काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिलेको आवश्यकता बिग मर्जर नभएर पूर्वाधार विकास रहेको बताएका छन्। नेपाल लाइभसँग भिडियो संवाद गर्दै थापाले उदार अर्थतन्त्रमा यस किसिमको हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरे।
'राष्ट्र बैंकले दिएको समयावधिमा कुनै पनि बैंकलाई पार्टनर संस्था खोज्न सहज छैन। मर्जरको पनि प्रक्रिया हुन्छ, उदार अर्थतन्त्रमा यस किसिमको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन,' थापाले भने।
निजी क्षेत्रको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने, दुरुत्साहित गर्ने, मनोबल गिराउनेजस्ता काम नीति निर्माताहरुले गर्न नहुने धारणा राखे। 'निजी क्षेत्रलाई निरास पार्न हुँदैन,' थापा भन्छन्, 'पार्टनर संस्था खोज्न १५ दिनकै समय दिनुपर्ने बाध्यता के हो? यसको औचित्य के हो? त्यसबाट के फल प्राप्त हुन्छन्? यी कुराहरु विश्लेषण हुन जरुरी छ।'
अहिले मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वित्तीय स्वास्थ्य मापन गर्ने सूचकहरुको अवस्था अत्यन्तै राम्रो भएको समेत थापाको भनाइ छ। तीब्र आर्थिक विकासका लागि कुन-कुन परियोजना, के-कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ अहिले मुलुक केन्द्रित हुनुपर्नेमा थापाले जोड दिए।
आगामी दुई वर्षभित्र के वाणिज्य बैंकहरुले १६ अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्लान त? भन्ने प्रश्नको जवाफमा थापा भन्छन्, 'अहिलेको प्रेसर र लगानीयोग्य साधनको अवस्था हेर्दा यो सम्भव छैन। अहिले देश बाहिरबाट हिजोभन्दा बढी स्रोत आइरहेको छैन। त्यसैगरी विप्रेषणको अनुपात बढेको देखिएता पनि जिडिपीसँगको अनुपात भने घटेको छ।'
आउँदो मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले सातै प्रदेशका उद्यमी, व्यवसायीहरुले पनि सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने थापाको मत छ। यस्तो व्यवस्थाले मौद्रिक नीति कै कारणले मुलुकको सन्तुलित विकास हुनसक्ने उनको बुझाई छ। सबैका लागि राष्ट्र बैंक सान्दर्भिक हुनुपर्छ भन्नेमा थापाको विशेष जोड रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि बैंकहरुलाई पार्टनर संस्था खोज्न दिएको समय, बैंकहरुको वर्तमान अवस्था र आउँदो मौद्रिक नीतिका विषयमा नेपाल लाइभका सुमन शर्माले राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापासँग गरेको भिडियो वार्ता:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।