काठमाडौं- गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सुरक्षा करको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
करको चर्को भार परेको भन्दै सरकारको आलोचना भईरहेका बेला गृहसचिव राईले निजी क्षेत्रको आयोजना सुरक्षाका लागि छुट्टै ‘सुरक्षा कर’ लिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
आइतबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा क्रममा उहाँले निजी क्षेत्रको आयोजना सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीका लागि पनि छुट्टै सुरक्षाको करको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए।
निजी क्षेत्रले मुनाफाका लागि संचालन गरेको आयोजना वा उद्योगमा डिपीआर निर्माणकै क्रममा सुरक्षा करको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने पनि सचिव राईको भनाइ छ।
'सुरक्षा निकायमा बढ्दो व्ययभारलाई हेरेर पनि सो कर लगाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ,' गृह सचिव राईले भने।
बैठकमा समितिका सदस्यले आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा प्रहरीको परिचालन गनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
समितिका सदस्य एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले लामो समयसम्म सुरक्षा चाहिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाल प्रहरीको संख्या कम भएकाले पनि सुरक्षाका लागि यसको परिचालन कम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
समितिका अर्का सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आवश्यकताका आधारमा सुरक्षा निकायको परिचालन गर्नुपर्ने बताए। विमानस्थलहरुमा नेपाल प्रहरी, सशष्त्र प्रहरी बल, नेपाल आर्मी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नुपर्ने अडान पनि राखेका थिए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नेपाल प्रहरीको परिचालन अपराध अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
