बुटवल- प्रदेश ५ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रमुख झाले प्रदेश ५ को बिकासको आधार शिला मानिएको कृषि, पर्यटन, उद्योग र जलबिद्युतलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।
पञ्चवर्षिय योजनामा आधारित नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सरकारी, निजी क्षेत्र तथा सहकारी बीचको सहकार्यलाई जोड दिएको छ। प्रदेशको आर्थिक विकासमा जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास तथा जलविद्युतको उत्पादन र सौर्य उर्जा उत्पादनलाई विशेष जोड दिएको छ।
‘गरौँ व्यापार, कृषि यसैबाट हुन्छ समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ कृषिलाई प्रोत्साहन दिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि योजना अघि सारेको छ। सरकारले यस वर्ष ३५ वटा पालिका छनौट गरी शीतभण्डार निर्माणको कार्य अगाडि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषिलाई आर्थिक सम्बृद्धिको संवाहकका रुपमा चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले चालू वर्ष प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममार्फत ५२ वटा स्थानमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम संचालन भएको उल्लेख छ। यसबाट कृषिलाई आधुनिकीकरणमा सहयोग पुगेको छ।
‘फलफूल खाऔं स्वस्थ रहौं’ भन्ने नाराका साथ फलफूल उत्पादनलाई जोड दिँदै सरकारले जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
कृषि विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै समुदायमा आधारित पशु तथा कृषि प्रजनन् केन्द्रको स्थापना, सित भन्डारलाई जोड दिएको छ।
औद्योगिक विकासलाई प्रदेशको विकासको आधार मानिएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी लगानी र रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जन गर्ने उद्योगका लागि सरल कर्जा तथा निश्चित प्रतिशत व्यजदरमा क्रण प्रवाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ठुला उद्योग सम्म पुुग्ने सडकको स्तरोन्नति तथा कालो पत्रे गर्ने, खानी उत्खनन्का लागि नीति निर्माण गर्ने लगायतका महत्वकांक्षी योजना नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्।
प्रदेशको विद्युत उर्जा उत्पादन तथा वितरणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिएको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा विकास गर्ने योजना लिइएको छ। सरकारले ५ वर्ष भित्रमा ३ सय मेगावाट सौर्यऊर्जा उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी योजना लिएको छ।
त्यस्तै सिद्धबाबा वाईपास बाटो निर्माण,प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति महानगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, ३ वर्ष भित्र सबै जनतालाई आधारभूत खानेपानी तथा विद्युतको व्यवस्था, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा २ वटा नमुना वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा १ वटा फोहर मैला प्रसोधन केन्द्र लगाएत निर्माणका लागि अनुसन्धान थालिने छ।
३ वर्ष भित्र कम्तिमा १ निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग ग्रामको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने छ।
स्वदेशी लगानी तथा रोजगार सिर्जना गरेका उद्योगहरुलाई सरल कर्जा तथा निश्चित प्रतिशत व्याजमा अनुदान प्रदान गरिने छ। ५ वर्ष भित्रमा कम्तिमा ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने छ। बिहिबार सार्वजनिक गरिएको प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद्ले भने पुरानै योजना भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा समस्या हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
तीव्र आर्थिक विकासका लागि आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश ५ मा लगानी सम्मेलन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने उनले बताए।
सबैको साझा प्रयासबाट प्रदेश खोजीने र भेटिने अबस्थामा पुगेको बताए।
१५ महिनामा ३८ विधेयक पारित
प्रदेश सभा ५ ले १५ महिनाको अवधिमा ३८ विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेशको संवैधानिक अधिकारको प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनी आधार प्रदान गर्न प्रदेश सभाबाट बिगत १५ महिनाको अवधिमा दुईवटा संशोधन सहित ३८ वटा विधेयक पारित भएका बताए।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई आधारभूत कानून निर्माणको बर्षका रुपमा लिई प्रदेश सरकारबाट प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत विधेयकहरुले कानूनी रुप ग्रहण गरेपछि सरकारलाई संविधान बमोजिम शासकीय अधिकारको प्रयोग तथा प्रबन्ध र जनअपेक्षा अनुरुप विकास निर्माणका कार्यहरु अघि बढाउन पर्याप्त आधार तयार भएको प्रदेश सरकारको ठम्याई छ।
पूर्वाधार निर्माणतर्फ नयाँ आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर्) तयारी, क्रमागत आयोजनाको निर्माण र अन्यको मर्मत संभार तथा स्तरोन्नति भैरहेको जनाईएको छ। कूल ४५ सडकको डिपिआर् सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र २१५ वटा सडकको मर्मत संभार र स्तरोन्नति भैरहेको छ। साथै ३२ वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने पहुँच मार्गको निर्माण थालिएको छ।
स्वर्गद्वारीमा केवलकार सहित पूर्वाधारको निर्माण, भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्म मोनोरेल निर्माण लगायत महत्वपूर्ण १२ वटा आयोजनालाई लगानी जुटाउन लगानी बोर्डमार्फत लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको छ। ती आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्डसँग समन्वय भइरहेको छ।
पूर्णपाठसहित
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
