काठमाडौं- संसदमा दर्ता भएको निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकको दफा १२० को उपदफा ९ मा ‘तटस्थ,मर्यादित,भ्रष्टाचारमुक्त,अनुशासित,जनमुखी,परिणामुखी र व्यावसायिक बन्नु’ ट्रेड युनियनको दायित्व हुने उल्लेख गरिएको छ।
स्थायी सरकारका रुपमा परिचित निजामती कर्मचारीका दायित्व विगतमा पनि यिनै थिए। सत्ता र शक्तिको आडमा आचरण बिर्सेको दाग लाग्यो। ‘दायित्व बिर्सेको निजामति क्षेत्रले’ विधेयकमा राखिएका आचारणको कार्यान्वयन गर्नेमा शंका यथावत छ।
दलपिच्छे गठन भएका ट्रेड युनियनले नेतासँग हिमचिम बढाएर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनुका साथै बेथिति बढाउन भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ। अनियमिता,राजनीति र कर्मचारीको गठजोडले देखिएका विसंगतिले ट्रेड युनियनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मान्यता दिएको छ।
पार्टी निकटका ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने मत बढिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र दल निकटका कर्मचारीको नेतृत्वले संगठनको बचाउ गरेका छन्। पार्टी निकटका ट्रेड युनियनको बचाउमा सबैभन्दा अघि सरेर नेपाली कांग्रेस बोलेको छ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राखिएको प्रावधानको कांग्रेसले विरोध गरेको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेकका अन्य ट्रेड युनियनले माग सामूहिक रुपमा राख्न नपाइने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानको विपक्षमा कांग्रेस देखिएको छ। अन्य कर्मचारी युनियनको आवाज बन्द गर्न लागेको कांग्रेसको ठहर छ। घुमाउरो ढंगले दल निकटका कर्मचारी युनियनहरूलाई प्रतिबन्धित नै गर्ने सरकारको नियत रहेको कांग्रेसको बुझाइ छ।
विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ मा ‘आधिकारिक ट्रेड यूनियन बाहेक अन्य कुनै पनि युनियनले वा निजामती कर्मचारीको समूहले सामूहिक मागदाबी पेस गर्न पाउने छैनन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनले माग पूरा गर्नको लागि तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम वार्ता गर्ने,छलफल गर्ने तथा मध्यस्थताको माध्यम अपनाउने बाहेक हड्ताल वा काम बन्द गर्न पाउने छैनन।’ उल्लेख छ। सत्तारुढ दल निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा कर्मचारीका माग आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत नै प्रस्तुत हुने गरेको बताउँछन्। मागको सौदाबाजी गर्ने अधिकार आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मात्रै भएको प्रष्ट्याए।
कांग्रेसको चिन्ता पार्टी निकट ट्रेड युनियनले माग पेस गर्नै नपाउने प्रति छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर दल निकटका कर्मचारीको पक्षमा देखिए। उनले भने, ‘आफ्ना हकहितका लागि माग समेत प्रस्तुत गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार विपरीत छ।’
प्रस्तावित विधेयकप्रति प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा पनि कांग्रेसको परिपक्वपन देखिएको छैन। बुधबार संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खांणले ‘आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भन्ने समाचार प्रति संसदीय दलको ध्यानाकार्षण भएको’ विज्ञप्ति निकाले। जबकि, आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था विधेयकमा छैन।
संसदीय दलको प्रमुख सचेतकले विधेयक नै अध्ययन नगरी प्रतिक्रिया दिन हतारिए। खांणले विज्ञप्ति निकालेको एक दिनपछि अर्थात् विहीबार पार्टीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त धारणाको मेल खाँदैन। आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्रै माग राख्न पाउने विधेयकको व्यवस्था प्रति प्रवक्ताको आपत्ति छ। तर, खांणले विधेयकनै अध्ययन नगरी भन्छन्, ‘राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका श्रमिक कर्मचारीहरूको हितलाई कुण्ठित गर्ने अभिप्रायले आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्नु अत्यन्तै दु:खद पक्ष हो।’
प्रमुख प्रतिपक्षले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुनुपर्ने वकालत गरिरहँदा कान्छो दल साझा पार्टी भने त्यसको विरोधमा उत्रेको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० लाई हटाउनुपर्ने पक्षमा साझा पार्टी छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था पनि विधेयकमा हटाउन पार्टीको माग छ। निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने व्यवस्था हुने विधेयकमा छ। राष्ट्रिय स्तरका कर्मचारी संगठन विना आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुनै नसक्ने देवकोटाको दाबी छ। उनी भन्छन्, ‘दल निकटका ट्रेड युनियन खारेज गरे आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि खारेज गरिदिए हुन्छ।’
उक्त व्यवस्थाले कर्मचारीलाई नागरिकको सेवामा भन्दा राजनीतिमा बढी अभिरुचि पैदा गर्ने साझाको ठहर छ। ‘राजनीतिक दलहरूको विगतलाई समीक्षा गर्दा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन गर्न दिनु भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा कर्मचारीलाई दलीय विभाजनमा तान्नु हुनेछ,’ साझाको मत छ।
वेतनधारी कर्मचारीलाई युनियनबाजी गर्न दिदा देशले प्रगति नगर्ने जिकिर गर्दै साझा पार्टी भन्छ,‘ विद्यमान कर्मचारी युनियनहरू पुर्णरूपमा खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ। त्यसै सन्दर्भमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० लाई पुरै हटाउन पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ।’ दलीय प्रणाली खारेज भए मात्रै पार्टी निकटका कर्मचारी संगठन खारेज हुने देवकोटाको भनाइ छ।
कर्मचारीले अफिस समय भित्र राजनीति नगरेको कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले दाबी गरे। कर्मचारीलाई नेताले प्रयोग गर्ने र नेतालाई कर्मचारीले प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई कर्मचारी नेताहरूले नकार्न सकेनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
