बीरेन्द्रनगर- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा शिक्षा क्षेत्रका उजुरी बढी परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। आयोगले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगका कार्यालय प्रमुख ज्ञानराज सुवेदीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल ९ सय ६३ उजुरी परेको र त्यसमध्ये शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ३ सय ११ (३३ प्रतिशत) उजुरी परेको उल्लेख छ। कूल उजुरीमा ५ सय ५२ (५७ प्रतिशत) उजुरी फर्छ्यौट भएको र ४ सय ११ उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताए।
'शिक्षक नियुक्ति, दिवाखाजा, भवन निर्माणलगायत विषय समेटिएका शिक्षाका उजुरी सबैभन्दा बढी आएका छन्,' उनले भने, 'त्यसपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत २ सय ६३ उजुरी परेका थिए।' उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वन तथा वातावरणका १ सय ५, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका ५७, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याका ४८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ४२, खानेपानीका ३६ र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २४ उजुरी परेका थिए।
कूल उजुरीमा सबैभन्दा कम अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भने एकमात्र उजुरी परेको जनाइएको छ। प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकारका विकास गतिविधिमा भएका अनियमितताका उजुरी धेरै परेको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ। जिल्लागतरूपमा सुर्खेतमा २ सय १, दैलेखमा १ सय ६८, जाजरकोटमा १ सय २७, कालिकोटमा ९१, मुगुमा ८२, सल्यानमा ७७, जुम्लामा ७४, रुकुम पश्चिममा ६२, हुम्लामा ४९ र डोल्पामा २८ गरी ९ सय ६३ उजुरी परेका थिए।
प्रतिवेदनअनुसार चिठ्ठीपत्रबाट ९ सय २७, इमेलबाट १५, पत्रपत्रिकाबाट १८, फेसबुकबाट दुई र फ्याक्सबाट एक उजुरी परेका थिए। आयोगले फर्छ्यौट ५ सय ५२ उजुरीमध्ये तामेली १ सय ९४, एकीकरणका २ सय २६, लेखी पठाएका ४४, विस्तृत अनुसन्धानका ६६, आयोगको अन्य महाशाखा तथा कार्यालयमा छानबिनका लागि प्रेषित गरेका १९ र अन्य निकायमा पठाएका तीन उजुरीको पनि अभिलेखीकरण गरेको छ।
४ रङ्गेहात पक्राउ, ११ विरुद्ध आरोपपत्र दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले आव २०७५/७६ मा ४ जनालाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको र ११ जनामाथि आरोपपत्र दायर भएको बताएको छ।
आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालय बाबियाचौर सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुशोभन श्रेष्ठले १५ हजार रुपैयाँ, चौफा सवडिजिभन वन कार्यालय चौरजहारी रुकुमका फरेष्टर महेन्द्र बिसीले ७ हजार रुपैयाँ, शिक्षा विकास समन्वय इकाइ सल्यानका प्रमुख धनबहादुर ओलीले २५ हजार रुपैयाँ र डिभिजन वन कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका वन अधिकृत भक्तबहादुर लामाले ४ लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गरेको आरोपमा रङ्गेहात पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए।
त्यस्तै, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना नेपालगञ्ज बाँकेका तत्कालीन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत देवराज भुसाल, कृषि प्राविधिक मोतिप्रसाद न्यौपाने, अदुवा उत्पादन उपआयोजना कृषक समूहका अध्यक्ष रामकुमारी केसी, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सल्यानका प्रमुख धनबहादुर ओली, जनता मावि राम्नाकोट खार्दु कालिकोट तत्कालीन प्रधानाध्यापक जयलाल न्यौपानेलगायत ११ जनाविरुद्ध ३१ लाख ९२ हजार १ सय ५६ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित आरोपपत्र दायर गरिएको अख्यितार सुर्खेतले जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार २२ लाख २२ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ असुलउपर गरिएको छ। सीमित जनशक्ति, साधन र स्रोतको प्रयोगले विगतका वर्षहरु भन्दा आव २०७५/७६ मा अख्तियार सुर्खेतले ४ सय ४१ स्थलमा अनुसन्धान टोली पुगेर निरीक्षण गरेको थियो। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
