काठमाडौं- केही समययता एकपछि अर्को गर्दै सरकार विभिन्न विवादमा तानिँदै गएको छ। विवादका बीच आफैंले घोषणा गरेका निर्णयबाट पछाडि हट्दा सरकार र यसको कार्यशैलीको विश्वसनियता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
गुठीसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयकलगायत विभिन्न विधेयकका कारण सरकारको आलोचना त बढेकै छ, त्यसमा पछिल्लो समय भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षणको निर्णयबाट पछि हटेपछि सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी हुँदै गएको सम्मको टिप्पणी भयो। यस प्रकरणमा मन्त्री तथा सचिवहरुले आफूलाई गुमराहमा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतासँग माफी नै माग्नुपर्यो।
लगातार विवादको घेरामा तानिँदै गरेको सरकारका निर्णय र कार्यशैली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रकृया तथा पार्टीभित्रै मौलाउँदै गएको असन्तुष्टीलगायतका विषयमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालसँग नेपाल लाइभकी पुष्पा केसीले लामो कुराकानी गरेकी छिन्।
भर्खरै यहाँको सम्पादनमा ‘नेपालको कूटनीतिक अभ्यास, राजदूतहरुको अनुभव’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। यो पुस्तकको आवश्यकता किन पर्यो?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिमा मेरो रुचि छ। म प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सल्लाहकार हुँदा पनि कामका सिलसिलामा यससँग सम्बन्धित हुन पुगें। त्यसपछि यसबारे लेख्दै, पढ्दै आएको छु। यसबीचमा विभिन्न देशका पुराना कुटनीतिज्ञका अनुभव पढ्न पाएँ। तर, त्यस्तो अनुभव नेपालमा मैले भेटिन। कतिपय पुराना दिग्गज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो हाम्रो देशमा पनि। उहाँहरुले केही पनि वौद्धिक सम्पति नछोडेर बिदा भएको पाएँ। त्यसले मलाई छोयो। पुराना कुटनीतिज्ञका अनुभवलाई एउटै पुस्तकमा ल्याउन सकियो भने म र मजस्ता नयाँ पुस्ताका लागि उहाँहरुका अनुभव उपयोगी हुन सक्छन् भन्ने ठानेरै यसमा लागेको हुँ।
पुस्तक लेख्दै गर्दा जति पनि दिग्गजसँग भेटें, नेपालको विदेश नीति ठिकै ठाउँमा छ। ठिकै बाटोमा छौं। हाम्रो इतिहासमाथि अन्याय गरेका छैनौं भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु।
राजदूतहरुको अनुभवबाट नेपालको कूटनीतिक अभ्यास कस्तो पाउनुभयो?
हामी कहाँ एउटा 'रिटोरिक' बनेको छ। हामी सानो राष्ट्र, गरिब राष्ट्र, पछौटे राष्ट्र भन्छौं। तर, हाम्रो इतिहास त्यस्तो छैन। भारत र चीनको तुलनामा भूगोल, जनसंख्या र सामरिक रुपमा सानो छौं। तर, विश्वको भूगोलमा तुलना गर्ने हो भने हामी सानो राष्ट्र होइनौं। विश्वका थोरै देशमध्ये नेपाल एक हो, जसले स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैन। यो हाम्रो लागि गौरवको विषय हो। हामी इतिहासमा कसैको पराधीन, उपनिवेश भएनौं।
यसको अर्थ इतिहासदेखि नै हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गर्दै आएका छौं। करिब दुई सय वर्षअघिको मात्रै इतिहास हेर्ने हो भने पनि कति देशभन्दा अघि नै नेपालले कूटनीतिक अभ्यास गरिसकेको थियो। त्यो बेलायतसँग होस् अथवा चीन वा अन्य कुनै देशसँग।
हामीले गौरव गर्नलायक इतिहास बनाएका छौं। त्यसलाई अहिलेको अवस्थासँग तुलना गर्दा केही प्रश्न भने उठ्छन्। पुस्तक लेख्दै गर्दा जति पनि दिग्गजसँग भेटें, नेपालको विदेश नीति ठिकै ठाउँमा छ। ठिकै बाटोमा छौं। हाम्रो इतिहासमाथि अन्याय गरेका छैनौं भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु।
विगतको कूटनीतिले हामीलाई गौरवयोग्य बनायो। अहिलेको अवस्था के छ?
कुराकानीको सुरुमा हाम्रा कुटनीतिज्ञले हामी सानो राष्ट्र, पिछडिएको राष्ट्र, गरिब राष्ट्र भएको हुनालेबाट काम-कुरा सुरु गर्नुहुन्छ, त्यसो गर्दा स्वतः हाम्रो हात तल पर्छ। कोही माग्ने र कोही दिने अवस्थामा भएपछि माग्नेको हात माथि हुँदैन। माग्नेले तलै हात थाप्नुपर्छ।
जहाँसम्म नाकाबन्दीको कुरा गर्नुभयो यो कुनै कुटनीतिज्ञले समस्या समाधान गरेर हुने विषय थिएन। त्यो राजनीतिक विषय थियो। कूटनीतिक विषय मात्र थिएन।
हामीले विकासलाई अगाडि बढाउन सकेनौं। रोग, भोक, अशिक्षासँग राम्रोसँग लड्न सकेनौं। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो प्रभाव घटेको छ। तर, केही समययता विदेशी राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जसरी महत्व दिँदैछन्, त्यसबाट आशावादी हुन सकिन्छ।
देशमा संकट परेका बेला नेपालको कूटनीति प्रभावकारी देखिँदैन नि? जस्तो, नाकाबन्दीकै विषयलाई लिएर पनि नेपालको भूमिकाको कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्चा हुने गर्दछ।
कूटनीतिमा सुन्ने गरिन्छ, विदेश नीति भनेको कुनै पनि मुलुकको घरेलु नीतिको विस्तार हो भनिन्छ। घरभित्र सबै एकमत छौं, सबै राजनीतिक दलहरु एकमत छन्, नीतिहरुमा एकरुपता छ भने विदेशमा कुनै प्रतिनिधि, राजदूतलाई कुरा गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन। कुनै पनि विदेशीले हाम्रो देशको बारेमा फरक कुरा गर्न पाउँदैन। तर, देशभित्र हाम्रो एकमत हुँदैन भने विदेश नीतिमा पनि त्यसका छाया पर्छन्।
जहाँसम्म नाकाबन्दीको कुरा गर्नुभयो यो कुनै कुटनीतिज्ञले समस्या समाधान गरेर हुने विषय थिएन। त्यो राजनीतिक विषय थियो। कूटनीतिक विषय मात्र थिएन।
राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक व्यक्ति लैजाँदा विवाद भइरहन्छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाइन्छ। यस्तो व्यवस्थाबाट प्रतिफलको आश गर्न सकिन्छ?
यो व्यवस्थाको खराब सह-उत्पादन भन्छु म। हामीले हिजो कूटनीतिलाई परराष्ट्र मामिलाको मात्रै विषय हो, परराष्ट्र मामिलाका मात्रै व्यक्ति जान्छन् भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेनौं। भारतमा जवारलाल नेहरु स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले मुस्किलले पाँच/सात प्रतिशत मात्रै राजनीतिक तहबाट राजदूत नियुक्त गर्नुभएको थियो। अरु सबै परराष्ट्र सेवाका अधिकारी थिए। भारतले त्यो परम्परा अहिले पनि कायमै राखेको छ।
मानिस हो। सामाजिक प्राणी हो। यही समाजको उत्पादन हो। समाजमा भएका कुराले हाम्रा साथीहरुलाई पनि त घोच्छ नि। पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई घोच्दैन र?
अन्य देशमा पनि त्यही परम्परा छ। तर, नेपालमा पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिक नियुक्ति हुन थाल्यो। त्यो राम्रो चलन र अभ्यास थिएन। बहुदल आएपछि पनि त्यसलाई हामीले सच्याउन सकेनौं। त्यसरी गएकामध्ये कतिले राम्रो काम पनि गर्नुभयो। विषयमा पनि योग्य हुनुहुन्थ्यो। यसमा धेरै चर्चा-परिचर्चा गर्नुभन्दा वर्तमान नेतृत्वले पनि पाठ सिक्नुपर्छ। यो राम्रो अभ्यास होइन।
नेकपाका नेताहरुबीच सामाजिक सञ्जालहरुमा खुबै आरोप-प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ। किन?
एउटा त यो बेरोजगारीकै परिणाम होला। फेरि पनि यो विषय घुमिफिरि नेतृत्वसँगै जोडिन्छ। सबैलाई कामको जिम्मेवारी दिएको भए, कमिटीका बैठकहरु नियमित बसेको भए, उनीहरुले गरेको कामको मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापित हुन सकेको भए सायद कोही पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेर बस्ने थिएन होला। कतिपय साथीहरु भन्छन्, तैंले पार्टीमा कुरा राख्नुपर्छ। पार्टीको बैठक बसे न राख्ने हो। कमिटी प्रणाली ज्यूँदो, जाग्दो भए न त्यहाँ कुरा हुन्छ।
मानिस हो। सामाजिक प्राणी हो। यही समाजको उत्पादन हो। समाजमा भएका कुराले हाम्रा साथीहरुलाई पनि त घोच्छ नि। पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई घोच्दैन र? त्यो अभिव्यक्त मात्रै भएको होला।
बेरोजगारीले अहिलेको अवस्था सृजना भयो भन्नुभयो। बेरोजगारलाई रोजगारी देऊ भनेर यहाहरुले भन्न नेतृत्वलाई नसक्नु भएको हो?
यसमा सबैभन्दा सजिलो के छ भने हाम्रा धेरै नेता/कार्यकर्ता साथीले जनताको मत, विश्वास प्राप्त गरेर जिम्मेवारी पाउँनु भएको छ। वडादेखि केन्द्रसम्म थुप्रै साथीहरुले जिम्मेवारी पाउँनु भएको छ। जनताले नेकपालाई चिन्ने भनेको कुन नेताले कति राम्रो दस्तावेज लेख्छ, केन्द्रीय कार्यालयमा कस्तो राम्रो काम गरेको छ भन्ने आधारमा होइन। हाम्रा प्रतिनिधिले विकास निर्माण, सदाचार, सुशासनको मामिलामा कस्तो काम गर्छन् भन्ने आधारमा हाम्रो मूल्यांकन हुनेवाला छ।
एउटा गाँउको वडामा केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालले के गर्नुभयो भनेर जनताले भोट दिदैँन।
जननिर्वाचित पंक्तिलाई पूर्णरुपमा जनताका काममा केन्द्रित गर्ने, त्यसपछि बाँकी रहेको केन्द्रीय नेतृत्वलाई पार्टीको कामको जिम्मा दियो भने यसमा धेरै सजिलो हुन्थ्यो। सरकारमा भएका साथीहरुले पनि काम देखाउँनु हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओली वा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मात्रै राम्रो क्षमता देखाएर हुँदैन। वडा अध्यक्ष, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि हरेकले क्षमता देखाउँनुपर्छ।
एउटा गाँउको वडामा केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालले के गर्नुभयो भनेर जनताले भोट दिदैँन।
पार्टी नेतृत्वलाई यहाँहरुले झक्झक्याउन सक्नु भएको देखिँदैन नि किन?
यसमा अलिअलि त संक्रमणको प्रभाव पनि हो। जति हामीले उन्नत खालको आदर्श अपेक्षा गर्छौं, संक्रमणकालमा त्यस्तो हुँदैन। दुई वटा फरक पृष्ठभूमि आएको र फरक अभ्यास गरेका ठूला पार्टी एक भएका छन्। यी दुई पार्टीले केही मान्यता, केही संस्कार, केही प्रणाली आफैसँग लिएर आएका छन्। ती दुई वटा एकै ठाउँमा घुलमिल हुन एकै ठाउँमा दुई खोलीको पानी मिसिएजस्तो मिसिन केही समय लाग्छ होला। यसलाई संक्रमणको एउटा प्रभाव भन्छु।
यसका साथै समयमै गर्नुपर्ने कतिपय काम नेतृत्वले नगरेका कारण पनि समस्या आएको हो। पार्टी एकता प्रक्रियमा पनि निकै लामो भयो। हिजो अध्यक्ष भएका एक जना अध्यक्ष एक जना सचिव रहने गरी एक वर्षपछि मात्र निर्णय भएको छ। जब कि त्यो निर्णय एकता घोषणा भएकै दिन पनि गर्न सकिन्थ्यो। नेतृत्वले यसमा ध्यान पुर्याउँन सकेन।
अहिले जिल्ला इन्चार्जका सवालमा पनि त्यस्तै त्यस्तै सुनिदैं छ। हिजोको जिल्ला इन्चार्ज भएकै साथीहरु मध्येबाट ज–जसले जिम्मा पाउँछ उहाँहरुले पाउँने भन्ने सुनिँदैछ। त्यो पनि त्यति खराब त होइन। त्यही हो भने हामीले आठ/दश महिना पहिले नै गरिदिन सक्नेथियौं। पार्टीको कामले गति लिने थियो। यो एक अर्कालाई थकाउने, फकाउने र एक अर्कासँग नसकेपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने वार्ताका रणनीतिमा पार्टी पनि प्रयोग भए कि जस्तोे लाग्छ।
पार्टी एकतामा संक्रमणकाल लम्बियो भन्ने धारणा राख्ने ठाउँ त सामाजिक सञ्जाल नै देखियो नि?
सम्पूर्ण रुपमा पनि त्यस्तो छैन। पार्टी हुँदै नभएको, कामै नभएको, पार्टीमा कुनै फोरम नै नभएको पनि होइन। फोरमहरु सुचारु भएनन्।
हस्ताक्षर गरेका विषय नै हाम्रा लागि अहिलेका मार्गदर्शन हुन्। त्यस भन्दा दायाँ–बायाँ हामी जान सक्दैनौं। जान हुँदैन, मिल्दैन।
अहिले हाम्रा प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी बने, कतिपय ठाउँमा गाउँ कमिटी नगर कमिटी बनिरहेका छन्। सानो संख्यामा नेतृत्व मात्रै भएपनि जनसंगठनको पनि प्रारुप तयार भएको छ। अब, हामीले करिबकरिब एउटा गति लिइसकेका छौं। त्यसैले यो असन्तुष्टि धेरै लामो समय नरहला।
पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिनुमा के देख्नुहुन्छ? टुङ्गिएकै विषयमा पनि किन भ्रम सिर्जना गरिन्छ?
राजनीतिमा सबै विषय कागजमै लेखिएको मात्र हुँदैन। राजनीतिमा इमान सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ। नेताहरुमा जे सहमति भएको छ, महाधिवेशनसम्म त्यसैमा अडिएर जानुपर्छ। कसैले झुक्याएर, कसैले ललाएर, फकाएर सही गराएको होइन, हाम्रा नेताहरुलाई। उहाँहरुले हस्ताक्षर गरेका विषय नै हाम्रा लागि अहिलेका मार्गदर्शन हुन्। त्यस भन्दा दायाँ–बायाँ हामी जान सक्दैनौं। जान हुँदैन, मिल्दैन।
दुई पार्टीका अध्यक्ष र दुईपार्टीकाबीच गठित आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय संयोजन समितिका बीचमा अहिलेका लागि जनताको बहुदलीय जनवाद, २१औं शताब्दिको जनवाद र माओवादलाई अझ उन्नत रुपमा विकास गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको तत्कालिक कार्यक्रमका रुपमा अगाडि लैजाने सहमति भएको थियो।
कार्यकर्ताका रुपमा हामीले दुई पाइलटले उडाएको जहाजका ४ सय ४१ सदस्यमध्येको एक सदस्य भएको हुनाले यात्रुको रुपमा बुझेको त्यही हो। मलाई लाग्छ, पार्टीको आम रुपको बुझाई पनि यो भन्दा फरक छैन।
बिचमा कसैले आफ्नो आकांक्षा पूरा नभएका कारण यहाँ एउटा कुरा उठाउँदा अर्को ठाउँमा फाइदा हुन्छ भन्ने ढङ्गले वा मिडियामा धेरै समय हेडलाइन बन्न सकिएन वा जिम्मा पाएको ठाउँमा राम्रो काम गर्न सकिएन, यताबाट अलि प्रचारमा आउँन सकिन्छ कि भनेर उठाएका विषयमा अलमलिन आवश्यक छैन।
तर, यी विषय त फरकफरक ढङ्गले पार्टी अध्यक्षबाटै सार्वजनिक हुन्छन्?
झिँजाले मुढा बाल्छ भन्छन् नि! वरिपरि गएर कसैले उकासिदियो भने हाम्रा नेताहरुलाई यही हो कि क्याहो कुरा भन्ने लाग्छ। किनभने एउटा कोणबाट मात्रै जब मानिसले कुरा प्रस्तुत गर्छ त्यसले प्रभावित पार्छ पनि। त्यसबाट अलिअलि प्रभावित भएर तत्कालीन अभिव्यक्ति होलान्।
ती अभिव्यक्तिलाई मैले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। उहाँहरुले गरेका हस्ताक्षर, दुई पार्टीबीच उच्चस्तरीय समितिले गरेको फैसला र दुवै पार्टीले गरेका अनुमोदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
यस्ता विषयले कहिलेकाँही समस्या उत्पन्न त गराउँला नि?
कोण र जोनमा अलिकति फरक होला। हाम्रो बोल्ने भाषाशैली, गर्ने व्यवहारमा फरक छ। दुई पार्टी एक भइसकेका छैनौं। अझै पनि त्यो अपेक्षा गर्ने समय भएको छैन। जब हाम्रा कमिटी घनिभूत ढङ्गले मर्ज हुन्छन्, तलदेखि माथिसम्म एउटै जोडतोडमा हिड्छौं, सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण हुन्छन्, नगर, गाउँ तहसम्म पुग्छौं तब हाम्रो भाषामा पनि एकरुपता आउला।
यद्यपि अहिले पनि हामी एकमना एकताको पक्षमा छैनौं। एकमना खालको एउटाले खरानी रङको लुगा लगायो भने त्यही रङ भएको लुगा लगाउनुपर्ने अर्कोले? कम्युनिस्ट आन्दोलन त यस्ता विभिन्न चरण पार गरेर आएको छ।
यदि पार्टीमा संस्थागत निर्णय भइदिने हो भने अहिले जस्तो विवाद हुने थिएन।
कुनै बेला तत्कालीन नेकपा मालेमा महासचिव सिपी मैनालीले पठाएको अन्तर पार्टी निर्देशन हेरेर सिपी मैनालीको जस्तो अक्षर बनाउने चलन थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्डले कस्तो लुगा लगाउँनु हुन्छ, त्यस्तै लुगाको अभ्यास गरेको देखिन्थ्यो। यही प्रवृत्तिलाई पछ्याइदेओस् भन्ने त पार्टी नेतृत्वमा कतैकतै देखिन्छ। यो हुँदैन। यो अपेक्षा नै व्यर्थ छ। यो कम्युनिस्ट सिद्धान्तको विरुद्धमा छ।
सामाजिक सञ्जालमा विरोध नगर्न चेतावनी दिइराखेको पनि देखिन्छ नि?
यसलाई म सकारात्मक रुपमा लिन्छु। सबै मिलेर जाऔं। सबै मिलेर देश बनाऔं। सरकार अहिले पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ। सरकारको सार्वजनिक रुपमा आलोचना नगर्नुस् भन्ने कुरा र अहिले मैले भनेको कुरा एउटै होइन। किनभने केही कमीकमजोरी बुझाइमा पनि होलान्। उहाँले बुझाउँन पनि सक्नु भएको छैन होला।
कति कुरा नेता कार्यकर्ताले बुझ्न सकेका पनि छैनन् होला। यदि पार्टीमा संस्थागत निर्णय भइदिने हो भने अहिले जस्तो विवाद हुने थिएन। जति पनि विषय विवादमा आए, त्यसमा पार्टीभित्र सामान्य राय परामर्श गरेर अघि बढेको भए सायद पार्टीपंक्ति त्यसको डिफेन्समा लाग्थ्यो होला। नेताहरुमा पनि केही अन्योल हुँदैन थियो होला।
जसले नेतृत्वसँग फरक विचार राख्छ, तिनीहरुलाई छानीछानी पाखा लगाइएको विषय पनि उठ्ने गरेको छ नेकपाभित्र। धेरै व्यक्ति यसबाट पीडित भएको देखिएको पनि छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ?
यसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको रोगका रुपमा लिन्छु म। आज मात्र होइन, लेलिनको पालादेखि, स्टालिन, माओत्से तुङका पालादेखि हेर्दै आयौं भने पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका विवादले, विभाजन, मतभेदहरुले विभिन्न असर परेको देख्छौं।
नेपालको आन्दोलनमा पनि गुट-फुट र पक्षधरताका कारण विभिन्न चरणमा विभिन्न पार्टीपंक्ति बाहिरिएको पनि देखेका छौं। राजनीतिक रुपमा कत्लेआम भएको पनि देख्छौं। यो एउटा गलत पाटो भन्छु म। कम्युनिस्ट पार्टीमा भएको गलत अभ्यास सच्याउँनु पर्छ। हामी अहिले खुला छौं। सबै अभिव्यक्ति खुला राख्न सक्छौं। कोही कार्यकर्ताले कोही प्रति असहमत भयो भन्दैमा ऊप्रति पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
भिडियो
नेकपाभित्र एकता महाधिवेशनबारे छलफलले सुरु भएको हो?
अहिले छलफल सुरु भएको छैन। किनभने अहिले एकता चक्र नै हामीले पार गर्न सकेका छैनौं। वडादेखि केन्द्रसम्मका कमिटी पहिले बन्नुपर्यो। घोषणा हुनुपर्यो। बैठक बस्नुपर्यो। जनसंगठनहरु सबै बन्नुपर्यो। प्रवासका कमिटी बन्नुपर्यो। अन्य सबै निकायहरु बन्नुपर्यो। सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरुले जिम्मेवारी पाउँनुपर्यो।
कम्युनिस्ट पार्टीमा भएको गलत अभ्यास सच्याउँनु पर्छ।
त्यसपछि हामी महाधिवेशनको छलफलमा जान्छौं। दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने विधान बनाएका थियौं। एक वर्षसम्म एकताको पहिलो चरण नै पूरा गर्न सकेनौं। दुई वर्षमै त नसकिएला। त्यसपछि भने महाधिवेशनको चर्चा सुरु हुन्छ।
सरकारको कार्यशैलीका विषयमा कुरा गरौं। सरकारले केही काम गर्छु भन्नुअघि नै अब फिर्ता लिने हो कि भन्ने आशंकाले यहाँहरूलाई कतिको गाँज्ने गरेको छ?
सरकारको कामकारबाही सुधारका दुई वटा पाटा हुन्छ। पहिलो कुरा त कानूनी रुपमा सुधार गर्नुपर्छ सरकारले। एउटा त्यसको एक्जुक्युसन हुन्छ। सरकार कानुन बनाउने कुरामा बढी केन्द्रित भएको देखियो यो वर्ष। साथसाथै केही यस्ता निर्णय र कानून प्रस्ताव गरिएका छन् जसको प्रर्याप्त छलफल आवश्यक हुन्छ। त्यसमा अलि काम हुन सकेन कि जस्तो लाग्छ।
यहाँले संकेत गर्न खोज्नु भएको होला गुठी विधेयक। मिडिया काउन्सिल विधेयक।
गुठी विधेयक, आइफा अवार्ड, आयातित तरकारीमा विषादी परिक्षणमा भारतको दबाबपछि सरकारले फिर्ता लिएको विषयसँगै सरकारले गर्छु भनेर घोषणा गरेका कामबाट पछि हटेका विषय भनौं न!
हो यी विषयमा फराकिलो छलफल हुन सकेन। यसमा म यत्ति नै भन्छु। जसका कारण पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताले सरकारका निर्णयलाई ग्रहण गरेर हिड्न सक्ने अवस्था रहेन। नेता कार्यकर्तालाई चित्त बुझेनन्। त्यो जनभावना महशुस गरेर कतिपय निर्णय सरकारले फिर्ता लिएको छ। लोकतन्त्रमा यसलाई ठूलो जितहारको विषय बनाउँन आवश्यक छैन।
छलफल नभएर कि दबादका कारण?
दबाब छैन। अलिकति सरकारको ढङ्ग नपुगेका कारण अनावश्यक कुराको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। किनभने यो निर्णय त सरकारले सोचविचार गरेर अगाडि ल्याएको थियो। त्यसमा एउटै गल्ती हाम्रो क्षमता छ कि छैन विषादी परीक्षण गर्ने। विषादी परीक्षण नेपालको मात्र होइन कुनै पनि देशलाई विश्व व्यापार संगठनमा बाध्यकारी अनुबन्ध पनि छ। सेप्टेम्बर उता कुनै पनि विषादी परीक्षण नगरिएको तरकारी ल्याउँन दिनै मिल्दैन। त्यसका लागि आवश्यक तयारी हामीले गर्न सकेनौं।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो यो। मन्त्रीले गुमराहमा राखे। सचिवहरुले ढाँटे भन्न मिल्दैन।
हाम्रो सामग्री दश दिन पन्ध्र दिन निर्यात भएन भने पनि केही फरक पर्दैन। भारतबाट आउँनुपर्ने सामग्री एकहप्ता नाकामा रोकिए भने काठमाडौंमा तरकारीको भाउ बढ्छ। कालो बजारी सुरु हुन्छ। जिम्मेवारीबाट कोही पनि भाग्न मिल्दैन।
प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यसबाट भाग्न मिल्दैन। उहाँको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो यो। मन्त्रीले गुमराहमा राखे। सचिवहरुले ढाँटे भन्न मिल्दैन। त्यसकारण उहाँहरु मन्त्री हो, त्यसकारण उहाँ प्रधानमन्त्री हो। उहाँलाई ढाट्न सक्छन्। छलकपट गर्न सक्छन्। राज्यलाई घाटा हुने काम गर्न सक्छन्। त्यसको जाँच छानबिन गर्ने काम मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको हो।
जनता परिणाम चाहन्छन्।
यसमा अलिकति भुलचुक भएको छ। राम्रो कामको पनि सरकारले जस लिन पाएन। राम्रो काम गर्न खोजेको थियो। जनताको साथ थियो। व्यवहारिक रुपमा सम्भव नहुँदा फिर्ता भयो। र, जनताले नै सरकारको आलोचना गर्नुपर्नेस्थिति बन्यो।
नेकपा नेता मात्र नभएर तपाईंले पत्रकारिताको अनुभव पनि लिनुभएको छ। नेकपा नेता हुँ भनेर आफूलाई बिर्सिएर पत्रकारका रुपमा मात्र विश्लेषण गर्दा चाहिँ सरकार कामप्रति सन्तुष्ट हुन सकिने ठाउँ छन्?
सरकारले असन्तुष्ट हुनुपर्ने गरी काम गरेको छैन। स्वभाविक रुपमा एउटा अपेक्षा छ, अझ राम्रो काम गरिदिएको भए हुनेथियो। तर, अहिलेसम्मका सरकारको तुलनामा गर्दा सरकारले कुनै टाउको निहुर्याउँनुपर्ने, नेकपाको केन्द्रीय सदस्य भएकाले सरकारले यो काम गरेको हुनाले आफ्नो शीर निहुँर्याउनुपर्ने महसुस मलाई भएको छैन।
सरकार आफैँले तय गरेका केही मापदण्ड निर्धारकमा पुग्न नसकेको चाहिँ पक्कै हो। सिण्डिकेट, समयमै काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने विषय, कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा सरकारले नै तदरुकता देखाएको हो। त्यसको जनता परिणाम चाहन्छन्। जनताको साथ छ, अपेक्षा छ। त्यो अपेक्षा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै जगाएको हो।
मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँगै अर्को मन्त्रालय सम्हाल्छु भन्दा पार्टीले रोकेको थियो। हरेक नियुक्तिमा त्यतिबेला पार्टीको निर्णय हुन्थ्यो। तर, नेकपामा अहिले त्यो त कल्पनाजस्तो मात्र भएको छ। सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित छ। यस्तो अवस्था कसरी आइपुग्यो?
यसमा पार्टीको कार्यकर्ताका रुपमा हाम्रा असहमति हुने विषय बेग्लै भयो। पार्टी बाहिरका मानिस खुशी हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले राजनीतिक नियुक्ति लिन नेकपाकै सदस्य हुनुपर्छ भन्ने छैन। अहिले अरुको सदस्य भएको मानिसले पनि महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति पाएका छन्।
पार्टीभित्रकै मानिसले पनि नियुक्ति पाउँदा एउटा व्यक्तिको प्रभावमा पाइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ नि?
यसमा म धेरै टिप्पणी नगरौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
