काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिर्वतनसँग लड्नका लागि ७ विषयमा अलगअलग कानुन निर्माण गर्न सरकारको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
२०७५ पुस १० गते अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले हालेको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्देशन सरकारको नाममा दिएको हो।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हाल मात्र तयार भएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि यसको कार्यान्वयन सरकारले थालनी गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले एकीकृत कानुन बनाउन भनेको हो।
जलवायु परिवर्तनबाट परेका र पर्न जाने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न केही कार्ययोजनाको व्यवस्था गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण नभएसम्म उक्त योजना र नीति अनुरुपका कार्ययोजनाहरुले गरेका प्रावधानहरुको अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु भनि परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अभिसन्धिले समेत यस्तो कानुन बनाउनु पर्ने दायित्व उल्लेख गरेकाले समयमै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
'वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३' ले वातावरण संरक्षणसहित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी केही व्यवस्था गरे पनि माथि विवेचित जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन तथा न्यूनीकरणको लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुन नसकेकोले अर्को कानुन बनाउन जरुरी भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
‘जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानुन निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन हुन जरुरी भएकोले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथासिघ्र निर्माण गरी लागू गर्नु गराउनु,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सो ऐन बनी लागू नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ समेतले जलवायु परिवर्तनबाट परेका र पर्न जाने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न केही कार्ययोजनाको व्यवस्था गरेको देखिँदा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकिकृत कानुन निर्माण नभएसम्म उक्त योजना र नीति अनुरुपका कार्ययोजनाहरुले गरेका प्रावधानहरुको अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु।’
सर्वोच्चले उक्त आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय, वन मन्त्रालयलगायतलाई गराउन भनेको छ।
जलवायु परिवर्तनको कारण जोखिममा परेका क्षेत्रमा प्रतिकूल असर कम गर्न र पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा ल्याउनको लागि सहरीकरण वा बस्ती विकाससमेतमा गर्नुपर्ने नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
यस्ता छन् सर्वोच्चका निर्देशनः
जोखिममा परेको क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्न र दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्नको लागि कानुनी व्यवस्था तथा बाँझो, पर्ति, बाढी पहिरोग्रस्त, भिरालो जमिनमा पर्यावरण अनुकूलनका लागि बहुलाभदायक रुख प्रजातिको वृक्षारोपण वा भूमि उपयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नु।
जलवायु परिवर्तनको कारक तत्व हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनलाई घटाउनु रहेकोले न्यून कार्वन उत्सर्जन गर्ने प्रविधि, प्रभावकारीता वृद्धि गर्न जलवायु परिवर्तनको निष्प्रभावीकरणका लागि खनिज इन्धनको खपतलाई कम गर्नुपर्ने, स्वच्छ एवं नवीकरण उर्जा प्रयोग हुने प्रविधिलाई प्रवर्द्धन र विकास र गर्नुपर्ने, वनजंगल संरक्षण र विस्तार हुन जरुरी भएकोले मुलतः जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले खतरा क्षेत्रमा उर्जाको प्रयोग र वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नु।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने मानवीय स्वास्थ्य तथा बहुपक्षीय वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि कानूनी तथा प्राविधीक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गरी भावी सन्ततिसमेतको पर्यावरणीय न्याय, वातावरणीय न्यायका लागि प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा तथा वातावरणको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु।
वातावरण विनास वा प्रदूषणका कारण हुन गएको व्यक्तिगत, सामुदायिक र अन्य क्षतिको निर्धारण र क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गर्न वैज्ञानिक एवं कानुनी संयन्त्र बनाउनु।
पर्यावरणमा असर पार्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न तथा वातावरण स्वच्छ र सफा राख्न सार्वजनिक एवं निजी संस्थासमेतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कर्तव्यको लागि कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था गर्नु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
