दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यति नै लामो संक्रमणकीन अवस्थाको अन्त्य पछि नेपाल अहिले समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर हुन प्रयासरत छ। नागरिकका अपेक्षाहरु चुलिएका छन्। नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न राज्यको काम गर्ने हातका रुपमा रहेको निजामती सेवा पनि सोही अनुरुप परिवर्तित र पुनःसंरचित हुन आवश्यक छ।
तर, विडम्बना राज्यको तर्फबाट नागरिकलाई सेवा वितरण गर्ने निजामती सेवा अहिले पनि पुरानै पारा र परम्पराबाटै चल्दै आएको छ। पछिल्लो एक दशक राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धी बहसको दशक रह्यो तर यो बहसमा राज्यको स्थायी सरकार भनिने निजामती सेवाको पुनःसंरचनाको सवालले स्थान पाउन सकेन। हाम्रोमा राज्यको पुनःसंरचनाको बहस जातीय अकंगणितको मिलानमै अल्मलियो। तर निजामती सेवाको रुपान्तरण र पुनःसंरचना गर्ने मुद्दा कसैको पनि प्राथमिकतामा परेन। फलस्वरुप तिनै तहको निर्वाचनपछि पनि नागरिकलाई सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा प्रभावकारी हुन सकेन भनी टीप्पणी हुन थालेको छ।
चुनौतीका चाङमा निजामती सेवा
कुनै समय थियो, विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विधार्थीको पहिलो प्राथमिकता निजामती सेवामा प्रवेश गर्नु हुन्थ्यो। तर, अहिले प्रतिभावान् विधार्थीको प्राथमिकतामा निजामती सेवा पर्दैन। विश्वव्यापीकरणको प्रभावले देशबाट नै प्रतिभाको पलायन भैराखेको छ। यस्तो अवस्थामा केही हदसम्म यो स्वभाविक पनि होला तर पनि श्रम बजारमा उपलब्ध उत्कृष्ट जनशक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नखोज्नुका कारणको सम्बन्धमा समीक्षा हुन आवश्यक छ।
निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको मनोबल र कार्यक्षमता पनि खासै सन्तोषजनक छैन। निजामती सेवाको प्रवेशसम्म योग्यता प्रणालीमा आधारित होला तर सेवामा प्रवेश गरेपछिका सरुवा, बढुवा र अन्य अवसर भनसुन र पहुँचमा नै आधारित छ। काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीको बीचमा कुनै भेद छैन। न त कसले कति काम गर्यो, भनी मापन गर्ने वस्तुगत आधार नै छ। अझैपनि कति वर्ष कुर्सी ओगटेको भन्ने आधारमा बढुवा हुन्छ। हाजिर गरेको भरमा जाँगिर पाक्छ। आश्चार्य! काम गर्ने र नगर्ने सबैको कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कन बराबर नै हुन्छ। मुलुकको समग्र प्रशासन, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मूलभुत जिम्मेवारी पाएको निजामती सेवाप्रतिको जनविश्वास र जन-आस्था जुन रुपमा हुनुपर्ने हो, त्यो रुपमा हुन सकेको छैन।
नतिजालाई भन्दा प्रक्रियालाई बढि जोड दिने, अधिकार खोज्ने तर उत्तरदायित्वबाट पन्छिने, काम नगर्ने तर बढि सेवा सुविधाको दाबी गर्ने, सेवाग्राहीलाई वास्ता नगरी शासकीय तुजुक देखाउने, अधिकारको केन्द्रीकरण गर्न रुचाउने, गोपनियतामा रमाउने लगायतका आरोप निजामती सेवालाई लाग्दै आएको छ। विकासको सुस्त गति, मौलाउदो संस्थागत भ्रष्टाचार, सामाजिक साँस्कृतिक विचलन र कमजोर सुशासनकाका कारण पनि कर्मचारीतन्त्र विभिन्न आरोप लाग्दै आइरहिएको छ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् निजामती सेवाको सम्बन्धमा गरिने सबैभन्दा गम्भीर टीप्पणी भनेको यसको राजनीतिकरण हो। पञ्चायतकालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुलाई राजाको सिन्दूर लगाउनु भनिन्थ्यो। सरकारी कर्मचारी राजाप्रति बफादार हुन्थे। २०४६ सालयता यो बफादारिता राजनीतिक दलतर्फ सर्यो।
नीतिगत अस्थिरताको मारमा पनि निजामती सेवा पर्यो। कुनै पनि कुरा अनुमानयोग्य भएन। व्यक्तिगत स्वार्थलाई पूर्ति गर्न कानून नै संशोधन गरिए। लोकसेवा आयोगले सेवा प्रवेशको क्रममा भर्ना प्रक्रियामा अपेक्षित रुपमा निश्पक्षता कायम गरेको भएतापनि सेवा प्रवेश पछिको अवसरमा योग्यता प्रणाली कायम हुन सकेन।
कर्मचारी पनि यसै समाजको सदस्य भएकोले उसको निश्चित राजनैतिक आस्था वा झुकाव हुन सक्छ। यो स्वभाविक हो। तर, जब यो राजनैतिक झुकाव वा आस्थानै कुनै अवसर प्राप्तिको लागी योग्यता वा अयोग्यता बन्छ राजनीतिक हस्तक्षेप त्यही विन्दुबाट शुरु हुन्छ। कर्मचारीको हक हितको लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने भनी सुरु गरिएको ट्रेड युनियन अभ्यासले विकृत रुप धारण गरेको छ। निजामती सेवामा राजनीतिको प्रभाव यति सम्म बढेको छ कि हरेक राजनीतिक दलका आ-आफ्नो कर्मचारी संगठन छन्।
ट्रेड युनियनका नेताहरु कर्मचारीतन्त्रको पदसोपान भन्दा बाहिर छन्। समानान्तर शक्तिको रुपमा स्थापित भएका छन्। संगठनको पदाधिकारी भएपछि काम गर्नुनपर्ने र काठमाडौं बाहिर सरुवा पनि हुन नपर्ने अचम्मको कानूनी व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै ट्रेड युनियनका नेताहरु पुल्पुलिएका छन्। त्यसैले आफूले भनेजस्तो सरुवाको सूची बनेन भने मन्त्रालयकै सचिव कुट्न पनि पछि पर्दैनन्। सचिव, महानिर्देशक जस्ता पदमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक भागवन्डा र हस्तक्षेप हुने गरेको खुला रुपमा पढ्न र देख्न पाइन्छ।
निजामती प्रशासनले राजनीतिबाट नै वैधता प्राप्त गर्ने भएकोले राजनैतिक नेतृत्वप्रति एक हदसम्मको प्रतिवद्धता आवश्यक छ। तर सरकारी कर्मचारी नै अमुक राजनीतिक दलको पिछलग्गु बन्न पुग्छन्। यसकारण निजामती सेवाले आफ्नो व्यवसायिक चरित्र गुमाएको छ। मुलुक संघीयतामा गई तीन तहको सरकारको गठन भैसकेको अवस्थामा सरकारले कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा पठाउन खोज्दा समेत खटाउन नसक्नु भनेको निजामती सेवाले आफ्नो व्यवसायिकता गुमाएको प्रमाण हो।
निजामती सेवा किन यस्तो भयो?
निजामती सेवाको सुदृढीकरण र सबलीकरण कुनै पनि नेताले नेतृत्व गरेको सरकारको प्राथमिकतामा परेन। निजामती सेवाको सुधारको लागि थुप्रै आयोग र कार्यदलहरु त बने, तर तिनले दिएको प्रतिवेदन केवल परीक्षामा पढ्ने सामग्रीमा मात्र सीमित रहे। प्रशासन सुधारको नाममा सधैं संरचनागत सुधारमा जोड दिइयो तर कार्यात्मक सुधारमा कसैको ध्यान गएन। न त संरचनागत सुधार नै हुन सक्यो।आमूल परिवर्तनको प्रयास नहुँदा यथास्थितिमा चलिरहेको निजामती सेवाले राणाकालदेखिकै विरासतमा पाएका चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावादलगायतका धेरै परम्परा र प्रवृतिलाई पनि सँगै लिएर हिड्यो, हिँडिरहेकै छ। राजनीतिक नेतृत्वले व्यवसायिक निजामती सेवाभन्दा राजनीतिक रुपमा प्रतिवद्ध निजामती सेवाको अपेक्षा राख्यो। लामो समयसम्म चलेको राजनीतिक अस्थिरताको मारमा निजामती सेवा पनि पर्यो।
सरकार बन्ने र ढल्ने खेल हुँदा कहिले मन्त्रालयहरु टुक्रिए कहिले जोडिए। कहिले एउटै मन्त्रालयमा दुईवटा सचिव राखिए, त कहिले झिकिए। यसरी नीतिगत अस्थिरताको मारमा पनि निजामती सेवा पर्यो। कुनै पनि कुरा अनुमानयोग्य भएन। व्यक्तिगत स्वार्थलाई पूर्ति गर्न कानून नै संशोधन गरिए। लोकसेवा आयोगले सेवा प्रवेशको क्रममा भर्ना प्रक्रियामा अपेक्षित रुपमा निश्पक्षता कायम गरेको भएतापनि सेवा प्रवेश पछिको अवसरमा योग्यता प्रणाली कायम हुन सकेन। यी सबै कारणको योगफल स्वरुप अहिले निजामती सेवा जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो सो अनुसार हुन सकेको छैन।
अबको निजामती सेवा कस्तो हुनुपर्छ?
निजामती सेवामा एकातर्फ माथि उल्लेख गरिएका जस्ता समस्या छन् भने अर्कोतर्फ यो सेवाप्रति नागरिकको आकांक्षा पनि बदलिएको छ। मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक प्रशासन पनि सहभागितामूलक र समावेशी हुनुपर्ने, प्रदत्त उत्तरदायित्व बोक्नुपर्ने, आम-जनताको लागि सेवामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्नुपर्ने, प्रविधि मैत्री हुनुपर्नेजस्ता विषय उठेका छन्। सार्वजनिक प्रशासनमा पनि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता र प्रभावकारिताको खोजी भएको छ। निजामती सेवा अबको आवश्यकता हो।
संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गरेपछि गाँउ-गाँउमा सिंहदरवार भन्ने नारा खुबै लगाइयो। तर, अहिलेसम्म पनि कर्मचारीको अभावमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको अवस्था छैन। संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको आदर्श प्राप्त गर्न प्रथमतः निजामती सेवाले गाँउ-गाँउसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौंकेन्द्री मानसिकता बोकेको कर्मचारीतन्त्रले संविधानले अवलम्बन गरेको संघीयता र समावेशिताको अवधारणा बोक्न सक्दैन। त्यसैगरी अबको निजामती सेवा दक्ष र प्रभावकारी पनि हुनुपर्छ।
कमजोर कार्यक्षमता भएको कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विकेन्द्रीकरणको विरोधी हुन्छ। यसले आफ्नै सिर्जनामा केही गर्दैन। माथिको आदेशबाट मात्र यो सञ्चालित हुने भएकोले यसले केन्द्रीकृत राज्य सञ्चालनमा मात्र जोड दिन्छ।
अह्राएको सम्म गर्ने, निगरानी गर्ने निकायले बारम्बार निर्देशन दिएपछि वा ताकेता गरेपछि वा डन्डा चलाएपछि मात्र ब्युँझने कर्मचारीतन्त्रले अबको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। हाजिर गरेपछि जागिर पाकेको ठान्ने र काम गर्न अतिरिक्त लाभ खोज्ने अल्छी निजामती सेवाले 'समाजवाद उन्मुख' राज्यको सार्वजनिक प्रशासन सम्हाल्न सक्दैन।
अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायेकका विचारमा कमजोर कार्यक्षमता भएको कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विकेन्द्रीकरणको विरोधी हुन्छ। यसले आफ्नै सिर्जनामा केही गर्दैन। माथिको आदेशबाट मात्र यो सञ्चालित हुने भएकोले यसले केन्द्रीकृत राज्य सञ्चालनमा मात्र जोड दिन्छ। त्यसैले संघीयताको सफल कार्यन्वयन गर्न गाँउमा कर्मचारी पठाएर मात्र हुँदैन, ती कर्मचारी दक्ष र प्रभावकारी काम गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ।
लामो समयसम्म राजनीतिले निजामती सेवालाई गिजोल्यो। निजामती सेवालाई साँच्चिकै व्यवसायिक बनाउने हो भने अब राजनीति र प्रशासनबीच स्पष्ट सीमा रेखा कोरिनु आवश्यक छ। राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीलाई कार्यकर्तामा रुपान्तरण गरे। अब दलपिच्छेका ट्रेड युनियन बन्द गरी एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिनुपर्छ। सक्षम र प्रतिभाशाली व्यक्तिको आगमनले मात्र निजामती सेवाले गति पाउन सक्छ। यसका लागि हरेक तहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा कायम राखी विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न सक्नु पर्छ।
अबको निजामती सेवामा मुलुकको विविधता पनि झल्कनुपर्छ। सामाजिक विविधता मुलुकको वास्तविकता हो। सामाजिक र साँस्कृतिक विविधता राज्यका सम्पदा र सबलता हुन्। एकै जाति र भाषीको बाहुल्यता रहेको निजामती प्रशासनले समावेशी नेपालको नारालाई मूर्तरुप दिन सक्दैन। संविधानले नै संघीयता र समावेशिताको नारालाई स्वीकार गरेको अवस्थामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नैपर्छ। तर, समावेशिताको नाममा योग्यता प्रणालीमा सम्झौता गरिनु हुँदैन। समावेशिता र योग्यताबीच उचित सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ।
अन्त्यमा,
राज्यले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा वितरण गर्ने भनेको निजामती कर्मचारीमार्फत् नै हो। संविधान जतिसुकै उत्कृष्ट किन नहोस्, राज्यको पुनःसंरचना जतिसुकै वैज्ञानिक किन नहोस्, अनि मुलुकमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन नै किन नहोस् निजामती कर्मचारीले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी भएन भने नागरिकले परिवर्तनको अनुभुति गर्न सक्दैनन् र राज्यप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न हुन जान्छ।
ठुलो संवैधानिक र राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् अब मुलुकको निजामती सेवाको पनि पुनःसंरचना र रुपान्तरण हुन आवश्यक छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदाको प्रक्रिया चलिराखेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा निजामती सेवाको रुपान्तरण गर्ने अवसर पनि यतिबेला छ। यस अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर उपयुक्त कानूनको निर्माणमा लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो।
(लेखक निजामती सेवामा उपसचिव पदमा कार्यरत छन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
