उद्योग वाणिज्य महासंघ टुक्रिन्छ कि भन्ने जोखिम छ : आनन्दराज मुल्मी [अन्तर्वार्ता]

आनन्दराज मुल्मी | २०७६ कार्तिक १ शुक्रबार | Friday, October 18, 2019 २०:०५:०० मा प्रकाशित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा यही महिनाको अन्तिममा हुँदैछ। विधान संशोधनका लागि हुन लागेको यो अधिवेशनले महासंघको भावी दिन अझै बलियो बनाउन कस्ता रणनीति अपनाउँछ भन्ने भन्दा पनि नेतृत्वमा कसलाई स्थापित गर्नसक्छ भन्ने विषय मात्रै केन्द्रमा देखिएको छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत: अध्यक्ष हुन्छन्। ३ वर्षअघि विधान संशोधन गरी ल्याइएको यो व्यवस्था हटाउने वा यथावत राख्ने भन्ने बहस उद्योगी-व्यवसायीको वृतमा चलिरहेको छ। चैतमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि हुने साधारणसभाबाट अनुकूल व्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापति गर्नेगरी अहिलेदेखि नै जोडघटाउ भइरहेको छ। विद्यमान सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका, महासंघको आन्तरिक राजनीति र भविष्यमा यसले खेल्नुपर्ने भूमिकामा केन्द्रित रहेर नेपाल लाइभका सविन मिश्रले महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीसँग गरेको अन्तर्वार्ता:

उद्यमी व्यवसायीका अधिकांश नेता काठमाडौंमै छन्। तपाईं परिधिमा बसेर केन्द्र नियालिरहनुभएको छ। अहिले सरकारमा बसेका मान्छेहरु देशमा औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार भयो भन्छन्, व्यवसायीहरु छैन भनिरहेका छन्। अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ?
नेपालमा अहिले चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो यो। कुनै पनि मुलुक आर्थिक विकासविना अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा विश्व इतिहासले पनि देखाइसकेको छ। यो सन्दर्भमा नेपालमा सरकार चलाइरहेका राजनीतिक दलहरुले पनि मुलुकमा आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझिसकेका छन्। नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्थामा उहाँहरु पुग्नुभएको छ।

संघीय प्रणालीमा मुलुक गए पनि मुलुकको आर्थिक नीति र प्रणालीका विषयमा धेरै बहस हुन सकेको छैन। अहिले पनि मुलुकका आर्थिक र मौद्रिक नीतिहरु एकात्मक जस्तै देखिएका छन्। केन्द्रिकृत भएको महसुस हामीलाई भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिइएको छ त्यसलाई स्वीकार गरी लागू गर्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्र अलमलमा परेको अवस्था छ।

संघीय सरकारले दिएको अनुदान खर्च गरेर मात्रै समृद्धि आउँदैन। प्रदेश सरकारहरुले आफ्ना सम्भावनाहरुलाई यथार्थमा ल्याउन नसक्नु भनेको शून्य अवस्थामै रहनु हो। उहाँहरुको प्रयास यसतर्फ उजागर हुनुपर्छ।

प्रदेश सरकारले के भूमिका खेल्ने, स्थानीय तहले के काम गर्ने र संघीय सरकारले व्यवसाय प्रवर्द्धनमा कस्ता काम गर्ने भन्ने विषयमा खुला छलफल र बहस भएको छैन। हामीले यो सरकारकै पनि २ वर्षको बजेट सुनेका छौँ। यसमा पनि केन्द्रिकृत ढाँचाहरु प्रतिबिम्बित भइरहेका छन्। उसले दिएका र बाँडफाँट गरेका रकम मात्रै स्थानीय र प्रदेश तहले खर्च गर्ने जस्तो मात्रै देखिएको छ। नेपालमा लगानी अवसर खुला गर्ने र प्रोत्साहित गर्ने क्रियाकलाप प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न नसकेको महसुस हामीले गरेका छौँ।

मैले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पनि आग्रह गरेको छु कि, तपाईंहरुको प्रयास यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। संघीय सरकारले दिएको अनुदान खर्च गरेर मात्रै समृद्धि आउँदैन। प्रदेश सरकारहरुले आफ्ना सम्भावनाहरुलाई यथार्थमा ल्याउन नसक्नु भनेको शून्य अवस्थामै रहनु हो। उहाँहरुको प्रयास यसतर्फ उजागर हुनुपर्छ।

प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारले हामीलाई अधिकार दिएन, काम गर्ने वातावरण दिएन भनेको मात्रै हामीले सुनिरहेका छौँ। यसले के देखाउँछ भने व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने काममा अहिलेसम्म जति प्रयास भएका छन्, त्यो पर्याप्त छैन। त्यसमाथि पनि अहिले काम गर्ने समयावधि र प्रक्रिया तथा करका नयाँ-नयाँ नीतिले व्यवसायी र नयाँ लगानीकर्तालाई पनि ती कुरा बुझ्न कठिनाइ पारेको छ।

तपाईंलाई उदाहरण दिउँ, असोज मसान्तसम्ममा सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिने भनियो। लाखौँ प्रतिष्ठान भएको देशमा जम्मा ६ हजार मात्रै प्रतिष्ठान त्यहाँ जानु भनेको के हो? व्यवसायीहरु लागत बढ्ने डरले आतंकित महसुस गरिरहेका छन्। साना व्यवसाय गरेर मुलुकभित्रै थोरै भए पनि उत्पादन गरेर बसिरहेका व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने भयौँ भन्न थालेका छन्। यसले आशंका जन्माएको छ।

अर्कोतर्फ वित्तीय पहुँचमा हामी कमजोर छौँ। सामान्य अवस्थामा काम गरेर खान्छु भन्ने मान्छेले बैंकबाट ऋण नपाउने अवस्था छ। आजको दिनसम्म पनि पहुँचका आधारमा मात्रै ऋण दिने परम्परा यथावत चलिरहेको छ। पोखराजस्तो ठाउँमा त यो अवस्था छ भने अलि दुर्गममा के होला? समग्रमा म के भन्छु भने नेपालमा लगानीको वातावरण सुध्रिएको छैन, लगानीप्रति मान्छेको चासो बढ्न सकेको छैन। यसपटकको दसैंमा व्यवसायीहरुले व्यापार बढेन भनिरहेका छन्। यसलाई मन्दी नै त नभनौँ, नेपालमा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन भने आइरहेको पक्कै छ।

मान्छेले केही आर्जन गर्‍यो भने बचत पनि बढाउँछ। आर्जन गरेको सबै रकम बजारमा नआउन सक्छ। अहिले बजारमा हेर्ने हो भने नयाँ लगानीतर्फ कसैको पनि ध्यान छैन। भएका उद्योग/व्यवसायको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा मात्रै अहिले धेरैको ध्यान गएको छ।

हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अर्बौं रुपैयाँ नतिर्ने ऋणीहरु छन्। उनीहरुले पैसा नतिरेको सबैलाई थाहा छ। तर, सरकारसम्म पहुँच उनीहरुकै छ। सरकारसँग कुरा गर्न उनीहरु अग्रसर हुन्छन्।

सरकारले १ हजार रुपैयाँभन्दा धेरैको भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेको छ। ढुवानीमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले कर परिपालना बढाउन यो व्यवस्था गरेको भनिरहेको छ। यसले व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ?
अहिलेका अर्थमन्त्री अर्थशास्त्रको ज्ञाताकै रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ। राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेको हुनाले उहाँसँग मौद्रिक नीतिको राम्रो ज्ञान पनि छ। उहाँले आफ्नो अध्ययनअनुसार विभिन्न देशमा लागू भएका नीतिहरु यहाँ लागू गर्न खोजिरहनु भएको छ। हाम्रो कर प्रणाली पश्चिमी सभ्यताको जस्तो हुना थाल्यो, तर व्यवहार चाहिँ त्योभन्दा निकै कमजोर रह्यो। यो कसरी मिल्छ त? १ हजार रुपैयाँको भुक्तानीमा अनिवार्य प्यान, भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम व्यवहारिक हो कि होइन? उद्योगीले त्यो बुझ्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यस्ता अव्यवहारिक कुराले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउँछ।

हामी सुधारका कुरा गर्नुपर्दा विकसित देशका उदाहरण दिन्छौँ, तर आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा कहिल्यै काम गर्दैनौँ। वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, व्यक्तिलाई उद्यमी बनाउने जस्ता कुरामा सहज वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ। कर प्रणालीलाई झन्झटिलो बनाइरहेका छौँ। हाम्रा करदाता कति छन् भन्ने कुरा हामीले भनिरहनु पर्दैन। जहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ काम भएको पाइँदैन। उदाहरणका लागि जसले गलत ढंगले आय आर्जन गरिरहेको छ, त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने गरी प्रयास नै सुरु गरिएन। किनभने त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण छ। त्यस्ता व्यक्तिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान दिइरहेको छ। ठूला बैंकिङ अपराध गर्ने मान्छेलाई ताकेता गर्न सक्दैन। तर, हरेक दिन २० हजार रुपैयाँको लिलामीको सूचना निस्किन्छन्। करोडौँ रकम अपचलन गर्नेलाई केही नगर्ने तर साना-साना व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने काम भइरहेको छ।

निजी क्षेत्रलाई विभाजित गर्न सकियो भने आफू अनूकूलका नीति लागू गर्न सकिन्छ र कसैको विरोध आउँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझेको छ। त्यसैको पछि-पछि निजी क्षेत्र पनि लागिरहेको छ।

अझै पनि पहुँच भएका व्यक्तिको नियन्त्रणबाट सरकार बाहिर जान नसकेको हो कि भन्ने यसले देखाइरहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अर्बौं रुपैयाँ नतिर्ने ऋणीहरु छन्। उनीहरुले पैसा नतिरेको सबैलाई थाहा छ। तर, सरकारसम्म पहुँच उनीहरुकै छ। सरकारसँग कुरा गर्न उनीहरु अग्रसर हुन्छन्। सरकासँग कुरा गर्नुपरे मै गर्छु भन्छन्। यस्ता कुराले सरकारको गाम्भीर्यतामा प्रश्न उठाउँछ।

तपाईं आफैं उद्योगी/व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो संस्थाको नेतृत्व गरेर पनि आउनुभयो। यस्ता संस्थाहरुबाट उद्यमी, व्यवसायीको हकहितको, रक्षा र संरक्षण हुनुपर्ने हो। नेपाल व्यवसायीले चलाएका धेरैवटा यस्ता संघ/संस्था पनि छन्। तिनीहरुले उद्यमीको हित रक्षा गर्न सकेका छन् त?
तपाईंसँग खुलेर कुरा गर्दा निजी क्षेत्र अहिले जस्तो कमजोर कहिल्यै पनि थिएन। अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट निजी क्षेत्र गुज्रिएको छ। आवश्यक पर्ने सामान्य कुरामा पनि सरकारसँग कुरा गर्नसक्ने हैसियत नभएका संस्था धेरै छन्। एक त निजी क्षेत्रमा रहेका मानिसहरु नेतृत्वका लागि अत्यन्तै भोको देखिन थालेका छन्। नेतृत्व गर्न पाऊँ भनेर अनेक किसिमका संस्थाहरु नै खोल्ने गरेको पनि हामीले देखेका छौँ। यसमा सरकारको पनि प्रयास छ। निजी क्षेत्रलाई विभाजित गर्न सरकार पनि लागिपरेको छ। निजी क्षेत्रलाई विभाजित गर्न सकियो भने आफू अनूकूलका नीति लागू गर्न सकिन्छ र कसैको विरोध आउँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझेको छ। त्यसैको पछि-पछि निजी क्षेत्र पनि लागिरहेको छ।

हिजोसम्म सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आज एक तिहाईको संस्था बन्न पुगेको छ। एक तिहाईलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघका आवाजहरु कति सुनिन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ। यसले व्यवसायीका आवाजलाई कसरी उठाउन सकेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। व्यवसायीका समस्याका विषयमा कति जोडदार हस्तक्षेप गरिएको छ भन्ने पनि हामीले बुझेका छौँ। महासंघको नेतृत्वदायी भूमिकामा अहिले रहेका र भोलि आउन चाहने मान्छेले यति घेराबन्दी गरिरहेको छ कि त्यो निजी क्षेत्र हो वा राजनीतिक पार्टीको संगठन हो भन्ने बुझ्न कठिन भइरहेको छ।

अहिले उद्यमी व्यवसायीहरु प्रताडीत छन्। आफ्ना समस्या कसलाई भन्न जाने र कोमार्फत भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन। संघीय सरकारलाई भन्ने कि, प्रदेशलाई भन्ने वा स्थानीय भन्ने हो अन्योल छ। यो प्रदेशमा बसिरहेका मान्छेले त आफ्नो यहाँकै सरकारलाई भन्नुपर्ने हो नि। तर, उनीहरुलाई केही थाहा छैन। अधिकार छैन भन्छन्। यस्ता समस्यामा संघसंस्थाले भूमिका खेल्नुपर्छ। अझ त्यसमाथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तो अग्रणी संस्थाको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। म पनि यो संस्थामा समावेस भएँ, आज यो अवस्था देख्दा कताकता मनमा चसक्क छोएको छ। किन हामी प्रभावकारी हुन सकेनौँ? किन हाम्रो आवाज सरकारले सुन्न छाड्यो? हामी किन कुनै राजनीतिक दलका नेताहरुको पछि लागेर उनीहरुका कुरा सुन्ने मात्रै भयौँ? यो प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो। निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन यस्ता संस्थाको आवश्यकता थियो, आज हुन सकेन तर भोलि फेरि आवश्यक हुनेछ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान अधिवेशन यही महिनाको अन्तिममा बोलाइएको छ। नेतृत्व चयनको सवालमा ३ वर्षअघि जे व्यवस्था ल्याइएको थियो अब त्यसलाई उल्ट्याउन खोजिएको छ। महासंघभित्र भइरहेका गतिविधि कस्तो लाग्दैछ?
कर्मचारीतन्त्र वा राजनीतिमा लागेका मान्छेहरु दूरगामी सोच राख्छन् भन्ने एउटा विश्वास थियो। व्यवसायीहरु दूरगामी सोच राख्न सक्छन् भन्ने मान्यता संसारभर नै थियो। तर, नेपालको सन्दर्भमा यो उल्टो भयो। हामी लामो समयसम्म हेर्ने होइन, आफ्नो स्वार्थका लागि क्षणिक समयका लागि मात्रै सोच्न थाल्ने भयौँ। नेतृत्व तहमा बस्ने साथीहरुले निजी क्षेत्रलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि आफ्नो व्यवसायका लागि हित हुने मात्रै कुराहरु हेर्न थाले। साना कुरामा उनीहरु लगिरहेका छन्। व्यक्तिगत कुरामा रुमल्लिएका छन्। नेतृत्वमा बसियो भने आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न पाइन्छ भनेर उनीहरु लागे। निजी क्षेत्रका सबै व्यवसायीको साथ पाउनेभन्दा पनि केही वर्गको आक्रोश, केही वर्गको मन्थन र केही वर्षको ध्रुवीकरणबाट नेतृत्व हडप्न पाइन्छ है भन्ने मनस्थिति हावी भएको छ। त्यसो भएको हुनाले नेतृत्वमा जान खोज्नेहरु निजी क्षेत्रलाई स्वच्छरुपमा आफूलाई समर्पित गर्नेभन्दा पनि व्यवसाय प्रवर्द्धनमा उन्मुख भएको देखिन्छ।

म पनि यो संस्थामा समावेस भएँ, आज यो अवस्था देख्दा कताकता मनमा चसक्क छोएको छ। किन हामी प्रभावकारी हुन सकेनौँ? किन हाम्रो आवाज सरकारले सुन्न छाड्यो? हामी किन कुनै राजनीतिक दलका नेताहरुको पछि लागेर उनीहरुका कुरा सुन्ने मात्रै भयौँ?

३ वर्षअघि विधान संशोधन हुँदा एउटा व्यक्तिका लागि गरिएको हो भन्ने कुरा त्यतिबेला नउठेको पनि होइन। हामी केही पूर्व-अध्यक्षले असहमति राखेर कुनै पनि गतिविधिमा भाग लिएनौँ। संस्थालाई व्यक्तिको ईच्छाअनुसार चलाउन हुँदैन भनेर हामीले भनेका हौँ। आज फेरि त्यही कुरा छ त? हिजोको विधान संशोधनलाई आज किन उल्टाउनु पर्‍यो त? जनताको आवाजका नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि फेरि विधान संशोधनको कुरा अघि बढाइएको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थीर छैन। यसमा चलखेल भइरहेको छ। यसलाई कसैले चलाइरहेको छ। निजी क्षेत्रको हित र स्वार्थलाई भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थपरक संस्थाको रुपमा केन्द्रित भइरहेको छ भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारीरुपमा काम गर्नुपर्ने महानिर्देशकको परिवर्तनले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। विगत ३/४ वर्षमा कतिजना महानिर्देशक भए? हामी संस्थागत कुरा गर्छौं तर संस्थागत कुरा गर्न महासंघ नै सफल भइरहेको छैन। यस्तो हुँदा सरकारले विश्वास गर्न छाड्यो। उद्योग वाणिज्य महासंघको सट्टा कहिले नेपाल उद्योग परिसंघलाई, कहिले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई र कहिले राष्ट्रिय उद्योग महासंघलाई काखी च्यापेको छ। त्यसो भएको हुनाले महासंघको अहिले नेतृत्व वर्गले संस्थालाई मागी खाने भाँडोको रुपमा स्थापति गर्न खोजिरेहका छन्, त्यो घोर निन्दनीय कुरा हो। यसले निजी क्षेत्रलाई हित गर्न सक्दैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अहिलेसम्मको इतिहासलाई अन्त्य गर्न उनीहरु उन्मुख भएको जस्तो देखिन्छ।

महासंघको विधान संशोधनको प्रसंगमा तपाईंलाई म अर्को पनि प्रश्न गर्छु। यी सबै कुराहरुको पछाडिको निहीत स्वार्थ कहाँ जोडिएको छ?
मैले तपाईंलाई अघि पनि भनेँ, कसैको निहीत स्वार्थका लागि विधान संशोधन गर्नु खराब काम थियो। महासंघले निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण आवाज सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। ३ वर्षअघि विधान संशोधन गर्दा नेपालमा संघीयता सहितको संविधान आइसकेको थियो। त्यतिबेला यसमा कसैको ध्यान गएन। सबैको ध्यान कहाँ गयो भन्दा कसरी सजिलोसँग अध्यक्ष बन्ने। त्यसैमा मात्रै सबैको चासो सीमित रह्यो। कसैलाई त्यो पदमा पुर्‍याउन मात्रै विधान संशोधन हुँदैछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो, बाहिर भन्न पनि भने र यथार्थमा स्वीकार पनि गरे। आज त्यो काम भूल थियो भनेर आज स्वीकार गरे। ३ वर्षअघि जसले आज यो स्वीकार गर्‍यो भनेपछि उसले गल्ती गरेको रहेछ नि। त्यो कुरा त प्रमाणित भयो नि। नभए त संशोधन गर्नुपर्ने कारण थिएन। हरेक वर्ष विधान संशोधन गर्दै जाने त होइन नि।

नेपालको मूल कानुनअनुसार, आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्दै जाने हो। अहिलेको विधान संशोधनको उद्देश्य पनि सही देखिँदैन। किन गर्न खोजिँदैछ भन्ने कुरा त नेतृत्वमा बस्नेलाई थाहा होला। म त पोखरामा बसिरहेको छु। कम्युनिकेसन पनि कम छ। म यस्तो काम हुँदै हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेकाले विगतका अधिवेशनमा पनि भाग लिएको छैन। असहमतिकै कारण हो। काठमाडौंका साथीहरुसँग म कुरा पनि गर्छु। फेरि अर्को ३ वर्षका लागि मात्रै संशोधन गर्न खोजिएको हो भने त्यो गलत छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अहिले एक तिहाइको संस्था भएको छ। यसलाई समग्र निजी क्षेत्रको संस्थाका रुपमा स्थापित गर्ने हो भने विधान संशोधन मेरा लागि स्वीकार्य छ। निजी क्षेत्रको एक मात्रै संस्थाका रुपमा हामी अघि बढ्न सक्छौँ भने म त्यसको स्वागत गर्छु। सिएनआई पनि हाम्रो परिवार हो, चेम्बर पनि हाम्रै परिवार हो, घरेलु उद्योग महासंघ पनि हाम्रै परिवार हो। यस्तो दृष्टिकोण राखेर नेतृत्वदायी भूमिका दिने गरी विधान संशोधन हुने हो भने राम्रै हुन्छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विगतमा एकपटक फुटिसकेको छ। यस्तै किसिमका राजनीति हुँदै जाने हो भने त महासंघ जस्ता संस्थाको दीर्घकालीन स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्ने रहेछ नि!
हाम्रा केही कमजोरीका बाबजुद निजी क्षेत्रलाई विभाजन गर्ने प्रयास भएको थियो र त्यो भयो पनि। हाम्रा सदस्य रहेका संस्थाहरु पनि टुक्रिएर बाहिर गए। त्यो यही संस्थाभित्रका मान्छेको महत्वकांक्षाले हो। निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने भन्दा पनि म कोभन्दा कम छु र भन्ने भावना हावी भयो। व्यक्तिगत रुपमा कुण्ठित प्रयासले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको हो।

यी सबैका बाबजुद पनि महासंघको आफ्नै मूल्यमान्यता थियो। महासंघ आफ्नो गन्तव्यमा हिँडिरहेको थियो। तर, त्योअनुसार सरकारलाई ठीक बाटोमा लैजान हामीले हस्तक्षेप गर्न सकेनौँ। हामीले व्यवसाय सुधार गर्न सुझाव दिन सकेनौँ। व्यावसायिक आर्थिक नीतिलाई सही हिसाबले अघि बढाउन हाम्रा नीतिले काम गर्न सकेन। निजी क्षेत्रका लागि महासंघले काम गर्न सक्दैन भने त्यहाँ म किन बसिरहने भन्ने प्रश्न त उठ्छ। म किन संलग्न हुने भन्ने प्रश्न आउँछ। अहिले जिल्ला-जिल्लामा बसिरहेका व्यक्तिहरुको प्रश्न यही छ- हाम्रो आवाज किन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुन्दैन? हाम्रा कुरा सम्बोधन भएन भनेर गुनासो छ। मेरो हैसियत त यसो गर भन्ने त छैन। तर, त्यसका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रका गुनासा सरकारसम्म पुर्‍याउन लागि पर्नुहोस् है त भनिरहन्छु।

महासंघकै केही पदाधिकारीहरु सरकारको प्रवक्ता जस्तै भएर पनि हिँडिरहेका छन्। सरकारले जे नीति ल्याएको छ, त्यसको अन्ध समर्थन गरेको प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। त्यो भनेको अत्यन्तै नाजुक र निन्दनीय अवस्था हो।

तपाईंले भनेजस्तै डरलाग्दो चुनौती के छ भने जिल्लामा बसिरहेका साथीहरुको गुनासो कसैले नसुन्ने हो भने उनीहरु यहाँ किन बसिरहने, हामी आफैं केही गरौँ न भन्ने त्रास हुनसक्छ। त्यसैले अबको नेतृत्वमा आउने साथीलाई महासंघलाई एकीकृत बनाउने चुनौती छ। महासंघ फेरि टुक्रिने हो कि, छुट्टिने हो कि भन्ने डर कहाँ आउनसक्छ भने जब उसका आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्दैन। समस्या समाधानका लागि पहल हुन सक्दैन भने यो डर रहन्छ। अहिले बैंकको ब्याज बढिरहेको छ, ब्याज घटाउन सकेन। लागत बढेको छ। प्यान सहज छैन। अव्यहारिक छ। यस्ता कुरामा हस्तक्षेप गर्ने काममा जबसम्म काम हुन सक्दैन, तबसम्म महासंघ प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले महासंघ प्रभावकारी बन्नका लागि विधान संशोधन मात्रै ठूलो होइन। निजी क्षेत्रलाई मैले नै बोकेर हिँडेको सन्देश यो संस्थाले दिनुपर्छ।

महासंघकै केही पदाधिकारीहरु सरकारको प्रवक्ता जस्तै भएर पनि हिँडिरहेका छन्। सरकारले जे नीति ल्याएको छ, त्यसको अन्ध समर्थन गरेको प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। त्यो भनेको अत्यन्तै नाजुक र निन्दनीय अवस्था हो। अहिले एक तिहाइको संस्था बनेको महासंघले भोलि ५ भागको १ भाग हिस्सा बोक्ने संस्था बन्छ कि भन्ने डर छ।

अलि फरक प्रसंगमा पनि कुरा गरौँ। सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण छैन। सरकार सकेसम्म पेल्ने र निजी क्षेत्र सके भिड्ने नसके लत्रिने अवस्थामा छ। तर, हाम्रो लक्ष्य भनेको औद्योगिक विकासबाट आर्थिक समृद्धिमा पुग्ने भनिएको छ। यो त अलि नमिल्ने कुरा भयो नि होइन?
पक्कै पनि। जे सकिन्छ त्यो मात्रै गरौँ। नेपालमा ठूला फलाम, स्टिल उद्योग कसैले स्थापना गर्न सक्दैन। अटोमोबाइल उद्योग चलाउन सक्छ र? नेपालको तुलनात्मक लाभको विषयमा हामीले धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो स्रोतको परिचालन गरेर विकास गर्नुपर्छ। साना र मझौला उद्यमीलाई उद्योगमा आकर्षित गर्नुपर्छ। आजको दिनसम्म पनि हाम्रो प्राथमिकता स्पष्ट छैन। हामी जलविद्युतको कुरा गर्छौं, तर निजी क्षेत्रका जलविद्युत लगानीकर्तालाई कति समस्या पारेको छ। जलविद्युत आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दाको माग, उनीहरुको अवरोध, जलविद्युत आयोजनाले पुर्‍याउनुपर्ने सेवा र अन्तिममा विद्युत बेच्ने बेलामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार कति कठिन छ, त्यो सबै कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसलाई समाधान गर्न सरकारको प्रयास भएन। सरकार जलविद्युत राम्रो छ मात्रै भन्छ। हो, यहाँ यस्तो समस्या छ भन्ने कुरा त हामीले बुझाउनुपर्छ नि।

पर्यटन उद्योगीको समस्या अर्कै छ। सकिनसकी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने कुरा गरेका छौँ। हाम्रो क्षमता त हामीलाई थाहा छ नि। विमानस्थल बनाउन सकेका छैनौं। पूर्वाधार बनाउन पछि परेका छौँ। पर्यटन पूर्वाधारमा हामी संसारमै पछाडि छौँ। त्यसैले सरकारको प्राथमिकता आजसम्म निश्चित भएन। वनका उत्पादनमा सरकारले कति सहयोग गरेको छ? कृषिमा अनुदान छ, तर त्यो कसले पाइरहेको छ त? हामी सबैले त्यो बुझेका छौँ। समाजवाद र आर्थिक समृद्धिको नाममा पैसा दिएर मात्रै हुँदैन। व्यवसायलाई सहज बनाउने गरी मात्रै काम गर्नुपर्छ। अहिले सरकारको कामले हामीलाई गलाएको छ र पोलेको छ। तपाईं दैलेख जानुस् या ताप्लेजुङ, सबै ठाउँको समस्या यही हो।

तपाईंले भनेका समस्या समाधान गर्न महासंघजस्ता संघसंस्थाहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने हो। तर, यहाँ कस्तो छ भने जुन व्यवसायी नेतृत्वमा पुग्छ, उसले आफ्नो क्षेत्रको मात्रै कुरा गरिरहेको हुन्छ। वास्तविक छाता संगठन त हुन सकेको रहेनछ नि!
हामी निजी क्षेत्रमा स्वार्थ धेरै भएकाले कमजोर भएको हो। सरकारमा बस्नेहरुले फलानो व्यवसायी आयो भने यो कुरा मात्रै बोल्छ है भन्ने राम्रोसँग थाहा छ। कर्मचारीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। निजी व्यवसायमा हामी आशक्त भयौँ। हामी सबै व्यवसायलाई समेट्ने गरी सामूहिक हुन सकेनौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रले पछिल्लो ५/७ वर्षमा समग्र व्यवसायीको हितका लागि एउटा पनि हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। कतै प्रतिनिधित्व गरेर गयो भने पनि हुण्डीको कुरा मात्रै गर्छ, बैंकको कुरा मात्रै गर्छ। कोही कोही त वैदेशिक रोजगार कहिले खुल्छ भनेर कुरा गरिरहन्छ।

निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न स्वाभिमानी चरित्रको व्यक्ति आउनुपर्छ। ऊ सबैको पुजनीय हुन्छ। सबैले मान्ने मान्छे भयो भने त्यसले राम्रोसँग नेतृत्व गरेर लैजान सक्छ। अहिले आफ्नो कुरा मात्रै भन्ने र अर्काको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति छ।

नेता भनेको द्रष्टा हो। उसले त खुलारुपमा आफू र संस्थालाई अघि बढाउनुपर्छ। आज नेताको अभाव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा रहेको छ। स्वार्थ केन्द्रित भएर व्यक्तिपरक हुँदा यो समस्या आएको हो। भोलिको दिनमा त्यस्तो नेतृत्व आएन भने हामी प्रसव पीडामै अझै केही समय रहनुपर्छ।

विधान संशोधन एउटा पाटो हो। विधान जे भए पनि चैतपछि नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। महासंघजस्तो संस्थाको नेतृत्वले गर्‍यो भने सरकारलाई पनि हस्तक्षेप गर्नसक्छ र व्यवसायीलाई पनि सहयोग गर्नसक्छ?
निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न स्वाभिमानी चरित्रको व्यक्ति आउनुपर्छ। ऊ सबैको पुजनीय हुन्छ। सबैले मान्ने मान्छे भयो भने त्यसले राम्रोसँग नेतृत्व गरेर लैजान सक्छ। अहिले आफ्नो कुरा मात्रै भन्ने र अर्काको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति छ। भिन्न-भिन्न व्यवसायका भिन्न-भिन्न समस्यालाई यो मुलुकको हित हुनेगरी काम गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल आत्मनिर्भर भएको वस्तुको आयात रोक्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ।

हामी नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्छौँ। तर, हामी आफैं त्यसमा लिप्त छौँ। भोलि नेतृत्वमा आउने जोसुकैले पनि महासंघको विश्वसनीयता कायम गर्ने हो। आफ्नो स्वार्थ नहेरी नेतृत्व गर्नुपर्छ।

अर्को कुरा सरकारले बाटो बिराएको छ। ३ खम्बे आर्थिक नीति भनिएको छ। तर, सहकारी एउटा खम्बा हो त? समाजवादमा त्यो अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हो? अब हाम्रो नेतृत्वले भन्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि अध्ययन चाहिन्छ। त्यसै बोलेर मात्रै हुँदैन। त्यो हैसियत नेतृत्वले बनाउने हो। अर्कोतर्फ नेपालमा विकसित भइरहेको अर्थतन्त्र रोक्न लाग्नुपर्छ। मेरो खाता विदेशमा छ भने भन्न सक्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कोही छ भने त्यस्तालाई औँला उठाउनुपर्‍यो र सरकारलाई पनि भन्न सक्नुपर्‍यो। कसैले कर तिर्दैन भने उसलाई छुट दिने र नियमित कर तिर्नेलाई पेल्ने होइन।

आजको आवश्यकता भनेको सरकारसँग बहस गर्नसक्ने मान्छे हो। व्यक्तिगत स्वार्थ नहेर्ने मान्छे चाहिएको छ। मेरो व्यवसाय बढाउँछु भनेर मात्रै जाने मान्छेले महासंघलाई सफलतातर्फ लैजान सक्दैन। व्यक्तिले सफलता पाउला, संस्थाले पाउँदैन। अब महासंघमा खोजेको नेतृत्व पनि यस्तै हो।

भिडियोः

तस्बिर/भिडियो : निमेषजंग राई