काठमाडौं- गत कार्तिक २२ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनलाइन व्यापार कम्पनी दराज क्यामुको अनुगमन गर्‍याे।

दराजले कार्तिक २५ (नोभेम्बर ११)मा ‘मेगा सेल डे’ मनायो। त्यो दिन ‘मेगा डिल अफर’का नाममा छुट योजना चलाएपछि त्यसबाट उपभोक्ता ठगीको सम्भावना बढी रहेको भन्दै विभागले दराजको व्यवसायमाथि निगरानीका लागि अनुगमन गरेको थियो। दराज कम्पनीको व्यापारको वैधता र उपभोक्ता ठगीको विषयमा अनुगमन गरेको विभागले अहिलेसम्म अनुगमनको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

दराजलगायत ई–कसर्म कम्पनीको अनुमन कसरी गर्ने र कुन आधारमा गर्ने? भन्ने अन्याेलले गर्दा विभागले अनुगमनको निष्कर्ष निकाल्न नसकेको हो। दराजले मेगा डिल अफर योजनाको ठिक १ महिनापछि डिसेम्बर १२ (मंसिर २६ गते) ‘द ग्राण्ड यर इन्ड सेल’ नामको अर्को योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, यो अवधिसम्म पनि विभागले आफूले गरेको अनुगमनको निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन।

महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार विभागले दराज कम्पनीसँग सम्बन्धित कागजात मगाएर विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। ‘अनुगमनपछि हामीले थप अध्ययनका लागि दराजसँग थप कागजात मागेका छौं। यो अध्ययनकै क्रममा छ। हामी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं,’ सुवेदीले भने। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाबमोजिम बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। तर, अनलाइनमा आधारित व्यापार गर्ने कम्पनीको हकमा कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने कानुनी आधार नभेटाएपछि विभाग अन्यौलमा परेको हाे।

‘आवस्यक कानुनको अभावमा यस्तो व्यवसायको नियमन तथा अनुगमनमा समस्या देखियो। अनलाइन प्रणालीबाट भइरहेको व्यापार र कारोबारलाई कुन निकायले कसरी हेर्ने भन्ने मै स्पस्टता छैन,’सुवेदीले भने। ई–कमर्सलाई नियमन र अनुगमन कसरी गर्ने र कुन आधारमा गर्ने? भन्ने विषयमा आवस्यक कानुनको आवस्यकता रहेको भएपनि सरकारले भने त्यस विषयमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन। ‘यो विषयमा मन्त्रालयमा पनि छलफल भयो। मन्त्रालयले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्ने भनेको छ। तर गठन भने भइसकेको छैन,’उनले भने।

विभागले कसरी गर्दै छ दराजका कागजातको अध्ययन?

विभागले अनुगमनका क्रममा तयार पारेको मुचुल्का, दराज कम्पनीसम्बन्धी कागजात तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण ल्याएर अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। २०७३ फागुन १४ गते कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता भएको ‘क्यामु दराज कम्पनी प्रालिको नाममा यो कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ। यो कम्पनीले अनलाइन विज्ञापन, सफ्टवेयर विकास र कार्गो उद्योग संचालन गर्ने भन्दै उद्योग विभागबाट स्वीकृती लिएको छ।

चिनियाँ कम्पनी अलिबाबासँगको सहकार्य र विदेशी लगानीसमेत भित्र्याएकाे उक्त कम्पनी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा भने दर्ता भएको छैन। कुनै पनि कम्पनीले व्यापारका लागि वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि दराज भने विभागमा दर्ता नभएको देखिन्छ। दराजले भने आफू व्यापार गर्ने कम्पनी नभइ व्यापारका लागि सहजता गर्ने र ‘प्लेटफर्म’ मात्रै उपलब्ध गराइरहेको जवाफ विभागलाई पठाएको छ।

कम्पनीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएका कारण उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, व्यापारका लागि वाणिज्य विभागको अनुमति लिनुपर्ने/नपर्ने भन्ने विषयमा विभागले पनि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। त्यस्तै दराजले हालसम्म गरेको कारोबार र त्यसको कर चुक्ता भए/नभएको विषयमा पनि विभागले अध्ययन गरिरहेको छ।

दराज कम्पनीको नियमावली र प्रबन्धपत्रको अध्ययन पनि गरिरहेको विभागले जनाएको छ। उक्त संस्थाले के कस्ता काम गर्न पाउने र कस्ता काम गर्न नपाउने? भन्ने विषयमा पनि अन्याेलता रहेको र कामको प्रकृतिको स्पष्टता र सरकारी निकायबाट त्यसको अनुमति लिए/नलिएको बारे अध्ययन भइरहेको विभागको भनाइ छ। 

समस्या के हो?

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन अनुसार कुनैपनि वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा श्रृङ्खला खडा गरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। दराज लगायत ई–कमर्स कम्पनीले व्यापारमा एक तह थप सिर्जना गरेको भएपनि तत्काल कारबाही गर्न भने विभाग आँट गरेको छैन।

त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअनुसार उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता कम्पनीले बिलविजक अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, दराजले भने आफू यी कुनै पनि क्षेत्रभित्र नपर्ने दाबी गरिरहेको छ।

उपभोक्ता ऐनले नै उपभोक्ताले बिक्रेताबाट खरिद गरेको वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिनभित्र फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाे छ। तर अनलाइन व्पापार गर्ने कम्पनीको हकमा भने वस्तु फिर्ता गर्न सकस हुने गरेको छ।