काठमाडाैं- 'ढिलो न्याय दिनु, न्याय नै नदिनु बराबर हो' यो मान्यता न्यायपालिकामा छ। तर न्यायिक प्रक्रिया र त्यसभित्र हुने खेलले न्यायपालिकामा पुगेका मुद्दाले पनि यति लामो समय पनि खाइदिन्छ कि न्याय माग्न पुगेका पीडित थाकेर दिक्कार हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ।
लम्बेतान अदालती प्रक्रिया, कानुन व्यवसायीले मुद्दा सार्ने खेल, अदालतभित्रै हुने सेटिङ र कार्यबोझले न्यायिक प्रक्रिया झन्झिटिलो बनाइरहेका छन्। त्यसमध्ये पनि ठुूला मुद्दा चलखेलका आधारमा वर्षौंसम्म फैसला नहुने उदाहारण पनि रहेका छन्। एकपछि अर्को इजलासले मुद्दाको सुनुवाई पन्छाउने र इजलास सपिङका कारण पनि पछिल्ला वर्ष लक्ष्यअनुसार मुद्दाको फैसला हुन पाएका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्ष पुराना मुद्दा नराख्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ। तर त्यही अदालतमा १९ वर्ष बित्दा पनि अन्तिम किनारा नलागेका थुप्रै मुद्दा छन्। यस्तै उदाहारण मध्येको एक मुद्दा हो, लाउडा विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा।
वि.स. २०५७ सालमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा १९ वर्षसम्म एकपछि अर्को अदालतमा निरन्तर चलिरहेको छ। विशेष अदालत हुFदै यो मुद्दा २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्च आइपुगेको हो। तर किनारा लाग्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद लाउडा विमान भाडा प्रकरण (मुद्दा) १९ वर्षसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतमा रहेकामध्ये यो दोस्रो ठूलो र पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दा हो। यसअघि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको ‘नेपाल बैंक घोटाला’ मुद्दा १२ वर्षपछि फैसला भएको थियो।
२०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण मुद्दा २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै सो अदालतमा सरेको थियो। करिब ५ वर्षपछि २०६४ साउन २८ गते विशेषले सबै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार २०६४ माघ १३ मा सर्वोच्च गएको थियो।
लाउडा एयरको विमान भाडा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ सालमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतलगायत विरुद्ध विशेषमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। सो मुद्दामा दुई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद पौडेलको इजलासले दुई थरी राय दिएको थियो। फैसला सुनाउँदा दुई न्यायाधीशबाट फरक–फरक राय आएपछि यो मुद्दाको किनारा पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो।
७६ पटकसम्म तोकियो पेसी
लाउडा विमान भाडा प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मात्र ७६ पटक पेसी चढ्दै र थन्कदै आएको छ। सर्वोच्च पुगेको एक वर्ष ८ दिनपछि पहिलोपटक यो मुद्दा पेसीमा चढेको थियो। त्यसपछि पक्ष, विपक्ष र सर्वोच्च आफैंबाट सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएको छ।
दुई न्यायाधीशको राय बाझिनुअघि उक्त मुद्दा ६६ पटक र त्यसपछि १० पटक पेशी सरेको छ।
हालसम्म ६६ पटक पेसीमा चढेर विभिन्न कारणले सरेको यो मुद्दामा ९८ पटक पेशी तोकिएको छ। १ सय ६० न्यायाधीशको इजलासमा यो मुद्दा घुमिसकेको छ।
लाउडा विमान भाडा प्रकरण प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद मानिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत जोडिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्को आडमा जथाभावी निर्णय नगर्न’ सचेत गराएको थियो।
उक्त प्रकरणमा जवाफ दिन अस्वीकार गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका स्व. कोइरालाले अवहेलना मुद्दासमेत खेप्नुपरेको थियो। लाउडा प्रकरणमा जवाफ दिन सर्वोच्चले बोलाएपछि कोइरालाले ‘सर्वोच्च अदालत नारायणहिटीमा सारे हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिका कारण उनले अवहेलना मुद्दा खेप्नु परेको थियो।
के हो लाउडा प्रकरण?
तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम (हाल नेपाल वायुसेवा निगम)सँग ३ वटा ठूला क्षमताका विमान थिए। निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिएको घटना नै ‘लाउडा विमान भाडा प्रकरण’ हो। उक्त प्रकरणमा अख्तियारले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो। अख्तियारले उनीहरूसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अख्तियारको मागदाबी नपुग्ने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो। विशेष अदालतले फैसलामा आवश्यकता देखेर नै निगमको सञ्चालक समितिले लाउडाको विमान भाडामा लिएको ठहर गरेको थियो।
विशेषले सञ्चालक समितिबाट अधिकार क्षेत्र बाहिर गई सम्झौता भएको भन्न नमिल्ने, सम्झौता गैरकानुनी हो भनी अख्तियारले दाबी गर्न नसकेको, लेखापरीक्षणबाट लाउडाकै कारण हानिनोक्सानी भएको प्रमाण नदेखिएको, गैरकानुनी नोक्सानी पुर्याउने नियतले विमान भाडामा लिएको पुष्टि नहुने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो।
तर अख्तियारको आरोपपत्रमा चौथो विमान आवश्यक थिएन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कमिसन र आर्थिक अनियमितता गर्न लाउडा विमान भाडामा लिनु त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख छ।
दुई न्यायाधीशको राय बाझिँदा झनै लम्बियो मुद्दा
पटकपटक 'हेर्दाहेदै'मा रहेको यो मुद्दा विस २०७४ वैशाख ६ गते सर्वोच्चले फैसला गर्यो। मुद्दाको फैसला त भयो, तर दुई न्यायाधीशकै बीचमा फरकफरक राय आउँदा फेरि सुनुवाई गर्नुपर्ने भयो। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडाले केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरे भने अर्का न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले सबैलाई सफाई दिने निर्णय सुनाएका थिए।
दुई न्यायाधीशले दुईथरी न्याय सुनाउँदा यो मुद्दाको किनारा पूर्ण इजलासबाट लगाउनुु पर्ने भयो। यो मुद्दा सुनुवाईका लागि ३ न्यायाधीशको इजलासमा ९ महिनापछि तोकिन थाल्यो। २०७४ माघ ११ गते न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ,आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा पेसी तोकियो। तर पक्षका कानुन व्यवसायीले उक्त मुद्दा सारे। पछिल्लो पेसी बिहीबार न्यायाधीश मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको थियो। तर खतिवडाले हेर्न नमिल्ने भएपछि १०औं पटक यो मुद्दाको सुनुवाई पूर्ण इजलासमा हुन सकेन।
कसुर ठहर हुने खतिवडाको राय
लाउडा विमान भाडा प्रकरण (मुद्दा)मा विशेष अदालतले २०६४ साउन २८ मा सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खतिवडाले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टिने भन्दै वायु सेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलाई ३ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला (राय) सुनाए।
त्यस्तै, अर्का आरोपी तीर्थलाल श्रेष्ठलाई मतियारको काम गरेकाले एक वर्ष कैद सजाय र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने खतिवडाको राय थियो। श्रेष्ठ तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगममा सञ्चालक सदस्य थिए। त्यस्तै प्रतिवादीमध्येका एक गौरीनाथ शर्माको २०६८ सालमा मृत्यु भइसकेकाले कुनै बिगो असुल गर्नु नपर्ने उनको राय थियो। शर्मा निगममा सञ्चालक सदस्य थिए।
प्रतिवादीमध्येका तत्कालीन मन्त्री चटौत, सिद्धराज जोशी (निगम सञ्चालक सदस्य), रामराज उपाध्याय (निगमका तत्कालीन माकेर्टिङ विभागका कामु निर्देशक), उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय (निगमका तत्कालीन अर्थ निर्देशक), पुष्करप्रसाद वाग्ले (निगमका तत्कालीन कर्पोरेट विभाग निमित्त निर्देशक), विदेशी नागरिक अन्ड्रेरा मोलिनरी (लाउडा यअर कम्पनीका), ओतमार लेन्जले जानीजानी निगमलाई नोक्सानी पुर्याउने नियत राखेर कार्य गरेको तथ्य पुष्टि नभएकाले उनीहरूले सफाइ पाउने राय खतिवडाको थियो।
खतिवडाको रायमा उल्लेख छ- चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन्ससँग भएको विमान भाडा सम्झौता म्याद समाप्त भएपछि आवश्यक पर्ने वाइडवडी विमान ल्याउने निर्णय गरिएको देखियो। सम्झौतासमेत सम्पन्न भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चौथो जहाजको रुपमा लाउडा एयरको विमान १८ महिनाका लागि भाडामा लिनेगरी श्रेष्ठले २०५७ असोज ११ मा सम्झौता गरेको देखियो।
‘ग्लोबल टेन्डरका माध्यमबाट ५ वर्षभन्दा कम पुरानो जहाज भाडामा लिनुपर्ने कुरासमेत उल्लेख भएको देखिन्छ,' खतिवडाको राय थियो, ‘तर, प्रतिवादी हरिभक्त श्रेष्ठले उक्त निर्देशनविपरीत अपारदर्शी तवरबाट, वार्ताको माध्यमबाट १२ वर्ष ८ महिना पुरानो जहाज भाडामा लिनेगरी सम्झौता गरेको देखियो।’
विशेषकै फैसला सदर हुने घिमिरेको राय
न्यायाधीश घिमिरेले विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर हुने निर्णय सुनाए। ‘लाउडा एयर भाडामा लिएपछि भएको घाटाको विवेचना नै नगरी निगमलाई भएको सम्पूर्ण व्यापारिक घाटा रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी अभियोगमा दाबी गरिएको छ,’ घिमिरेको रायमा उल्लेख छ, ‘सो बिगो निगमको सञ्चालक समितिको बद्नियतबाट निगमलाई नोक्सानी भएको आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिएन।’
अख्तियारले दाबी गरेझैं निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको बद्नियतबाट निगमलाई हानी नोक्सानी भएको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने उनको राय थियो। मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अष्ट्रिया र इटालीका दुई व्यक्ति र अन्य प्रतिवादीको संलग्नता नरहेको भन्ने सम्बन्धमा आफूले निश्चित गर्न नसक्ने भनी ती मुलुकको सरकारबाट लेखी आएपछि अख्तियारबाट आयुक्तसहितको टोलीले छानबिन प्रतिवेदन समेत नदिएको उनको रायमा उल्लेख थियो।
‘हरिभक्त श्रेष्ठ र तीर्थलाल श्रेष्ठलाई सजाय हुने ठहर गरेको हदसम्म न्यायाधीश खतिवडाको रायसँग मेरो सहमति हुन सकेन,’ घिमिरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गरी किनारा गर्नू।’
गिरिजाप्रसाद कोइरालाई समेत विवादमा तान्यो
लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत विवादमा पारेको थियो। उनले सर्वोच्चसम्म पुगेर बयान दिनु परेको थियो। अदालतको अवहेलना मुद्दामा उनी सर्वोच्चसम्म पुगेर अदालतको सम्मान गर्ने भन्नु परेको थियो।
विमान ल्याउने कुरा अन्तिम चरणमा पुगेपनि भुक्तानी दिन बाँकी थियो। भुक्तानीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्नु पर्ने थियो। यहीबेला चाइना साउथवेस्टलाई पनि भुक्तानी गर्नु पर्ने दबाब सिर्जना भयो। विदेशी मुद्राबाट सटही सिफारिस गर्न निगमले पर्यटन मन्त्रालयमा पत्र लेखेको थियो।
मन्त्रालयमा पत्र पुगेपछि चाइना साउथवेस्टका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सहटी दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्नेबारे मन्त्री चटौतले आफैं निर्णय गरे। तर, लाउडाबारे एक्लै निर्णय लिन डराए। मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दा अख्तियारको पासोमा पर्ने डरले लाउडाका लागि भुक्तानी सिफारिस प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा उनले लगेका थिए।
पर्यटन मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो। यही निर्णय गरेको भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष कोइराला विवादमा तानिएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिँदै लाउडाको जहाज नेपाल आयो। तर, चार महिनाभन्दा बढी उड्न सकेन। जहाज फिर्ता भयो। सरकारको करिब ३९ करोड रुपैयाँ डुब्यो। अख्तियारले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग समेत बयान लियो। नीतिगत कुरा भएकाले अख्तियारले बोल्न मिल्दैन भनेर गिरिजाले आफ्नो बचाउ गरेका थिए।
उनको बचाउलाई अख्तियारले पनि स्वीकारेको थियो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री चटौत, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठलगायतलाई विपक्षी बनाएर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा पछि विशेषमा सरेको हो।
सोही प्रकरणमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
