ad

यातायात सिन्डिकेट तोड्न सरकारलाई सर्वोच्चको साथ

अदालतले भन्यो- सिन्डिकेट चलाउनेलाई सजाय गर

Nepal Live

काठमाडौं– यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णयमा सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले साथ दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि चक्रीय प्रणाली अवलम्वन गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने भएकाले सजायको दायरमा ल्याई तत्काल अन्त्य गर्न भनेको हो। 

२०७३ मंसिर ३० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट कानुनी राज्यमा मान्य नहुने जनाएको छ। 

तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतले यातायात लगायत क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस किसिमका अन्य रूप वा क्रियाकलाप खारेज गर्न आदेश जारी गरेको थियो। यातायातमा सिन्डिकेटविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तेस्रोपटक फैसला गर्दै सिन्डिकेट जुनसुकै प्रकारको भए पनि तत्काल अन्त्य गर्न सरकारका नाममा २०७३ मंसिर ३० मा परमादेश जारी गरेको थियो। 

न्यायाधीशद्वय आन्नदमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बजारको सिद्धान्तविपरीत भइरहेको सिन्डिकेट अन्त्यको अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

‘कुन–कुन स्थानमा यस्ता काम भइरहेको छ भन्ने अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्नू,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सिन्डिकेट खारेज गर्ने आदेश कार्यान्वयनको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पनि गराउनू।’ 

सर्वोच्चले नाफारहित संस्थाका रुपमा दर्ता भई एकाधिकार बजार सञ्चालन गर्नु प्रतिस्पर्धी बजारको सिद्धान्त विपरीत भएको जनाएको छ।

'सिन्डिकेटका सबै अवशेष समाप्त हुनेगरी हालको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बजारलाई विभिन्न बहानामा कब्जा गर्नु कानुनसम्मत् हुन सक्दैन।’

सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०६७ माघ १९ मा पनि यातायातमा सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश दिएको थियो। २०६१ सालमा पनि सर्वोच्चले यस्तै फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले २०७३ मा गरेको तेस्रो पटकको फैसलाको पूर्णपाठमा सिन्डिकेट खारेजसँगै त्यसको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारले सिन्डिकेटको बलमा सडकमा एकाधिकार जमाउँदै आएका यातायात व्यवसायीलाई कस्न ऐनमा कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्न आयोग गठन गरी त्यसको अनुगमन गर्नु पर्नेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै यातायातमा व्यवस्था कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने तयारी गरेको छ। 

यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीको मिलेमतोमा हुँदै आइरहेको सिन्डिकेट रोक्न ऐनमा संशोधन गर्दै सिन्डिकेट गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी तथा चालकलाई जेल हाल्ने, जरिवाना तिराउने, लाइसेन्स र रुट पर्मिट खारेज गर्ने सजायको व्यवस्था गर्न ऐन परिमार्जनको तयारी गरेकै समयमा पूर्णपाठ आएको छ। 

‘ऐनको दफा १६८ मा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसाय विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्नेगरी इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तर, व्यावसायीले समितिका नाममा र संस्थागत रुपमा कानुनविपरीत आलोपालो र चक्रीय प्रणालीका नाममा सिन्डिकेट गर्दै आइरहेको कुरा कानुनसम्वत् मान्न सकिँदैन।’

ऐनमा चक्रीय प्रणालीका नाममा सिन्डिकेट गर्न निषेध गरिए पनि सजायको स्पष्ट व्यवस्था थिएन। जसका कारण व्यवसायीले आलोपालो र चक्रीय प्रणालीका रुपमा यातायातमा सिन्डिकेट कायम राख्दै आइरहेका थिए। सर्वोच्चको पूर्णपाठले त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्न भनेको छ।  

यसअघि सजायको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा विभागले सिन्डिकेट गर्ने व्यावसायी तथा चालकलाई ५ वर्ष कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनेगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी साधन इजाजतपत्र (रुट पर्मिट) खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार