काठमाडौं– निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार कम्पनी एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई कम लाभकर तिर्ने प्रयास गरेर असफल भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको रहस्य खुलेको छ।
आइतबार एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले आफूविरुद्ध निर्धारण भएको कर धेरै र गैरकानुनी भएको भन्दै निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमा १४ अर्ब ३६ करोड मात्र निर्धारण हुनुपर्नेमा ३९ अर्ब ६ करोड निर्धारण गरेको दाबी गरिएको थियो। २५ अर्ब रुपैयाँ अधिक रकम आफूविरुद्ध निर्धारण भएको दाबी गर्दै एनसेलले निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण भएको रकम नसच्चिने जानकारी गरायो। कर निर्धारण चित्त नबुझेमा महानिर्देशकसमक्ष प्रशासनिक पुनरावलोकन हुँदै अन्य निकायमा जान सक्ने बाटो भएको कानुन व्यवस्था छ। ठूला करदातले पनि कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार कर निर्धारण भएको दाबी गरेपछि एनसेल सोमबार सर्वोच्च आएको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले बैसाख ३ गते एक साताको समय दिँदै कर निर्धारण गरेको थियो। ठूला करदाताको निर्धारणमा एनसेलले अब ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, सोमबार एनसेलले लाभकरबापत आफूले १४ अर्ब ३६ करोड मात्र तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्यो। रु १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजारमा खरिद गर्दाको लागत मूल्य रु १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा कायम भएको १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारलाई पुँजीगत लाभ कायम गरी त्यसको २५ प्रतिशतले मात्र आफूले तिर्नुपर्ने दाबी एनसेलको छ।
एनसेललाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी विवरण पेस गर्ने अवसर प्रदान गरी कानुन बमोजिम बिक्री मूल्य कायम गरेर कर निर्धारण हुनुपर्नेमा २५ अर्ब रुपैयाँ धेरै निर्धारण भएको दाबी गरेको छ।
पुनरावलोकन जानुपर्नेमा सिधै सर्वोच्चमा?
ठूला करदाताले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित कम्पनीले प्रशासनिक पुरावेदन हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण जान सक्ने कानुन व्यवस्था छ। कर निर्धारण सम्बन्धी विवादमा यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। तर, एनसेलले भने यो प्रक्रिया नगरी सिधै कर निर्धारणलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।
यसअघि दीपक मल्होत्राले मोबाइल निर्यातमा शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै यसैगरी सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। सर्वोच्चले मल्होत्राको पक्षमा आदेश सुनाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयसँग सहयोग लिँदै रकम फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको थियो। उनको कम्पनी र भ्याट फिर्ताको विषयमा विवाद भएपछि यो प्रकरण सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको छ।
त्यसैगरी एनसेल पनि न्यायाधिकरणसम्म पुग्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सिधै सर्वोच्च आएको देखिन्छ। कर निर्धारण चित्त नबुझेमा राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी दिने गरिन्छ। महानिर्देशकको निर्णयसमेत चित्त नबुझेमा न्यायाधिकरण हुँदै अनि मात्र सर्वोच्चसम्म पुग्न पाइन्छ।
यो प्रक्रिया पूरा गर्न एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको राजस्वको एक तिहाइ रकम धरौटीबापत राख्नुपर्ने हुन्थ्यो।
१३ अर्बको खेल
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन जानका लागि शतप्रतिशत वा एक तिहाइ रकम धरौटी राख्नुपर्ने नियम आयकर ऐन २०५८ को दफा ११५ मा उल्लेख छ।
उपदफा ६ मा निवेदन दिने व्यक्तिले निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित करको सम्पूर्ण रकम र विवादित करको एक तिहाइ रकम बुझाउनुपर्ने भनिएको छ।
उक्त नियम अनुसार एनसेलले महानिर्देशक समक्ष पुनरावेदनका लागि कम्तीमा करिब १३ अर्ब रुपैया धरौटी राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। महानिर्देशकले पुनरावलोकन सदर गरेमा एनसेल न्यायाधिकरण जान पाउँथ्यो। त्यहाँबाट स्वीकार नभएमा ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको कर उसले बुझाउनुपर्ने थियो। सिधै सर्वोच्च जादाँ उसले कुनै पनि रकम धरौटी राख्नु नपर्ने हुन्छ।
एनसेलले दायर गरेको रिट आज न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पेशी रहेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा ठूला करदाता कार्यालयलाई कर असुली गर्न थप कदम चाल्न समस्या हुनेछ भने जारी नगरेमा कानुन बाटो बाँकी रहनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
