काठमाडौं-राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी मुद्दा हेर्न जल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास राख्न माग गरेको छ। आयोगले संसदमा विचाराधीन जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी संशोधन विधेयकका प्रावधान बारे छलफल कार्यक्रम गर्दै सो माग अघि सारेको हो।
सो विधेयकका समन्धमा हाल प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ।
आम्दानीको निश्चित प्रतिशत बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप छलफल हुनु पर्ने आयोगले औँल्याएको छ। यो व्यवस्थाले गरीबीको रेखामुनि रहेका अधिकांश जेष्ठ नागरिक लाभान्वित हुन नसक्ने हुँदा विशेष कोषको प्रावधान राख्न सुझाइएको छ।
भरण पोषण नगर्ने सन्तान विरुद्ध स्वयं बाबुआमाले नै उजूर गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई छरछिमेकी समेत जो कोहीले उजूरी गर्न पाउने र सञ्चार माध्यम लगायतबाट स्वयम् जानकारी लिन सकिने प्रावधान थप्न सुझाव दिइएको छ। बैंकमा रकम जम्मा नगर्ने सन्तानले पनि बाबु आमाको शेषपछि सो रकमको हिस्सा पाउने व्यवस्थालाई न्यायिक मान्न नसकिने कुरा पनि उठाइएको छ। दिगो समधानका लागि बाबु आमाको आर्जनको सम्पत्ति निजहरुले ईच्छापत्र गरे अनुसार हुने ईच्छापत्र प्रणाली पन्ध्र वर्ष पछि लागू हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा बेग्लै इजलास र निरन्तर सुनुवाईको व्यवस्था समावेश गर्न पनि माग गरिएको छ। स्थानीय तहमा मेलमिलाप हुन नसकेका जेष्ठ नागरिकका मुद्दा स्थानीय निकायकै प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालतबाट कारवाही शुरु गर्ने कानूनी प्रबन्ध हुन उचित हुने राय दिइएको छ।
कानून बनाउन भन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उदासीन हुन नहुने विषय औँल्याउँदै अनुगमन, निर्देशन, कारवाही र सरकारी सहयोगलाई कानूनी जिम्मेवारीकै रूपमा राखी तीनै तहका सरकारलाई जेष्ठ नागरिक प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रावधान समेत विधेयकमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
आयोगले गत वर्ष जेष्ठ नागरिकका मानव अधिकारका विषयमा सातै प्रदेशका ६२ जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो। त्यहाँ रहेका वृद्धाश्रम, दिवा सेवा केन्द्र, कल्पवास, स्याहार केन्द्रमा पुगी त्यहाँ रहनु भएका जेष्ठ नागरिकहरु र केन्द्र सञ्चालनसँग छलफल गरेको थियो। यसै अध्ययनका आधारमा ७७ वटा सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको थियो।
छलफलमा पूर्व न्यायाधीश, कानून व्यवसायी तथा नेपाल बार एशोसिएसन, जेष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था, विशेषज्ञ र सरकारी निकायहरुका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
