राजविराज- प्रदेश २ सरकारले गत जेठ १९ गते आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो। प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको सो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधारको रुपमा चित्रण गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमको ३६ देखि ५२ नम्बर बुँदासम्म कृषिको विकास, आधुनिकीकरण र किसानको सहजताका लागि काम गर्ने भरपुर कार्यक्रमहरु उल्लेख गरिएका छन्। त्यसमा पनि श्रमिक र रासायनिक मलको अभाव तथा कृषिजन्य सामग्रीमा हुने कालोबजारीको विषयलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। यी दुवै विषय ३६ र ३७ नम्बर बुँदामै अटाएका छन्।
.jpg)
यसका साथै बुँदा नम्बर ३९ मा ‘मुख्यमन्त्री किसान उत्थान’ आयोजना सञ्चालन गर्ने र साना किसानहरूलाई आर्थिक अनुदान दिनुका साथै कृषि ऋण, बीउबिजन, मलखादको उपलब्धता, न्यूनतम मूल्य निर्धारण, बजारको उपलब्धता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
यस्तै ४० नम्बर बुँदामा कृषिको आधुनिकीकरण र प्रविधिको उपयोग गरी उत्पादन लागत न्यून गरिने कुरा समावेश छ।
कागजमै कार्यक्रम, किसानलाई हैरानी
तर, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिबद्धताले किसानलाई भने अझैसम्म छुन सकेको छैन। वर्षौंदेखि किसानले भोग्दै आएका श्रमिक र रासायनिक मल अभावको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।
धान रोपाइँ सुरु भएदेखि नै सुरु भएको मलको अभाव अझै सहज भएको छैन। सहकारी तथा डिलरमार्फत आवश्यकताअनुसार मल नपाएपछि अन्यत्रबाट महँगो दरमा किन्नु परेको विष्णुपुर गाउँपालिका-२ का नारायण साह बताउँछन्। स्थानीय तहका सहकारीले मल नदिएपछि सदरमुकामसम्म धाउँदा समेत नपाएको उनले गुनासो गरे।
अस्तित्वमै नरहेका सहकारीहरूले कृषि सामग्री केन्द्रमार्फत मल खरिद गरेर किसानलाई नदिई व्यापारीलाई बिक्री गर्दा आफूहरू समस्यामा परेको किसानहरू बताउँछन्।
यस्तै किसिमका सहकारीका कारण सप्तरीमा रासायनिक मलको कालोबजारी बढेको छ। २ हजार १ सय ८८ रुपैयाँमा पाउने सरकारी अनुदानको डिएपी मल बोरामै १ हजारदेखि १ हजार ५ सयसम्म थप मूल्य तिरेर किन्नु परिरहेको किसानहरूको भनाइ छ।
‘हुन त यो समस्या पुरानै हो। तर, यस वर्ष समस्या झन बढेको छ,’ विष्णुपुर गाउँपालिका-१ का किसान अनिल कुमार ठाकुर भन्छन्, ‘गत वर्षसम्म बोरामा २/३ सयसम्मको फरक हुन्थ्यो। यो वर्ष एकै पटक १ हजार ५ सयसम्म थप मूल्य तिर्नुपरेको छ।’ प्रतिबोरा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्न तयार हुँदा पनि नपाएपछि १ विघा खेत डिएपी मलबिनै रोपाइँ गरेको उनले सुनाए।
यो समस्या साह र ठाकुरको मात्र होइन। प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लामा यतिबेला रासायनिक मलको हाहाकार छ। दोब्बर मूल्य तिर्न तयार हुँदासमेत किसानले मल पाएका छैनन्। उनीहरूले कतै सहकारी त कतै कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका कार्यालयमा घेराबन्दी गरिरहेका छन्।
तर, किसानको समस्याका विषयमा तीनै तहका सरकार भने मौन छन्। यस सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म पनि कुनै सुधारयोग्य कदम चाल्न सकेको छैन।
कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग
उसो त, शैलेन्द्र साह प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्दै किसानको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार दिलोज्यानले लागेको बताउँदै आएका छन्। तर, खेतीको समय आएपछि भने उनका सुधारवादी कुरा खासै सुनिँदैनन्।
जिल्लावासी भएकै कारण उनीप्रति सप्तरीका किसानको आक्रोस अझै बढी छ। विष्णुपुरका ठाकुर भन्छन्, ‘किसानको समस्यामा साथ नदिने र समस्या पर्दा भरोसा दिन पनि नसक्ने मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ।’ सहजरुपमा किसानको खेतसम्म पुग्नुपर्ने मलमा कालोबजारियाले ब्रह्मलुट गर्दा समेत कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनु र कालोबजारी रोक्न पहल नगर्नुले त्यस्ता कृयाकलापमा मन्त्रीकै पनि समर्थन देखिएको भन्दै उनले आक्रोस पोखेका हुन्।
यस्तो छ सप्तरीमा मलको उपलब्धता र अवस्था
सप्तरीमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले रासायनिक मलको खरिदबिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि सामग्रीलाई ७० र साल्ट ट्रेडिङलाई ३० प्रतिशत मल खरिदबिक्री गर्ने अनुमति छ।
यी दुवै संस्थालाई व्यापारी र किसानलाई सिधा मल बिक्रीवितरण गर्ने अधिकार नभएकाले स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारीमार्फत जिल्लाभर मलको वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि सामग्रीले १ सय ४० र साल्ट ट्रेडिङले १ सय ७८ सहकारी संस्थामार्फत प्राप्त मल किसानसम्म पुर्याउँछन्।
आव २०७५/०७६ मा कृषि सामग्रीले ६ सय १८ मेट्रिकटन युरिया, ३ हजार ५ सय ३८ मेट्रिकटन डिएपी र २ सय ७३ मेट्रिकटन पोटास बिक्रीवितरण गरेको निमित्त प्रमुख सोनेलाल मुर्मुले बताए। यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङले ३८ हजार ५ सय ९९ बोरा युरिया, ३६ हजार ५ सय ८ बोरा डिएपी र २ हजार ३ सय ७४ बोरा पोटास बिक्रीवितरण गरेको कार्यालय प्रमुख मोहन बरालले जानकारी दिए।
असारमा मौज्दात रहेको मल पनि साउनमा बिक्रीवितरण गरी हाल गोदाम खाली अवस्थामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यता, कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको गोदाम रित्तो हुँदा किसानले भने मल अभावमा खेती गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङका प्रमुखहरु मागको अनुपातमा आपूर्ति नहुँदा मलको हाहाकार भएको र कालोबजारी बढेको दाबी गर्छन्।
कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीका अनसार सप्तरीमा मात्रै ७ मेट्रिक टन डिएपी र १० मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यकता छ। तर, त्यो अनुपातमा कुनै वर्ष पनि मलको आयात हुन नसकेकाले हरेक वर्ष मलको अभाव हुने गरेको उनीहरूको दाबी छ।
‘स्थानीय तहको सिफारिस पाएका सहकारीले मात्रै मल बिक्रीवितरण गर्न पाउने हुन्,’ कृषि सामग्रीका निमित्त प्रमुख मुर्मु भन्छन्, ‘हामीले सबै सहकारीलाई दामासाहीले मल दिएका छौं। स्थानीय तहसम्म सहजरुपमै मल पुगेको छ।’
सहकारीहरूले पुरानो स्टकबाट व्यापारीहरूलाई मल बिक्री गरेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।
सप्तरीमा ७ सय ३८ रुपैयाँमा पाउनुपर्ने अनुदानको युरिया मल बोराको १ हजार रुपैयाँ र २ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ पाउनुपर्ने डिएपी मल ३ हजार ५ रुपैयाँसम्ममा बिक्रीवितरण भइरहेको किसानहरूको दाबी छ।
के भन्छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी?
सप्तरीका सिडिओ तथा आपुर्ति समितिका संयोजक सुरेन्द्र पौडेलले हाल सप्तरीमा डिएपी मलको अभाव भएको बताए।
मलमा कालोबजारी बढेको विषयमा भने प्रहरी परिचालन गरी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले बजार अनुगमन लगायतका अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। हामीले निर्णय गरेरै अनुरोध पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कालोबजारीमा संलग्न भएको फेला परे जोसुकैलाई कारबाही हुन्छ। कुनै बहानामा छुट हुँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
