काभ्रे- काभ्रे जिल्ला समन्वय समितिको हलमा आयोजित एक कार्यक्रममा जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सडकमा परेको जग्गा सरकारले नै लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
सडकमा परेको जग्गाको मालिक सरकार नै भएकोले यसमा व्यक्तिले दाबी गर्न नपाउने उनीहरूको ठहर छ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले आफ्नो पालिकामा भोगेको अनुभव, आइपरेका समस्या र भए गरेका नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा बताएका थिए।
जिल्ला नापी र मालपोल कार्यालयको असहयोगका कारण बाटोको जग्गा हालसाविक गर्न भनी छुट्ट्याइएको रकम समेत फ्रिज हुने अवस्था आएको हुँदा रकमान्तर गर्नुपरेको केही जनप्रनितिको गुनासो थियो।
भुम्लु गाउँपालिकामा विनियोजन गरिएको रु ६० लाख रकमान्तर गरिएको सहभागी प्रतिनिधिले बताए। मालपोत र नापी कार्यालयमा यो बिषयमा कुरा राख्दा सुनुवाइ समेत नभएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको गुनासो थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संघीय सांसद गंगाबहादुर दोङले यो विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई निरन्तर छलफल र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए।' संघीय संसदले कतिपय कानुन र कार्यविधि निर्माण गरी सकेको छ र कतिपय छलफलको चरणमा छ। छिट्टै यो समस्या समाधान हुने छ,' सांसद दोङले भने।
डिजिटल सर्भे गरेर यस समस्याको निराकरण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। प्रदेश-३ की सांसद गोमा भुर्तलले आफूले यस विषयमा प्रदेश संसदमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
कार्यक्रममा मालपोत अधिकृत युवराज आचार्यले जिल्लामा पर्याप्त कर्मचारी नभएकाले स्थानीय सरकारलाई चाहे जति सहयोग गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले जनशक्ति अभाव देखाएर मालपोत पन्छिन नमिल्ने भन्दै शिविर राखेर भए पनि पालै पालो काम गर्न सकिने बताए।
नमोबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख टंक प्रसाद तिमल्सिनाले स्थानीय सरकारमार्फत् स्थानीय स्तरमा निमार्ण गरिएको सडकको मापदण्ड अनुसार रेखांकन गर्ने प्रक्रिया समेत गरिएकाले गाउँ गाउँमा यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
जति छिटो नापी र मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा जान्छ त्यति नै छिटो सम्पूर्ण बाटोका जग्गा सरकारको नाउँमा जाने उनको ठहर थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768221200.png)
-1764146706.png)
