काठमाडौं– नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोगमा दोषी ठहर भएका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका अध्यक्ष र सञ्चालकहरु विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा लाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफै कस्सिए पनि कानुन व्यवसायीले स्थगितकाे निवेदन दिएपछि सुनुवाइ सरेकाे छ।
याे मुद्दा पाँचाै पटक स्थगित भएकाे हाे। यसअघि चार पटक याे मुद्दाकाे सुनुवाइ सरिसकेकाे छ। दुई पटक पक्षका कानुन व्यववसायीले हटाएका थिए भने दुई पटक हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सरेकाे थियाे।
उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिए पनि त्यसविरुद्ध सरकारले दायर गरेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्न राणाले आफ्नै इजलाशमा पेशी राखेका थिए। सर्वाेच्च अदालत नियमावली अनुसार २ पटकसम्म पक्षका कानुन व्यवसायीले सार्न सक्ने अधिकार अन्तर्गत उनीहरुले बुधबार मुद्दाकाे पेशी सार्न निवेदन दिएका थिए।
दुई वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ नै नभएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू र न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलाश तोकेका थिए।
उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएपछि सरकारी पक्ष २०७४ चैत २१ गते सर्वोच्च पुगेको थियो।
यसअघि नै युनिटीका सञ्चालहरु पनि सर्वोच्च पुगेका छन्। उनीहरुको निवेदनमा सुनुवाइ भई फाइल मगाउने आदेश भइसकेको छ।
युनिटीका सञ्चालकहरुले आफ्नो व्यवसाय कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै ठगीको अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि दुई पटक सर्वोच्च पुरे पनि हारेका थिए। दुवैचोटि अदालतले उनीहरुको विपक्षमा निर्णय सुनाएपछि उनीहरु तेस्रो पटक सर्वोच्च पुगेका छन्।
उच्चको फैसलाअघि नै युनिटीवाला सर्वोच्चमा
जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट फैसला भई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसलाई नपर्खी अध्यक्ष काशी गुरुङसहित सञ्चालकहरु सिधै सर्वोच्च पुगेका थिए।
उच्च अदालतबाट फैसला भएको ३५ दिनभित्र चित्त नबुझेमा सर्वोच्चमा पुनरावलोकनमा जान पाइन्छ। तर, युनिटीका सञ्चालकहरु सरकारले पुनरावलोकन गर्नुअघि नै आफ्नो पक्षमा आदेश गराउन सकिने प्रयासका साथ सर्वोच्च पुगेका थिए।
युनिटीका सञ्चालकहरु पहिलोपटक ०६४ कात्तिक २२ गते युनिटीमाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। ०६२ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणसँग अनुमतिबिना निक्षेप संकलन गर्दै ठगी गरेको रहस्य खुलेसँगै सरकारले अनुसन्धान थालेपछि उनीहरु त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। युनिटीले गैरकानुनी रुपमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको विषयमा समाचार प्रकाशन भएपछि सरकारले उक्त कार्य तत्काल रोक्ने विषयमा छलफल थालेको थियो। तर, सरकारले अनुसन्धान गरेर प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै उनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगे।
०६७ बैसाख १९ मा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको संयुक्त अनुगमन टोलीले गैरकानुनी काम गरेको ठहर गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चमा उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै ०६४ कात्तिक १४ मा न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो।
सो मुद्दामा ०६८ चैत १५ मा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले युनिटीको कार्य गैरकानुनी ठहर गर्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको आदेशलगत्तै सरकारले जिल्ला अदालत ललितपुरमा युनिटी सञ्चालकविरुद्ध ठगी र संगठित अपराध लगायतका मुद्दा दायर गरेको थियो।
करिब ४ अर्ब ठगीको आरोपमा जिल्ला अदालत ललितपुरबाट दोषी ठहर भएपछि उनीहरु त्यसविरुद्ध ०७१ सालमा दोस्रो पटक सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, सर्वोच्चले ठगी मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनीहरुलाई रित्तो हात फर्काएको थियो।
युनिटीको अपराध संगठित ठहर
जिल्ला अदालत ललितपुरले ०७० चैतमा युनिटीका १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतले सञ्चालकहरुलाई १ करोड ६ लाखका दरले जरिवाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो।
ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायाण कुँवरको इजलासले उनीहरुको अपराध संगठित ठगी भएको ठहर गरेको थियो। युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षत्री, कृष्ण क्षत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टण्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवाली दोषी ठहर भएका थिए।
युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो। अनुसन्धानमा सञ्चालकले कम्पनीको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको थियो। युनिटीको मुद्दामा प्रहरीले देशभरका विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दामा कुल १ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
युनिटी प्रकरणमा विनायक अस्पतालका सञ्चालक डा गोविन्द ज्ञवाली र ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डन पनि मुछिएका थिए।
अध्यक्ष काशी गुरुङसहित २३ जना थुनामा थिए भने ८१ जना फरार थिए। पुर्पक्ष थुनामा रहेकामध्ये नारायण शिवाकोटी, गोविन्द कोइराला, कुमार डंगोल, नेत्रकुमार राई, ढाकबहादुर पराजुलीले सफाइ पाएका थिए।
जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सञ्चालकहरुले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै थुनामा रहेकाहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए।
यता, सर्वोच्चमा उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले मुद्दाको फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतमा फैसलाको तयारीमा रहेको समयमा सर्वोच्चले युनिटी ठगी काण्डको फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो।
त्यसअघि युनिटीले आफूले कानुनी रुपमा दर्ता गराएर नेटवर्किङ व्यवसाय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा र अन्य कार्य गर्दै आएको दाबी गर्दै सरकारले रोक लगाउने तयारी गरिरहँदा त्यसविरुद्ध आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।
सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहँदा २०७४ कात्तिक २८ गते उच्च अदालतले पुनरावेदनको अन्तिम फैसला गर्दै जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका युनिटी प्रकरणमा आरोपितहरुलाई सफाइ दिएको थियो।
न्यायाधीशहरू दुर्गादत्त भट्ट र शेखरप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनका लागि दर्ता भएका विभिन्न १८ मुद्दामा सुरुको फैसला उल्टिने आदेश सुनाएको हो।
उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारले प्रसाद भनिने काशी गुरुङसहित १९४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
यी हुन् मुख्य आरोपी
प्रसाद भनिने काशिराम गुरुङ नेत्रराज राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, शिशिर योगी, विश्वनाथ गौतम, एलबी टण्डन भन्ने लोकबहादुर टण्डन, घनश्याम बस्ताकोटी, गोविन्दप्रसाद ज्ञवाली, कृष्णबहादुर क्षेत्री, विष्णु क्षेत्री, महेन्द्र केसी, सुदीप घिमिरे, भीमबहादुर खत्री, भानुभक्त पौडेल, रामप्रसाद घिमिरे, दीपक भट्टराई भन्ने रामप्रसाद उपाध्याय, कालु गुरुङ, अमृतबहादुर क्षेत्री र केदार खङ्गी छन्।
बैंकिङ कसुरमा यसअघि नै उन्मुक्ति
सर्वोच्च अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल कम्पनी निर्माण गरी नेटवर्किङमार्फत ठगी गरेको प्रकरणमा अनुमतिबिना वित्तीय कारोबार गरेको अभियोगमा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला यसअघि नै भइसकेको छ। २०७५ असारमा न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले पुन मुद्दा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारका तर्फबाट दर्ता भएको निवेदनमा फैसला सुनाउँदै उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
इजाजतबिना बैकिङ र वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रकरणमा जिल्ला अदालत ललितपुरले ०७० चैत १८ र उच्च अदालत पाटनले ०७४ कात्तिक २८ मा युनिटी कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई सफाइ दिएको थियो।
जिल्लाका साथै उच्च अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले ०७४ चैत ७ गते रामदेव यादवसहित ८ जना र युनिटीका डाइरेक्टरलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।