स्वर्गद्वारी आश्रमको सयौं बिघा जग्गा अतिक्रमण, ​​कब्जा गर्ने ८ सयभन्दा बढी

सलिम अन्सारी | २०७६ बैशाख ३० सोमबार | Monday, May 13, 2019 ११:००:०० मा प्रकाशित

प्युठान- देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको कब्जामा परेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै प्युठानको स्वर्गद्वारी आश्रमको सयौं बिघा जग्गामा वर्षौंदेखि माफियाहरुको कब्जामा रहँदै आएको खुलासा भएको छ। स्वर्गद्वारी आश्रमको दाङमा रहेको खर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको हो। माओवादीले थालेको 'जनयुद्ध'सँगै अतिक्रमणकारी, ठेकेदार र मोहीले आश्रमको जग्गा उपयोग गरिरहेका हुन्। तर, सरकारी निकायले  यी जग्गा आश्रमको नाममा फिर्ता गराउन पहलसमेत थालेको छैन। 

OOO

स्वर्गद्वारी आश्रमको रेकर्डमा आश्रमका नाममा २६ हजार रोपनी पाखो जग्गा र कोचिबाङमा १ सय ४० रोपनी खेत छ। रोल्पाको रुन्टीमा १३ रोपनी छ। त्यस्तै, दाङमा १ हजार १२ बिघा जग्गा छ। त्यसमध्ये ३० बिघाको मात्रै आयस्ता आश्रमलाई प्राप्त हुन्छ। 

वार्षिक २ देखि ५ क्विन्टलसम्म अन्न दिने सम्झौता भए पनि किसानहरुले दिएका छैनन्। धेरैजसो जग्गा लमही, घोराही, रामपुर र टरिगाउँमा छन्। ती जग्गाको बजार मूल्य कम्तीमा पनि ८ खर्बभन्दा बढी रहेको बताइन्छ। त्यसबाहेक, नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको खातामा ३ करोड रुपैयाँ अक्षय कोष जम्मा छ। यो कोष चलाउन मिल्दैन। २०२८ सालमा मोहीलाई केही जग्गा नामसारी गरिएबाहेक कागजमा स्वर्गद्वारीको जग्गा जत्तिको त्यत्ति छ। तर, व्यवहारमा भने जग्गा पूरै कब्जामा परेको छ। 

रोल्पाको रुम्टीगढीबाट आएका बाल तपस्वी नारायण गौतमले विसं १९५२ बैसाख पूर्णिमामा स्वर्गद्वारीमा महायज्ञ लगाए। यज्ञलाई अखण्ड राख्न आश्रम खडा गरियो। दर्शन गर्न आउने भक्तजनबाट संकलित भेटीले प्युठान र दाङमा जग्गा थपिँदै गयो। स्वर्गद्वारीमा घुइँचो लाग्न थालेपछि यज्ञका लागि चाहिने दूध, दही र घ्युका लागि गाई पाल्न थालियो। तपस्वी गौतमको निधन हुनुअघि विसं १९९७ मा स्वर्गद्वारीमा एक हजार गाई थिए। प्युठान र दाङका जग्गाबाट १ हजार ७ सय ९३ क्विन्टल धान र ४ सय ४० क्विन्टल तोरी आउँथ्यो। 

अहिले पनि उल्लिखित जग्गाका कागजात र लालपूर्जा आश्रमसितै छन्। जग्गा भने अरुले नै भोगचलन गरिरहेका छन्। 

प्युठानको स्वर्गद्वारी आश्रम, वनगाउँ र झिगौरा गरी ३ ठाउँमा करिब ७ सय गाई छन्। यी गाईका लागि पराल, दाना दैनिकी दिनुपर्छ। तर, गाईलाई खुवाउने परालसम्म अरुसँग मागेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। नियमित खर्च धान्न आश्रमलाई  मुस्किल परिरहेको छ।

‘आश्रमको नाममा रहेको जग्गाको मालपोत कर बर्सेनि सरकारलाई बुझाउँदै आएका छौं। तर आश्रमले आफ्नो जग्गाको आयस्ता समेत पाउँदैन,’ स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि अधिकारीले भने, ‘मोही किसानहरुले बर्सेनि बुझाउनुपर्ने कुतसमेत नबुझाउँदा आश्रम संकटमा पर्न थालेको छ।'

स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दाङमा एक हजार ५० बिघा जग्गा छ। अरु जग्गा सडकमा परेपछि अब ९ सय ९८ बिघा बाँकी छ। जसमध्ये खेत ६ सय ३१ बिघा एक कट्ठा र बारी ३ सय ६७ बिघा ७ कट्ठा छ।
 
७ सय ७६ बिघा ७ कट्ठामा मोही लागेको छ। आश्रमको शुद्ध घर खेती (मोही नलागेको अर्थात् कसैले प्रयोग नगरेको) २ सय २१ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर छ। आश्रमको नाममा रहेको १ हजार ५० बिघा जग्गामा ३६ सय ११ कित्ता छ। पुरानो मोही संख्या २ सय ७९ छ। तर, जग्गा कब्जा गर्नेहरू ८ सयभन्दा बढी छन्। 

आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधृत अधिकारी भन्छन्, 'लमही नगरपालिकाको अर्नवामौजाको आश्रमको जग्गा सबैभन्दा बढी अतिक्रमित छ।' अर्नवासहित घोराहीको रामपुरमा अहिले ८ सयभन्दा बढीले जग्गा कब्जा गरेको उनले बताए। 

भूमिसुधार कार्यालयले २०५१ मा ९५ बिघा जग्गाबाट मोही निस्कासन गरेको थियो। साबिक चैलाही र सतबरिया मौजाको जग्गामा समस्या छ। चैलाही मौजाको अर्नहवा र रामपुरमा मात्रै ३ सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। 

आश्रमको नाममा रहेको जग्गामा अहिले ठूल्ठुला घर ठडिएका छन्। आन्तरिक रुपमा लाखौं मूल्यमा यहाँ किनबेच चल्छ। पुर्जा आश्रमको नाममा छ तर, लाखौं मूल्यमा जग्गा बिक्री गरेका छन्। किसानहरुले जोतेको जग्गामा तेस्रो व्यक्तिको हालिमुहाली छ। आश्रमसँग सम्झौता गरेका किसान त्यहाँ छैनन्। अरु व्यक्तिहरुले नै जग्गा चर्चिएका छन्। प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीका अनुसार ती आधिकारिक मोही होइनन्।

'अदालतमा मुद्दा पर्छ। प्रहरी र अदालतका कर्मचारी घर भत्काउन पुग्छन्। तर, राजनीतिक आडमा तेस्रो पक्षको हालीमुहाली मौलाएको छ,' उनले भने,  न ऊ आधिकारीक मोही हो न साँच्चिकै गरिब किसान।’

तर, यहाँ बसोबास गर्नेहरुले भने आश्रमले आफूहरुको समस्या समाधान गर्न ध्यान नदिएको बताउँदै आएका छन्। स्वर्गद्वारी आश्रम र किसानसँग मोहियानी हकको बारेमा समस्या बल्झिइरहेको उचानिम्बुका स्थानीय कन्हैयालाल चौधरीले बताए।

दाङको लमही नगरपालिका-७  सतबरियास्थित उचानिम्बुमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अहिले ६५ घरधुरी रहेको छ।

‘मोहियानी हक आश्रमले नभई भूमिसुधार कार्यालयले प्रदान गर्ने हो। आश्रमले मोहियानी हक दिएन भन्न मिल्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘मोहीको समस्या झन् ठूलो बनिरहेको छ। मोहीको हकमा राज्यले निकास दिनुपर्छ। मोही नलागेको जग्गा तेस्रो पक्षको कब्जामा छ, त्यो जग्गा आश्रमले प्रयोग गर्न पाओस् भन्ने आश्रमको दाबी हो।'

आश्रमका सहायक कोठारी बाबुराम न्यौपानेका अनुसार पहिला सबै जग्गामा अँधिया खेती गरिन्थ्यो। अहिले अरुले भोगचलन गरे पनि उत्पादन दिएका छैनन्। आयश्रोत गुमेपछी स्वर्गद्वारीको संरक्षण र विकासमा बाधा पुगेको छ। 

'२०५०/५१ देखि जग्गामा धेरैले आँखा गाडे। आश्रमको जग्गामा राजनीति भयो,' उनी भन्छन्, 'अँधिया लगाउनेलाई भाँडेर टाठाबाठाले आश्रमको जग्गा कब्जा गरे।' 

चुनावी नारामा आश्रमको जग्गा
स्वर्गद्वारीको जग्गामा बस्दै आएका मोही, अँधिया गर्दै आएका किसान र भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिबारे राजनीतिक दलहरूको प्रस्ट दृष्टिकोण नआएसम्म समस्याले निकास पाउने अवस्था देखिन्न। त्यसैले दाङमा हरेक निर्वाचनमा आश्रमको जग्गाको लालपुर्जा बनाउने चुनावी नारा बन्छ। 

आश्रमको स्वामित्वमा रहेको लमही -७ उचानिम्बुमा बस्दै आएका सिउनारायण चौधरीले नेताहरुले चुनावमा जग्गाको पुर्जा दिलाइदिने आश्वासन दिने गरेको बताए। आफूहरु वर्षौंदेखि  जग्गा जोत्दै आए पनि आफ्नो नाममा जग्गा पिरलो भइरहने उनी  बताउँछन्। 'नेताहरु आएर जग्गाको लालपुर्जा दिलाइदिन्छौं भन्नुहुन्छ। पुस्तौंदेखि भोगचलन गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'जग्गा छ, पुर्जा छैन।' वर्षौंदेख खनजोत गर्दै आएको जग्गाको मोहियानी हक आफूहरुले पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अतिक्रमणकारीलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी पार्टीहरूले भूमिका खेलेका छन्। जबकि, वास्तविक मोहीबाहेक अरूलाई आश्रमले जग्गा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन। दाङको घोराही, तुल्सीपुर र लमही क्षेत्रमा आश्रमको सबैभन्दा धेरै जग्गा अतिक्रमित छ। यतिसम्म कि नेताहरूकै दबाबमा आश्रमको नामका लालपुर्जा भएका जग्गामा बस्नेहरूलाई पनि सडक, बिजुली, पानीलगायत पूर्वाधार पुर्‍याउने कार्य भइरहेको छ। किसानहरुले जोतेको जग्गामा तेस्रो व्यक्तिको हालिमुहाली छ। 

आश्रमसँग सम्झौता गरेका किसान त्यहाँ छैनन्। अरु व्यक्तिहरुले नै जग्गा चर्चिएका छन्। 

फैसला भयो कार्यान्वयन भएन
आश्रमको जग्गा फिर्ता गर्न बेलाबेला स्थानीयले आवाज नउठाउने पनि होइनन्। आश्रम व्यवस्थापन समितिले जग्गा अतिक्रमण हटाउन दाङ, प्युठान र रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठक थुप्रैपटक बसायो। तर, कुनै प्रगति भएको छैन। 

सरकारको सहयोगमा गुठी संस्थानले आश्रमको जग्गालाई राजगुठी बनाउन थालेपछि आश्रम सर्वोच्च अदालत गएको सहायक कोठारी न्यौपाने बताउँछन्। बाल तपस्वी गौतमले जग्गा किन्दा बनाएका लिखतहरूसमेत अदालतमा पेस गरिएका थिए। 

'राजनीति गर्नेहरूले राजगुठी बनाएर खण्डीकरण गर्न चाहेका थिए,' उनी भन्छन्, 'हामीले अदालत गुहार्‍यौं। सर्वोच्चले हाम्रो पक्षमा फैसला गरेको छ।'

सर्वोच्च अदालतले ०६४ मा निजी गुठी भनेर आश्रमको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो। आश्रमका जग्गा तपस्वी गौतमले भक्तजनको दानदक्षिणा संकलन गरेर किनेका हुन्। त्यसैले यसलाई खण्डीकरण र हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले फैसला गर्नुअघिसम्म स्वर्गद्वारीको जग्गा खनजोत गर्दै आएका मोहीलाई आश्रमले भोगचलन दिइरहेको छ। आश्रमको जग्गामा अरुकै हालीमुहाली हुँदा आश्रम पीडित बनेको न्यौपानेको दुखेसो छ। सरकारले आश्रमको सम्पत्ति सुरक्षामा ध्यान नदिँदा मनपरी बढदै गएको उनले गुनासो गरे। 

भेटीको भर
स्वर्गद्वारी आश्रम नियमित सञ्चालन गर्न वार्षिक ३ करोड खर्च लाग्छ। १ सय ४२ जना नियमित कर्मचारी कार्यरत छन्। मासिक तलब दिनुपर्छ। एक सय विद्यार्थीको सबै खर्च आश्रमले बेहोर्नुपर्छ।

आश्रममा साधुसन्त, ब्राह्मण गरी दैनिक २ सय ५० जनाका लागि खाना बन्छ। उनीहरुका लागि आश्रमको दैनिक खर्च कम्तीमा ६० हजार रुपैयाँ छ। 

नियमित स्रोत नहुँदा आर्थिक संकटमा परेको स्वर्गद्वारी आश्रमका लागि अहिले भक्तजनको दानदक्षिणा एक मात्र स्रोत हो। आश्रमका सहायक कोठारी बाबुराम न्यौपाने भन्छन्, 'आयस्ता छैन। सम्पत्ति जति सबै कब्जामा छ। पहिले पो जग्गा अँधियाबाट हुने आम्दानीले आश्रम चल्थ्यो। अहिले अँधिया आउन छाड्यो। भक्तजनको भेटीको मात्रै भर छ।'

कब्जा भएका जग्गाबाट आयस्ता जुट्न छोडेपछि स्रोतको समस्या हुन्न थालेको हो। सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराएर जग्गा फिर्ता गराए आश्रमले कतै हात फैलाउनु नपर्ने उनको भनाइ छ। तर यसबारे ठोस पहल हुन सकेको छैन।