काठमाडौं– सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको छुट सुविधाको दुरुपयोग गर्दै व्यापारीले वार्षिक अर्बाैं रकम राजश्वबाट फिर्ता लिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले घोषणा गर्ने छुटको दुरुपयोग भई विगत तीन वर्षमा मात्रै एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व फिर्ता तथा छुट भएको हो। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३८ अर्ब २७ करोड छुट सुविधाको दुरुपयोग भएको छ। ०७१/७२ मा ४९ अर्ब १ करोड र ०७२/७३ मा ५१ अर्ब ३१ करोड गरी तीन आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड राजस्व छुट भएको हो। तीन वर्षको अवधिलाई तुलना गर्दा यस्तो छुट रकमको दुरुपयोग वार्षिक ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
कृषि तथा ह्याचरी र चिया उद्योग, कीटनाशक औषधिको कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने, नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्य सरकारी निकाय, एयरलाइन्स कम्पनी, गलैंचा उद्योग, होटल, अस्पताल, रसायनिक मल आयातकर्ताहरुले छुट सुविधाको दुरुपयोग गरेका हुन्। किसान तथा स्वदेशी उद्योग प्रवर्धन, सामाजिक कार्यका लागि सरकारले विभिन्न शीर्षकमा छुटको घोषणा गर्ने गरेको छ। तर, सेना, प्रहरी तथा सरकारी निकायले समेत यस्तो छुटको दुरुपयोग गर्दै ३ अर्ब ३१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छुट लिएका छन्।
पहुँचवाला व्यापारीहरुले भने यसको दुरुपयोग गरिरहेको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयको छ। जस्तै, २०७२ सालको बजेटले दाना उद्योगले पैठारी गर्ने मकै, भटमासको पिनामा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। यो सुविधा उपयोग गर्दै ४ अर्ब १८ करोड ५२ लाख राजस्व छुट भयो। राजस्व छुटमा आयात भएका ती वस्तु पशुपंछीको दाना बनाउने प्रयोजनमा नै उपयोग भएको आश्वस्त हुने अवस्था छैन। छुट दिनै नपर्ने विलासिताका सामग्रीमा समेत यस्तो सुविधाको दुरुपयोग भएको छ।
अर्ध निर्मितरुप, धुलो सुन र सुनका गरगहनामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था छ। यो सुविधाको उपयोग गर्दै आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १ अर्ब ९४ करोड र ०७२/७३ मा ५७ करोड ४९ लाखले वृद्धि भई २ अर्ब ५२ करोड राजस्व व्यापारीले छुट पाए। यस्ता विलासिताका सामानमा समेत राजस्व छुट दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा दिने गरेको छुटको प्रभावबारे सरकार नै बेखबर भएकाले दुरुपयोग हुने गरेको हो।
राजस्व छुटको रकमगत विवरण र छुटको प्रभाव मूल्याकन संसदमा बजेट वक्तव्यसँगै पेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। नेपालमा भने भन्सार छुट, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुटले राजश्वमा पारेको प्रभावको विवरण समेत अर्थ मन्त्रालयसँग छैन। यी समस्याहरु देखाउँदै महालेखाले राजस्व छुटको विवरण तयार गरी यस्तो छुटका कारणले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको लेखाजोखा गरी बजेटसँगै व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्नुपर्ने सुुझाब अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।