काठमाडौं- सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव प्रदेश निजामतिबाट बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले यस्तो बताएका हुन्। संघ र प्रदेशबीचको अन्तर सम्बन्ध कायम राख्नका लागि पनि प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामति सेवाबाट नै व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका हुन्।
संघबाट पठाउने व्यवस्थाले प्रदेशलाई अविश्वास गरेको भन्न नमिल्ने र अधिकारमाथिको कुठारघातको रुपमा पनि बुझ्न नमिल्ने तर्क उनको थियो। उनले छिमेकी देश भारतमा पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले उल्लेखित व्यवस्थालाई संसोधन गर्न नसकिने अडान लिए।
समिति सदस्यहरुले कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा भिन्न रहेर ऐन बनाउन नसकिने तथा केन्द्रबाट नै प्रमुख सचिव र सचिव पठाउने व्यवस्था राख्दा संघीयताको सही कार्यान्वयन नहुने भन्दै संसोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा रहनका लागि केन्द्रसंग अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न तथा केन्द्रबाट गएको बजेट कार्यान्वयन लगायत प्रसङ्गमा प्रतिनिधिमूलक रुपमा रहनुपर्ने भएकाले केन्द्रबाट नै प्रदेशका प्रमुख सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
समायोजन ऐनसँग केही कुरा अलिकति भिन्न रुपमा अघि नबढाउँदा भविष्यमा केन्द्र र प्रदेश स्थानीय तहबीचको इन्टरलिंकेज टुट्ने भएकाले अथवा केन्द्रबाट जाने रकमका बारेमा पनि तल्लो तहसम्म जानका लागि पनि माध्यम चाहिने भएकाले यसलाई अहिले समायोजन ऐन २०७५ अनुसार मिलान गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो।
समितिका अधिकांश सदस्यहरुले भने प्रदेशका सचिवहरु प्रदेशस्तरबाटै हुने विषयलाई अन्तरसक्म्बन्ध नै सकिन्छ भन्ने नमिल्ने भन्दै प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे।
सदस्य यशोधा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, डिला संग्रौला पन्त लगायतले कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार संघीय निजामति सेवाको गठन, संञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि संसोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरुले प्रदेशको मन्त्री मुख्य मन्त्रीले नियुक्त गर्ने र सचिव केन्द्रले पठाउने गर्दा समन्वय नहुने र संघीयताको मर्म अनुसार पनि नहुने तर्क गरे।
समिति सदस्य नवराज सिलवालले भने सम्पुर्ण रुपमा प्रदेशलाई सुम्पने अवस्था नरहेकाले निश्चित समयका लागि केन्द्र सरकारले नै प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
समितिले मंगलबार संघीय निजामति सेवाको गठन, संञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको १ सय २३ देखि १ सय ३२ सम्मका विषयमा दफाबार छलफल गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
