एमालेका केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट विजय हासिल गरे। विद्यार्थी राजनीति हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव छाड्न सफल अधिकारीले संसदको विकास समितिको सभापतिको हैसियतमा काम गरिसकेका छन्। अधिकारीसँग सरोजराज अधिकारीले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी :
निर्वाचन परिणाम आइसक्दा पनि सरकार गठनको प्रक्रियामा किन अलमल भइरहेको छ?
निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले वा सरकारले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने वा अन्य अप्ठ्याराहरु खोल्नुपर्ने थियो। त्यसलाई खोल्नेभन्दा पनि त्यसलाई लम्ब्याउनेमा लाग्नुभयो। दोस्रो कुरा, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बनेको थिएन। तर, कात्तिक १ गते अध्यादेशमा परिवर्तन गरियो। राष्ट्रियसभाका लागि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख नै मतदाता हुन्। ती मतदाता कहाँकहाँ कसले जिते भन्ने निश्चित भइसकेपछि अध्यादेश संशोधन भयो। अझ भन्ने हो भने, वाम गठबन्धन बनेपछि त्यसलाई संशोधन गरियो। त्यो आफैंमा शंकास्पद, आफैंमा मूल्य-मान्यताको विपरित थियो। त्यसो गर्न मिल्दैनथ्यो। जे कुरा कानुनका लागि संसदमा लगिएको थियो, त्यसलाई पो अध्यादेश ल्याउनुपर्छ। त्यसमा संशोधन भनेको खेल सकिने बेलामा नियम बनाउने कुरा जस्तो हो। नियम त खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि हुनुपर्छ। यस्तै कुराले अलिकति समय अल्झियो। खासगरी केही मानिसले भने कि राष्ट्रपतिले जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। राष्ट्रपतिले त एकपटक पुनः विचार गर भन्ने हो प्रधानमन्त्रीलाई। नत्र जारी गर्नुपर्थ्यो। यसमा प्रधानमन्त्रीले नै सोच्नुपर्थ्यो। बाटो खोल्नु पनि उहाँले नै पर्थ्यो, यो विधेयकलाई छिटो लैजानु पनि उहाँले नै पर्थ्यो। आज फेरि के कुरा आयो भने, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई हुँदैन।
हामीकहाँ जनादेश भन्ने कुरा नै भएन। कुन–कुन स्टेपबाट त्यसलाई पछि सार्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। हामीले कानुनमा यस्ता सानातिना नमिलेका र अल्झाउने कुरा भएको भए पनि सबै मिलेर जनताले दिएको मत जे छ, त्यसलाई सम्मान गर्दै बाटो खोलिदिने, अवरुद्ध भएका बाटो बनाइदिने र नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई अल्झाउने खेल भइरहेको छ।
विधेयककै सन्दर्भमा पनि, विधेयक कात्तिक १ गते नै आइसकेको थियो। तर चुनाव मंसिर १० र २१ गते भएको थियो। त्यतिबेला एमालेले किन विरोध गरेन?
कात्तिक १ गते आउँदा विरोध गरेको थियो। यो संशोधन हुँदैन भनेको थियो। त्यतिबेला मैले पनि लेखेको थिएँ। टिप्पणी गरेको थिएँ।
प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनका लागि १ महिना १० दिन बाँकी थियो। त्यसबीचमै तपाईंहरुले यो विषय सल्टाएको भए हुन्थ्यो नि!
त्यो बीचमा यो कुरा गरेको भए चुनावै हुँदैन थियो। चुनाव नगराउन पनि अनेक खेल थिए। पहिला सरकारले नै त्यतिबेला संशोधन गर्न हुन्थेन। अगाडि जे थियो, कात्तिक १ गते त्यही पेश गर्नुपर्थ्यो। वास्तवमा यो कुरा आम नागरिकमा बुझाइएकै छैन। ७ गते मनोनयन गर्नुपर्नेछ, कात्तिक १ गते अध्यादेशमा संशोधन गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाइयो। जतिबेला राष्ट्रियसभामा भोट हाल्ने सदस्यहरु, स्थानीय सरकारहरु चुनिइसकेका थिए। कुन पार्टीका कति जनाले र कसले जित्छ वा हार्छ भन्ने भइसकेको थियो। सँगसँगै गठबन्धन भइसकेपछि प्रदेशसभाको सदस्य पनि कसले कति जित्छ भन्ने अनुमान भइसकेपछि कानुन बन्यो। यो नै डरलाग्दो कुरा हो।
तर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर मोटामोटी परिणाम आइसकेको पनि १५ दिन जति भइसक्यो। तर यो १५ दिनसम्म पनि राष्ट्रपतिले यसलाई अड्काएर राख्नुभयो। नेकपा एमालेकै दबाब र चेतावनीकै कारण त्यो लम्बियो। किन यो अडान लिनुभयो?
राष्ट्रपतिले लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैनथ्यो। किनभने संवैधानिक राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै हो। तर, राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचार गर्नुस्; गम्भीर प्रश्न छ नि त! विषयमा पनि गम्भीर छ, कात्तिक १ गते संशोधन गर्न पाइन्छ? राष्ट्रपतिलाई ‘त्यहाँ के छ, मलाई मतलब छैन’ भन्न पनि मिल्यो। तर, यहाँ यस्तो छ भनेर अर्को प्रमुख दलले भनिसकेपछि राष्ट्रपतिले के हो कसो हो भनेर सोधखोज गर्नु आवश्यक थियो। त्यसैअनुसार सोधखोज गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले वास्ता गर्नुभएन। नगरिसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई फरवार्ड गरिदिनुभयो। मलाई लाग्छ, हामीले राष्ट्रपति र देशका नागरिकसमक्ष जे प्रश्न उठायौं, यो एउटा मूल्यको राजनीतिको कुरा हो, कस्तो संस्कृति बसाल्छौं, कस्तो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बसाल्छौं। आज एउटा कुरा भनौंला, जिते जस्तो होला। तर, भोलि यही घटना आउँछ नि त। त्यसैले म यतिबेला यति मात्रै भन्न चाहन्छु, हामीले जे टिप्पणी गर्यौं र राष्ट्रपतिलाई भन्यौं, नागरिकहरुलाई जानकारी गरायौं। त्यो गरेर नेपालको लोकतन्त्रको पछिल्लो यात्रासम्मलाई राम्रो काम गरेका छौं।
विधेयकको खेल भनेको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित छ। बहुमतीय भएको भए सबै तपाईंहरुको हुन्थ्यो। एकल संक्रमणीय हुँदा कांग्रेसका पनि केही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्थ्यो। यति मात्रै हो?
यस्तो गर्न सकिन्थ्यो, जुन हामीले सन्देश पुर्याएको पनि हो। ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत, एकल संक्रमणीय गर्न नमिल्ने बहुमतीय गरौं। अरु एकल संक्रमणीय गरौं। यस्तो संशोधन गरेर पनि त लैजान सकिन्थ्यो नि त! उहाँले त्यो प्रयास त गर्नुभएन। उहाँले बहुमतीयको ठाउँमा एकल संक्रमणीय ठोक्देको ठोक्दै गर्नुभयो। कम्प्रोमाइजको ठाउँ थियो नि त! सहमतिमा अध्यादेश गएको मानिन्थ्यो। अब एक सिटको लागि कसरी एकल संक्रमणीय गर्नुहुन्छ? आखिर निर्वाचन नै गर्नका लागि पनि त समस्या छ। त्यसकारणले हामीले जेन्युन कुरा उठाएका थियौं। बहुमतीय हुँदा अहिलेको परिणाम के भइदियो भने ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनकै सरकार आउने रहेछ। ६ वटा प्रदेशमा राष्ट्रियसभा त वाम गठबन्धनकै आउने रहेछ। एउटा प्रदेशमा अलिकति कांग्रेसको आउने सम्भावना छ। त्यसैले यसमा प्रतिपक्षी नै नहुने हो कि भन्ने पनि भयो। त्यसका लागि बीचमा एउटा कम्प्रोमाइज खोज्न सकिन्थ्यो नि! तर, प्रधानमन्त्रीले यो नै अन्तिम हो जसरी सोच्नुभयो।
तर वाम गठबन्धनले आरामदायी बहुमत ल्याएको अवस्थामा चाँडो–चाँडो सरकार निर्माण भएर देशले गति लिनुपर्ने अवस्थामा चार-पाँच सिट कांग्रेसको राष्ट्रियसभामा उपस्थिति हुन्छ भन्ने कुराबाट तर्सेर तपाईंहरुले प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारिराख्नुभएको जस्तो देखियो नि!
होइन। त्यो चार–पाँच सिटका लागि गरिएको होइन। हामीले कस्तो मूल्य स्थापित गर्ने भन्नका लागि हो। सिटका लागि कुनै पनि हालतमा होइन। सिटको आधारमा हो भन्ने बुझियो भने त्यो भयंकर गलत हुनेछ। निर्वाचन परिणाम आइसकेपछिको संशोधन, अर्को निर्वाचनको अनुमान गर्न सकिने परिणाम थाहा पाइसकेपछि अध्यादेशमा संशोधन गरेर पेश गरिएको अध्यादेश पास गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, यति मात्रै कुरा हो।
तर जसरी प्रक्रिया लम्बिँदो छ, यसरी त सरकार दुई महिना पछाडि मात्रै हुने देखिन्छ नि!
यस्तै गरी अल्झाइयो भने, शेरबहादुरजीले एक–दुई महिना राष्ट्रियसभाको चुनावै तोकिदिनुभएन भने के हुन्छ? अलिकति समय त अल्झाउन त सकिन्छ नि त! अब अल्झाएर ढिलो बनाउने कि जनादेश अनुसार छिटोभन्दा छिटो सरकार हस्तान्तरण गर्ने? यो प्रधानमन्त्रीको हातमा छ। यदि उहाँ अल्झाउन चाहनुहुन्छ, अल्झाउन सक्नुहुन्छ। तीन महिना, चार महिना अल्झाउन सक्नुहुन्छ। होइन, खोल्न चाहनुहुन्छ, छिटो खोलिन्छ।
उपाय के हुन्छ त?
उहाँका लागि छोटो बाटो भनेको एउटा सहमति निर्माण गर्ने, राष्ट्रियसभामा ३३ प्रतिशत छँदैछ, प्रतिनिधिसभामा पनि क्लियर गराउने। भोलि दुइटै जोड्दा पनि ३३ प्रतिशत नपुग्न सक्छ नि, त्यसबारे संविधान त केही बोलेको छैन नि! यतातिर ३३ प्रतिशतभन्दा माथि छ, अर्कोतिर ३३ प्रतिशत गराएर एउटा सहमतिबाट जाऔं भन्ने हो भने ११ र १२ दिनमा एउटा निकास निस्कने ठाउँ छ। र खोज्नुपर्ने बाटो पनि त्यही नै हो। छिटोभन्दा छिटो प्रतिनिधिसभालाई क्लियर गरेर राष्ट्रपतिलाई सरकार बनाउने ठाउँ खोलिदिनु अहिलेका प्रधानमन्त्री र मुख्य राजनीतिक दलहरुको सहमतिबाट गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो त त्यहाँ पनि थिएन। किनभने संविधान जारी गरिसकेपछि बनेको प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउने भन्ने मात्रै थियो। बीचमा सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने थिएन। तर, उहाँले आफ्नो विश्वासको मत नपुगिसकेपछि आफैं बाटो खोल्नुभयो। प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्नुभयो। शेरबहादुरजीले यो कुराबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले सोच्नु आवश्यक छ, एक माघले जाडो जाँदैन।
प्रक्रिया लम्ब्याउँदै जाँदा वाम गठबन्धनभित्र खेल्ने सम्भावना देखेर पनि यस्तो भएको हुनसक्छ कि?
मेरो यसमा फरक मत छ। गठबन्धन दुई महिना वा दुई वर्ष भए पनि मूल्यको कुरा हो भने टुट्नुहुँदैन। टुट्दैन। मूल्यको होइन भने दुई दिनमा पनि टुट्छ। तर, उहाँहरुले ठान्नुभयो होला, अलिकति लम्ब्याइदियो भने त्यहाँ खेल्न सकिन्छ। त्यो उहाँहरुको सोचाइ हो, तर यो त्यति कमजोर गठबन्धन चाहिँ होइन।
माओवादीले पहिले एकता र पछि सरकार भनिरहेका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टीभित्र स्पेस खोजिरहेको बुझ्न सकिन्छ। तर तपाईंहरु पहिले सरकार पहिले र पछि पार्टी एकता भनिरहनुभएको छ। थोरै विरोधाभाष त देखिन्छ नि!
सरकार निर्माण र पार्टी एकताको कुरा सँगसँगै हुन्छ। पार्टी एकताको लागि त जनमतले भनिसक्यो। हामी वाम गठबन्धन भनेर गयौं, जनताले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। अन्ततः पार्टी एकता पनि अनुमोदन भइसक्यो। अनुमोदन गरिसकेपछि अब कार्यरुप दिनुपर्योट। कार्यरुप भनेको सेड्युल। यो दिन पार्टी एकता, यो दिन कार्यसमिति, यो दिन केन्द्रीय समिति, पार्टीका सैद्धान्तिक विषयहरु, महाधिवेशसहितको कार्यतालिका, कहिलेसम्ममा गरिसक्छौं? त्यो समयसम्म त संयुक्त नेतृत्व हुन्छ। एक्लै त सम्भव छैन। प्रचण्डजी अध्यक्ष हुनेबित्तिकै एमालेको सबै नेतृत्व हुन्छ त? हुँदैन। अहिले केपी ओली हुनेबित्तिकै माओवादी सबै त्यसभित्र रहन्छ त? रहँदैन। अहिले त संयुक्त नेतृत्व नै हो। महाधिवेशनपछि प्रचण्ड कमरेड हुन सक्नुहोला। अर्को कोही होला। आम जनमतले भनेको कुरा केपी ओली प्रधानमन्त्री हो, तर प्रचण्ड हुन सक्नुहुन्न भन्ने त होइन। हामीले के भनेको हो भने, पाँच वर्ष आलोपालोमा नजानुस्। पाँच–पाँच वर्षको पालो गर्नुस् बरु। पाँच वर्ष एउटा सरकारलाई काम गर्न दिनुस्, इतिहासमा एउटा नयाँ कुरा हुन्छ। जनताले दिएको म्यान्डेट पनि यही हो। पार्टीमा सेयरिङको कुरा हो भने महाधिवेशनपछि एकल अध्यक्ष हुनुस्। त्योभन्दा अगाडि दुई वटा अध्यक्षले चलाउने हुनुस्। स्वाभाविक हिसाबले सरकारलाई परिचालन गर्ने कमान्डमा प्रचण्ड कमरेड रहनुस्।
माओवादीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व आधा–आधा गर्ने कुरा आएको हो, हामी त्यस किसिमले नै अगाडि बढ्छौं भन्ने कुरा आइरहेको छ नि!
एक/एक वर्ष, ६/६ महिनामा फेरिरहौं भन्न पनि सकिन्छ। हामीले जनादेशलाई, प्रतिबद्धतालाई भुल्ने हो भने जसरी गरे पनि हुन्छ। विश्वास छैन भने एक/एक दिन बाँडौं भन्ने नियम बनाऔं भन्न पनि सकिन्छ। तर, यत्रो ठूलो आन्दोलनका लागि पाँच वर्ष ठूलो समय होइन। पाँच वर्ष एउटाले चलाओस्, त्यसपछि अर्को हुनुस्।
तर, साढे दुई वर्ष एक जना र अर्को साढे दुई वर्ष अर्को प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको भन्ने कुरा छ नि त!
सहमति भए होलान्। तर, सहमतिलाई जनताको अभिमतले अर्को भनिदियो क्या। ठीक त, त्यही गर्नुस्। तर, त्यो गर्दा अर्को कुरा के भने, तपाईंको नीति एउटै हुन्छ, संरचना एउटै हुन्छ, सबै कुरा एउटै हुन्छ भने टोपी मात्रै फरक, प्रधानमन्त्री फरक हुन्छ भन्ने अवस्थाबाट मात्रै जाँदा केही पनि फरक हुँदैन। तर, त्यो जनादेश होइन। जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको होइन। त्यसैले म जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य, कार्यकर्ता र नेता पनि हुँ। यति हुँदा पनि मैले जनताको आदेश, जनताको म्यान्डेट जे हो त्यही बोल्नुपर्छ। महाधिवेशनपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुस्, चलाउनुस्। प्रधानमन्त्री हुने हो भने अर्को कार्यकालका लागि तयारी गर्नुस्। तर, कम्युनिस्ट पार्टी हामी यतिले बाँडिचुँडी खाने हो भन्ने ठान्नुभयो भने भुल हुनेछ। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा सबै मान्छे छन्, सबै आउँछन् भन्ने उहाँले ठान्ने कि नठान्ने? हामी मात्रै हौं, अब २० वर्षको योजना बनाउने हो कि यसलाई नयाँ रुपमा लैजाने? हामीले खोजेका प्रधानमन्त्रीको पद, पार्टी अध्यक्षको पद हो कि राम्रो बलियो एकता, सैद्धान्तिक आधारमा मिलन, मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, मुलुकको राम्रो भविष्य, मुलुक समृद्धिको बाटोमा हिँडेको कुरा मुख्य हो?
पार्टी एकता हुने कुरामा तपाईं कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
म सत प्रतिशत विश्वस्त छु।
माओवादीको ४ हजारको केन्द्रीय कमिटी छ। तपाईंहरुको पुग नपुग २ सय छ। नेताहरुको, आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन कसरी होला त?
यही मिलाउनुपर्योह नि त! हामीले पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्यौं, चुनाव चिह्न सूर्य राख्यौं। यो सामान्य छँदैछ। यस कुरामा त्यति धेरै (विवाद) छैन। हामीले मार्गदर्शन सिद्धान्तमा केही नयाँ कुरा राखौंला, केही अहिलेकै कुरा राखौंला, समीक्षा गरौंला। संगठनात्मक संरचना कत्रो बनाउने, केन्द्रीय कमिटी कत्रो बनाउने भन्ने ढंगबाट जान्छ। २ सयको बनाउने, ३ सयको बनाउने, १ सयको बनाउने पो हो कि! पोलिटब्युरो कत्रो बनाउने ५० जनाको बनाउने, २५ जनाको बनाउने। स्थायी समिति कति जनाको बनाउने, ७ जनाको बनाउने कि ११ जनाको बनाउने? प्रदेशको कमिटी कति जनाको बनाउने, जिल्लाको कसरी बनाउने? पहिले हामीले यो संरचना तय गर्छौं। पार्टी सदस्यको त्यो संरचना भयो। त्यो तय गरिसकेपछि कुन अनुपातमा आउने त? त्यहाँ २ वटा मोडल छ। पहिलो ६० र ४० को मोडलमा जाने हो कि? एमालेको प्रभाव भएको ठाउँमा एमालेको ६० र माओवादीको प्रभाव भएको ठाउँमा माओवादीको ६० प्रतिशत आउने होला। यस्तो अनुपात कसरी निर्धारण गर्ने? कमिटीमा अनुपात कसरी मिलाउने? पार्टी सदस्य पनि ६० र ४० कै अनुपातमै मिलाउने हो भने दुर्भाग्य हुन्छ। पार्टी सदस्यको एउटा स्टान्डर्ड हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। अनुपात अनुसार हुनुपर्यो।
कति समय लाग्छ, यो सबै मिलाउन?
मलाई त दस दिन बस्दा मिलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर, महाधिवेशन सक्न एक वर्ष लाग्छ। सबै स्टेप पार गरेर सबै कमिटी समायोजन हुनका लागि पाँच महिनादेखि ६ महिनासम्म लाग्छ।
नयाँ संरचनामा निर्माण भएका सरकार, राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख लगायतका पावर सेयरिङमा तपाईंहरुको कुरा मिलिसकेको छैन। प्राथमिकता पनि के त पार्टी एकता कि सरकार? यही विषयमा कुरा नमिल्दा माओवादीले समेत अलमल गर्दै गएको कुरा देखिन्छ नि!
जनमत आइसक्यो, चुनावमा अभिमत प्रकट भइक्यो। पार्टी एकता पहिला कि सरकार गठन पहिला भन्ने पनि कुरा हुन्छ? त्यसकारण सरकार निर्माण नै पहिला हो, तर हामीले सँगसँगै लैजाने भनेका छौं।
दोस्रो पावर सेयरिङ। पावर सेयरिङ आवश्यक छ। पावर र ठाउँ भन्ने चिज आफ्नो विवेकले ठानेको भन्दा बढी माग्न मिल्छ? अमेरिकाको ठूलो परिवर्तनपछि मार्टिन लुथर किङले भनेका थिए, आफ्नो विवेकले देखेको भन्दा बढी माग्नु पनि जायज हुँदैन। एमाले र माओवादी दुवै दलले त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ। आफ्नो अवस्था, थिति सबै तर्फबाट आफ्नो विवेकको प्रयोग भयो भने पावर सेयरिङमा समस्या छैन।
तर अहिले त गाह्रो छ नि, सीमित मन्त्रालय छन्, ठाउँ थोरै छन्।
त्यो त गाह्रो छैन। तपाईंले बढाउँदै जाँदा ४२ सय केन्द्रीय सदस्य बनाउँदा समेत पुग्दो रैनछ, घटाउँदै ल्याउँदा सय जनाको बनाउँदा समेत पुग्दो रहेछ। यो त जति बनाए पनि पुग्दैन। मन्त्रालय फेरि बनाइदिने हो भने ५ सय मन्त्रालय समेत बनाउन सकिन्छ।
सबैका कुरा समेट्न सकिँदैन, त्यसमध्येबाट छनोट गर्ने हो। भाग चाहियो भन्ने ठानेर त हुँदैन, त्यसको आवश्यकता अनुसारको कुरा हुन्छ। आजको आवश्यकता भनेको चुस्त सरकार, चुस्त राज्य संरचनाहरु, योग्य मान्छे, त्यसमा दुवै पार्टीका भावनाहरु अभिव्यक्त भएको, दुवै समागम भएको, मिलेको त्यस्तो बनाउने कुरा हो।
यदि तपाईंले भाग पुर्याउँदै जाने हो भने ४२ सयबाट ९२ सय केन्द्रीय कमिटी पुग्छ। तपार्इंले छनोट गरेर लग्ने हो भने इमानदार मानिसहरु कुनै पद नभए पनि तयार छन्, पार्टीहरु मिलून्, राम्रो कार्यसम्पादन गरुन्, जनताका अपेक्षालाई पूरा गरोस्। म केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुँ, म केन्द्रीय कमिटीमा नहुन पनि तयार छु। कुन बाटोबाट जाने? सबैलाई भागबन्डा लगाउने यही समय हो भन्नतिर जाने कि कहाँबाट जाने, सोच्न जरुरी छ।
अब त मन्त्रालयको संख्या बढाउन संविधान संशोधन गरेर जाने हो कि? विगतको अभ्यास त त्यस्तै देखिन्छ।
मन्त्रीहरुको संख्या बढ्दै बढ्दैन। २५ मात्र हो, राज्य, सहायक र फुल। मन्त्रालयलाई १५ मात्र बनेको छ, त्यो सामान्य गृहकार्य हो, औपचारिक निर्णय केही भएको छैन। २/३ तलमाथि हुन सक्छ। तर, २५ जना मन्त्री मात्र बन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ, त्यो बढाउन मिल्दैन।
पटक–पटक निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, यसपटक तपाईं समेत आकांक्षी होला।
म आकांक्षी भनेर भनिरहनु पर्दैन। पार्टीको आवश्यकता, भोलि हुने प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार, पार्टी एकताको स्प्रिट अनुसार योग्यता–क्षमताका आधारमा मलाई यो भूमिका दिनुपर्छ भन्ने कुरा भए ठीक छ।
होइन भने यस कुरामा मानसिक रुपमा तयार मान्छे छु, हुने कुरामा जति आत्मविश्वास र आशावादी हुन सकिन्छ, नहुँदा समेत सोही आत्मविश्वासका साथ मेरो भूमिका राम्रोसँग पूरा गर्छु, मेरो जिम्मेवारी पूरा गर्छु भन्ने विश्वास राख्छु। त्यसकारणले आकांक्षी भनेर घर–घर दौडने, टिकटका लागि दौडने र मन्त्रीका लागि दौडने काम मेरो होइन। तर, स्वाभाविक जिम्मेवारी दिएको खण्डमा राम्रोसँग पूरा गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास मसँग छ।
अब प्रदेश सरकारतर्फ जाऔं, ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने प्रस्ट छ, त्यसको भागबन्डा कसरी हुन्छ, त्यहाँ समेत ६०/४० हुने हो?
जहाँ तहीँ ६०/४० किन हुन पर्यो? कहीँ–कहीँ ५०/५० होला, ३०/७० होला। कुनै प्रदेशमा बनाउने अनुहार आइपुगेन, त्यहाँ अर्कोको मान्छे छ होला। कुन प्रदेशमा कसलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ, भागबन्डा मात्र नसोचौं, त्यस हिसाबबाट पनि सोचौं। त्यसपछि भागबन्डा भन्ने अलि ब्यालेन्स मिलाउने कुरा हो। यहा यत्ति नै हुनुपर्छ अंकगणितको हिसाबबाट, अलिकति यताउता पनि फरक हुन हुन्न भन्ने भयो भने हामी कहीँ पुग्दैनौं।
अन्य प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सहजै सरकार बन्ने अवस्था छ, तर दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसवादी शक्ति पहिलो अवस्थामा छ। त्यसमाथि एमाले र मधेसकेन्द्रित दलबीच एक–अर्कोलाई हेर्ने सवालमा धेरै मतान्तर देखिन्छ। दुई नम्बर प्रदेशमा एमालेले पाएको भोटले समेत त्यो देखाउँछ। मधेसवादी दलसँगको सहकार्यका विषयमा एमालेले के सोचेको छ?
मुख्य रुपमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहन्छ, त्यस बाहेकका सबै सम्भव भएजतिलाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्न हाम्रो रहन्छ। यो सरकार सबैको सरकार हो।
मधेसवादी दलले राख्दै आएको संविधान संशोधनमा एमालेले विरोध गर्दै आएको छ। त्यो पूरा गर्न एमाले तयार छ?
होइन, त्यस विषयमा छलफल, बहस हुँदै जानेछ। पहिला यसमा सहभागी भएर जाऔं। यात्रा गर्दै जादा उहाँहरुले के समीक्षा गर्नुहुन्छ, हामीले के समीक्षा गर्छौं, त्यही अनुसार निर्णय गरौंला। सुरुमा एकै ठाउँमा आइपुग्नुपर्यो नि त! हामीले नाजायज भनेका रैछौ भने हाम्रा कुरा जान्छन्, उहाँहरुले भनेका नाजायज रैछन् भने उहाँहरुका कुराहरु जान्छन्, जायज जायज निस्कन्छ।
संविधान संशोधनको सर्त होइन, हामी आवश्यकता अनुसार त हाम्रा समझदारीबाट अरु कुरा गर्दै जान्छौं नि त। सर्त राखेर, नभई नहुने, यस्तो हुँदैन। आश्यकता अनुसार हुन्छ।
तर त्यो सहकार्यका लागि एमालेले मधेसवादी दलका नेताहरुलाई भेट्ने प्रयास अगाडि बढाएको छैन ?
एकदम, हामी खुला छौं। हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
-1724654184.jpg)
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
