भिडियो : निमेषजंग राई

सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। बजेटमाथि अहिले संसदमा छलफल चलिरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक  रहेको बताउँदै आएका छ।

निजी क्षेत्रले उठाएका माग, करका दर र व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या बजेटले कति सम्बोधन गरेको छ? के अब सरकारले निजी क्षेत्रका साथमा आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्लालगायतका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग नेपाल लाइभका सुमन शर्माले गरेको भिडियो अन्तर्वार्ता: 

अहिले कसरी चल्दै छन् निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलाप?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट भर्खरै सदनमा प्रस्तुत भएको छ। बजेटमा धेरै नयाँ विषय थपिएका छन्। एउटा खुसीको कुरा के भने निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषय बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्न खोजिएको छ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीले उठाएका शतप्रतिशत माग सम्बोधन भएका छैनन्। तर, धेरै विषय समेटिएको छ। यो निजी क्षेत्रका लागि उत्साहप्रद बजेट हो। तर, यसो भन्दै गर्दा केही करका विषय आएका छन्। त्यसका विषयमा निजी क्षेत्रले स्पष्टता खोजिरहेको छ। करका कतिपय विषयले निरुत्साहित पनि गरेको छ। 

सरकारले आगामी आवमा आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। अहिले भइरहेको चालु खर्च र निजी क्षेत्रले गर्दै आएको लगानीले यो लक्ष्य सम्भव छ?

८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भएका खण्डमा हामी सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा छिटो आर्थिक वृद्धि गर्न सफल राष्ट्रमा पर्छौं होला। मलाई लाग्छ, ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर अहिलेको परिवेश सुहाउँदो भएन की? यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। हामीले ६.५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दैगर्दा पनि बजारमा तरलताको देखिएको थियो। तरलताका कारण ब्याजदरमा ठुलो समस्या पनि आएको थियो।

ब्याजदर ८ प्रतिशतबाट बढेर एकैपटक १५/१६ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको थियो। अहिले पनि तरलता अभाव छ। केही गरी हामीले विदेशी लगानी ठुलो रुपमा परिचालन गर्न सकेको अवस्थामा वा विदेशी ऋण तथा सहायता लिन सकेको अवस्थमा भने यो सम्भव पनि हुन सक्छ। तर, अहिलेको स्थिति विश्लेषण गर्दा विदेशी लगानी ठुलो मात्रामा आउने वा विदेशी ऋण लिन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ।

बजेटमा करका विषय आएपछि निजी क्षेत्र केही शशंकित भएको भन्ने गरिन्छ नि? कारण के हो?
यस पटकको बजेटले केही उत्साह त दिएको छ। तर, केही विषय नकारात्मक पनि छन्। हामीले केही विषयमा स्पष्ट हुन खोजिरहेका छौं। बजेट आउने बित्तिकै सबै विषय स्पष्ट पनि हुँदैन। बजेटपछि आउने नीतिनियमले विस्तारै खुल्दै जाने हो। जसका कारण अहिले अलि अन्योल छ। केही विषय सकारात्मक पनि छ। हरेक वर्ष बजेट आउँदै गर्दा राजस्व कसरी बढाउने भन्ने विषयमा खोजी हुन्छ। सँधै राजस्व बढाउने सरकारको ध्यान हुन्थ्यो। तर, यसपटक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यर्थाथपरक बजेट ल्याउनु भएको छ। किनभने राजस्वको दर बढाउनु भएको छैन।

एउटा उत्साह भनेको हरेक वर्ष बढ्दै जाने राजस्वदरले निजी क्षेत्रलाई असहज पारेको थियो। तर, यसपटकको बजेटमा करको दायरा बढाइएको भएपनि करको दर बढाइएको छैन। यो निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक नै हो।

यसका साथै बजेटले समस्यामा परेका उद्योगलाई समेत समेटको छ। बजेटले मुख्य त कपडा उद्योगका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यस्ता उद्योगलाई बिजुलीमा सहुलियत दिने कुरा गरको छ। ब्याजदरमा पनि सहुलियतको व्यवस्था गर्नु सकारात्मक हो। व्यवसायीले करको विषयमा प्रशासनिक पुनरवलोकनका लागि एक तिहाई रकम धरौटी राख्नुपर्ने विषयमा पनि बजेटले संशोधन गरी एक चौथाईको व्यवस्था गरको छ। यो पनि निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक नै हो। तर, यसो भन्दैगर्दा न्यायाधिकरणका विषयमा भने अझै स्पष्ट हुन सकेको अवस्था छैन।

केही विषयमा कर बढाइएको छ। त्यो चिन्ता विषय हो। साह्रै नै चिन्ताको विषय भने पेट्रोलियम पदार्थको खपतको भ्याट फिर्ता बन्द गर्ने काम भएको छ। यसले असहजता सिर्जना गर्न सक्छ। उत्पादनको भार बढन सक्छ।

व्यवसायीले भोग्दै आएको प्रमुख समस्या चाँहि के हुन्?
व्यवसायीले धेरै विषय उठान गर्दै आएका छन्। मुख्यतः हामी निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका ५ वटा समस्या छन्।  

पहिलो समस्या भने जग्गाप्राप्ति हो। हामी उद्योगका लागि जग्गा एकदमै मंहगो भयो भन्दै आएका थियौँ। जग्गाको हदबन्दीलगायतका नियमले ठुला उद्योग समस्यामा छन् भन्दै आएका थियौं। 

यसमा बजेटमार्फत् अर्थमन्त्रीले सातै प्रदेशमा जग्गा किटान गरेर 'ल यहाँ आउँ निजी क्षेत्र, हामी जग्गा लिजमा दिन्छौं। आवश्यक पूर्वाधार पनि हामी निर्माण गरिदिन्छौं' भन्नु भएको छ। यो कुरा सकारात्मको हो। 

दोस्रो चुनौती विषय भनेको ब्याजदरको हो। ब्याजदर साह्रै बढेको छ। हुन त ब्याजदर मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विषय हो। मौद्रिक नीति केही समयपछि राष्ट्र बैंकले जारी गर्नेछ। अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणपछि नियामक निकायले ब्याजदरमा पनि केही न केही सहज व्यवस्था गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। 

तेस्रो विषय हामीले केही उद्योगको कर बढाउन पर्छ भनेका थियौँ। यसपालीको बजेटमा १२/१५ वटा जति उद्योगको उत्पादन कर बढेको छ। यो पनि सकारात्मक नै हो। 

चौँथौ विषय हामीले अनुदानको कुरा गरेका थियौँ। पनि निर्यातमुखी उद्योगलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विशेष माग थियो। यी उद्योगले धेरैभन्दा धेरै रोजगारी पनि सिर्जना गरको छन्। निर्यात पनि गरिरहेका छन्। तर, निर्यात अनुदान घटेको सुनेका छौं। यो निजी क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनको छ। 

पाचौंमा हामीले पूर्वाधार निमार्णलाई युद्धस्तरमा लैजानपर्छ भनेका थियौँ। खास गरेर भन्सार नाका, विमानस्थल तथा सडकहरु प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने हाम्रो माग थियो। बजेटमा पनि यसपटक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा राम्रै बजेट विनियोजन भएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो। 

उद्योगसम्म बिजुली र बाटोको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं। तर, यो स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छ। तैपनि यसपटक सडकको लागि जुन बजेट विनियोजन भएको छ, त्यसले सम्बोधन गर्छ कि भन्ने हामीले बुझेको छौं।

बाँकी भिडियोमाः