फाइल तस्बिर- द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको रणनितिक बैठकमा सहभागीहरु।
काठमाडौं– द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका दुई आयोगमा रिक्त पदाधिकारी परिपूर्ति गर्न बनेको सिफारिस समितिले द्वन्द्वपीडित भेट्न नमानेपछि समिति र पीडितबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारी सिफारिस बनेका समितिका संयोजकले आफूहरूलाई भेट्न नमानेको पीडितहरूको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको गुनासो छ।
गत चैत्रको दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगमा रिक्त हुने पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।
सरकारले समिति गरेको झण्डै ३ महिना पुगे पनि समितिले अहिलेसम्म आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन।
चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले आफूहरूले समिति संयोजक भेट्न मंगलबारदेखि पहल गरेको तर संयोजकले भेट्न नै नमानेको बताए।
‘हामीले समिति संयोजकलाई भेट्न टाइम मागेका थियौं,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि मंगलबारदेखि हामीले उहाँहरूलाई ‘फ्लोअप’ गरेका थियौं। समितिको शुक्रबारको बैठक बस्नु भन्दाअघि बिहिबार हामी तपाईंहरूलाई भेट्न चाहान्छौं भनेर समय मागेका थियौं। तर, उहाँ (संयोजक)ले अहिले नभेट्ने आवश्यक परे हामी आफैं बोलाउँछौं भन्नुभयो।’
अधिकारका अनुसार समितिको सचिवालयका सहसचिव मानबहादुर आर्यालमार्फत चौतारीले समय मागेका थियो। ‘उहाँ (सहसचिव)ले समिति अध्यक्षसँग कुरा गर्नु भयो रे। अध्यक्षले अहिले नभेट्ने आवश्यक परे हामी आफै बोलाउँछौं भनेर भन्नु भयो रे।’
अधिकारीले समितिको बैठक बस्नुअघि नै आफ्ना सरोकार राख्न चाहेको बताए। ‘बैठकअगाडि नै हाम्रो सरोकार राखौं भन्ने हाम्रो चाहना थियो,’ उनले भने, ‘पछि आवश्यक परे समितिले बोलाउने भन्ने औपचारिक जवाफ मिल्यो।’
यसबारे समितिका एकजना सदस्य प्रकाश वस्तीसँग भेट्दा उनले पनि अध्यक्षले अहिले भेट्न नचाहेको स्वीकार गरे।
‘उहाँहरूले समय माग्नु भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘अध्यक्षले अहिले भेट्दिनँ, तपाईंहरूलाई पछि बोलाउँला भन्दिनुभयो रे। भेट्दै भेट्दिन भन्नुएन् आवश्यक परे बोलाउँला भन्नुभयो।’
वस्तीले शुक्रबार (आज) पनि समितिको बैठक बस्न लागेको र त्यसमा बाहिरबाट पनि मान्छे ल्याउने मापदण्डबारे छलफल हुने बताए। ‘हामी प्रक्रियामै गइरहेका छौं,’ समितिको कामबारे उनले भने, ‘आज बाहिरबाट मान्छे थप्ने जुन कुरा छ त्यसको मापदण्डमाथि छलफल हुन्छ। अस्ति सिद्धिएन आज सकिएला सायद।’
समिति नै पुनर्गठन गर्न प्रस्ताव
समितिले आफ्ना सरोकार सुन्न तयार नभएको भन्दै चौतारी भने आक्रोसित बनेको छ। चौतारीले कानुन मन्त्री र द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरुपणका निम्ति सक्रिय मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बिहीबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सिफारिस समितिको कामलाई तत्काल स्थगित गरी सबै सरोकारवाला पक्षहरूको परामर्शमा नयाँ समिति बनाउन माग गरेको छ।
‘सिफारिस समितिको सिफारिसको कामलाई तत्काल स्थगित गरी सबै सरोकारवाला पक्षहरूको परामर्शमा संक्रमणकालीन न्यायको समयसीमा सहितको आगामी समग्र कार्ययोजना (ऐन संशोधनका लागि सरोकारवालाहरूसँको अर्थपूर्ण परामर्श, ऐन संशोधन, आयोग गठन एवं आयोग कार्यप्रक्रिया लगायत) तत्काल बनाई योजना अनुसार क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्दछ,’ चौतारीको उक्त पत्रमा उल्लेख छ, ‘तदनुरुप ऐन संशोधन गरेपछि सरोकारवालाहरुबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाइ विद्यमान सिफारिस समितिलाई पुनर्गठन गरी विश्वसनीय सिफारिस समिति बनाइयोस्।’
समिति नै भंग गर्ने प्रस्ताव तपाईंहरूको हो भन्ने प्रश्नमा चौतारीका अध्यक्ष अधिकारीले तोकेरै त भनेनन् तर त्यसको संकेत भने गरे।
‘साढे ३ महिना भइसक्यो, यसले अहिलेसम्म केही पनि काम गरेको छैन र गर्दैन् पनि,’ उनले भने, ‘यसले प्रक्रिया पनि पहिले जे थियो त्यही ‘फ्लो’ गरिरहेको छ। प्रक्रिया पनि ‘रिभ्यू’ गर्नुपर्यो।’
यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र-
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
