जनकपुर- प्रदेश २ सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिका-२४ का अति विपन्न परिवार अहिले वर्षामा घरका न घाटका भएका छन्।
डेढ महिनाअघि सुरु गरेको घर निर्माणका लागि नयाँ घर बनाउने भन्दै भएको घर पनि सरकारले भत्काएको थियो। नयाँ घर पनि तयार नभएको र पुरानो घरसमेत भत्केका कारण केही दिनयताको अविरल वर्षाका कारण विपन्न परिवार घरबारबिहीन भएका छन्।
उक्त बस्तीमा ८६ परिवारका ६ सयभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्दै आएका छन्। निरन्तरको वर्षाले जनजीवन प्रभावित भएको छ। जेनतेन खाने गरेपनि राति बास बस्न बस्तीका मानिसले त्रिपालको प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर लगातारको वर्षाले बस्न, खान समस्या परेको पीडितले बताएका छन्।
बस्तीमा रहेका मुसहर समुदायका लागि एक वर्षअघि प्रदेश २ भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल र प्रदेशसभा सदश्य परमेश्वर साहले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की घरको शिलान्यास गरेका थिए।
समयमै घर बन्न नसक्दा आफूहरुलाई निकै गाह्रो भएको स्थानीय मुसहर बस्तीका ब्रह्मदेव माझीको भनाइ छ।
‘निरन्तरको वर्षाले बालबालिका र गर्भवतीलाई समस्या परेको छ। भएको घर पनि भत्काइयो। नयाँ पनि बनेको छैन। बाढीले झन् पीडा थपिदिएको छ,' माझीले भने।
घर निर्माण कार्य सुरु भएयता उनीहरु घरबारविहीन भएका हुन्। जनकपुर उपमहानगरको मुसहर बस्तीमा पाँच वर्ष मुनिका एक सय ५० बालबालिका छन्। प्रसूति हुने महिला हरु झन्डै पचासभन्दा बढी छन्।
यहाँ मात्र हैन यस जनताको आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुरु गरिएको प्राय सबै दलित, गरिब र विपन्न बस्तीको अहिलेको वर्तमान अवस्था यस्तै छ।
प्रदेश २ सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम’मा तराई मधेसका चारवटा दलित विपन्न जातिलाई प्राथमिकता दिएको छ। डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोर जातिका लागि आवास निर्माणको काममा प्राथामिकता दिइएको सरकारको भनाइ छ।
‘जनता आवास कार्यक्रम’ प्रदेश सरकारको भौतिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएपछि आठवटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरेर काम अघि बढाइएको छ।
आफूहरु जेनतेन गुजारा चलाउन बनाएको साना झुपडीहरु भत्काएर नयाँ घर अति नै सुस्त गतिमा निर्माणधीन अवस्थामा रहेको हुँदा वर्षाले हरिबिजोग भएको वर्षा पीडितको भनाइ छ। पक्की घर निर्माण हुने आशामा भएको पुरानो घर भत्काएका गरीब विपन्नको अहिलेसम्म विचल्ली नै छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषा मार्फत् जनता आवास व्यवस्था कार्यक्रमका लागि प्रदेश २ को धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही गरी कुल ३ वटा जिल्लाका लागि प्रत्येक जिल्लामा १ हजार घर गरी कुल ३ हजार घर निर्माण गरिने योजना बनाइएको छ। तर कतै पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन।
लक्षित वर्गका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले प्रति घरधुरीमा २ लाख ५० हजारको लागतमा दुई वटा कोठा, शौचालयसहितको पक्की घर निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।
प्रदेश २ का जिल्लाका करिब ८ हजार २ सय घर निर्माण कार्य थालिएको थियो। ९८ प्रतिशत घर निर्माणाधीन छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
