नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बुधबार संसदमा तनावपूर्ण स्थिति देखियो। प्रतिपक्षीले राखेको जिज्ञासालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरु' भनिदिएपछि प्रतिपक्षीले आपत्ति जनायो। जुन अनौठो अवस्था होइन।
संसदमा बेलाबखत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तनाव भइरहन्छ। विगतमा पनि त्यस्तो देखिने गरेको थियो। कुर्सी हानाहान भएका, थप्पड लगाएका विगत धेरै पुरानो होइन।
कतिपय विधेयक प्रस्तुत हुने बेलामा वा असंसदीय भाषा प्रयोग भएका बेला संदसभित्र तनाव सिर्जना हुनेगर्छ। नेपालमा प्राय राजनीतिक दलहरु यस्ता लफडामा मुछिएका छन्।
तर, मंगलबारको सवाल भने सांसदहरुका बीचमा मात्रै सीमित रहेन। प्रधानमन्त्री स्वयं झगडाको एक पक्ष प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भए। र, प्रधानमन्त्री पदको गरिमामाथि पानी खन्याए।
संसदमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति यसअघि पनि प्रश्नको घेरामा छ। पटकपटक उनले दोहोर्याउने गरेको शैली भनेको सांसदहरु केही जान्दैनन्, उनीहरुले मेरा कुरा बुझ्दैनन् वा बुझ्नै हैसियत राख्दैनन् वा जस्ता उत्तर दिए पनि हुन्छ भन्ने खालको हुने गर्छ। सांसदले बाढी नियन्त्रणको कुरा सोध्दा प्रधानमन्त्रीले 'खोला सरकारले ल्याएको होइन' भन्ने जवाफ दिएका र महंगी बढ्यो भन्दा 'म सानो छँदा ५० पैसा माना घ्यू थियो' भन्ने जवाफ फर्काएका विगत छन्।
आजैको प्रस्तुतिमा पनि उनले नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुमा अन्योल रहेको स्पष्टै बताइदिए। सांसदले प्रस्तुत गरेका तर्कलाई आफ्नो तर्क र तथ्यांकद्वारा परास्त गर्नुपर्नेमा खारेज गर्नेतिर अग्रसर भए। त्यो विगतमा पनि भयो, आज पनि भयो।
उनको संकेत हुनेगर्छ, तिमीहरुलाई केही थाहा छैन। विकास कसरी गर्ने पनि थाहा छैन। संसार कसरी चलेको छ पनि थाहा छैन। मलाई मात्रै थाहा छ, संसारभरका कुरा।
संसदमा उनी सांसदका कुरा सुन्न र आफ्नो कुरा सुनाउन होइन, दम्भ देखाउन, सांसदलाई हेप्न र उल्लिबिल्ली बनाउन गएझैं लाग्छन्। मानौं कि उनी प्रधानमन्त्रीका रुपमा संसदमा सम्बोधन गरिरहेका छैनन्, कुनै चुनावी भाषणका वक्ता हुन्।
संसदमा आज गरेको पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको शैली यसभन्दा फरक थिएन। त्यसपछि उठेका सांसदहरुको जिज्ञासा पनि उस्तै भइदियो। कतिपय सांसदले उठाएका प्रश्नमाथि बहस गर्न सकिन्छ। त्यसको मर्यादामा सन्देह गर्न सकिन्छ। तर, त्यसलाई केही कोणबाट हेर्नुपर्छ।
पहिलो, हाम्रो संसदको गठन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न यहाँ ध्यान दिनु जरुरी छ। हाम्रो संसद नै सबैखालका समुदायको उपस्थिति हुनेगरी परिकल्पना गरिएको छ। अध्ययनशील वा अध्ययन गर्न नपाएको समुदाय, गैरनेपाली भाषी, पिछडिएका समुदाय सबैको प्रतिनिधित्व नै हाम्रो संसदको सौन्दर्य हो। यस्तो संसदमा प्रधानमन्त्रीले भाषा र शैलीको मानक तोक्नु र अपेक्षा राख्नु नै सान्दर्भिक छैन। यसको मतलब जसले जे पनि बोल्न पाउँछ भन्ने होइन।
दोस्रो, सांसदले उठाएका प्रश्न मर्यादा अनुकूल भएनन् भने प्रधानमन्त्रीले झगडीया शैलीमा इख लिने विषय नै होइन। किनकि, गैरसंसदीय भाषा प्रयोग भएका छन् भने नियमापत्ति मार्फत त्यस्ता शब्द पहिले नै रेकर्डबाट हटाइन्छन्। जवाफ दिने उभिएका प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत एकएक शब्दको अर्थ केलाएर बस्दैनन्। तर प्रधानमन्त्री ओली भने अझ अगाडि बढे। 'तिमीहरुले यस्तो बोल्न हुने, मैले बोल्न नहुने' भन्ने किसिमबाट प्रस्तुत भए।
रोचक त के छ भने, प्रतिपक्षी सभामुखसँग सवालजवाफ गरिरहेका थिए तर प्रधानमन्त्री सांसदलाई जवाफ फर्काइरहेका थिए। संसदमा सांसद र प्रधानमन्त्रीका बीचमा सभामुखका माध्यमबाट सवालजवाफ हुनसक्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले यति पनि ख्याल गरेनन्। सभामुखलाई 'बाल नदिई' उनी सांसदहरुलाई थर्काइरहेका थिए- जवाफ चाहिएको छ कि छैन?
प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्न हुँदैहुँदैनथ्यो। किनकि, सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु उनको स्वेच्छाको विषय होइन, कर्तव्य हो। उनले नेतृत्व गरेको कार्यपालिका जत्तिकै शक्तिशाली निकाय संसद हो भन्ने उनले ख्याल गरेनन्। आफू त्यही अंगबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बनेको हुँ र त्यसप्रति जवाफदेहीता मेरो न्युनतम दायित्व हो भन्ने उनले बुझ्नुपर्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्री अनावश्यक रुपमा आक्रशित सुनिए। राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अंगका व्यक्तिले देखाउनुपर्ने संयमता देखाउन उनी चुके।
सुझबुझ भएका प्रधानमन्त्रीले सांसदको आक्रोशपछि चुप लागेर बस्ने थिए। तर, प्रधानमन्त्री सांसदहरुलाई ठीक पार्ने बेला यही हो भन्दै दोहोरी खेल्न थाले। अनि अप्रत्यक्ष किसिमले आफ्ना दलका सांसदलाई माइक समाएर बोल्न उत्प्रेरित गरे।
प्रधानमन्त्रीले अरुको कुरा पनि सुन्न सक्ने क्षमता र दायित्वबोध गरेको भए उनले आजको प्रश्न हाँसेर टारिदिन सक्थे। र, आवश्यक ठानेका प्रश्नको मात्रै उत्तर दिनसक्थे। तर, त्यसो गर्नु आवश्यक छ र पदीय गरिमाका लागि उपयोगी छ भन्ने पनि ख्याल गरेनन्। बरु, सांसदहरुसँग सवालजवाफ गर्न थाले।
सहजै भन्न सकिन्छ, संसदमा जे भयो, त्यो प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वको कारण भयो। प्रधानमन्त्रीले आफू सार्वभौम संसदमा छु भन्ने बिर्सेका कारण भयो। नेकपाका अध्यक्षका रुपमा ओलीले सडकका कुनै कार्यक्रममा त्यसरी बोलेका भए त्यसका अर्थ सामान्य नै हुने थियो। तर, संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराको अर्थ व्यापक छ। आफ्नो बोल्ने शैलीले दुर्घटना निम्त्याएको प्रधानमन्त्रीले बुझे भने संसदीय अभ्यासका आगामी दिन सुनौला बन्न सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीले आफूले बोलेको कुरालाई पुष्टि गर्न रेकर्ड सुन्ने प्रस्ताव समेत गरे। 'तिमीहरुले निम्छरो बोल्न पाउने, मैले नपाउने?' शैलीतिर उनी डोहोरिए। रेकर्ड सुनिएको भए के हुन्थ्यो होला? 'सांसदले पनि त निम्छरो बोलेका छन्, त्यसैले मैले पनि बोलेको त हो नि' भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विजयी भएकोमा आत्मसन्तोष लिन्थे?
र, सभामुख निरिह देखिए। उनले संसद स्थगित गरेर सहज अवतरणको बाटो खोज्नुपर्थ्यो। अथवा, प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दुवैको फेस सेभिङका लागि केही शब्द खोजेरै भए पनि रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिन सक्थे। तर, शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको अघिल्तिर उनी कमजोर प्रतीत भए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
