काठमाडौं- प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल पनि जोखिममा रहेको बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याका रुपमा अगाडि आएको चर्चा गर्दै दक्षिण एसिया र नेपाल समेत त्यसको जोखिममा रहेको बताएका हुन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर सरकारी संस्था (आइपिसिसी) को कार्यसमूह–२ का वैज्ञानिकहरुको पाँच दिने बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकृति र संस्कृतिले भरिपूर्ण भूपरिवेष्ठित पर्वतीय मुलुक नेपालको जलवायु परिवर्तनका लागि कारक मानिएको हरित ग्याँस उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका रहेर पनि जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरबाट बढी प्रभावित हुनु दुःखद कुरा भएको जिकिर गरे।
जलवायु परिवर्तनका कारण पहाडी मुलुकमा हिउँ पग्लने तथा बाढी, पहिरो र डुवानका समस्या तीव्र रुपमा बढेको उनको बुझाइ छ। समुद्रको सहत माथि उठेका कारण सामुद्रिक मुलुकहरु समेत जोखिममा परेको उनले चर्चा गरे। जसका कारण मानव जीवन नै धरापमा परेकाले समयमै नीति निर्माताहरुलाई विज्ञानमा आधारित तथ्यपरक सुझाव दिन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामुद्रिक मुलुकका समस्या समाधानका लागि नेपालसहित हिमाल भएका मुलुकका जलवायु परिवर्तनका समस्या सुरुमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
विश्वमा रहेका ८ हजार मिटरभन्दा माथिका १४ वटा हिमालमध्ये ८ वटा नेपालमै रहेको र हिमशृंखलाहरु वतावरणीय परिवर्तनको दुस्प्रभावका कारण पग्लँदै गएकाले त्यसलाई रोक्न अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
हिमाल पग्लने समस्याका कारण समुद्रको सहत क्रमशः माथि उठिरहेको र त्यसबाट टापुवाला मुलुकहरु बढी प्रभावित भएकाले सो समस्या रोक्न पनि हिमालयको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आइपिसिसीका वैज्ञानिकहरुको ५ दिने बैठक सकियो
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर सरकारी संस्था (आइपीसीसी) को कार्यसमूह–२ का वैज्ञानिकहरुको पाँच दिने बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।
आइपिसिसी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका लागि वैज्ञानिक निकायका रुपमा काम गर्ने संस्था हो। आइपिसिसी सचिवालयको आयोजना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहआयोजनामा बैठक भएको हो। बैठकमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न ६० देशका २ सय ६० बढी वैज्ञानिकहरुको सहभागिता थियो।
बैठकको गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक समारोहबीच उद्घाटन गरेका हुन्। बैठकमा आगामी सन् २०२२ मा प्रकाशन गर्ने विश्व जलवायु परिवर्तन प्रतिवेदनका एजेण्डामा छलफल भएको थियो। आइपिसिसीले मानवीय व्यवहारका कारण पृथ्वीको तापक्रम र मौसममा आइरहेका परिवर्तन तथा उतारचढावबारे आवधिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
सन् १९८८ मा स्थापना भएको आइपिसिसीले यसअघि १९९० मा पहिलोपटक विश्व जलवायुसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि सन् १९९७, २००१, २००७ र २०१३ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ। छैटौं प्रतिवेदन २०२२ मा सार्वजनिक हुनेछ। आइपिसिसीले विभिन्न १८ वटा विधामा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
यसपटक नेपालले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका असर प्रभाव तथा अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायहरुका बारेमा प्रतिवेदनमा समावेश गर्नका लागि आग्रह गरेको छ। नेपालजस्तै हिमाली र उच्च पहाडी देशका साझा समस्या समेटिने गरी रिपोर्टमा उल्लेख गर्न बैठकमा प्रस्ताव राखिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए।
यसअघि बैठकको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बैठक नेपालमा आयोजना गरेकामा आइपिसिसी सचिवालयलाई धन्यवाद दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
