धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत वर्ष बाढी/पहिराजस्ता प्राकृतिक विपद्मा परी २९ जनाले ज्यान गुमाए। विपद्मा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार तथा प्रभावित परिवारले प्रदेश सरकारबाट लामो समयसम्म पनि कुनै राहत पाउन नसकेकोमा प्रदेश सभाभित्र र बाहिर आलोचना समेत भइरह्यो। प्रदेश सरकारले ‘आवश्यक कार्यविधि सहित नीतिगत व्यवस्था नभएकाले राहत प्रदान गर्न ढिलाइ भएको’ भन्दै जवाफ दियो।
अघिल्लो वर्ष (२०७५ साल) असारमा प्रदेश सभामा प्रदेश‘फास्ट ट्रयाक’ मा ‘आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ पास भयो र असार २६ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले त्यो विधेयक प्रमाणित गर्यो। आकस्मिक कोष विधेयक पारित भएको एक वर्षपछि प्रदेश ‘हवाई उद्दार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’, र ‘प्रदेश विपद व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६’ पारित गरिएको छ।
राहत कोष स्थापनामा ढिलाइ
गत जेठ २३ गते प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा विनाशकारी हावाहुरीबाट दुई जनाको मृत्यु भयो, एक सय जना घाईते भए भने नौ हजार सात सय चार घर परिवार प्रभावित भए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हावाहुरीबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने तथा घाइतेको उपचार गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यस्तै, पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका परिवारलाई २० हजार र आंशिक रुपमा क्षति भएका परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो। तर, प्रदेश सरकारको राहत कोष स्थापनाको ढिलाइका कारण राहत वितरणमा पनि ढिला हुन पुग्यो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मण शाहका अनुसार सरकारले राहत कोष स्थापना गर्न ढिलाई भएका कारण विपदमा ज्यान गुमाएका तथा पीडित/प्रभावित परिवारलाई राहत रकम वितरण गर्न ढिलाइ भएको’ थियो।
उनले भने, ‘विपद्बाट पीडित/प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहतका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योेजना मन्त्रालयबाट माग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा पनि ढिलाई हुने गरेको छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्थापना भएयता विपद्मा ज्यान गुमाएका परिवारलाई गत असारमा मात्र प्रति परिवार एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग पाँच करोड ९२ लाख ७० हजार माग गरेर प्रदेशका सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत् सो रकम वितरण गरिएको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०७५ बैसाख १ देखि २०७६ साउन ६ गतेसम्म बाढी, डुवान, पहिरो तथा चट्याङबाट २९ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक सय ३२ जना घाइते भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार गठन भएयता दैवी प्रकोपका विभिन्न घटनामा ३८ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ, तर सो अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दैवी प्रकोपका विभिन्न घटनामा ५२ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयमा निवेदन परेको जनाएको छ। मन्त्रालयले मृतक व्यक्तिका परिवारलाई घोषणा गरेको रकम अनुसार ७८ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरेको जनाएको छ।
राहत सामग्री खरिद भएन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद् पूर्व तयारीका लागि अहिलेसम्म राहत तथा उद्धार सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनिकरणको पूर्व तयारी र राहतका लागि अति आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्न निर्णय गरेको थियो।
परिषद्को असार २३ गते बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको थियो।
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार राहत सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने, गराउने उल्लेख छ। सोही अनुसार गत असार १० गते प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका २०७६ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको थियो। ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले प्रदेशस्तरमा र आवश्यकता अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट रेखदेख र सञ्चालन हुने गरी जिल्ला स्तरमा उद्धार तथा राहत सामग्री भण्डारणको व्यवस्था गर्ने’ निर्देशिकामा उल्लेख छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शाहले भने, ‘हामीले प्रदेशका ९ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग राहत सामग्री मौज्दात तथा अभावको विवरण माग गरेका छौं। विवरण आएपछि मात्र मन्त्रालयले के–कति राहत तथा उद्धार सामग्री खरिद गर्नेबारे प्रक्रिया अघि बढाइने छ।’
हेलिप्याड स्थानबारे टुंगो लाग्न बाँकी
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरिसकेको छ। विपद् जोखिम तथा अन्य दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको हवाई उद्धार गरी स्रोतसाधन सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो कार्यविधि बनाइएको जनाइएको छ। मन्त्रालयले कार्यविधि बनाए पनि अहिलेसम्म हेलिप्याड बनाउने स्थानबारे भने टुंगो लगाउन सकेको छैन।
मन्त्रालयले प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा विपद् तथा अन्य दुर्घटना परेका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि नेपालगञ्जबाट हेलिकोप्टर ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले कार्यविधि पास गरेपछि कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका एक युवकको उद्धार गरिसकेको छ।
विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सजग हुन आग्रह
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा गत असार २३ गते बसेकोसमितिको बैठकले विपद्बाट हुनसक्ने सम्भाव्य क्षति न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तह बढी सचेत हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले विपद् जोखिमका दृष्टिबाट पहिचान भइसकेका गाउँबस्तीमा जनधनको क्षतिको न्यूनीण्रण गर्न स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पूर्व तयारी, उच्च सर्तकता र नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रहने जानकारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, समितिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आपसी समन्वय गरी समयमै विपद् सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण गर्ने, गराउने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबै सुरक्षा निकायलाई विभिन्न क्लस्टरमा २५ जनाको टोली बनाएर उद्धारका लागि परिचालन गरिएको जनाएको छ।
स्थानीय तहमा विपद् पूर्व कार्ययोजना कमजोर
प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीका नगर प्रमुख नृपबहादुर वडको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। तर, लामो समयसम्म समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको कुन वडामा कुन विपद्ले असर गरिरहेको छ र त्यसको नियन्त्रणका लागि कस्तो कार्ययोजना बनाउने भन्ने समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। उपमहानगरपालिकाले विपद् राहत कोष स्थापना गरे पनि विपद् नियन्त्रणका लागि खासै कार्यक्रमहरू अघि बढाउन नसकेको विपद् क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूको भनाइ छ।
कैलालीकै गौरिगंगा नगरपालिकामा राहत तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छैन। नगरप्रमुख भीमबहादुर देउवाले भने नगरपालिकाले ‘अन द स्पट प्रभावित परिवारलाई भेटेर विवरण संकलन गरेर राहत उपलब्ध गराउने’ नीति अपनाएको बताए।
कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहले विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यनीकरणमा खासै चासो नदिएको स्थानीयबासी बताउँछन्। अधिकांश स्थानीय तहले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्।
विपद् व्यवस्थापन तथा क्षति न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनचेतना तथा युवा जागरण मञ्च (फाया) नेपालका निर्देशक धर्मराज पाठक पनि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले विपद् पूर्व तयारीमा खासै चासो नदिएको बताउँछन्।
‘विपद जत्बिेला र जुनसुकै समयमा पनि आउन सक्छ। यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो देखिदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आवश्यक राहत तथा उद्धार सामग्रीहरू पनि भण्डारण गरेर राख्न सकेका छैनन्।’
फाया नेपालका निर्देशक पाठकले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले वडा तहसम्म वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768221200.png)
-1764146706.png)
