काठमाडौं- राष्ट्रियसभा गठनमा स्थानीय तहले १८ प्रतिशत मतको अधिकार पाउने भएको छ।
देशभरका ७ सय ५२ स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रियसभा गठनमा १८ प्रतिशत अधिकार दिने प्रस्ताव नयाँ विधेयकमा निश्चित गरेको हो। गृह मन्त्रालयले निर्माण गरेको ‘राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी विधेयक’ हाल मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा पठाउने तयारीमा छ।
'गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार १८ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको हो,’ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कानुन शाखाकी अधिकृत निर्मला अधिकारीले भनिन्, ’प्रदेशसभा सदस्यको मतको भार ४८ प्रतिशत र संघीय जनप्रतिनिधिको ३४ प्रतिशत रहनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।’
सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई मनाउन भन्दै दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा स्थानीय तहको मतभार हटाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त संशोधन फेल भएपछि सरकारले स्थानीय निकायलाई कम मतभार राखेर विधेयक मस्यौदा गरेको हो।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोक्दै निर्वाचन ऐन जारी भइसकेपछि सरकारले राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न लागेको हो। दलहरुसँगको परामर्शपछि उक्त सीमा तोकिएको हो।
राष्ट्रियसभा गठनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा आगामी संसद बैठकमा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयको सहमति लिई संसदमा पठाउन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पठाइएको थियो। मन्त्रिपरिषदले समेत स्वीकृति दिइसकेकाले मंगलबारसम्म विधेयक सदनमा जाने अधिकारीले बताइन्।
विधेयकले स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ रुपमा मतभार विभाजन संविधानमा राष्ट्रियसभालाई स्थायी सदनका रुपमा राखिएको छ। राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य हुने व्यवस्था छ।
प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ महिला, १ दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी निर्वाचित ५६ जना हुने संविधानमा व्यवस्था छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित ३ जना हुने संविधानमा उल्लेख छ। राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ। राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुनेछ।
तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको २ वर्ष, अर्को एक तिहाइको ४ वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिने संविधानमा उल्लेख छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रियसभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिने संविधानमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
