काठमाडौं- नेपाली अर्थतन्त्रका विषयमा पछिल्लो समय निकै चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ। समय-सन्दर्भमा बेलाबेला नेपाली अर्थतन्त्रलाई आर्थिक असफलतातिर उन्मुख भएका मुलुकसँग पनि तुलना हुने गरेको छ। यस्ता उदाहरणमा ग्रीस पनि लिने गरिएको छ।
सामान्य नजरले हेर्दा नेपाल र युरोपेली मुलुक ग्रीसको अर्थतन्त्र तुलना गर्न मिल्दैन। नेपाल विकासशील मुलुक हो भने ग्रीस विकसित मुलुक। तर ग्रीसले पछिल्लो एक दशकमा भोगेको आर्थिक उतारचढाव र मन्दीको अवस्थाका कारकतत्वसँग नेपाललाई दाँज्ने आयाम भने भेटिन्छन्।
एक समयको शक्तिशाली र सम्पन्न युरोपेली राष्ट्र ग्रीसमा त्यहाँको सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षाले अर्थतन्त्रमा पारेको बोझ, सरकारी कर्मचारीको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि, राजनीतिक नियुक्तिले सरकारी कार्यालयको कार्यदक्षता नहुनु र सरकारी कर्मचारीको पेन्सन वृद्धि हुँदै जानु उक्त मुलुकका लागि आर्थिक संकट उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण मानिएको छ।
ग्रीसेली अर्थतन्त्रको अर्को मुख्य समस्या कर प्रशासनमा थियो। धेरैजसो जनता करको दायरा बाहिर थिए। सरकारी राजस्व नतिर्ने परिपाटी पनि अर्थतन्त्र खस्किनुको कारण थियो। सरकार धान्नकै लागि दातृ निकायसँग लिइएको अत्यधिक ऋण तिर्न नसकेपछि ग्रीसको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा पुग्यो। यो समस्या ग्रीसमा अझपनि उतिकै छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अत्यधिक वैदेशिक ऋण लियो ग्रीसले। आर्थिक मन्दी भएकै कारण विभिन्न देशले ऋण दिएर अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत गरे। तर सन् २०१० को दशकको शुरु र मध्यतिर ऋणदाता मुलुकले थप ऋण दिन नसक्ने जनाए। ग्रीसले पहिल्यै लगिसकेको वैदेशिक ऋण पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
000
नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको त छैन। तर, त्यस्तो अवस्था सिर्जना नआउँला भनेर अहिले हामीले भोगिरहेका चुनौतीलाई कम आँकलन गर्न पनि सकिदैन। खर्चिलो संघीय व्यवस्था, कमजोर राजस्व नीति, सुस्त प्रशासनिक व्यवस्था तथा कर प्रशासनलगायत विभिन्न कारणले नेपालको अर्थतन्त्र कतै ग्रीसको अर्थतन्त्रको लयमा बगिरहेको त छैन भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै भेटिन्छन्।
अर्थतन्त्रका जानकारहरु पनि नेपालले यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको धारणा राख्छन्। नेपालको अर्थतन्त्र नसम्हालिने हो भने ग्रीसको अवस्था निम्तिने उनीहरुको बुझाई छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल ग्रीसको अर्थतन्त्र धराशायी हुनुका कारण जे थिए, तिनै कारण नेपालको परिपेक्ष्यमा पनि देखिन थालेको बताउँछन्।
'सत्ताधारी ‘सोसियलिस्ट पार्टी अफ ग्रीस'ले आर्थिक अनुशासन पालना नगर्नु, आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्नुजस्ता कारणले त्यहाँ वित्तीय संकट निम्तिएको थियो। वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउँदा र त्यसले पार्ने आर्थिक भार थेग्न नसक्नु आर्थिक संकटको निम्तिनुको अर्को कारण थियो। यी परिदृश्य नेपालको अहिलेको अवस्थासँग तुलना गर्न मिल्ने खालका छन्,’ डा पोखरेल भन्छन्।
नेपालको हकमा सरकारले लिएका नीति सकारात्मक भएपनि व्यवहारमा ‘प्रोपागान्डा’बढी रुचाउने र आर्थिक पारदर्शिता लुकाउन खोज्ने सरकारको प्रवृत्ति आर्थिक संकटको कारक बन्न सक्ने उनको धारणा छ। ‘वित्तीय अनुशासन सबैभन्दा मुख्य विषय हो। सरकारले करको दायरा विस्तार, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनका कमीकमजोरी हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्थ्यो। बढी हौसिएर खर्च गर्ने र आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर गएर सरकारले काम गर्न थाल्दा समस्या निम्तिन्छ। ठूलो आर्थिक भार थप्ने सामाजिक सुरक्षाका केही कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। ग्रीसको हकमा पनि यस्तै विषयले संकट ल्याएको थियो,’ पोखरेल भन्छन्।
000
वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारी नेपाल र ग्रीसको अर्थतन्त्र तुलना गर्ने खालको नभएपनि भोलिका दिनमा त्यस्तो स्थीति नआउला भन्न नसकिने बताउँछन्। ‘सरकारले वित्तीय अनुशासन पालना नगरी जथाभावी खर्च गर्दै गएमा नीतिगत भष्ट्राचार मौलाउँदै जाने र सुशासन कायम हुन नसकेको अवस्थामा मुलुकमा आर्थिक मन्दी आउने देखिन्छ। पूँजीगत खर्च कम तर चालु खर्च बढी हुने प्रवत्तिले आगामी दिन पनि निरन्तरता पाइरहे हामी पनि त्यो (ग्रीसकै जस्तो) अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने हुनसक्छ,’ अधिकारी भन्छन्।
‘निकै कम समयको अन्तरालमा केही मुलुक समृद्ध बनेको र केही मुलुक टाट पल्टिएको कैयौं उदाहरण छन्। राम्रो अर्थतन्त्र भएका मुलुक पनि अहिले चर्को आर्थिक मन्दी भोगिरहेका छन्। ती मुलुकको आर्थिक स्थिति धर्मराएको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै जाने व्यापार घाटा बढ्दै जाने, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेर जाने, शोधनान्तर स्थिति बिग्रँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा नेपाल पनि सोही लयमा नजाला भन्न सकिँदैन,’ उनले भने।
000
आर्थिक प्रशासन र वित्तीय अनुशासनको अवस्था सुधार नभए भोलिका दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि मन्दी आउन सक्ने विषयमा अर्का अर्थविद् केशव आचार्य पनि सहमत छन्। कमजोर सार्वजनिक वित्त प्रशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको भार थप्नु आर्थिक संकटको बाटो निम्ताउनु रहेको धारणा उनको छ।
सुशासन, सरकारी निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई वित्तीय प्रशासनका विषयमा प्रशिक्षित गर्नाले आर्थिक संकटसँग जुध्न सकिने कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, चुस्त प्रशासनिक संयन्त्र, र आर्थिक अनुशासन पालना गर्न संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाई छ।
000
युरोपेली मुलुक ग्रीसमा आर्थिक अनुशासनको पालना नहुनु, सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षाले राज्यकोषमा भार मात्र थप्नु, सरकारी कार्यालयमा कामको दक्षता नहुनु तर कर्मचारीको संख्या अत्यधिक वृद्धि, पेन्सनमा वृद्धि, कमजोर राजस्व नीतिलगायतका विषयलाई उक्त मुलुकमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण मानिएको थियो।
नेपाल पनि व्यवहारतः संघीयता कार्यान्वयनको चरणमै छ। सानो अर्थतन्त्र र मुलुकभित्रको साधन स्रोतले संघीयता कसरी धान्न सकिन्छ भन्ने विषय बहसमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। सरकार सञ्चालनकै लागि दातृ निकायसँग बजेटरी रकम ऋण लिनुपर्ने अवस्था भोगेको ग्रीससँग नेपालले लिएको वैदेशिक ऋणलाई अहिले नै तुलना गर्न नमिले पनि अवस्था नसुध्रिए हामीले भोग्ने नियति पनि त्यस्तै हुनसक्छ। ग्रीसले भोगेको आर्थिक संकटको लयमा मुलुक धकेलिन सक्ने संभावना नकार्न सकिन्न।
मुलुकको चालू खाता र शोधनान्तर अवस्था तत्काल सुधार गर्न सक्ने स्थिति नरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र उकास्न सरकारलाई चुनौतीको चाङ देखिन्छ।
ऋणात्मक चालू खाता, बजेट घाटा, कमजोर विदेशी विनिमय सञ्चिति, घट्दो विप्रेषण आप्रवाह, कमजोर शोधनान्तर स्थिति, खर्चिलो संघीयतालगायतका आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको अवस्थामा मुलुकलाई गतिशील अर्थतन्त्रतर्फ लैजान चुस्त कर्मचारीतन्त्र, सुशासन र राजस्वको दायरा विस्तारलगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
