केही दिनदेखिको वर्षाका कारण नेपालका धेरै भाग बाढी र पहिरोबाट प्रताडित छन्। खासगरी तराई भूभाग डुबानको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। यो समस्याको धेरैजसो कारक भारत र उसले बनाएका ब्यारेज, तटबन्ध र सडक हुन् भन्ने बुझाइ बहुसंख्यक नेपालीको छ। जब नेपाल-भारत सीमाका नेपाली भूभाग डुबानमा पर्न थाल्छन्, तबमात्रै नेपालको सरकारदेखि जनतासम्म जाग्ने गरेका छन्। अरु बेला यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति भने निरन्तर जारी छ।
नेपाली भूभाग डुबानमा पर्नुको पछाडि भारत मात्रै जिम्मेवार हो? गम्भीरतापूर्वक यस्ता समस्यालाई भारतसामु नराख्ने तर जनताको 'सेन्टिमेन्ट' जित्नमात्रै यसलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने नेपाली राजनीतिक प्रवृत्तिको समाधान के?
लामो समय नेपालको जलस्रोतबारे रिर्पोटिङ गरेका र सीमामा बनाइएका ब्यारेज, तटबन्ध र सडकबाट सिर्जित समस्यालाई गहिरोगरी अवलोकन गरिरहेका शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालसँग माथिका प्रतिनिधिमूलक प्रश्नमा केन्द्रित भएर नेपाल लाइभका रामकुमार डिसीले संवाद गरेका छन्।
अविरल वर्षाका कारण नेपालका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परेका छन्। यो हामीले वर्षौं झेलिरहको समस्या हो। हाम्रा लागि बाँध सधैंको बाध्यता, व्यथा हो?
हामीले धेरै दुःख पाएको नेपालमा बाँध नभएर हो। हामीसँग बाँध भन्न मिल्ने एउटा छ– कुलेखानी। त्यो बाँधले वर्षामा पानी छेकेर राखिदिन्छ र हिँउदभरि बिजुली निकाल्न पाइन्छ। जतिखेर चाहियो त्यतिखेर। हामीसँग 'हाई ड्याम' अथवा ठूला ड्याम छैनन्। त्यसरी हामीकहाँ बाध बनेका छैनन्, त्यो बन्नुपर्छ। किनभने, हामी पृथ्वीको यस्तो ठाउँमा बस्छौं जहाँ वर्षभरि पर्ने पानीमध्ये ८० प्रतिशत यो बर्खाको करिब साढे ३ महिनामा परिसक्छ। बाँकी पानी अर्को ८ महिनामा २० प्रतिशत मात्रै पर्छ। सबै कुरा यही मनसुनका बेलामा हुने भएकाले त्यो पानी जगेर्ना गरेर हिँउदका लागि राख्न सकियो भने खेती गर्न, खान, घरायसी काम गर्न, व्यवसाय गर्नका लागि त्यसले मद्दत गर्छ।
तर, अहिले बर्खामा पानी नै पानी छ। हामीलाई यसरी दुःख दिइरहेको छ। हिँउदमा सुक्खा हुन्छ। सुक्खा मौसम सुरु हुनेबित्तिकै पानी छैन। हुँदाहुँदा अहिले खानेपानी नभएर मान्छे बसाइँसराइ गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारण बाँधले हामीलाई दुःख दिएको होइन। हाम्रा नदीनाला जसरी उपयोग गर्नुपर्थ्यो, तिनको व्यवस्थापन जसरी गर्नुपर्थ्यो र अरु संरचना जुन किसिमले बनाउनुपर्थ्यो त्यो नबनाएर, खोला नालालाई हेपेर दुःख पाएका हौं।
नेपालमा नेतादेखि धेरैले भनिरहेका छन्, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत आफ्नोतिर बनाएका सडक, तटबन्धका कारण रौतहट डुबानमा पर्यो। नेताहरुकै जस्तो बुझाइ नागरिकमा पनि छ। यसमा भारतले बदमासी गरेकै हो?
यो कुरा सही हो। भारतसँगको सीमा हाम्रो समथर जमिनमा छ। रौतहटकै कुरा गर्ने हो भने पारिपट्टि बागमती नदीमा भारतले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै ब्यारेज बनाएको छ। धेरै ठूलो बाँध बनाएको होइन। ब्यारेज बनाएको छ, पानी डाइभर्ट गर्नका लागि। तर, त्यो ब्यारेज बनाएपछि के हुन्छ भने त्यसको दायाँबायाँ चाहिँ पानी छेक्नका लागि उसले तटबन्ध बाँधेको हुन्छ। तर तटबन्ध बाँधेपछि उसको भूमिमा त खोला जता डोर्यायो त्यतै बग्ने भो। ब्यारेज बनाइदिएपछि त त्यो साँघुरो भयो। बर्खामा खोलामा धेरै पानी आउँछ। ब्यारेज त साँघुरो बनाएको छ। त्यहाँबाट पानी पछाडि फर्किन्छ। गौर डुबिराख्ने समस्या धेरै वर्षदेखिको हो। गौरमा मात्रै होइन, त्यस्तो समस्या अन्त पनि छ। जस्तो रुपन्देही, कपिलवस्तुतिर पनि मुहाली सागर छ। बाँकेमा लक्ष्मणपुर छ। अर्को समस्या, भारतले ठाउँठाउँमा सडक बनाएर पनि पानी छेकिन्छ। हाम्रा समग्र अरु जेजति दुःख छन्, ती पानीका कारण भएका छन्। थुप्रै सडक, राजमार्ग त अवरुद्ध छन्। काहीँ पुल बगाइदिएको छ। कहीँ सडकै बगाइदिएको छ। कहीँ पहिरो आएर बस्दिएको छ। त्यो सबै कुरामा फेरl त्यहाँ हाम्रा कमजोरीका कुराहरु छन्।
कोसी ब्यारेज भारतले समयमै खोलिदिएन। त्यसैले नेपालतिर समस्या आयो भन्ने कुरा आइरहन्छ। यसपालि पनि त्यस्तै कुरा आयो। यस्ता समस्या लक्ष्मणपुर बाँधमा पनि आइरहेकै हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ?
होइन-होइन। पहिलो कुरा त ती बाँध होइनन्। ती खालि पानीको मुहान बनाएका नहरमा पानी हाल्नका लागि। ती पानी 'डाइभर्ट' गर्न, आफूले चाहेका ठाउँतिर पानी डोर्याउनका लागि बनाएको मुहान मात्रै हुन्। तिनले पानी रोकेर ठूलो सागर बनाउने हैसियत राख्दैनन्।
दोस्रो कुरा, ती साँघुरो बनाइदिएको हुनाले तिनका ढोका खोलिदियो भने पानी स्वाट्ट जान सक्ने भयो। कोसीमा ढोका खोल्ने कि, नखोल्ने? के गर्ने भन्ने भारतको आफ्नो कुरा हो। किनभने हामीले कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सबै अधिकार भारतलाई दिएका छौं।
अर्को कुरा, कोसीको ढोका खोल्दा या नखोल्दा पनि हामीलाई भन्दा ज्यादा असुरक्षा भारतलाई नै हुन्छ। हामीलाई ढोका नखोल्दा भन्दा खोल्दा समस्या छ। किनभने हाम्रो सप्तरी जिल्ला कोसी ब्यारेजको पश्चिमतिर पर्छ। त्यसमा ठूलो बाढी आउँछ, त्यहाँ आएर कोसी ठोकिन्छ। हनुमाननगर लगायतका बस्तीहरुमा असर पर्छ। त्यसकारण एकैचोटि ती ढोका खोलेर समाधान हुँदैन। हामीलाई त ती ढोका नियन्त्रित रुपमा खोल्दा नै फाइदा हुन्छ। भारतले कोसी ब्यारेजका ढोका नखोलेका कारणले रौतहट डुब्यो भनेर हुँदैन। हाम्रा धेरै समस्या अहिले भारतसँग भन्दा हाम्रैतिरबाट सिर्जना भएका छन्।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको पुल कहाँ बग्यो? त्यो त हाम्रै खोलाले बगाइदियो। बिपी राजमार्ग हाम्रै रोशी खोलाले बन्द गरिदिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र थुप्रै खोला त हामी आफैले बाँधेका तटबन्ध र खोला बग्नका लागि चाहिने बगरसमेत मिचिदिएका कारणले भएको हो। त्यसकारण भारत… भारत… भनेर मात्रै हुँदैन। हाम्रा सबै समस्याको जड पनि भारत होइन। सबै समस्याको समाधान पनि भारत होइन। हाम्रा समस्याको जरो हामीसँगै छ। केही समस्या भारतसँग गाँसिएका छन्। भारतलाई भन्नुपर्छ। बाँकी समस्याका लागि हामीतिर के त्रुटि भयो भनेर पनि हेर्नुपर्छ।
हामी धेरै भावनात्मक पनि छौं यस्ता कुरामा। राजनीतिक दलले चुनावका बेलामा यसैलाई एजेन्डा बनाउँछन्। केही समयअघि तराईको एउटा सभामा प्रधानमन्त्रीले अब भारतसँग बाँधका बारे कुरा गर्छु, अब नेपालमा डुबान हुँदैन भन्नुभएको थियो। 'ब्याकअफ इन्डिया' भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा अभियान पनि चलाइएको छ। हामी कति वास्तविकतामा छौं? भारतले सिर्जना गरेको समस्या र प्राकृतिक समस्या कति हो?
वर्षा याममा खोलाहरु जसरी उर्लिन्छन्, हाम्रो राष्ट्रवाद, राष्ट्रिय भावना, राष्ट्रभक्ति पनि उर्लिन्छ। त्यो त्यति खराब कुरा होइन। तर, त्यो ठिक ठाउँमा ओर्लिनुपर्छ। हाम्रा नेताको भाषणको कुरा तपाईंले गर्नुभयो– बाँध बाध्ने, यसो गर्ने, उसो गर्ने भन्छन्। सीमापारि जानुभयो भने भारतका नेताले के भन्छन्– 'हाम नेपाल से कहिङ्गे उ बाँध नखोले (हामी नेपाललाई भन्ने छौं उनीहरुहरु बाँध नखोलून्)। नेपालमा हामीले थुप्रो बाँध बाँधेर, ठूलाठूला जलाशय बनाएर पानी राखेका छौं जस्तो गरेर उनीहरु कुरा गर्छन्। यो राजनीति गर्ने एउटा माध्याम हो। कसैलाई यो राजनीतिको बिषय हो। कसैलाई यो निहित रुपमा ठेक्कापट्टाको विषय। किनभने यसमा पैसा छ। समस्या आयो भने समाधान हुनुपर्छ। समाधान कहाँ हुन्छ? ठेक्कापट्टामा हुन्छ।
हामी मिडियाकर्मीले यसमा अलि बढी बुझ्नुपर्छ। कहाँनेर यथार्थ कुरा गरिरहेका छन् नेताले, कहाँनेर चाहिँ अलि बहकाउवाला कुरा गरेर आफूलाई लोकप्रिय मात्रै बनाउन खोजिरहेका छन्। जनतालाई उल्लुको उल्लु बनाइराख्ने, नदीले डुबाएको डुबायै गर्ने काम भएको पो छ कि? त्यो कुरा चाहिँ अलि छुट्यादिइनुपर्छ। रौतहट पोहोर पनि डुबेको हो, अहिले पनि डुबिराखेको छ। अनि हाम्रा नेताले गरे के त? हाम्रा नेताले त्यस्तो खालको घटना नदोहोरिनका लागि गरे के? हामी मिडियाले यो प्रश्न उनीहरुसँग गर्नुपर्छ।
धेरै भावनामा बग्ने र राष्ट्रवादलाई उल्टो किसिमले खोलामा उर्लेर आएको बाढी जस्तो उरालेर मात्रै भएन। यथार्थमा उराल्नुपर्छ। रौतहटको केसमा ठिक कुरा हो तर सबै ठाउँमा त्यस्तो हुँदैन। काठमाडौंको हनुमन्ते, नख्खु र बल्खुमा आएको बाढीका लागि त भारतलाई दोष दिन पाइएन। त्यो दोषी हामीले खोज्नुपर्यो।
यसमा 'इमोसनल ब्ल्याकमेल' अलि बढी हुने गरेको छ। भारतको मिडिया हेर्नुभयो भने यसलाई अहिले निकै सनसनीपूर्ण बनाएका हुन्छन्। त्यसबाट हामी जोगिनुपर्छ। खोलामा कहिले धेरै पानी आउँछ, कहिले थोरै। त्यो प्राकृति नियम हो। खोला मिच्ने काम नगरौं। यस वर्ष खोला पानीमा रै'नछ, यहाँ घर बनाएर बस्दा हुने रहेछ भन्ने नठानौं। यस्ता कुरामा पहिले हाम्रा पुर्खाले अलिकति विचार गर्थे– सधैंभरि यहाँ खोलो आउँदैन, यहाँ खेती गर्न हुन्छ तर घर बनाएर बस्नु हुँदैन। किनभने, स्थायी संरचना बनाएपछि त्यहाँ कुनै पनि बेला बाढी आउन सक्छ।
त्यस्तो जग्गा खोलालाई नै छोडिदिनुपर्यो। त्यो भनेको उपयोग नगरौं भनेको होइन। उपयोग गर्नुहोस् तर ठूलो क्षति हुने खालका स्थायी संरचना बनाउने कामचाहिँ नगरौं। खोलो बगिराखोस्, तपाईं हाम्रो जीविका पनि चलिराखोस्।
नेपालमा भारतको बाँधका कारण हामी डुबानमा पर्यौं भन्ने, उता पनि नेपालका कारण डुबानमा परियो भन्ने। प्रत्येक वर्ष एकले अर्कालाई गाली गरिराख्ने, मिडियामा त्यसका हेडलाइन बनिराख्ने अनि राष्ट्रवादमा चर्का कुरा उठाइने। यो समस्याबाट सधैंका लागि मुक्ति पाउने उपाय हामी सिर्जना गर्न सक्दैनौं?
सिर्जना गर्नु जरुरी छ। यो जलवायु परितर्वनको असर पनि हो। जनसंख्या बढेको छ। मान्छेको जीवनस्तर, शैली बढेको छ। त्यसकारण पानीको खपत पनि बढेको छ। हामी बाँध बाँध भन्छौं तर कुलेखानीबाहेक अर्को बाँध बाँधेका छैनौं। त्यसै कारणले हामी जलस्रोतमा जति धनी भएको दाबी गरे पनि हिँउद लाग्नेबित्तिकै हामी लोडसेडिङको मारमा पर्छौं।
बाँध छैनन्। भारतले पनि सीमामा तटबन्धहरु बनाइरहेको छ। सडकहरु, ब्यारेजहरु बनाइरहेको छ। त्यसले हाम्रो पानीको बहावलाई साँघुरो पारिदिएको छ। त्यो पानी फर्केर आएर डुबाउँछ। त्यस विषयमा भारतसँग अलग्गै छलफल गर्नुपर्यो र सही समाधान के हो, हामीले पनि सोच्नुपर्यो।
गौर सधैं डुब्थ्यो। भारतसँग करायौं धेरै पटक। भारतले के सल्लाह दियो भने, हामीले तटबन्ध बनाएका छौं तिमीहरु पनि बनाऊ। त्यसका लागि चाहिने पैसा हामी दिन्छौं। भारतको सहयोगमा हामीले पनि बागमती नदीमा संरचना नै बनाइरहेका छौं। तर, भारत बिहारको अनुभवले पनि के सिकाइसक्यो भने तटबन्ध बाँधेर त्यसले समाधान दिँदो रहेनछ। अन्तः संकट परेका बेला खोलाले तटबन्ध या त फोडिदिने रहेछ या त नाघेर गइदिँदो रहेछ। त्यसकारण त्यो सही समाधान रहेनछ भन्ने बिहारले बारम्बार देखाइरहेको छ। तर, हामी त्यही कुरो नक्कल गरेर, रौतहट जोगाउँछौं भनेर भारतसँग पैसा मागीमागी बागमतीमा संरचना बनाइरहेका छौं। तर, हाम्रो रौतहट डुबिरहेको छ। अहिले गएको उल्टो बाटोबारे हामीले सोच्न थाल्नुपर्यो। यसले हामीलाई समाधन दिइरहेको छैन।
भारतले बनाइरहेको सडक, तटबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र हाम्रो विपरीत छन् भनेर विभिन्न दलका नेताहरुले भनिरहेका छन्। यो विषयमा नेपालले भारतसँग कसरी कुरा गर्नुपर्यो?
त्यो कुरामा कुनै शंकै छैन। सामान्य प्रचलन के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा ८ किलोमिटर नजिकै त्यस्तो खालको संरचनै बनाउन पाइँदैन। यी विषयमा भारतसँग कुरा गर्नलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय छ, जलस्रोत मन्त्रालय छ। दुई देशबीच संयुक्त कमिटीहरु छन्। मन्त्री, सचिव र सहसचिवसम्म भएका विभिन्न तहका कमिटी छन्। तिनको कर्तव्य यस बिषयमा कुरा गर्नु हो। तर, जतिखेर बाढी आउँछ, डुबान पर्छ त्यतिखेर कुरा गरेर हुँदैन। हिउँदमा निरीक्षण गर्न जाने तर वर्षामा सधैं हाम्रा बस्ती डुबाउने गर्नु भएन। हामीले सिंहदरबारतिर फर्केर प्रश्न गर्नुपर्छ– तपाईंहरुले के गर्नुभएको छ?
भारतलाई हामीले यहाँबाट गाली गरेर, जनताले भनिदिएर हुँदैन। भारतसँग कुरा गर्ने भनेको त पारिपट्टिका जनतासँग कुरा गर्ने होइन। भारतसँग कुरा गर्ने भनेको सिंहदरबारले नयाँदिल्लीसँग कुरा गर्ने हो।
तपाईंले जान्नेसुन्ने भएदेखि अहिलेसम्म यो विषयमा केही फरकपना आएको छ?
यसको उबेला झन् चर्को कुरा उठ्थ्यो। पञ्चायतका बेलामा कोसी र गण्डक भारतलाई बेचियो र त्यसकै कारणले नेपालमा प्रजातन्त्र फापेन भनिन्थ्यो। प्रजातन्त्रवादी नेताहरुले त कोसी र गण्डक बेचिहाले त्यसैकारण राष्ट्रवादी व्यवस्था चाहियो भनेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ल्याएका थिए। त्यो प्रचार सुन्दासुन्दा मलाई पनि लाग्थ्यो– नदी त नबेच्नुपर्ने थियो, गलतै गरेछन्। जम्मै कुरा गर्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन। छिमेकीसँग कसरी आफ्नो स्वार्थ जगेर्ना गरेर, आफ्नो हित रक्षा गरेर बस्ने भन्ने बुद्धि लगाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो छिमेकी ठूलो छ, बलियो छ भन्ने ठाने पनि सहमति गर्ने कुरामा, बुझ्ने कुरामा आफूलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन।
तर, धेरै कुरामा शासनसत्ता चलाउनका लागि मान्छेलाई इमोसनल कुरामा डोर्याइएको छ। यथार्थ कुरा कम बताइएको छ। त्यो देशहित विपरीत थियो भने किन हस्ताक्षर गरेको? किन उल्ट्याइँदैन त्यो? अहिले पनि भारतसँग 'नेगोसिएसन' गर्ने कुरामा पहिले जल तथा शक्ति आयोग थियो। हाम्रा जुन संस्था बनेका थिए, ती गज्जब बनेका थिए। तर, दुर्भाग्यवश २०६२/६३ को आन्दोलनपछि ती संस्थालाई एकएक गरेर यिनै नेताहरुले चकनाचुर पारिसक्नुभयो।
त्यो जल तथा शक्ति आयोगले नीति निर्मानमा एउटा थिंक ट्यांकको काम गर्थ्यो। यसैमा मात्रै केन्द्रित भएर २०औं वर्ष अध्ययन गरेको संस्था थियो त्यो। त्यसले हामीलाई परेका बेला सही बाटो र विकल्प दिन सक्थ्यो।
शासनसत्ता उसैगरी चलिरहेको छ। पात्र मात्रै बदलिएका छन्। प्रवृत्ति आजभन्दा ७० वर्ष अगाडिकै छ। धेरै पात्र बदलिए, प्रवृत्ति जस्ताको त्यस्तै छ।
अन्तिममा, मिडिया, नागरिक र सरकारलाई तपाईंले दिने सुझाव के हुन्छ?
मिडियाका साथीहरुले बुझेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्यो। एउटा कुरा प्रस्ट हुनुपर्यो– बस्तीमा खोलो पसेको हो कि खोलो बग्ने ठाउँमा गएर बस्ती बसेको हो? क्षति भइसक्यो, अहिले भनेर हुँदैन भनेर हच्किनुभएन। त्यो कुरा लेखियो भने अर्कोलाई पाठ हुन्छ।
अहिले जुन किसिमले डोजर लिएर पहाड भत्काइरहेका छौं, खोलाको किनारमा होइन अब त बगरैबगर सडक बनाइराखेका छौं; त्यो त बग्नु पर्छपर्छ। एक दिन त नबगी सुखै छैन। भोलि तिम्रो सडक बगाउँछ, त्यहाँ अहिले नबनाऊ भनेर हामीले भन्दिनुपर्छ। नागरिकलाई शिक्षित गर्ने गरी ती कुरा भन्नुपर्यो।
सरकार, राज्यहरु नागरिकको सुझाव भन्दा पनि उनीहरुको चाहना अनुसार चल्छन्। उहाँहरु (सरकारमा रहनेहरु) ले नयाँ काम केही गर्नुहोला, नहोला थाहा छैन। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पहल मैले देखेको छैन। तर, भएका संस्था र जनशक्तिलाई काम गर्न दिइराखे, तिनलाई बर्बाद नपारेको भए कसैको केही बिग्रँदैनथ्यो। अरु संस्था पनि जति बनेका छन्, तिनलाई थप नबिगारिदिए हुन्थ्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।