युनेस्कोको नियमविपरीत पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार, विद्यार्थी र पाठकलाई मार 

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ २६ आइतबार | Sunday, June 09, 2019 ०८:४६:०० मा प्रकाशित

–राजाराम कार्की/रासस
काठमाडौं- पहिलो पटक भारतबाट आयात हुने गरेका सबै प्रकृतिका पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लागू हुने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाट १० प्रतिशत भन्सार महशुल लागू हुने भएपछि यसबाट आम नेपाली विद्यार्थी तथा पाठकलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने भएको छ। यसअघि नेपालमा आयात हुने पाठ्यपुस्तकमा भन्सार महशुल लाग्दैनथ्यो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शिक्षा, विज्ञान र सांस्कृतिक सङ्घ (युनेस्को)ले पाठ्यपुस्तकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र  भन्सार लगाउन नपाउने नियम बनाएको थियो। नेपाल युनेस्कोको सदस्य राष्ट्र हो।

एकता बुक्स प्रालिका सञ्चालक रामचन्द्र तिमोथीले युनेस्कोको नियमविपरीत गएर सरकारले पुस्तकमा भन्सार लगाउन तयार हुनुले आम विद्यार्थी तथा पाठकवर्ग मर्कामा पर्ने बताए।

'युनेस्कोको सदस्य राष्ट्र भएका हैसियतले सुझबुझ नै नगरी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै सरकारले पुस्तकमा भन्सार महशुल लगाउन गरेको प्रयासले निश्चियनै एकपटक आम विद्यार्थी तथा पाठकवर्गलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ,' पुस्तक व्यवसायी नितिराज सापकोटा भन्छन्।

यसअघि भारतमा छपाइ गरेर पुस्तक ल्याउँदा उल्लेखित बिलमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र भारतमा प्रकाशित पुस्तकमा तेस्रो प्रज्ञापन पत्र बराबर ५ सय रुपैयाँ सरकारी शुल्क भुक्तानी गरे पुग्थ्यो। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत गरेकाो बजेटमार्फत भारतबाट आयात हुने पाठ्यपुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल निर्धारण गरिएको उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ गते नेपालको सङ्घीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपाल सरकारले गत ३ वर्षदेखि विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तकमा लगातार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। पृष्ठ सङ्ख्याका आधारमा मूल्य समायोजन भएकाले पाठ्यपुस्तकको मूल्य अनाधिकृत रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (इसिडी)ले पुस्तक प्रकाशनका सम्बन्धमा नियमन तथा अनुगमनको साथै मूल्य समायोजन समेत गर्दै आएको पाइन्छ। 

सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउँछन् भने निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले पुस्तकको मूल्य आफैँले भुक्तानी गर्नुपर्छ। हाल चलनचल्तीमा प्रकाशन भइरहेका निजी क्षेत्रका रङ्गीन पाठ्यपुस्तकको मूल्य प्रतिपृष्ठ एक रुपैयाँ ४५ पैसा निर्धारण गरिएको छ भने सरकारी विद्यालयका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तकको छपाइ तथा बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ।

सरकारी पाठ्यपुस्तकको मूल्य नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुन्छ। पुस्तक प्रकाशन गृहको साझा संस्था राष्ट्रिय पुस्तक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नवनिधि पन्तका अनुसार विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तकमा लगभग नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको बताउँछन्। तर, कलेजस्तरीय एवं संस्कृति तथा अन्य पाठ्यपुस्तकमा नेपाल आत्मनिर्भर भइनसकेकाले पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउँदा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी मर्कामा पर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भन्सार वृद्धिपछि पुस्तकको मूल्य अनाधिकृत रुपमा बढ्नुको साथै विचौलिया हाभी हुने दाबी गरे। नेपालका ७ विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषयका भारतीय पुस्तकको पढाइ हुन्छ। अझै एमबिबिएस, कला, कानुनका पाठ्यपुस्तकमा नेपाल भारतसँग निर्भर छ।

भारतबाट नेपालमा कति पुस्तक आयात हुन्छ भन्ने तथ्याङक राष्ट्रिय पुस्तक व्यवसायी महासंघसँग छैन। कक्षा १ देखि १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या करीब १५ लाख छ। उनीहरुका लागि करीब २ अर्ब रुपैयाँको पाठ्यपुस्तक खपत हुने गरेको अनुमान छ। तर, उच्च शिक्षाअन्तर्गत व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, विज्ञान, कानुन, कला, भाषा, साहित्य पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या झण्डै ४ लाख रहेको अनुमान छ। ४ लाख विद्यार्थी भने भन्सार मूल्यबाट प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन्।

नेपालमा रहेका ६ सय प्रकाशन गृहले विभिन्न प्रकृतिका पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएका छन्। ३ सय प्रकाशन गृहले पर्यटनसम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गर्छन् भने त्यसमध्ये पनि ९० प्रतिशत अर्थात् २ सय ७० प्रकाशन गृहले विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। पुस्तक छपाइ गर्ने प्रेसको सङ्ख्या झन्डै ८ सयको हाराहारीमा रहेको छ।