काठमाडौं– नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई निलम्बन गर्न बनाइएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको भनेर आपूर्ति मन्त्रीले गरेको दाबी झुठो ठहरिएको छ। उक्त फाइल प्रधानमन्त्री कार्यलय नपुगी बीचमै गायब भएको छ।
आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले सचिवस्तरबाट भएको छानबिन सम्बन्धी निर्णयको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको र अर्कोे मन्त्रिपरिषद् वैठकमा पेश हुने दाबी गरेका थिए। तर, उनले दाबी गरे अनुसार फाइल अघि बढेको पाइएन। मुख्य सचिव राजेन्द्रसिंह क्षेत्री र प्रधानमन्त्री कार्यालय निर्णय शाखाका प्रमुख सचिव हिरामणी शर्माले उक्त फाइल आफूसम्म आइनपुगेको बताए।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै सचिव शर्माले भने, ‘म ५ बजेसम्म कार्यालयमै थिएँ। बाहिरिँदासम्म कुनै फाइल आएको छैन।’ मुख्य सचिवको सचिवालयले पनि अबेरसम्म उक्त विषयको फाइल मुख्य सचिवले खोजी गरे पनि उपलब्ध नभएको बतायो ।
तर, आपूर्तिमन्त्री मण्डल भने आफूले फाइल पठाएको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘कहाँ छ छैन अब भन्न जरुरी छैन। मैले मेरो तर्फबाट काम गरेको छु।’
निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका आपूर्ति सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले तयार गरेको प्रतिवेदनमा इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा कैफियत भएको ठहरसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। त्यसपछि आपूर्ति मन्त्री मण्डलले खड्कालाई कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेको दाबी गर्दै फाइल पठाएको बताएका थिए।
उनले निगम नेतृत्वलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन तत्कालीन आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले असहयोग गरेको बताए। ‘सविच परिवर्तन गरेको साँचो हो,’ मण्डलले भने, ‘अब दोषी सबैलाई कारबाही हुन्छ।’
खड्काले निगमका लागि चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिदमा अनियमिता गरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको थियो। सोमबारको संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जग्गा खरिदमा चार गुणा महँगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको प्रतिवेदन पारित गरिसेकेको छ।
सो समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा खड्काको विचौलियासँगको मिलेमतो देखिन्छ। उनले प्रचलित ऐन कानुन मिचेर जग्गाधनीले पाएको मूल्यभन्दा करिब एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बढी तिरेर निगमलाई व्ययभार थपेको पतिवेदनले ठहर्याएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।