काठमाडौं- राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले नेपालले अवलम्बन गरेको पुर्ननिर्माणको अवधारणा सफल भएको बताएका छन्। प्राधिकरण स्थापनाको ४० महिना तथा विनाशकारी भुकम्पको ४ वर्ष अवधिमा भएका पुर्ननिर्माणका उपलब्धिका विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले उक्त धारणा राखेका हुन्। नेपालले पुर्ननिर्माणमा गरेको प्रगतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र तथा दातृ निकायले समेत सह्राना गरेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा पुर्ननिर्माणको काम गरिरहेको छ। विगतका वर्षमा पुर्ननिर्माणको काममा ढिलाई भएपनि विगत एक वर्ष अवधिमा उल्लेख्य काम भएको उनको भनाइ छ।
यस्तो छ सिइओ ज्ञवालीले पत्रकार सम्मलेनमा राखेको मन्तव्य जस्ताको तस्तै
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा हामीले भूकम्पपीडित व्यक्ति, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, विभिन्न संघ/संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्दै आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका थियौं। यो हामीले अपनाएको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको शैली मौलिक हो। पुनर्निर्माणमा हासिल गरेका परिणामले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लिएको अवधारणा र दृष्टिकोण सही छ भन्ने प्रमाणित गरेका छ।
हामीले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सुरक्षा निकायका भवन, सरकारी भवन, सडक, खानेपानी जस्ता संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएका थियौं। त्यसमध्ये निजी आवासको पुनर्निर्माणलाई सबैभन्दा केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्यौं।
व्यक्तिगत घरपरिवार
निजी आवास पुनर्निर्माणमा समग्रमा ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेका छौं। अर्थात् अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ६२ हजार ३ सय ७ घर परिवार मध्ये ६ लाख १२ हजार ९ सय ३५ घरपरिवार पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ८२ हजार २ सय ७७ परिवारले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी आ–आफ्नो घरभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। ३० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ३० हजार ६ सय ५८ परिवार घर पुनर्निर्माणका क्रममा हुनुहुन्छ।
जोखिममा परेका वर्ग र असुरक्षित स्थानमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएका छौं। भूमिहीन, सुकुम्बासीलगायतका समस्या पनि समाधान गर्दैछौं। जनताबाट आएका अधिकांश गुनासो सम्बोधन गरेका छौं। अन्तिम पटकको गुनासो सुन्ने क्रममा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सर्वेक्षण गरिरहेका छौं।
हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका थियौं- सरकारले घर बनाइदिने होइन, सम्बन्धित घरधनीको स्वामित्व र अपनत्वमा बन्ने हो। त्यसमा सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको वातावरण मिलाइदिने हो। आजका दिनसम्म आइपुग्दा यस प्रक्रियाले ठुलो मात्रामा घर बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
विद्यालय
अब म विद्यालय शिक्षामा भएका उपलब्धिबारे जानकारी दिन चाहन्छु। भूकम्पबाट ७ हजार ५ हजार ५३ विद्यालय क्षति भएकोमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी ८३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छौं। जसमा ५९ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ४ सय ७६ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १ हजार ७ सय ७२ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन्।
स्वास्थ्य संस्था
यस्तै स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणतर्फ समग्रमा ६६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेका छौं, जसमा ५४ प्रतिशत अर्थात् ६४३ को पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं। १२ प्रतिशत अर्थात १ सय ४५ पुनर्निर्माणको क्रममा छन्।
पुरातात्विक सम्पदा
पुरातात्विक महत्वको सम्पदा पुनर्निर्माणमा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा हामीले ५९ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेका छौं। यसमा २ सय २४ वटा अर्थात् ३० प्रतिशत पुननिर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २ सय २१ वटा अर्थात् २९ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन्।
यसको कलात्मकताको जगेर्ना, प्राचीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग र स्थानीय समुदायको दैनिक जीवनसँग यसको सम्बन्धलगायतका मुद्दाले सम्पदा पुनर्निर्माणको कार्य सबैभन्दा जटिल र धेरै समय लाग्ने हुन्छ। तैपनि पुनर्निर्माणका क्रममा उठेका मुद्दा सम्बोधन गर्दै रानीपाखेरी, धरहरा, काष्ठमण्डपलगायत काठमाडौं उपत्यका भित्रका सातवटै विश्व सम्पदा क्षेत्रका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ। गुम्बाहरू पुनर्निर्माणको लागि कार्यविधि तय गरी डिजाइन कार्य भइरहेको छ। केही समयपछि गुम्बाहरूको पनि पुनर्निर्माण सुरु गर्नेछौं।
सुरक्षा निकाय र सरकारी भवन
सुरक्षा निकायका भवनहरूको पुनर्निर्माणमा ५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ, जसमा ३८ प्रतिशत अर्थात् १ सय ४५ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। १८ प्रतिशत अर्थात् ७१ वटा भवन पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। यस्तै सरकारी भवनको पुनर्निर्माणमा ९८ प्रतिशत उपलब्धि गरेका छौं, जसमा ६३ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३५ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, खानेपानी लगायतका संरचनाहरूको पनि पुनर्निर्माण गर्ने/गराउने कार्य भैरहेको छ।
समग्रमा हेर्दा गोरखा भूकम्प पश्चात् पुनर्निर्माण पछिल्लो समयमा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। नेपालको पुनर्निर्माण कार्यको प्रगतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको प्रशंसा र प्रदान गरेको सहयोग सह्रानीय छ। कतिपय दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेभन्दा थप रकम सहयोग गर्न थालेका छन्। हाम्रो पुनर्निर्माण धेरै हिसाबले विश्वका लागि नमूनायोग्य र अनुकरणीय बन्दैछ, जुन हामी सबै नेपालीका लागि गौरवको विषय हो।
हामीले प्राप्त गरेका उल्लेखित उपलब्धिहरू राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माण प्रक्रिया, नाकाबन्दी, भूकम्प गएको आठ महिनापछि मात्र प्राधिकरणको स्थापना हुनु, राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन लगायतका चुनौतीहरूका बाबजुद प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू हुन्।
चुनौती तथा वित्तीय व्यवस्थापन
अब म केही चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरू सम्पन्न गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय व्यवस्थापनको देखिएको छ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको पञ्चवर्षीय योजनामा समग्र पुनर्निर्माणका लागि कूल रु.९ सय ३८ अर्ब रकमको आँकलन गरिएको थियो।
जसमध्ये आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म कुल रु. १८६ अर्ब रकम खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा रु.१२३ अर्ब खर्च गर्ने परिमार्जित लक्ष्य लिइएको छ।
यस्तै गरी सरकारको नियमित कार्यक्रम, निजी क्षेत्र र गैसस क्षेत्रबाट करिब २ सय अर्ब परिचालन हुने अपेक्षा गरेका छौं। यस हिसाबले हामीलाई पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न थप करिब ४ सय २९ अर्ब रकम आवश्यक पर्नेछ। यसरी पुनर्निर्माणको प्रगति हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापनमा निर्भर हुने स्थिति देखा परेको छ। यसका लागि हामी अर्थमन्त्रालय र दातृ निकायहरूसँग सघन छलफलमा जुटेका छौं।
संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा भएको कर्मचारी समायोजनले पुनर्निर्माणमा अनुभवी कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनु पर्दा पुनर्निर्माणमा असर परिरहेको छ। यसको व्यवस्थापन हाम्रा लागि अर्का प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ।
२०७२ सालको भूकम्पले विनाश मात्र गरेन, अवसरहरू र सम्भावनाहरू पनि ल्यायो। सुरक्षित भौतिक संरचनाहरूका साथै विभिन्न ठाउँमा सुन्दर बस्तीहरू बनेका छन्। निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नेहरूले जीवीकोपार्जनका थप अवसरहरू समेत माग गर्नु भएको छ। भूकम्प पीडितहरूलाई जीवीकोपार्जनका अवसरहरूसँग जोड्ने र आर्थिक रुपमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती पनि हाम्रा सामु छ। यसका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाइएको छ भने आगामी वर्षदेखि विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाहरू र निर्णयहरूमा हामी प्रष्ट छौं। नीतिगत रुपमा देखा परेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न हामीले विशेष पहल गरिरहेका छौं। ती निर्णयहरूलाई जनस्तरसम्म पुर्याइ कार्यान्वयन गरेर शतप्रतिशत परिणाम निकाल्नु पुनर्निर्माणमा संलग्न सबै सरोकारवाला पक्षहरूको साझा दायित्व हो।
अन्त्यमा, सुरुका दिनदेखि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा साथ दिनुहुने भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, विभिन्न संघ/संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सरकारी निकाय, सञ्चारजगत लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
