अध्ययन समिति भन्छ - अर्थ मन्त्रालयदेखि आपूर्ति विभागसम्म अनुचित प्रभावमा परे, एक अर्ब घोटाला (पूर्णपाठसहित)

नेपाल लाइभ | २०७५ असोज २५ बिहीबार | Thursday, October 11, 2018 १३:३६:२२ मा प्रकाशित

काठमाडौं- सार्वजनिक लेखा समितिद्धारा गठित उपसमितिले उद्योगीहरूको अनुचित प्रभावमा परी सरकारले चिनीको आयातमा कोटा तोकेको ठहर गरेको छ। चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनीलगायत उपभोग्य सामानको बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा गठित उपसमितिले ‘अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र मातहतका विभागहरू चिनी उद्योगीहरूको अनुचित प्रभावमा परी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउन पुगेको’ ठहर गरेको हो। 

_x000D_ _x000D_

एक साता लामो अध्ययनपछि लेखा समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्दै उक्त उपसमितिले चिनी आयातमा कोटा तोक्ने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयदेखि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसम्मलाई दोषी आरोपित गरेको छ। 

_x000D_ _x000D_

‘हाल आयातमा बन्देज लगाई महंगोमा चिनी मिलहरूसँग चिनी किन्न दबाब सिर्जना गरिएको अवस्था छ’ उपसमितिले आफ्नो प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेको छ। 

_x000D_ _x000D_

गत बैशाख महिनामा चिनी उद्योगीले फ्याक्ट्री मूल्य प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक)मा बिक्री गरेको अवस्थामा मौज्दात चिनी बिक्री गर्दा बजार मूल्य ६३ भन्दा कम पर्ने स्थिति रहेको ठहर उपसमितिको छ। 

_x000D_ _x000D_

हचुवाको भरमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ कायम गर्ने सरकारी निर्णयमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

_x000D_ _x000D_

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा गत भदौ मसान्तसम्ममा २ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको उल्लेख गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा उपसमितिले ३५ रुपैयाँ ८८ पैसादेखि ६१ रुपैयाँ ७७ पैसामा चिनी आयात भएको उल्लेख गरेको छ। 

_x000D_ _x000D_

अध्ययन प्रतिवेदनमा भदौसम्म १ लाख ४१ हजार ६ सय ७९ मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको उल्लेख छ। 

_x000D_ _x000D_

समितिले चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्देशनसमेत दिएको र चिनीमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। अायातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा र चिनीको मूल्य ७० रुपैयाँ कायम गर्दा यस्तो अनियमितता भएको दाबी उपसमितिको छ। 

_x000D_ _x000D_

यसै सन्दर्भमा प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ घोटाला भएको आधार मान्दा १ लाख ४१ हजार मेट्रिक टनमा करीब एक अर्ब (९९ करोड १७ लाख ५३ हजार) रुपैयाँ घोटाला भएको हिसाब निकाल्न सकिन्छ। 

_x000D_ _x000D_

उपसमितिले चिनीमा भएको यो अनियमितता छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समितिलाई सुझाव दिएको छ।

_x000D_ _x000D_

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनः 

_x000D_ _x000D_