पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीका घटना बढ्दै गइरहेका छन्। रोजिरोटीको खोजीमा मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा जाने कामदार एकातिर म्यानपावर तथा एजेन्टहरुबाट ठगिएका छन् भने अर्कातर्फ अमेरिका अस्ट्रेलिया, जापान लगायत विकसित मुलुकमा रोजगारीका लागि भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने कामदार ठगीको साथसाथै मानव तस्करीमा समेत पर्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै ५ वर्ष भित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ। यसै लक्ष्यमा पुग्न सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा चालेका कदमका सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा भीष्मकुमार भुसालसँग नेपाल लाइभका सुमन शर्माले गरेको कुराकानीः
तपाईं वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक भएर आउनुभएको ३ महिना भयो, यसबीच सुधारका केके काम गर्नुभयो?
विभागमा आएको केही दिनमै मैले एउटा कुरा सार्वजनिक गरेको थिएँ– उजुरी लिएर आउने पीडितहरुले विभागमा आउँदा म सुरक्षित ठाउँमा आएँ, घरमा आएँ भनेर महसुस गर्नुहुनेछ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले प्रथमतः विभागको वरिपरिबाटै काम गर्न सुरु गर्यौं।
पीडितहरुलाई धेरै समय लाग्ने, लेखापढीमा चर्को बुझाउनुपर्ने लगायतका समस्याबाट उजुरीकर्तालाई मुक्ति दिलाउनका लागि हामीले संस्थागतका उजुरीका हकमा सजिलै भर्न सक्ने केही फर्म्याट तयार गर्यौं। उजुरीकर्ताले पनि भर्न सक्ने अथवा विभागकै कर्मचारीले पनि भरिदिन सक्ने फर्म्याट डेभलप गर्यौं। र, व्यक्तिगत उजुरीका हकमा पनि यदि लामो लिखत तयार गर्नुपर्ने छैन भने त्योसमेत विभागबाटै हुने गरी प्रारम्भ गर्यौं। जसले गर्दा कसैले घरबाटै उजुरी लेखेर लिएर आउँछ भने पनि त्यो फाराम घर लगेर भरेर ल्याउन सकिन्छ। अहिले उजुरी लेखाउन बाहिरै जाँदा पनि जुन विगतमा तिर्नुपर्ने शुल्क थियो, त्योभन्दा एक तिहाइ शुल्क घटेको देखिन्छ। त्यहाँबाट वैदेशिक रोजगारको सुधारको बाटो प्रारम्भ गर्यौं।
अर्को त वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन पोर्टललाई सरलीकरण वा व्यवस्थित गर्यौं। पुनः श्रम स्विकृतिलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत नै दिन सकिने गरी हामीले प्राविधिक तयारी गरिसकेका छौं।
पहिलेदेखिको मेरो मूल मन्त्र भनेको भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता हो। अझै पनि कतै बाँकी छन् भने पनि नियन्त्रण गर्ने तयारीमा छौं। हामीले नीतिगत काम पनि सुरु गरेका छौं। अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ आएपछि सम्भवत: पहिलो पटक प्राप्त गरेका छौं। त्यो स्विकृति गराउने प्रक्रिया पनि यसबीचमा सम्पन्न भएको छ र अन्य केही कार्यविधिहरुको मस्यौदा तयार गरिरहेका छौं।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका उजुरीलाई फरफारक गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ। तुलनात्मक रुपमा तथ्यांक हेर्दा उत्साहजनक रुपमा पीडितहरुले क्षतिपूर्ति पाउन थालेका छन्। वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका ७ सय ८० वटा पुराना फाइल खोलेर हेर्यौं, ती फाइलसँग सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई कुनै पनि प्रमाण छन् भने लिएर विभागमा उपस्थित हुनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेका छौं।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले एउटै कामका लागि विभागका महिनौं धाउनुपर्ने समस्या छ। समाधानका लागि केके कदम चाल्नुभएको छ?
जुनसुकै सरकारी कुर्सीमा बस्ने मान्छेले आफूकहाँ आउने सेवाग्राहीको ठाउँमा रहेर सोच्नुपर्छ। प्रारम्भमै मैले विभागका सबै कर्मचारीलाई इमोसनल इन्टेलीजेन्स सम्बन्धी तालिम र उत्प्रेरणा सम्बन्धी कक्षाको व्यवस्था गरेँ र सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहार बदल्नुपर्छ भन्ने कुराबाट हामीले प्रारम्भ गर्यौं । कार्यालयमा प्रशस्तै कर्मचारी छन्, स्रोतसाधन सम्पन्न छ तर सेवाग्राहीको मर्म बुझ्ने भावना जबसम्म आउँदैन वा सञ्चारको तरिकामा परिवर्तन आउँदैन; सेवाग्राहीलाई सहजता हुँदैन।
अहिले पनि विभागमा कर्मचारी साथीहरुले कार्यालय समय भन्नुभएको छैन। बिहान चाँडै आएर बेलुका ढिलासम्म खट्नुभएको छ। त्यसबापत कुनै लगत लिनुभएको छैन। त्यो भनेको नितान्त व्यक्तिमा रहेको भावना हो।
विगतमा पर्याप्त प्रमाण भएपछि मात्रै पीडितका उजुरीमाथि आवश्यक पहल गर्ने अभ्यास देखिन्थ्यो, अब हाम्रो फोकस भनेको गाउँबाट केही जग्गा जमिन समेत बेचेर वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि रकम जुटाएर आउने व्यक्तिहरु हुन्। त्यसले गर्दा प्रमाण जुटाएर आऊ अनि हामी न्याय दिन्छौं भन्ने होइन, हामी आफैले सक्रिय भएर प्रमाण जुटाउन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेतिर गएका छौं। यसका लागि नेपाल सरकारका बैंक, रेमिट्यान्स कम्पनी लगायत अन्य संस्थासँग पनि समन्वय गरेर अलिकति सूचना पाउनेबित्तिकै थप सूचना हामी आफै खोतल्न थाल्यौं। जसले गर्दा पनि छिटो न्याय दिन सजिलो भएको हुन सक्छ। अहिले हामीसँग अलिकति प्रमाण हुनेबित्तिकै तोकिएको समयमा पीडकले क्षतिपूर्ति दिँदैन भने विभाग कठोर हुन्छ।
तपाईं आउनुअघि विभागमा आएको सेवाग्राही आज विभागमा आउने हो भने उसले धेरै परिवर्तन भएको महसुस गर्न सक्छ?
मैले गरेको मूल्यांकन सही नहुन पनि सक्छ तर जो निरन्तर त्यहाँ फलोअप गरिराख्नुभएको छ, उहाँहरुले महसुस गर्नुहुन्छ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा दिनानुदिन ठगी बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि तपाईंले गर्नुभएका प्रयासहरु केके हुन्?
पछिल्लो दिनमा खास गरी तीन वटा कुरालाई बढी फोकस गरियो। एजेन्ट खारेज गरियो। अब हिजोका दिनमा जस्तो जथाभी सयौंको संख्यामा पासपोर्ट तथा रकम संकलन गर्ने काम बन्द भएको छ। यस्तो गर्दै गरेको पाइएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा जानकारी गर्नेबित्तिकै तत्काल गिरफ्तार गरी विभागमा पठाउने अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई छ। त्यसले गर्दा खुलमखुल्ला गाउँघरबाट हुने ठगी नियन्त्रण भएको छ। ठगी छ तर ठगीको तरिका भूमिगत भएको छ।
.jpg)
दोस्रो कुरा हामीले अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छौं। पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै हेर्ने हो भने पनि ४० वटा म्यानपावर कम्पनीमा आकस्मिक अनुगमन गर्यौं र कानुनसम्मत जरिवानाका कुरा हेर्दा पनि झन्डै एक करोड जरिवाना भएको छ। तेस्रो, वैदेशिक रोजगारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरु मानव ओसारपसारमा समेत संलग्न भेटियो भने हामी मानव ओसारपसार नियन्त्रण ब्युरो नेपाल सरकारका अन्य अनुसन्धान गर्ने निकाय लगायतका संस्थासँग एउटै कार्यालय जस्तो भएर काम गरिरहेका छौं।
नेपाली कामदारहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुकका रुपमा रहेको मलेसिया रोजगारी बन्द छ। श्रम समझदारीको ९ महिना पनि बितिसकेको छ, मलेसिया के कारणले बन्द छ र सहज रुपमा कहिलेदेखि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउँछन्?
मलेसियाको सवालमा खास गरी नेपाल सरकारको जोड दुई वटा कुरामा रह्यो। एउटा सिन्डिकेटको माध्यमबाट तहतहका संरचना खडा गरेर नेपाली कामदारलाई थप व्ययभार पार्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रह्यो। दोस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका नयाँ सिद्धान्तहरु अभिसन्धिहरु छन्, त्यो बमोजिम कामदारको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। यी दुई विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी गरिसकेको छ। जसलाई अहिलेको वान अफ दि वेस्ट मोडल अफ बायोलेटल लेवर एग्रिमेन्ट भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले यस समझदारीलाई पहिचान दिएको अवस्था छ। त्यो भइसकेपछि बायोमेट्रिक प्रणालीमा भएको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोट गरिसकेको छ।
बायोमेट्रिक प्रणालीको टुंगो लागिसकेपछि यदि नयाँ श्रम समझदारी बमोजिम नयाँ डिमान्ड आए भने मलेसिया रोजगारी रोकिराख्नुपर्ने देखिँदैन। मलेसिया रोजगारीका सम्बन्धमा केही अदालतीय प्रक्रिया पनि पार गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो। मलाई के विश्वास छ भने, आगामी हप्ता यसका बारेमा 'ब्रेक थ्रु' हुन्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। यदि म गलत भइनँ भने।
कसरी?
नयाँ सूचीकरण भइआएका मेडिकल संस्थाहरु बायोमेट्रिक सिस्टममा लैजान अवरोध गरिएन भने अबको एक महिना भित्र सबै कुरा सरल भएर जान्छ।
४ वर्षअगाडि सरकारले तामझामका साथ लागू गरेको फ्री भिसा फ्री टिकट अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, के पहल गर्नुभएको छ यसका लागि ?
फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वयनका सवालमा त्यति धेरै मेहनत गर्न भ्याएको त होइन तर कम्तीमा पनि मैले ५ वटा संस्थाहरुको कागजपत्र संकलन गरेर लागू नहुनुको कारण बुझ्ने प्रयास गरेको छु। इम्प्लोयरले लागत तिरेको प्रमाण संकलन गरेको छु। संकलन गरेका ५ वटा संस्थामध्ये २ वटाले मात्रै कामदारको लागत रोजगारदाताबाट प्राप्त गरेको प्रमाण पेस गरेका छन्। यो भनेको प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्रै हो। हामीसँग समय अभावले थप अध्ययन गर्न सकिएको छैन। मेरो अनुभवमा फ्री भिसा फ्री टिकट पूर्ण रुपमा लागू भएको छैन, जति लागू भएको छ त्यो सन्तोषजनक छैन।
सरकारले मलेसिया लगायत खाडी मुलुकको विकल्पमा विकसित मुलुक जापान र मौरिसससँग शून्य लागतमा श्रम समझदारी गरिसकेको छ, यी मुलुकमा कहिलेदेखि कामदार जान पाउँछन्?
जापानको हकमा यो वर्ष केयर गिभरको क्षेत्रमा कामदार लैजाने गरी यही अक्टोबरको अन्तिम हप्ता र नोभेम्बरको पहिलो हप्ता गरेर परीक्षा हुँदैछ। त्यसमा उत्तीर्ण भएकाहरुले रोजगारीका लागि जापान जान पाउँछन्। जापानमा नयाँ अभ्यास भएकाले सुरुमा एउटा सेक्टरबाट मात्रै अभ्यास गरी विस्तारै अन्य क्षेत्रमा पनि रोजगारीका लागि कामदार पठाउन पहल गरिन्छ।
मौरिससको हकमा सम्भवत: हामी दुई-चार दिनमै मौरिसससँग गरिएका सम्झौता बमोजिमका प्रावधानहरु केके सर्त पूरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्छौं। त्यसपछि नयाँ समझदारी अनुसारका सर्त पालना गरेर आएका डिमान्डका आधारमा कामदारको श्रम स्विकृति अगाडि बढ्छ, रोकेर राख्नुपर्ने अरु कुनै कारण छैन।
रोजगारीका लागि निःशुल्क जान पाउने मुलुकमा पनि कामदारहरु लाखौं तिर्न बाध्य छन्, यस विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो अलि जकडिएको पाटो हो। किनभने हाम्रा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको क्षमता हेर्दा पनि असाध्यै कम म्यानपावरले मात्रै सोझै रोजगारदाता कम्पनीहरुसँग सम्पर्क गरेर, वार्ता गरेर कामदारका माग ल्याउन सकेको देखिँदैन। यसरी दलाल, बिचौलियाहरुको दलदलबाट म्यानपावरले ल्याएका डिमान्डका कारण नेपाली कामदारले लाखौं रकम बुझाएका छन्।
हामी नेपालभित्र हुने श्रम आप्रवासनको प्रक्रियामा विभागले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका सबै कुरालाई बाँकी राखेको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागले दिने श्रम स्विकृति प्रक्रियामा आबद्ध सबै निकाय, म्यानपावरहरु र गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता यो तीनै ठाउँमा शुद्धीकरण नहुँदासम्म फ्री भिसा फ्री टिकट लागू कठिन हुन्छ। हाम्रो एकल प्रयासले यो सम्भव छैन।
वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
हामीसँग जति ठगीका उजुरी आएका छन्, तीमध्ये सरदर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी आफन्त वा चिनजानकै मान्छेहरुबाट ठगिएको अवस्था छ। त्यसो हुनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अगाडी पैसा र पासपोर्ट थमाउनुभन्दा पहिला एकदमै पक्का हुनुस्।
वैदेशिक रोजगार विभाग र मन्त्रालयमा टोल फ्री छ। सँगसँगै नजिकै प्रशासन कार्यालयहरु छन्। हामीले प्रत्येक पालिकामा रोजगार सेवाकेन्द्रहरु खोलिरहेका छौं। त्यसले गर्दा सूचना आधिकारीक निकायबाट लिने कोसिस गर्नुस्।
एक रुपैयाँ बुझाउँदा पनि वा जुनसुकै कारोबार गर्दा प्रमाण राखिराखौं। बिचौलिया वा ठगहरु धेरै सिपालु हुन्छन्, उनीहरुले प्रमाण दिन मान्दैनन्। त्यसले गर्दा पनि आफूले बुझाएको रकम आफ्नै डायरीमा भएर पनि लेखिराखौं।
अहिले सामान्य फेसबुक चलाउन सक्ने हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले विभागको वेबसाइट www.dofe.gov.np भित्र गएर वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा गएर पनि आफू जान खोजेको देशबाट कुनकुन कामका लागि डिमान्ड आएको हो, सेवासुविधाहरु केके छन् हेर्न सक्नुहुन्छ।
सिपबिना सकेसम्म विदेश नजाऔं। सिप वा तालिमलाई गर्ने लगानी आफूलाई गर्ने लगानी हो। सरकारी तालिमको मौका मिल्यो भने त्यो राम्रो छ, होइन भने पनि आफ्नो सिप विकासका लागि गैरसरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरुबाट पनि तालिम मात्रै पैसा र पासपोर्ट बुझाउन म अनुरोध गर्छु।
गन्तव्य मुलुकको नियम कानुन पालना गर्नुपर्दछ। त्यहाँ पुगेपछि कसरी आफ्नो ड्युटी पूरा गर्ने र कसरी सुरक्षित हुने, कसरी बाटो काट्ने, मेसिनरी काम छ भने मेसिन कसरी चलाउने त्यतातिर ध्यान दिनुस्। त्यति हुँदा हुँदै पनि भनेको काम, भनेको दाम पाइएन, जुन कम्पनीमा आफूलाई पुर्याउनुपर्ने हो त्यहाँ आफूलाई पुर्याइएन भने तथ्य प्रमाण राखेर विभागमा उजुरी गर्नुस्।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ योजनाहरु केके छन्?
कतिपय कुराहरु छन्, जुन नितान्त सिस्टम कन्ट्रोलका लागि तयारी गर्दैछौं। ताकि भोलि वैदेशिक रोजगार विभागमा जुनसुकै व्यक्ति फेरिए पनि विधि र प्रक्रियाले नियन्त्रण गरोस्। कार्यविधि र नीतिगत कुराले सिर्जना गरेको जटिलतालाई फुकाउँदै लैजाने योजना छ। प्रादेशिक कार्यालयमार्फत समेत ठगी नियन्त्रण प्रयास गरिरहेका छौं। पछिल्लो समय श्रम कार्यालय पोखरामार्फत अभ्यास सुरु गरिसकेका छौं।
यो महिना मात्रै श्रम कार्यालय पोखरामार्फत ५ वटा म्यानपावर कम्पनीमा आकस्मिक अनुगमन भयो। यस्ता कामलाई विकेन्दीकृत गर्दै लैजाने योजनामा हामी छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
