आवश्यकताका लागि होइन, पैसाका लागि योजना माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ : नरेश शाही [अन्तर्वार्ता]

भिडियो

नेपाल लाइभ सोमबार, चैत २०, २०७९ १२:५५

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाइसकेको छैन। तरपनि यसपल्‍ट सरकारले केही फरक गर्नेगरी निर्णय प्रक्रिया थालेको छ। आर्थिक अनुशासन, स्थानीय सरकारसँग मिलेर बजेट निर्माण र उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन हुने योजनाको प्रभावकारिता आदि विषयमा सुरुदेखि नै ध्यान दिइएको छ।

त्यहीअनुसारका नीति बनाउने र असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय लिएको छ। बजेट निर्माणअघि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गर्ने परिपाटी समेत बसाउन खोजिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक विकासमा लिन खोजेको नीतिका विषयमा अर्थमन्त्री नरेश शाहीसँग डिबी खड्काले गरेको संवाद् :

देशभित्रै बागमती प्रदेशसँग तुलना गर्ने हो भने पनि सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र पाँच गुणा सानो रहेछ। सुदूरपश्चिमको कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ?
मलाई अवसर लागेको छ। जहाँ समस्या धेरै छन्, त्यहाँ उपलब्धिका लागि बाटो खुला हुन्छ। अब कति समय जिम्मेवारीमा रहन सकिन्छ, त्यसले निर्धारण गर्ला। लामो समय काम गर्न पाइयो भने नतिजा दिन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु। जुन अर्थतन्त्रको आकार छ, त्यो आकार बढाउने प्रयास थालेका छौं।

पहिलो कुरा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट जुन आकारको छ, त्यसलाई जनताका वास्तविक समस्यासँग जोडेर लगानी गर्न सकियो भने मात्रै पनि एउटा ‘डिपार्चर’ हुन्छ। जनगणना २०६८ अनुसार प्रदेश उद्योगमा राज्यले ४ खर्ब लगानी गरेको थियो तर, सुदूरपश्चिममा जम्मा ९२ अर्ब लगानी गरेको देखिएको थियो। लगानीको यस्तो विभेदले पनि स्तर उकास्न र प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या परेको हो।

प्रदेश सरकार र समुदायका तर्फबाट पनि केही गर्नुपर्नेछ। संघ सरकारका तर्फबाट लगानी बढाउन पनि पहल गर्नुपर्नेछ। चुनौती र अवसर दुवै छ। म चुनौती भन्दा बढी अवसर देखिरहेको छु।

प्रदेश सरकारहरूले अर्थतन्त्रसँगै आफ्नै छवि पनि उकास्नुपर्नेछ। सुदूरपश्चिम सरकार त्यता लागेको जस्तो देखिएको छ। असारे विकास रोक्नका लागि अन्तिम समयमा हुने योजना बाँडफाँट रोक्ने निर्णय गर्नुभएको छ। असारे विकास घटाउने खास तरिका के हो?
आउनवित्तिकै मन्त्रालयको टिमले एउटा ब्रिफिङ गर्‍यो। ब्रिफिङमा के देखियो भने चालु पुँजी साढे १२ अर्ब छ। त्यसमा लक्षित राजस्व दुई अर्ब छ। चैत १३ गतेसम्म ७५ करोड उठेको छ। यही अनुपातमा गयो भने १ अर्ब ४० करोड उठ्नेछ। यति उठ्यो भने पनि १२ अर्बको बजेटमा ११ अर्ब त माग्नुपर्छ। अरुबाट मागेर चल्छौं भने हाम्रो स्वभिमान र स्वतन्त्रता हुँदैन।

त्यसैले आन्तरिक राजस्व कसरी बढाउने? प्रदेशका जनतालाई अप्ठ्यारो नपारिकनै कसरी बढाउन सकिन्छ? त्यसमा एउटा उदाहरण देखेको छु- सुदूरपश्चिममा बिक्री हुने गाडीहरू, जेसीबी, ट्रक आदिहरूको नम्बर बागमती प्रदेशबाट हालेर जाने रहेछ। त्यो तीन-चार करोड हुन्छ। समग्र देशका लागि नयाँ नभएपनि प्रदेशका लागि नयाँ स्रोत हुन सक्छ । त्यस्ता खालका शीर्षकहरू पहिल्याउँदैछौं।

आफैंमा उत्पादन कसरी बढाउने? आम्दानी धेरै कसरी गराउने? भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ। आम्दानी धेरै गर्न धेरै भन्दा धेरैलाई काममा लगाउने योजना हुनुपर्छ। उत्पादकत्व भएका युवाहरूलाई रोजगारमा लगाउने विभिन्न तरिका खोजिरहेका छौं। सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लागिरहेको छ। विभिन्न खालका लगानीकर्ता त्यहाँ लिन खोजिरहेका छौं।

असारको २५ गते अकाउन्ट क्लोज हुन्छ भने त्यही दिनसम्म पनि यता योजनाको सम्झौता भइरहेको हुन्छ। चेक काटिरहेको हुन्छ। त्यस्तो प्रचलन रहेछ। त्यस्तो किन हुँदो रहेछ भने असारमा चेक काट्दा साउन २५ सम्म होल्ड गर्न मिल्दो रहेछ। एक महिनामा जसोतसो काम गरेर बजेट सकाउने हुँदो रहेछ।

त्यसरी भएका विकासको नतिजा सही हुँदैन र बजेटको सदुपयोग हुँदैन। पारदर्शिता देखिदैन। त्यसैले गर्नैपर्ने आयोजनाहरू जेठ मसान्तभित्रै गरेर सकौं। बिल भरपाई असार २० सम्म फाइनल गरिसकौं। असार २० देखि २५ गतेसम्मको समयलाई रिल्याक्स र रिभ्यु समयका रुपमा राखौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। यो बीचमा बेरुजु आउने खालका भए कि भएनन्? प्रभावकारी भए कि भएनन्? भनेर मोनिटरिङ गरौं।

झन्डै ४९ प्रतिशत बजेट भौतिक मन्त्रालयमा छ। केन्द्रमा पनि त्यस्तै हो। भौतिकले गर्ने खर्च जनतासँग जोडिएको छ। त्यसलाई बढी भन्दा र बढी र समयमै खर्च गर्दा राम्रो हुन्छ। जनताका पूर्वाधारसँग जोडिएको छ। त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ। अन्तर मन्त्रालय, संघ र प्रदेशको समन्वय पनि जरुरी छ। जस्तो प्रदेशले योजना अघि बढाइरहेको हुन्छ तर केन्द्रको वन मन्त्रालयले अनुमति दिएको हुँदैन। हेर्दा प्रदेशले कार्यान्वयन गनरेको जस्तो देखिने तर नगर्ने संघ हुन्छ। त्यस्तो शिक्षामा माविसम्म स्थानीय तहको जिम्मा छ, त्यो सक्रिय भएन भने हाम्रो काम हुँदैन।

अन्तर मन्त्रालय सहजीकरण गरिनेछ। स्थानीय तहसँग पनि त्यसैले संवाद पहिल्यै गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउँदैछौं। पहिलो वर्ष हो, अपेक्षाकृत बजेट खर्च गर्छौं।

आर्थिक अनुशासनका लागि केही पहल गरेजस्तो देखिन्छ। केही दिनअघि तपाईंको मन्त्रालयले टुक्रे योजनाको सिलिङ तोकेको छ। असारे विकास रोक्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसले राजनीतिज्ञ वा विभिन्न पार्टीका सांसदसँग प्रत्यक्ष जोड्छ। त्यतातर्फबाट चुनौती देख्नुहुन्न?
कसै न कसैले दृढतापूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ, म चाल्छु। विभिन्न विरोधहरू आउलान् तर म दृढतापूर्वक उभिनेवाला छु। म ब्रेक थ्रु गर्न चाहन्छु। राजनीतिक रुपमा पनि मलाई सजिलो भएको छ। म ४१ वर्षको भएँ। अहिलेसम्म मैले एमालेका लागि पूरै शक्ति लगाएँ तर, मैले जित्दा एमालेको भोट काम लागेन। मैले अहिलेसम्म कांग्रेसकाविरुद्ध संघर्ष गरें तर जित्नका लागि त्यही भोटले जितायो। गठबन्धन भएर जितेको पनि होइन। आफू ठीक भएमा जनताले पुरस्कृत गर्छन् भन्ने आत्मविश्वास पलाएको छ।

अर्को राजनीतिमा कहाँ पुग्ने हो केही भर हुँदैन। त्यसैले आफूले राम्रो गर्दै जाने हो। मलाई कसले के भन्छ भन्नेसँग त्यति मतलब छैन। मैले के गर्दैछु भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित छु।

अर्थ मन्त्रालयकै आयोजनामा हामीले २० गते गाउँपालिका र २१ गते नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गर्दैछौं। जनताका लागि बजेट छुट्याउँदैछौं भने प्रदेशले छुट्टै गर्ने र स्थानीयले छुट्टै गर्ने संस्कारको अन्त्य गर्न चाहन्छु।

स्थानीय सरकारलाई नै कसरी योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग किन नगर्ने? जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने खोजीमा छौं। स्थानीय सरकार पूर्वाग्रही बन्छन् कि भन्ने विषयमा सचेत हुँदै योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोज्दैछौं। राजनीतिक रुपमा एउटा पार्टीको प्रमुख छ भने उसले पूर्वाग्रही भएर आफ्ना योजना मात्रै बनाउँ छ कि, कसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने भन्ने उपाय खोज्दैछौं। अधिकतम रुपमा स्थानीय तहले स्वामित्व ग्रहण गर्नेगरी योजना बनाउँदैछौं।

संघ र पालिकालाई जोडेर विकासमा अघि बढ्ने जुन प्रदेशको भूमिका छ। त्यसको एउटा स्टेप तपाईंले सुरु गर्नुभएको हो?
मैले नै गरें त भन्दिनँ। अन्यत्र पनि भएको हुनसक्छ। जुन पुलको काम हो, त्यो गर्ने नै भइयो। अर्को हामीले पनि काम जनतासँग जोडिने नै गर्ने हो। जनता स्थानीय तहसँग जोडिन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर एकीकृत विकास गर्ने योजना हो।

अर्को उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने योजनामा कडाइ गर्ने संकेत देखिन्छ। बजेट सही सदुपयोग भएन भनेर हो?
समपुरक आयोजना टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्रै गर्ने भनेका छौं। उपभोक्ता समिति र टेन्डरको अवधारणा नै फरक हो। उपभोक्ता आयोजना उसैको हो। उपभोग गर्नेले अझ योगदान गरेर राम्रो गर्ला भन्ने भएर अवधारणा आएको जस्तो लाग्छ।

अहिले हेर्दा योजना आवश्यकता लागि योजना होइन, पैसा आवश्यकताका लागि योजना माग्ने प्रवृत्ति देखियो। उपभोक्ता समिति भ्रष्टाचारी जस्तो देखिन थाले। यसको अर्थ ठेकेदार ठीक छन् भन्ने होइन, झन् भ्रष्टाचारी छन्। खरिद ऐनले उपभोक्तालाई दिने श्रेणीमा राखेका आयोजनालाई पनि वर्गीकृत गर्नुपर्छ। प्राविधिक समेत आवश्यकता भएको टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने र सामान्य आयोजना उपभोक्तामार्फत् गर्ने गर्निपर्छ कि भन्ने लागेको छ।

उपभोक्ता समिति बन्द गरौं भन्ने छैन। समितिलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। कानुनी रुपमा अडिट गर्न नमिल्ने देखिएको छ। आर्थिक पारदर्शीताको कुरा कहीँ नदेखिने भयो। अर्को ठीक काम कसरी गराउने भन्ने उपायको खोजी गर्दैछौं।