प्रदेश १ को एक मात्र महानगर विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर छिन्, इन्दिरा कार्की। प्रदेशकै राजधानी रहेको महानगरपालिकाको न्यायिक समितीकी संयोजकसमेत रहेकी उनी सधैंजसो छलफल र अन्तरक्रियामै व्यस्त हुन्छिन्। न्याय सम्पादनमा दुई वर्षको उनको अनुभवबारे उपमेयर कार्कीसँग नेपाल लाइभका विनय बाह्रकोटीले गरेको कुराकानी:
तपाईंले नेतृत्व गरेको न्यायिक समितिमा कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु बढी आउने गर्छन्?
सबैभन्दा धेरै त जग्गा किचलोकै मुद्दा छन्। एक इन्च जग्गा पनि तलमाथि भयो भने पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्। सुरुसुरुमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भनेर धेरै आउने गरेका थिए। तर केही महिनायता त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा आउन छाडेका छन्। घर जग्गामा सामान्य विवाद भए पनि न्यायिक समितिमा आउँछन्, त्यस्ता अधिकांश मुद्दा सहमतिमै टुंगिने गरेका छन्।
हालसम्म कति मुद्दा मिलापत्र गराउनुभयो?
अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी मुद्दा मिलापात्र भइसकेका छन्। एउटै मुद्दाका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले समयमै नटुंगिन पनि सक्छ। एउटा मुद्दा टुङ्गो लगाउन ९ महिनासम्म काम गरेका छौं। श्रीमान्-श्रीमतीले एक-अर्काको मुख नै नहेर्ने र छुट्टिएर बसेकालाई पनि मिलाएर एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाएका छौं।
कस्ता मुद्दा छन्, जसलाई मिलाउन ९/९ महिना लाग्छ?
एक जना ८६ वर्षका वृद्धले म श्रीमतीसँग बस्न सक्दिनँ भन्दै सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिए। श्रीमती पनि ७७ वर्षकी थिइन्। त्यो मुद्दा मिलाउन हामीले धेरै मेहनत गर्यौं। उहाहरुको परिवारसँग सहयोग लियौं। छोराबुहारी र छोरीहरुसँग छलफल गरेपछी दुवैलाई सहमतिमा ल्यायौ। र, न्यायिक इजलासमा मिलापत्र गर्यौं। त्यसपछि फूलमाला लगाएर दुवैलाई विवाह गरेजस्तै गरी गाडीमा हालेर पठायौं। अहिले हामी उहाँहरुलाई निगरानी गरिरहेका छौं। अहिले धरै राम्रो सम्बन्ध रहेको पनि बुझेका छौं। देख्दा सामान्य देखिने तर जटिल प्रकृतिका यसखाले मुद्दाले धेरै समय लिन्छन्।
तपाईंलाई असामान्य लागेका अरु मुद्दा केही छन्?
अरु पनि धेरै छन्। जस्तो तलाक दिइसकेपछि सम्बन्ध नै सकिने मुस्लिम दम्पतीको तलाक दिइसकेको मुद्दा पनि मिलाएका छौं। त्यो मुद्दा मिलाउन हामीलाई एक वर्षभन्दा धेरै लाग्यो। उनीहरुको परिवारमै गएर, त्यहीँ बसेर लामो समय पारिवारिक छलफल गरेर मुद्दा मिलायौं। मुस्लिम समुदायका प्रमुखहरुसँगकै परामर्शमा छलफल गर्यौं। सहमति भएपछि उनीहरुले मलाई आमा भनेर नै सम्बोधन गरे। अहिले पनि आमा भनेर बारम्बार फोन गरिरहन्छन्। मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। यस्तै प्रकृतिका कुनै हालतमा सँगै बस्नै नसक्ने सम्बन्ध भएका मुद्दाहरु करिब आधा दर्जन जति मिलाएका छौं।
यसरी घटनाको गहिराइमा पुग्दा खासमा सम्बन्धहरु कसरी धरापमा पर्दा रहेछन्? के पाउनुभयो?
यसमा धेरै ठूला कारण हुँदैनन् भन्ने हामीले पायौं। आर्थिक, मादक पदार्थ सेवन र कम्युनिकेसन ग्याप मुख्य समस्या हुन्। श्रीमान्-श्रीमतीबीच कुराकानी नहुँदा र व्यावहारीक कुरामा सल्लाह नहुँदा पनि यस्ता समस्या हुने गरेका छन्। कम्युनिकेसन ग्याप हुँदा उत्पन्न भएका समस्या छलफलका क्रममा कुराकानी गर्दागर्दै समाधान भइसक्छन्। धेरै साना कुरा इगोको रुपमा परिणत भएपछी त्यसले भयंकर रुप लिने गर्दो रहेछ। सासू र बुहारीबीच असमझदारीका कारण पनि समस्या आउने गरेका छन्। दाइजो अर्को मुख्य कारण हो। पहिलो श्रीमतीकी माइतीले भन्दा दोस्रो विवाह गर्दा धेरै दाइजो पाइने लोभमा बिहे गर्ने गरेका छन्। त्यसले अर्को समस्या सिर्जना गरेको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण भनेको श्रीमान्ले मादक पदार्थ सेवन गर्ने र परिवारलाई बेवास्ता गर्ने खालका समस्या छन्। समस्या ठूला नभए पनि जटिल भइदिनाले कहिलेकाहीँ मिलापत्र गर्न समय लाग्ने गरेको छ।
धेरै मुद्दाहरु न्यायिक समितिमा समय लाग्ने भएपछि प्रहरीकहाँ जाने गरेका छन्। खासमा किन त्यस्तो हुन्छ?
मलाई त्यो बारेमा थाहा छैन। अरु स्थानीयत हमा होला, हाम्रोमा छैन। न्यायिक समितिले मुद्दा मिलाउने मात्र काम गर्छ फैसला र कारबाही गर्न हामी सक्दैनौ। त्यसैले कारबाही गर्ने प्रकृतिका मुद्दा प्रहरीकहाँ जाने गरेका होलान्। तर म यति कुरा ठोकुवा गरेर भन्छु कि हामीले मिलाएका मुद्दामा कोही पनि असन्तुष्ट भएर प्रहरी वा अदालत जानुपरेको छैन।
अझै पनि धेरै महिला हिंसाका घटना बाहिर आउन सकेका छैनन्। त्यस विषयमा कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ?
तपाईंले भनेको सही हो। धरै घटना अझै पनि बाहिर आएका छैनन्। बाहिर ल्याउने भनेको स्वयंले नै हो। तर बाहिर आएपछि उसको दैनिकी र व्यवहार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आँट थोरै महिलामा मात्र छ। बाहिर ल्याउँदा पारिवारिक र सामाजिक रुपमा अपमान हुने बुझाइले धेरै हिंसा गुपचुप छन्। त्यसैले हामीले न्यायिक समितिका हरेक सदस्यमार्फत गाउँघरमा भएका समस्यालाई निगरानी गर्ने र समाधान गर्ने प्रयास जारी राखेका छौं। समस्याको समाधान मौनता होइन, छलफल हो भनेर हामीले भन्ने गरेका छौं।
तपाईंको जिम्मेवारी भनेको दुवै पक्षलाई खुसी बनाउने वा न्यायको अनुभूति गराउने नै हो। कति अप्ठ्यारो रहेछ खुसी बनाउने काम?
तल्लो तहका जनताको पहुँचमा न्याय सेवा पुगोस् भनेर नै न्यायिक समिति सुरुवात भएको जस्तो लाग्छ मलाई। जसको अदालतसम्म पहुँच हुँदैन र अदालत जानको लागि पनि नमिल्ने साना मुद्दामामिला र झगडा मिलाउनका लागि नै न्यायिक समितिले काम गर्ने हो। राज्यले पनि हामीलाई त्यही जिम्मेवारी दिएको छ।
अरुहरुले न्यायाधीश भनेको सुन्छु। तर हामी न्यायाधीशभन्दा पनि समन्वयकर्ता हौं। पैसा खर्च गर्न नसक्ने र लामो समय कुर्न पनि नसक्नेका लागि न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्ने गरेको छ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा गोपनीयताको हो। आफ्ना जनप्रतिनिधि र छिमेकीसँग भन्न सकिने कुरा वकिललाई भन्न नसकिने पनि हुन्छ। गोपनीयता भंग नहोस् र विश्वासका साथ न्याय मिलोस् भनेर नै न्यायिक समितिले काम गरेको हुन्छ। त्यसैले सबैलाई न्याय पाएको अनुभूति दिलाउने कुरा सामान्य होइन। त्यसका लागि हामीले धेरै समय लगाएर भए पनि न्यायोचित काम गर्ने गरेका छौं।
दरबन्दीमा खुलाएभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेको भन्ने कुरा पनि छ नि…
त्यो भएकै हो। केही गल्ती भएकै छन। त्यसलाई मिलाएर लैजानुपर्छ। तर कतिपय चाहिने कर्मचारी पनि राख्न सकिएको छैन। यसमा हरेक जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको जिम्मेवारीले भूमिका खेल्छ। समस्या छन्, त्यसको समाधान बिस्तारै हुँदै जान्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
