काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असार २७ गते आगामी आवको २०७६/७७ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
यससँगै राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलन गरिरहेको बेला निजी उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २१ बुँदे सुझाव दिएका छ।
व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घटाउनु पर्नेदेखि २१ बुँदेमा ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब भइसकेको अवस्थामा पनि स्प्रेड दर ४.५ प्रतिशत भएको भन्दै महासंघले यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा अधिकतम तीन प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि व्यवसायीले अगाडि सारेका छन्।
महासंघको २१ बुँदे सुझाव यस्तो छ:
१. उद्योग क्षत्रेमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने।
२. विगतमा बैंकको पूँजी रु दुई अर्ब हुँदा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दरको अन्तर पाँच प्रतिशत थियो। हाल बैंकको पुजी आठ अर्ब भइसक्दा पनि ४.५ प्रतिशत छ। अतः ब्याजदर अन्तर तीन प्रतिशत गरिनुपर्ने।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा अधिकतम तीन प्रतिशत सम्म प्रिमियम थपगरी ब्याज लिन पाउने पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने। साथै, कर्जा अवधिभर प्रिमियमको दर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्र्ने।
४. ब्याजदर घटाउनको लागि बेसरेट गणनामा प्रयोग हुने सूचांक समय सापेक्ष परिवर्तन गरिनुपर्ने।
५. हाल वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुगिसकेको सन्दर्भमा एक अर्ब भन्दा बढीको कर्जामा सह–वित्तीयकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उक्त सीमालाई वृद्धि गरी दुई अर्ब गरिनुपर्ने।
६. नाफामूलक संस्थागत बचतकर्ताले निक्षेपमा पाउने ब्याजदर न्यूनतम बचतकर्ताको ब्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने।
७. बैंकबाट ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा लिदा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गर्नुपर्ने र क्रेडिट रेटिङ ऋणको लागि कुल ऋण रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशत वा न्यूनतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। उक्त क्रेडिट रेटिङको शूल्क अत्यधिक छ। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिँदा व्यक्तिगत जमानी समेत हुने भएकोले रु १०० करोड भन्दा बढी रकमको ऋण लिँदा र लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिँदा क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
८. पुनर्कर्जा कोषको रकम वृद्धि गरी रु. सय अर्ब गरिनुपर्ने।
९. बैंकिङ सेवालाई सरल र सहज बनाउनका लागि १० लाख भन्दा कमको बचतमा केवाइसी फर्मलाई उदार गरिनुपर्ने।
१०. भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएका उद्योग व्यवसायले हालसम्म पनि ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकेकोले उक्त ब्याज अनुदान शीघ्र उपलब्ध हुनुपर्ने।
११. बैंकिङ प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाइनुपर्ने। प्रमोसरी नोट भइसकेपछि तमसुखको जरुरत हुन नहुने।
१२. उर्जा उत्पादन क्षेत्रमा बैंकहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
१३. जलविद्युतको विद्युत खरिद सम्झौतामा पिपिए आयोजना अवधिभर फिक्स्ड हुने भएकोले आयोजनाको आम्दानीमा परिवर्तन हुँदैन। तर, बैंकको ब्याजदरमा परिवर्तन भइरहने भएकोले आयोजनाका लागत बढ्न सक्ने र आयोजनाको पेय ब्याक लम्बिने भएकोले ऋण तिर्न कठिन हुनसक्ने भएकोले बैंकहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जामा ब्याजदर फिक्स्ड गरिनु पर्ने।
१४. ट्राभल एण्ड टूर एजेन्सीहरूले विदेशबाट लिनुपर्ने रकम कारोबार भएको १५ दिनभित्र देशभित्र ल्याइसक्नुपर्ने साथै यस सम्बन्धी हरेक त्रैमासिक समाप्त भएको १५ दिन भित्र नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागमा पठाउनु पर्ने प्रावधान अव्यवहारिक भएकोले १५ दिनको सट्टा ९० दिनभित्र ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
१५. सुनको प्रयाप्त आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
१६. अन्य व्यवसायको तुलनामा संरक्षित बैंकिङ क्षेत्रले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न ध्यान दिनुपर्ने।
१७. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले सहज तरिकाले र सुपथ ब्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
१८. नेपालमा शुक्रबार आधा दिनमा छुट्टी हुने र विदेशमा आइतबार छुट्टी हुने भएकोले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार गरी तीन दिनको कार्य प्रभावित हुने भएकोले नेपालका बैंकको बिदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूसँग मिल्ने हुनुपर्ने। शुक्रबार बैंकहरू पूरा दिन कार्य गर्नुपर्ने।
१९. ह्वाइट इकोनोमीलाई बढाउन इ–कमर्सलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।
२०. ऋणी कतिपय अवस्थामा काबुबाहिरको परिस्थितिले पनि कालो सूचीमा पर्नसक्ने अवस्था आउने भएकाले ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड तय गरिनुपर्छ। कुनै एउटा कम्पनी कालो सूचीमा परेमा उक्त कम्पनीको संचालक अन्य कुनै अर्को कम्पनीमा सञ्चालक भएको अवस्थामा अर्को कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न नहुने।
२१. कम्पनी कानुनअनुसार सीमित दायित्वको व्यवस्था भएपनि बैंकहरूले व्यक्तिगत जमानी नभई ऋण नदिने भएकाले असीमित दायित्व खडा हुने गरेको छ। सीमित दायित्वको व्यवस्था कार्यान्वय हुन परियोजनाका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
