काठमाडौं– सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सुरुवातसँगै करको दरमा व्यापक परिमार्जन गर्यो। संघीय शासनमा गएपछि प्रदेशहरू आफैंले करको दर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै क्रममा सात वटै प्रदेशले करको दरहरू तोकेका छन्।
यसै पनि इन्टरनेट, टेलिफोन, सडक दस्तुर लगायतका करको दर बढिरहेको र करको दरमा फेरबदलले नै उपभोग्य वस्तु महँगो बनिरहेकोमा अहिले प्रदेशहरुले सवारीसाधनको करमा व्यापक परिवर्तन गरेका छन्। यो परिवर्तन साविकको भन्दा बढी छ।
साविकमा निजी सवारीसाधनको कर न्यूनतम १९ हजारदेखि ५३ हजार रुपैयाँसम्म थियो। करको दर वृद्धि गरिएसँगै अहिले न्यूनतम १९ हजारदेखि ६५ हजारसम्म पुगेको छ।
यस्तै, मोटरसाइकलको कर साविकमा २५ सयदेखि १५ हजारसम्म थियो भने अहिले न्यूनतम २५ सयदेखि ३० हजारसम्म भएको छ।
भाडाको सवारीको कर साविकमा ८ हजारदेखि १५ हजारसम्म थियो भने अहिले ८ हजारदेखि २० हजारसम्म भएको छ। यस्तै, बस, ट्रकको कर १६ हजारबाट वृद्धि गरेर २० हजार पुर्याइएको छ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार प्रदेश सरकारले सवारीसाधन कर लगाउने तथा असुल भएको उक्त कर उठाउने र उक्त कर प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थाको प्रयोग गरेर अहिले प्रदेशले कर लगाएको छ।
गरिब प्रदेशका जनता करको मारमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (प्रदेशगत प्रोफाइल) अनुसार प्रदेश नम्बर ७ सबैभन्दा गरिब देखिन्छ। यो प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ६० अमेरिकी डलर छ। प्रदेश १ को १ हजार २४, २ को ७ सय ९९, ३ को १ हजार ५ सय ३४, गण्डकी प्रदेशको १ हजार २१, ५ नम्बर प्रदेशको ८ सय ६८ र कर्णाली प्रदेशको ६ सय ७७ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय छ।
तर, प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा कम रहेको ७ नम्बर प्रदेशमै अहिले उच्च दरमा कर वृद्धि गरिएको छ।
७ नम्बरपछि प्रदेश १ मा सवारीसाधन कर उच्च छ। यसपछि प्रदेश नम्बर ३ को करको दर बढी छ भने अन्य प्रदेशका कर भने झन्डै समान दरमा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।