काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले त्यसपछिको वर्षमा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राख्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सरकारले ३०.१६ प्रतिशतले राजस्व बढाउने गरी लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।
गत आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षासम्म आइपुग्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्यो। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १८.३१ प्रतिशतले बढी हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ९९.५५ प्रतिशत प्रगति भएको विवरणसहित तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक संघीय संरचनाअनुसार राजस्व संकलनको अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहलाई दिएको थियो। यसअनुसार घरजग्गा, घरबहाल, मनोरञ्जन र सवारी साधन कर प्रदेश र स्थानीय तहले उठाइरहेका छन्। राजस्व संकलनको अधिकार हस्तान्तरणबाट सरकारले करिब ६० अर्ब रुपैयाँको आधार तल्ला दुई तहलाई दिएको छ।
गत वर्ष १८.३१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको सरकारले चालू वर्षका लागि २९.४५ प्रतिशतले राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले यसपटक राजस्वका दायरा विस्तार र केही परिवर्तनसहितको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राजस्वका दरमा खास परिवर्तन गरिएको छैन, मात्र केही क्षेत्रमा छुटको प्रस्ताव गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले केही वस्तुको आयातमा कडाई गर्यो। चालू वर्षमा ति वस्तुको आयात नै बन्द गरिएको छ। त्यसले पनि राजस्व संकलनमा प्रभावित पार्ने सरकारी आँकलन छ। सरकारले सवारी साधन आयातमा पनि नयाँ नीति ल्याएको छ। विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार दर १० प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ भने हाइब्रिड गाडीलाई भन्सार र अन्तःशुल्क दुवैमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र जेठसम्मको अवधिमा ६ प्रतिशतको मुद्रास्फितिलाई हेर्ने हो भने राजस्व वृद्धि थोरै दरमा मात्रै भएको देखिन्छ। अबको वर्ष पनि ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति र १५ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि हुने अनुमान गरिएको बताउँछन् अर्थमन्त्रालयका सचिव डा राजन खनाल।
‘आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फितिले सिर्जना गर्ने बाहेक १०/१२ प्रतिशत त सामान्यरुपमा राजस्व बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक हामीले अलिकति मेहनत गर्यौँ भने थप ३/४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ र लक्ष्य भेट्टाउछौँ भन्ने नै हाम्रो योजना हो।'
गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारका अलावा स्थानीय र प्रदेश तहको बजेट प्रभावकारी खर्च भएन। कर्मचारी अभावदेखि खर्च गर्ने विधि नबन्दा तल्ला तहमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन। यो वर्ष ती समस्या समाधान भएकाले बजेट खर्च सुरुदेखि नै हुने र खर्च भएको रकमले उपभोग बढाउँदा उपभोगमा आधारित कर पनि बढ्ने सरकारी अनुमान छ।
दुई वर्ष अझै संकट
अबको दुई वर्षसम्म राजस्व संकलनमा केही संकटको अवस्था रहने उनको विश्लेषण छ। ‘हामी जलविद्युतमा करमुक्त अवस्थामा छौँ, सिमेन्ट उद्योग विस्तारका क्रममा रहेकाले अन्तःशुल्क मात्रै संकलन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अबको दुई वर्षपछि सिमेन्ट उद्योगबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर संकलन हुन थाल्छ, अन्य क्षेत्रका उद्योग पनि विस्तारपछि नाफामा जान थाल्छन्, त्यसले हामीलाई राजस्वको आकार बढाउन सहयोग गर्छ।'
गत वर्ष सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट संकलन हुने कर ३७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गर्यो। तर, सरकारी अनुमानविपरीत दूरसञ्चार क्षेत्रको कारोबार बढेन, उनीहरुले तिर्ने कर अपेक्षित भएन। ‘गएको वर्ष इन्टरनेटमा कर लगाउन खोजियो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन। यसपटक भने इन्टरनेटबाट सिर्जना भएका व्यवसायमा कर लगाउनुपर्छ,’ उनले भने।
करमा सुधारले राजस्व बढाउने आशा
सरकारले यसपटकबाट १ हजार रुपैयाँभन्दा धेरैको भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। प्यान उल्लेख नगरी खर्च गरेमा त्यसलाई सम्बन्धित संस्थाको खर्च गणना नगर्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याइएकाले यसले राजस्वको आधार बढाउने अपेक्षा सरकारको छ।
यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा विस्तार गर्न कार्डबाट हुने भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने योजना ल्याइएको छ। ढुवानीजन्य सवारी साधन ट्रयाकिङ प्रणालीदेखि ढुवानीमा भ्याट लगाउने गरी कानुन तयार गरिएका छन्।
कानुन व्यवसायीदेखि लेखा व्यवसायीसम्मलाई अनिवार्य भ्याटमा लैजाने सरकारी योजना छ भने सरकारी ठेक्कापट्टामा अग्रिम भ्याट कट्टी गर्ने योजना ल्याइएको छ। ‘यी योजनाहरुले केही सहयोग गर्छन् नै भन्ने हाम्रो सोच छ,’ खनालले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
