मौद्रिक नीतिको भारतीय मुद्रासम्बन्धी व्यवस्था विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

Nepal Live

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्रा विस्थापन हुने गरी भारतीय मुद्रामा बैंकहरुलाई ऋण लिन अनुमति दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएकोमा सो नीति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

निवेदनमा राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई सो नीतिअनुरुप तत्काल काम गर्न रोक लगाउन पहिलो सुनुवाई मार्फतनै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल)ले राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ६४ र ६५ मा उल्लेख नेपालका बैंकहरुले भारतबाट भारतीय मुद्रामा नै ऋण लिन अनुमति दिएको व्यवस्था सार्वभौम नेपालको नीति विपरित रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

रिट निवेदनमा सो नीतिले नेपालको मौद्रिक सार्वभौमसत्ता खतरामा परेको, नेपाली स्वाधिनताको अन्त्य हुने र समानताको आधारमा अन्य देशहरुसँग आर्थिक सम्बन्ध राखिने नीतिमा असर पर्ने दावी गरिएको छ। निवेदनमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिसँग समेत राष्ट्र बैंकको उक्त नीति बाझिएकोले खारेज हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी सो नीति नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने विद्यमान ऐनसँग समेत बाझिएको रिटमा उल्लेख छ।  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘एसडिआर स्पेसल ड्रइङ राइट्स’ सूचीमा रहेका मुद्राबाहेक भारतीय मुद्रालाई मान्यता दिइएको दावी रिटमा छ। रिटमा संसदलेसमेत संशोधन गर्न नसक्ने कार्य राष्ट्र बैंकले गरेकाले उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।

रिट निवेदनमा तत्काल सो नीतिअन्तर्गत राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई दैनिक कार्य नगर्न÷नगराउन पनि माग गरिएको छ। निवेदनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल र राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार