बुटवल- बेलहिया-बुटवल सडक खण्डअन्तर्गत चौराहदेखि गोलपार्क चिडियाखोलासम्मको सडक विस्तारको काम तत्काल अगाडि नबढ्ने भएको छ।
बुटवल-बेलहीया व्यापारिक मार्ग सडक विस्तार आयोजनाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले रिट निवेदकको पक्षमा निर्णय गरेपछि सडक विस्तारको काम तत्कालका लागि अगाडि नबढ्ने निश्चित भएको हो। सो सडकखण्डमा पर्ने घरटहरा नभत्काउन माग गर्दै स्थानीयले आयोजनाको विरुद्धमा रिट हालेका थिए।
आयोजनाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासका मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटी र न्यायाधीश दयानाथ खरेलको इजालसले 'मुआब्जाका लागि परेका निवेदन अधिकारप्राप्त निकाय जिल्ला प्रसासन कार्यालय रुपन्देहीमा पेस गरी व्यक्तिको स्वामित्व र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कानुन सम्मत न्यायोचित निर्णय गरी आवश्यक निकासा नभएसम्म निवेदकहरुको घर भत्काउन र घरले चर्चेको जग्गा नियन्त्रणमा लिने कामकारबाही नगर्न/नगराउन विपक्षीका नाममा निषेधाज्ञा जारी हुने' ठहर गरेको हो।
.JPG)
बुटवल-बेलहीया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सडक सीमाभित्र पर्ने घरटहराहरु भत्काउन सूचना जारी गरेपछि सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पर्ने बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सडक किनाराका घरधनीहरुले तत्काल घर भत्काउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए।
सडक आयोजनबाट २०७६ बैसाख ८ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम रिट निवेदक नारायणी देवी प्रधानसमेत १ सय ५६ जनाले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएको जनाएका छन्। जसमध्ये प्रधानसहित चोपनारायण श्रेष्ठ, सायरा खातुन, महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठ, लालकुमारी श्रेष्ठ, किशोर विश्वकर्मा, जयकुमारी पौडेल, अमृत काफ्ले लगायतका ३९ जना घरधनीहरुले मुआब्जाका लागि आन्तरीम आदेश मागेका थिए।
यद्यपि उक्त सडकको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले यसअघि नै घरधनीहरुलाई मुआब्जा वितरण गरेर मात्रै सडक भत्काउन आयोजनका नाममा अन्तरिम आदेश दिइसकेको थियो। घरधनीहरुले आयोजनाले घर भत्काउने भए आफूहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
.JPG)
बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्म हाल कायम ४ लेनको सडकलाई विस्तार गरी ८२ फुट फराकिलो सडक बनाउन लागिएको हो। ४ लेनको सडकलाई ६ लेन कायम गर्ने विषयले राष्ट्रियस्तरमै चर्चा पाएको छ।
यसअघि आयोजनाले ८२ फुट सडकभित्र कसैको घरजग्गा पर्ने भए आवश्यक प्रमाणसहित कार्यालयमा पेस गर्न भनि सूचना जारी गरेकोमा कसैले पनि आवश्यक प्रमाण पेस गर्न नसकेको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर जिवेन्द्र मिश्रले बताए।
'सार्वजनिक सडक ऐन २०३१' र 'जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४'ले व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारको नाममा ल्याएपछि मात्र सरकारले आफ्नो काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले भने उक्त जग्गा सार्वजनिक सडक ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर २०५८ सालमै आफ्नो नाममा ल्याइसकेको दाबी गर्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
