सुपरिचित अमेरिकी राजनीतिशास्त्री तथा पाश्चात्य अर्थराजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक फ्रान्सिस फुकुयामा (१९५२) आफ्नो सुप्रसिद्ध पुस्तक ´दि इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड अ लास्ट मेन´ मा लेख्छन्- 'कुनै पनि राज्यले भाषा, धर्म तथा शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरूद्वारा माथिबाट राष्ट्रिय पहिचान नियन्त्रण र निर्देशित गर्ने प्रयास त गर्छ तर त्यसको जरो गाड्ने काम सधैं त्यो देशका लेखक, कवि, कथाकार, धार्मिक/सामाजिक नेताहरू, रंगकर्मी, संगीतज्ञ, कलाकार आदि जस्ता सत्तामा सिधा पहुँच नभएका व्यक्तिहरूबाट हुने गर्छ।'

आजसम्मको लिखित मानव (इतिहास) विकासशास्त्र यही भन्छ; कुनै पनि समाज, राष्ट्र वा देशको पहिचान त्यो राष्ट्रको नागरिकको चेतनाको एकीकृत फलन हो। अर्थात् महान् दार्शनिक प्लेटोको भनेजस्तै; 'कुनै पनि राज्य रुख वा चट्टानह बाट बन्दैन, बरु त्यो त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरुको चरित्रबाट बन्दछ।'

अत: हामीलाई गर्व हुनुपर्छ कि विश्व इतिहासको सबैभन्दा ठूलो र आजसम्मको लिखित मानव सभ्यताको गौरवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अहिले हामीसँग स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको रुपमा 'नेपाल राज्य' छ। हामी संघीय स्वरुप (संरचना) सहितको शासकीय अभ्यासमार्फत राष्ट्रनिर्माणको ऐतिहासिक कालखण्डमा छौं। सैद्धान्तिक तवरमा र शासनको मूल राज्यदर्शनका रूपमा समृद्ध राष्ट्र निर्माणको बृहत् परिकल्पना मौजुदा संविधानले गरिसकेको छ।

तथापि, यो संविधानले अँगालेको बाटो नेपालभित्रै विरोधाभासापूर्ण रहेको कुरा यो संविधानको ३ वर्षे कार्यकालले स्वत: सिद्ध गरिसकेको छ। यो संविधानका मुलभूत आत्मा (अन्तरवस्तु) का रुपमा रहेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र निर्वाचन प्रणालीले अझै पनि राज्यभित्र विश्वासयोग्य रूपमा जरो गाड्न सकेका छैनन्। सुन्दा खल्लो, अप्रिय र प्रतिगामी लाग्ला तर यदि यी विषयहरु बेलैमा सम्बोधन नहुने हो भने भोलिका दिनमा यही संविधान 'कल्पवृक्ष' नबन्ला भन्न सकिन्न। अत: यो संविधानमार्फत हामीले खोजेको राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षालाई व्यावहारिक रूपमा मूर्तरूप दिने जिम्मेवारी अहिलेका राज्य संयन्त्रभित्रका सबै पात्रहरूको हो।

लोककल्याणकारी राज्य प्राप्तिका लागि हामिले लोकतन्त्र, सुशासन र निष्पक्ष व्यवहारको संवैधानिक प्रत्याभूति त गर्‍यौं तर के हाम्रा सार्वजनिक कामकारबाही, चरित्र र व्यवहारहरु तत् अनुरुप छन् त (?) अहिलेको सबैभन्दा निरुत्तरित 'यक्षप्रश्न' चाहिँ यो हो।

तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ वर्तमान नेपालका तिनै पात्रहरूको भूमिका र प्रवृत्ति साह्रै दिग्भ्रमित गर्ने खालको छ। हामीले राष्ट्र निर्माणको शास्त्रीय रटान त निरन्तर लगाइरह्यौं तर राष्ट्र निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र ती आधारलाई गतिशील गर्ने बौद्धिक जगत, प्रबुद्ध समूह, नागरिक समाज, राष्ट्र सेवकको भूमिकालाई राष्ट्रिय जीवनमा 'एकाकार' गर्न सकेनौं। राज्यले स्वरुप वा गति लिने भनेकै माथिका तिनै संयन्त्र वा पात्रहरूको 'अन्तरघुलन' र सामूहिक प्रयासले हो तर मिर्गमरिचीहरुको पछि लागेर आफ्नै सुगन्ध बिर्सिएको आभास भएका हाम्रो देशका ती संयन्त्रहरु विभिन्न खालका कपोकल्पित आश्वासन र भ्रमले दिनप्रतिदिन आफ्नो राष्ट्रप्रतिको दायित्व रुमल्लिएर व्यतित गर्नु पक्कै पनि देश, समाज र राष्ट्रको लागि फलदायक विषय हुन सक्दैन। निश्चय नै यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो, किनकि आजसम्मको विश्व इतिहास साक्षी छ; समाजको विकास र समृद्धि समाजका तिनै संयन्त्रहरुले प्रवाह गर्ने 'सत्य-ज्ञान' को सहि सम्प्रेषण र विवेकशील प्रयोगले हुने हो।

'राज्यको प्रारम्भ र अन्त्य राज्यबाटै हुन्छ' भन्ने पाश्चात्य विद्वान् गार्नरको भनाइलाई मान्ने हो कुनै पनि व्यक्ति राज्यभन्दा पर रहन सक्दैन। र, यदि पर पार्ने प्रयास गरियो वा राज्य व्यवहार विभेदपूर्ण भयो भने अर्को राज्य स्वत: बन्न जान्छ। राज्यभित्रका सबै प्रकारका चेतनाको क्रमिक विकास र व्यक्ति हुँदै समाजको गतिशीलता नै आजसम्मको मानव सभ्यताको विस्तृत रुप र एकीकृत स्वरुप हो। जसको अर्थ अनन्तोगत्वा कुनै पनि व्यक्ति राज्य, सामूहिक चेतना र गतिशीलताभन्दा पर रहन सक्दैन भन्ने हुन जान्छ। अत: राज्य/राष्ट्र निर्माण व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। यसको प्रत्याभूति र प्रयास सच्चा नागरिकबाट हरहालतमा हुनुपर्दछ। यसो भएमा मात्र त्यो राष्ट्रले जीवन्तता पाउँछ र राज्यको वैधता कायम रहिरहन्छ।

अहिले हामी इतिहासको ठिक त्यही मोडमा उभिएको छौं, जहाँ राज्य सफल वा असफल के/कस्तो बनाउने भन्ने ठूलो यक्षप्रश्न हाम्रा अगाडि निरुत्तरित छ। हाम्रा हरेक संयन्त्र अस्थिर र संकटग्रस्त देखिएक छन्।

अब, यहाँ बुझ्नैपर्ने कुरो के छ भने राष्ट्र निर्माण एकल प्रयास हुँदै होइन बरु राष्ट्रिय जीवनका सबै घटकको सामूहिक अभ्यास र विवेकशील परिचालनको माध्यमद्वारा नै समृद्ध मुलुक निर्माण हुने हो। समृद्धि कहिल्यै निरपेक्ष हुन सक्दैन, यो सापेक्ष विषय हो किनकि समृद्धिको मापन मानव सामर्थ्यको 'श्रीवृद्धि' ले गर्ने हो। अत: राष्ट्र निर्माणलाई जसले जुनसुकै रुप वा स्वरुपमा परिभाषित गरे तापनि कुल राष्ट्रिय जीवनमा रहेका सबै बर्ग, समुदाय, क्षेत्र, धर्म, भाषिक समुदाय, जीवनपद्धति, पहिचान र व्यक्तित्वद्वारा सार्वजनिक स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गरी नागरिक अधिकारको प्रचलनमा राज्यको काम कारबाही केन्द्रित गर्नु नै साँचो अर्थमा राष्ट्र निर्माण हो। जसले लोककल्याणकारी राज्य, सुशासन, लोकतन्त्र र विभेदरहित व्यबहारको माग गर्दछ।

लोककल्याणकारी राज्य प्राप्तिका लागि हामिले लोकतन्त्र, सुशासन र निष्पक्ष व्यवहारको संवैधानिक प्रत्याभूति त गर्‍यौं तर के हाम्रा सार्वजनिक कामकारबाही, चरित्र र व्यवहारहरु तत् अनुरुप छन् त (?) अहिलेको सबैभन्दा निरुत्तरित 'यक्षप्रश्न' चाहिँ यो हो। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो सुशासनको अभावमा सभ्य (लोककल्याणकारी) संवैधानिक राज्य निर्माण हुन सक्दैन। सभ्य संवैधानिक राज्यबिना मुलुकलाई 'शान्तिको संस्कृति' मा रूपान्तरण गर्न सकिँदैन र शान्तिको दिगो प्रत्याभूति बिना समृद्ध मुलुक सम्भव हुँदै हुँदैन। अत: समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति मुलुकमा लोकतान्त्रिक संरचनाहरूको निर्माण, उदार व्यवहारवाद र सीमित सरकारको प्रत्याभूति, प्रभावकारी वस्तु तथा सेवाको प्रवाह, राज्यका निकायहरूको सक्षमता अभिवृद्धि र विधिको शासनको पालना, भ्रष्टाचार एवम् अनियमितताको रोकथाम र नियन्त्रण, स्वतन्त्र, सबल र सक्षम न्यायपालिका र शसक्त एवं जिम्मेवार सञ्चार जगत जस्ता सामाजिक मूल्यहरु नि:सन्देह  पूर्वसर्तका रूपमा रहेको हुनुपर्दछ।

अर्थात्, लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था हुन स्थिर राजनैतिक प्रणाली सहितको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको समुचित प्रयोग भएको अवस्था, सामाजिक न्याय सहितको उदार लोकतान्त्रिक राज्य चरित्र एवं व्यवहार चाहिन्छ। मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक प्रणाली, मूल्य, पद्धति र विधिको शासन, निष्ठावान् र भ्रष्टाचारमुक्त समाज, दण्डहीनताको अन्त्यद्वारा जवाफदेही संस्कृतिको विकास, जनउत्तरदायी सरकार र यसका संयन्त्रहरु, योग्यता प्रणाली, काम कारबाहीमा पारदर्शिता तथा सदाचारिता, जनउत्तरदायी राजनैतिक दल, यथार्थपरक सञ्चार जगत जस्ता 'सुशासन'का आधारभूत कुराहरु आवश्यक पर्दछ। अत: राज्य भित्रका सबै संयन्त्र वा पात्रहरुले सुशासनको मान्यता अनुरूप कार्य गरेमा मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने हो। सुशासन भएमा नै राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास बढ्ने हो र राष्ट्र निर्माणको 'डोरी' मजबुत हुने हो। र, यदि त्यसो हुन सकेन र मुलुकमा सुशासन भएन भने राज्य असफल हुन पुग्छ। राज्य असफल हुनु भनेको हामी सबै असफल हुनु हो, हाम्रा सबै जीवित इतिहास र संरचनाहरु असफल हुनु हो।

नेपालको नागरिक समाज, बौद्धिक जगत र प्रबुद्ध समूह अहिले लगभग मृत्युवरणको अवस्थामा छ। विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु लगभग कुनै न कुनै रुपमा कुनै न कुनै एउटा स्वार्थ समूहको 'झोला' भिरिरहेका छन्।

बिख्यात अल्गेरियन राजनीतिज्ञ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व कूटनीतिज्ञ एवं लेखक लेख्दर ब्राहिमीको भनाइलाई मान्ने हो भने; 'कुनै पनि मुलुक निरपेक्ष रुपमा स्वत: असफल हुने होइन बरु राज्य असफल हुनुमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका र जिम्मेवारी त्यो देशका नागरिकको रहेको हुन्छ।'

अहिले हामी इतिहासको ठिक त्यही मोडमा उभिएको छौं, जहाँ राज्य सफल वा असफल के/कस्तो बनाउने भन्ने ठूलो यक्षप्रश्न हाम्रा अगाडि निरुत्तरित छ। हाम्रा हरेक संयन्त्र अस्थिर र संकटग्रस्त देखिएक छन्। राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको संकट, प्रशासनिक विशृंखलता र असन्तुलन, निष्ठा, मूल्य र सदाचारयुक्त सामाजिक संस्कारको कमि, बढ्दो भ्रष्टचार र खस्किँदो सार्वजनिक नैतिकता/सदाचारिता, अतिवादी र अलगाववादी विचारधाराको जबर्जस्त उदय, समाजमा बढ्दो हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना, जवाफदेहिता वहन नगर्ने सामाजिक प्रवृत्ति, राज्य स्रोत तथा सम्पदाप्रतिको चरम दोहन, मौलाउँदो दण्डहीनताको अवस्था, पारदर्शी सार्वजनिक व्यवहारको कमी, 'निषेधको निषेध' जस्ता सार्वजनिक व्यवहार एवं चिन्तन तथा राज्य (देश) प्रति बफादारिताको अभाव जस्ता विभिन्न कारण मुलुकमा विश्वासको संकट खडा भइरहेको छ। राज्यका हरेक नीति र व्यवहारहरु असन्तुलित देखिएका छन्। समाजमा इमानदारी, स्वधर्म, नैतिकता र मानवीयता हराउँदै गैरहेको छ। विवेकको मत प्रयोग गर्ने संस्कार हराउँदै गइरहेको छ।

र, यदि अब पनि हामीले यस्ता पक्षहरुमा समयमै सुधार नगर्ने हो भने मुलुक झन संकटको भुमरीमा पर्न सक्दछ। यो सत्य हो कि पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु गरिएको आधुनिक राष्ट्र निर्माणको जग वा यात्राले राष्ट्र निर्माणको अढाई सय वर्षभन्दा लामो यात्रा पूरा गरिसकेको अवस्थामा यतिखेर इतिहासमै सबैभन्दा बढी निर्मम प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ; हामी साँघुरिँदै खुम्चने वा खुकुलो हुँदै फक्रिने?

भनिरहनु परेन, देश असफल हुनबाट बचाउने हो भने हामी 'खुकुलो हुँदै फक्रिने' हो, न कि 'साँघुरिँदै खुम्चने'! हामी खुकुलो हुँदै फक्रिने हो भने जनताले सुशासनको अनुभूति गर्नैपर्छ। सामान्य जनजिब्रोको भाषामा भन्ने हो भने कुनै पनि नागरिकले आफूलाई शासन गर्ने अधिकार शासक वर्गलाई सुम्पिँदा उसको बुद्धि चिन्तन, ज्ञानमीमांसा, विवेक र चेतनाले जे जस्तो शासनको चित्र बनाउँछ वा अपेक्षा गर्दछ। 

सफल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको काम हामी सबैको साझा अभिभारा हो भन्ने कुरा सबैले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ। वर्तमान नेपालको बौद्धिक जगत्, प्रबुद्ध समूह, नागरिक समाज, राष्ट्र सेवकको भूमिका साह्रै दिग्भ्रमित गर्ने खालको छ। बिडम्वना नै मान्नुपर्छ ती सबै संयन्त्रले केवल सरकारलाई मात्रै सबै असफलताको आरोप लगाइरहेका छन्। 

सुशासन भएन भने सबभन्दा बढी प्रश्न राज्य र सरकारको वैधानिकतामाथि उठ्छ जसको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने विद्वान् गार्नरले भनेजस्तै राज्य विलोपको अवस्था पनि आउन सक्छ। जसको परिणामका रुपमा राज्यका सीमा रेखाहरु हो। परिवर्तनसँगै आफ्नो सम्प्रभु अधिकारको प्रयोग गर्न नागरिकले अर्को राज्यको माग गर्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ र फलवरुप नयाँ राष्ट्रहरु जन्मिने खतरा सदैव रहिरहन्छ। अत: यो सबैले बुझ्नैपर्ने कुरो हो किनकि राज्यका सीमारेखाहरु परिवर्तनशील रहेका हुन्छन्। 'मृत राज्य' को रुपमा कुनै पनि मुलुक रहन सक्दैन। त्यसैले, राज्यलाई जीवन्तता दिने काम हामी सबैको साझा दायित्व हो। र, राष्ट्र निर्माण भनेकै त्यही राज्यलाई गतिशील बनाउन जीवन्तता भर्ने र चेतनशीलता प्रदान गर्ने प्रयत्न हो।

के हामीले त्यो दायित्व पूरा गरेका छौं त? अहिलेको सबैभन्दा फुकाउनैपर्ने गाँठोको रूपमा रहेको प्रश्नचाहिँ यो हो। दु:ख मान्नै पर्दैन नेपालको नागरिक समाज, बौद्धिक जगत र प्रबुद्ध समूह अहिले लगभग मृत्युवरणको अवस्थामा छ। विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु लगभग कुनै न कुनै रुपमा कुनै न कुनै एउटा स्वार्थ समूहको 'झोला' भिरिरहेका छन्। र आ-आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरुप समय र परिस्थिति अनुसार आफ्नो सार्वजनिक पद, मर्यादा र अख्तियारिको 'तुरुफ' प्रयोग गरिरहेकै छन्। केही असल प्रबुद्ध समूहहरु थला परेका (पारिएका) छन् भने हिजोका दिनमा आफूलाई नागरिक समाजको आधिकारिक व्यक्तित्व दावा गर्ने समूहले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व एवं भूमिका गुमाएर 'मौसमी' दबाब समूहको पहिचान बनाइसकेको छ। नयाँ नागरिक समाज एकीकृत हुनेबित्तिकै पुराना नागरिक समाजका राजाहरुको 'राज' तोड्न विभिन्न खाले अरिंगाले प्रवृत्तिको सामना गरिरहनुपरेको छ। अझ यो भन्दा दु:खद पक्ष त के छ भने राज्य प्रतिबिम्बित नीति तथा राज्यप्रदत्त लाभहरु कार्यान्वयन गर्ने स्थायी दायित्व पाएको प्रशासनिक क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी अस्थिर र भ्रष्टाचारमा फस्दै गएको छ। पछिल्लो अवस्थामा प्रशासनलाई अस्थिर र तहसनहस पार्ने प्रयास हुनु झन् दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो।

सरकारले कडा र नरम दुवैथरी नियमनद्वारा समाजमा सुव्यवस्था बनाइराख्ने जिम्मा पनि लिनुपर्दछ। तर, केवल सरकारले मात्र सबै कुरो गर्ने होइन, सरकारबाहेक सामाजिक (सार्वजनिक) जीवनका प्रमुख भूमिकामा रहेका पात्रले राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी र जवाफदेही बहन गर्नैपर्छ।

सामाजिक र राजनैतिक व्यवस्था दुरुस्त नभएसम्म सार्वजनिक प्रशासन एकल रूपमा मात्र चुस्त हुन सक्दैन। तर पनि सार्वजनिक प्रशासनको आफ्नै विशेषता (मौलिकता) छ। सार्वजनिक प्रशासन राज्य संचालनको आधारस्तम्भ एवं राज्य र नागरिकबीचको सम्पर्क सेतुको रूपमा रहेको स्थायी संयन्त्र भएकोले यदि यसले चाहेको खण्डमा समग्र देशलाई सही 'ट्रयाक'मा ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो। र, यदि सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीयता अनुरुप समय-सापेक्ष रूपमा पुनर्संरचना गरी योग्यता, आवश्यकता, निरन्तरताभित्र क्रमिकता, गतिशीलता तथा नवीनता, सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तनशीलता जस्ता कुराहरूलाई समावेश गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई जिम्मेवार, जनमुखी, पारदर्शी, उत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल बनाउदै जाने हो भने हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको 'बोट' अहिले फल दिने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्थ्यो। तर, त्यसो हुन सकेन जसको मूल्य आज हामी चुकाउँदैछौं। आज नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको जागिर छोडेर सक्छौं भने देश 'पलायन' भएर देखाऊ भन्ने राष्ट्रघाती चिन्तनधारिको जमात बढ्नु पक्कै पनि चानचुने मनोविज्ञान होइन। योग्यता प्रणाली मूल मर्म बोकेको सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो स्वतन्त्र लिंग वा पहिचान गुमाएर स्वत: स्थायी र स्वत: उत्तराधिकारीको कु-चलनको थिति बसिसकेको छ।

सफल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको काम हामी सबैको साझा अभिभारा हो भन्ने कुरा सबैले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ। माथि नै भनिएको कुरा हो वर्तमान नेपालको बौद्धिक जगत्, प्रबुद्ध समुह, नागरिक समाज, राष्ट्र सेवकको भूमिका साह्रै दिग्भ्रमित गर्ने खालको छ। बिडम्वना नै मान्नुपर्छ ती सबै संयन्त्रले केवल सरकारलाई मात्रै सबै असफलताको आरोप लगाइरहेका छन्। 

हो, सरकारले नै राज्यनीति उत्पादन गरेर अन्य पात्रहरूलाई खेलको मैदान निर्माण गरिदिने हो र जसका लागि सरकारले कडा र नरम दुवैथरी नियमनद्वारा समाजमा सुव्यवस्था बनाइराख्ने जिम्मा पनि लिनुपर्दछ। तर, केवल सरकारले मात्र सबै कुरो गर्ने होइन, सरकारबाहेक सामाजिक (सार्वजनिक) जीवनका प्रमुख भूमिकामा रहेका पात्रले राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी र जवाफदेही बहन गर्नैपर्छ। सो अनुरुप हामीले हाम्रा व्यबहार परिवर्तन गरेनौं, राज्यप्रतिको नागरिकको दायित्व पुरा गरेनौं भने वा अब पनि समय र समाजको गतिशीलता बुझेनौं भने राज्य विफल भएको खोज्न कहिँकतै जानुपर्दैन। सबै जिम्मेवार र जवाफदेही बनौं। 'निषेध को निषेध' सामाजिक व्यवहार र चिन्तन त्यागौं। 'सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल' राष्ट्र निर्माण गरौं।

गणतन्त्र दिवसको 'अक्षोभ्य' सुभकामना!