सन् २०१८ मा काश्मीरलाई भारतमा विलय गराउने सम्बन्धमा सरदार पटेलको विचारबारे भारत प्रशासित काश्मीरका कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोजको किताबमा गरिएको एक टिप्पणीले विवाद पैदा भयो।
भारतलाई हैदराबाद दिन पाकिस्तान तयार भएको भए काश्मीर पनि पाकिस्तानलाई दिन सरदार पटेलका लागि कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन्थ्यो भन्ने सोजको भनाइ थियो।
सोजले यस्तो दाबी आफ्नो किताब ‘काश्मीर : ग्लिम्प्स अफ हिस्ट्री एन्ड द स्टोरी अफ स्ट्रगल’मा गरेका छन्। यो पुस्तकमा विभाजनका अन्य धेरै घटना उल्लेख छन्।
तर सरदार पटेल वास्तवमै काश्मीर पाकिस्तानलाई दिन सहमत थिए त? के सोजको दाबीमा सत्यता छ? पाकिस्तानका ‘काश्मीर अपेरसन' इन्चार्ज सरदार हयात खानलाई लर्ड माउन्टबेटनले सरदारको प्रस्ताव पेस गरेको सोजले लेखेका छन्।
प्रस्तावका अनुसार पाकिस्तान हैदराबाद छाड्नका लागि तयार भए भारत पनि काश्मीर पाकिस्तानलाई दिन तयार छ भन्ने सरदार पटेलको सर्त थियो (पृ.१९९, काश्मीर : ग्लिम्प्स अफ हिस्ट्री एन्ड द स्टोरी अफ स्ट्रगल)।
हयातले यो सन्देशलाई पाकिस्तानका पहिला प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानसम्म पुर्याएका थिए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री खानले भनेका थिए, ‘म पागल छैन कि काश्मीर र त्यहाँका ढुंगाका लागि एक यस्तो क्षेत्र (हैदराबाद) जान दिउँ जुन पन्जाबभन्दा पनि धेरै ठूलो छ।’
सरदार काश्मीर दिन तयार थिए
सोजले आफ्नो किताबमा काश्मीर तथा त्यसको इतिहासका जानकार ए.जी. नुरानीको लेख पनि उल्लेख गरेका छन्। नुरानीको ‘अ टेल अफ टू स्टोरिज’मा लेखिएको छ, 'सन् १९७२ मा एक आदिवासी पञ्चायतमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोले भनेकी थिइन् कि, सरदार जुनागढ र हैदराबादको बदलामा काश्मीर दिनका तयार थिए (पृ. १९९, काश्मीर : ग्लिम्प्स अफ हिस्ट्री एन्ड द स्टोरी अफ स्ट्रगल)।
भारतका पूर्व गृहसचिव तथा सरदारका निकट सहयोगी बिपी मेननले सुरुवातमा सरदार पाकिस्तानलाई काश्मीर दिन राजी थिए भनी उल्लेख गरेका थिए।
मेननले आफ्नो पुस्तक ‘इन्टिग्रेसन अफ इन्डियन स्टेट’मा लेखेका छन्- ३ जुन १९४७ मा राजकुमारलाई यो विकल्प दिइएको थियो कि उनले चाहे पाकिस्तानसँग विलय गराउन सक्छन् या भारतसँग।’
मुस्लिम बहुल प्रान्त काश्मीरमा हिन्दू राजा हरि सिंहको शासन थियो। तर हरि सिंहका लागि कुनै पनि विकल्प छान्न सजिलो थिएन। यो मामिला सुल्झाउन लर्ड माउन्टबेटनले महाराजा हरि सिंहसँग ४ दिन बिताएका थिए।
सरदार पाकिस्तानसँग जाने काश्मीरको फैसलाको विरोध गर्ने छैनन् भनी माउन्टबेटनलले हरि सिंहसँग भनेका थिए (पृ.३९४, इन्ट्रिग्रेसन अफ इन्डियन स्टेट)।
रामचन्द्र गुहा पनि सो दाबीमा सहमत
इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले पनि सोजको किताबको दाबीमाथि सहमति जनाएका छन्। ट्विटरमा गुहाले लेखेका छन्, 'काश्मीर पाकिस्तानलाई दिन पटेललाई केही कठिनाइ थिएन।’ राजमोहन गान्धीको आत्मकथामा पनि यो विषय उल्लेख भएको गुहाले भनेका छन्।
राजमोहन गान्धीले आफ्नो पुस्तक ‘पटेल : अ लाइफ' मा लेखेका छन्- १३ डिसेम्बर १९४७ सम्म पटेलले काश्मीरका विषयमा अलग विचार राख्थे।’
सरदारले भारतका प्रथम रक्षामन्त्री बलदेव सिंहलाई लेखेको पत्रमा पनि यो विषयको संकेत प्राप्त गर्न सकिन्छ। काश्मीरले कुनै दोस्रो राष्ट्रको शासन अपनाए आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने सरदारले पत्रमा लेखेका छन्।
राजमोहन गान्धीको पुस्तकमा लेखिएको छ-‘जब पाकिस्तानले जुनागढका नवाबको निवदेन स्वीकार गर्छ तब मात्र काश्मीरका विषयमा सरदारको विचार परिवर्तन हुनेछ।’
'तपाईं पाकिस्तान जाँदै हुनुहुन्न’
सरदारको परिवर्तित विचारमाथि राजमोहन गान्धीले पनि धारणा राखेका छन्। '२६ अक्टोबर १९४७ मा नेहरुको घरमा एक बैठक भएको थियो। त्यहाँ काश्मीरका राजसभा मेयर चन्द महाजनले भारतीय सेनाको मद्दतका लागि अनुरोध गरेका थिए,’गान्धीको पुस्तकमा उल्लेख छ। महाजनले भनेका थिए- भारत यो मागमा केही प्रतिक्रिया जनाउँदैन भने काश्मीर जिन्नासँग मद्दत माग्ने छ।
यो सुनेर नेहरु आक्रोशमा आए र उनले महाजनलाई त्यहाँबाट जान भने। ‘त्यो बेला सरदारले महाजनलाई रोके र भने- महजान तपाईं पाकिस्तान जाँदै हुनुहुन्न (पृ. ४३९, पटेलः अ लाइफ)।
गुजराती भाषामा सरदार पटेलमाथि ‘सरदारः साँचो मस्तिष्क, साँचो विचार’ लेख्ने उर्विश कोठारीका अनुसार सरदार काश्मीरलाई भारतको अंग बनाउन गम्भीर थिएनन्। उनी भन्छन्, ‘यसका मुख्यतया दुई कारण थिए। पहिलो, उक्त राज्यको भूगोल र दोस्रो राज्यको आवादी।’
उर्विश कोठारीले बिस्तारै भने, ‘यो कुराको ध्यानमा राख्न जरुरी छ कि काश्मीर एक सिमान्त राज्य थियो र त्यहाँकोको अधिकतम जनसंख्या मुस्लिम थियो। यसै कारण सरदार काश्मीरलाई भारतमा विलय गराउन ज्यादा हठी थिएनन्। तर नेहरु जो आफैं काश्मीरी थिए। उनी काश्मीर भारतमै रहोस् भन्ने चाहन्थे।’
जुनागढ विवाद
उर्विश कोठारीले भने, ‘ काश्मीरका दुवै प्रतिष्ठित नेता महाराज हरि सिंह र शेख अब्दुल्ला नेहरुका साथी थिए। काश्मीरलाई लिएर नेहरुको नरम अडानको कारण यो पनि थियो। त्यही समयमा, जुनागढ़ विवाद शुरू भयो र सरदार काश्मीर मुद्दामा मुछिए। यसपछि सरदारले स्पष्टसँग कश्मीर भारतसँगै रहन्छ भने।’
वरिष्ठ पत्रकार हरि देसाई भन्छन्, ‘शुरुवाती दिनमा काश्मीर पाकिस्तानमा जाने कुराबाट सरदारलाई केही समस्या थिएन। धेरै दस्तावेजमा पनि यही छ। जुन १९४७ मा सरदारले काश्मीरका राजालाई भरोसा दिलाएका थिए कि काश्मीर पाकिस्तानमा विलय हुँदा भारतलाई आपत्ति हुने छैन्। तर महाराजले १५ अगस्टभन्दा पहिले त्यसको फैसला लिनु पर्ने छ।’
उर्विश कोठारी भन्छन्, ‘हामीसँग दस्तावेज छ जुन ती ऐतिहासिक घटना र फैसलालाई दर्साउँछन् तर ती फैसला त्यो विशेष परिस्थितिमा लिइएको थियो। राजनेता आफ्ना एजेन्डाका लागि ती ऐतिहासिक घटनालाई केवल आधा सत्य मात्रै देखाउँछन्। हामी निश्चितै रुपमा नेहरू या सरदारले लिएका फैसलाको विश्लेषण गर्न सक्छौं तर हामीले उनीहरूको मनसायमै शंका गर्न आवश्यक छैन।
(बिबिसी हिन्दीमा जय मकवानाले तयार पारेको नेपालीमा अनुदित सामग्री)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
