काठमाडौं– चिटिक्क परेका भुइँ। उत्तिकै सफा भित्ता। विशेष डिजाइनका करिडोर र कोठाहरू। कोठाभित्रको तापक्रम २३ डिग्री सेल्सियस। बाहिरबाट हावासमेत फिल्टर गरेर भित्र पठाइएको छ। त्यही कोठाभित्र सेतो एप्रोन, पन्जा, मास्क र टोपी लगाएका कर्मचारी काममा व्यस्त देखिन्छन्। मेसिनका ख्यारररर, खट्खट्खट्... आवाजले व्यस्त कारखानामा पुगेको अुनभूति हुन्छ।
बाराको जितपुर सिमरा नगरपालिकामा रहेको औषधि कम्पनी ‘म्याग्नस फर्मास्युटिकल्स फ्याक्ट्री’ मा माघ २६ गते पुग्दा देखिएको दृश्य हो यो।
नेपालमा कसरी औषधि उत्पादन भइरहेको छ? औषधि उत्पादन गर्ने कारखाना कस्तो हुन्छ? गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुने प्रक्रिया के हो भन्ने विषयमा हाम्रो टोलीले उत्पादक कम्पनीहरूको कारखानाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
स्थलगत अध्ययनका लागि बारा पुगेको स्वास्थ्यखबर टोलीलाई म्याग्नस फर्मास्युटिकल्सका क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानेजर संसद आलमले कारखानाभित्र उत्पादन भइरहेको औषधि देखाउँदै भने, ‘उः त्यो मेसिनबाट निस्किरहेको चक्की मधुमेहको औषधि इम्पाग्लिफ्लोजिन हो। हामीले यो औषधिको ब्रान्ड नाम ग्लिफाज राखेका छौं।’ 
मधुमेहको उक्त औषधि नेपालमा नै पहिलो पटक म्याग्नसले उत्पादन गरेको हो। म्याग्नसले यो औषधि उत्पादन गर्नुपूर्व नेपालमा विदेशबाट मात्र यस्ता औषधि आयात हुन्थ्यो। नयाँ औषधि नै उत्पादन भइरहेको जानकारी पाएपछि हाम्रो टोली ट्याब्लेट निस्किरहेको मेसिन नजिकै पुग्यो।
मेसिनको एक भागमा ट्याब्लेट बनाउने पाउडर हालिएको छ। र, त्यही पाउडर मेसिनको अर्को भागबाट ट्याब्लेट बनेर निस्किइरहेको देखिन्छ।
क्वालिटी म्यानेजर आलमले उक्त ट्याब्लेटलाई त्यसपछि अर्को मेसिनमा राखेर ‘कोटिङ’ गरिने जानकारी दिए। यो भनेको ट्याब्लेटको बाहिरी भागमा आवश्यकता अनुसार रातो, हरियो, निलो वा अन्य कुनै रङसहित मानिसको पेटमा पुगेर औषधि घुल्न लाग्ने समय अनुसारको पत्र लगाउने काम हो। त्यसपछि उक्त ट्याब्लेटलाई पुनः गुणस्तर परीक्षणको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र प्याकेजिङ गर्ने मेसिनमा राखिन्छ। प्याकेजिङ गरेको उक्त औषधिलाई सर्वसाधरणले औषधिको ‘पत्ता’ भनेर चिन्छन्। यस्ता पत्तालाई आवश्यकता अनुसार बट्टामा राखेर बजारमा पठाइन्छ। यो औषधि ५, १० र २५ एमजीमा उत्पादन भइरहेको छ।
म्याग्नसले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) अनुसार ट्याब्लेट र क्याप्सुलका रूपमा उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। सन् २००९ देखि औषधि उत्पादनमा लागेको यो कम्पनीले हाल नेपाली बजारमा एक सय ५६ प्रकारका औषधि र ७० प्रकारका मलिक्युल उत्पादन गरिरहेको छ।
हामीले बोतलमा उपलब्ध हुने औषधिको उत्पादनका विषयमा पनि स्थलगत अध्ययन गर्यौं। क्याप्सुल र ट्याब्लेटसहित बोतलमा आउने तरल औषधि उत्पादन गर्दै आएको काठमाडौं धापासीस्थित देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स कम्पनीको उत्पादनलाई समेत हामीले नियालेका थियौं।
कम्पनीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष (प्राविधिक) मणिरत्न शाक्यले स्वचालित मेसिनबाट आइरहेको सिसाको बोतल देखाउँदै भने, ‘गोलो घुमिरहेको मेसिनबाट सिसाका बोतलहरू स्वचालित मेसिनको सहायतामा अर्को मेसिनसम्म पुग्छन्। त्यहाँबाट आवश्यकता अनुसार बोतलमा औषधि भरिएर पुनः अर्को मेसिनले बोतलको बिर्को लगाउँछ।’
उपाध्यक्ष शाक्यले यसो भनिरहँदा स्वचालित मेसिन चल्न थाल्छ। एकापसमा ठोक्किएर सिसाका रित्ता बोतलबाट टाङटाङ–टुङटुङ आवाज आउँछ। त्यसपछि ती रित्ता बोतल रेलको लिकझैं बनाइएको बाटोबाट स्वचालित मेसिनको सहायतामा अर्को कोठामा रहेको मेसिनमा पुग्छन्। उक्त मेसिनमा क्रमशः एकएक वटा सिसीमा मात्रा मिलाएर राखिएका औषधिको झोल भरिन्छ।
त्यसपछि पुनः उक्त बोतल स्वचालित मेसिन हुँदै बिर्को लगाउने मेसिनमा पुग्छ। उक्त मेसिनले हरेक बोतलको मुखमा बिर्को लगाउँदै अर्को मेसिनतर्फ धकेलिदिन्छ। त्यसपछि बिर्कोको बाहिर पुनः अर्को पाताले सेतो रङको बिर्को लाग्छ र अर्को कोठामा रहेका कर्मचारीसमक्ष पुग्छ। कर्मचारीहरूले ती बोतललाई आवश्यकता अनुसार प्याकिङ गर्दै राख्छन्।
उपाध्यक्ष शाक्यले उक्त मेसिनबाट खोकीको झोल औषधिसहित अन्य सिरपहरू बनाइने जानकारी दिए। उनका अनुसार देउराली जनताले तीन सयभन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ।
म्याग्नस र देउराली जनताले जस्तै नेपालमा अहिले ५२ वटा औषधि उत्पादन कम्पनीले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल, मल्हमसहित इन्जेक्सनहरू उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। इन्जेक्सन औषधि उत्पादन भने नेसनल हेल्थकेयर प्रालिले गर्दै आइरहेको छ।
गुणस्तरीय औषधि उत्पादनको प्रक्रिया
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार औषधि उत्पादन गर्न धेरै चरणको प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने उत्पादकहरू बताउँछन्। नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल नेपाली औषधिको गुणस्तर विश्वका सबै विकसित राष्ट्रहरूको औषधिसरह रहेको बताउँछन्।
‘गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार उत्पादन भएका नेपाली औषधि विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन्।’ उनका अनुसार औषधिको गुणस्तर भन्नेबित्तिकै चार–पाँच वटा कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिला त औषधि जुन रोग निवारणका लागि बनाइएको हो, त्यसको नतिजा देखाउन सक्ने प्रभावकारी र सुरक्षित हुनुपर्छ।
औषधि खाएपछि त्यसले शरीरमा कति समयभित्र प्रतिक्रिया देखाउनुपर्ने हो, सोही अनुसार सबै मिलेको हुनुपर्छ। अर्थात्, बिरामीको शरीरभित्र पुग्ने औषधि प्रभावकारी, सुरक्षित, रोग निदान गर्न सक्ने र गुणयुक्त हुनुपर्छ। यी सबै कुरा पूरा भएको औषधि छ भने मात्र त्यसलाई गुणस्तरीय औषधि भन्न सकिन्छ।
देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाक्यका अनुसार एउटा नयाँ औषधि उत्पादन हुन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ। यसका लागि धेरै चरण पार गर्नुपर्छ। ‘गुणस्तरीय औषधि एकैपटक सहजै बन्ने कुरा होइन। औषधि उद्योग ‘हाइटेक’ उद्योग हो,’ उनले थप व्याख्या गरे, ‘औषधिको गुणस्तर कायम गर्न उद्योग वरिपरिको मात्र होइन, भित्रको वातावरण, संरचना, उपकरण तथा मेसिन, कच्चा पदार्थ, जनशक्ति, औषधि प्याकिङ गर्ने कुरा सबैमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।’
उनका अनुसार गुणस्तरीय औषधि तयार हुन ‘हन्ड्रेड थाउजेन्ट क्लास’को वातावरण चाहिन्छ। त्यो भनेको एक क्युबिक फिटमा शून्य दशमलव ५ माइक्रोन धुलोका कण एक लाखभन्दा बढी हुनु हुँदैन। त्योभन्दा कम भयो भने मात्र औषधि बनाउन मिल्छ।
‘हाम्रो वरपरको वातावरणमा धुलोका कण उडिरहेका हुन्छन्। यस्ता कण धेरै आकारका हुन्छन्। तर, औषधि उद्योगका लागि हन्ड्रेड थाउजेन्ट क्लास’को वातावरण नै चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि औषधि उत्पादन गर्ने कारखानामा ‘एचभिएसी सिस्टम’ (हिटिङ, भेन्टिलेसन एन्ड एयर कन्डिसनिङ) राखिएको हुन्छ। यो भनेको औषधि उत्पादन हुने क्षेत्रमा बाहिरको हावा फिल्टर नभई भित्र जान नदिने र भित्रको धुलो बाहिर मिसिन नदिने प्रणाली हो।’
औषधि उत्पादन प्रक्रिया निकै संवेदनशील मानिन्छ। यसैले कारखानाको कोठा मात्र नभई कोरिडोरको डिजाइनसमेत विशेष तरिकाले बनाइएको हुन्छ।
अत्याधुनिक प्रविधिसहित औषधि उत्पादनको बजार लाइसेन्सको प्रक्रियामा रहेको प्राइम फर्मास्युटिकल्सका क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानेजर अमित साह पनि औषधि उत्पादन हुने क्षेत्रमा बाहिरबाट कुनै कण तथा जीवाणु आएर संक्रमित हुन नदिनु महत्वपूर्ण मानिने बताउँछन्।
‘गुणस्तरीय उत्पादनका लागि ‘क्रस कन्टामिनेसन’ र ‘मिक्सअप’ हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कारखानामा एचभिएसी सिस्टम अनिवार्य गरिएको हुन्छ।’
कोरिडोरबाट बहने हावा फिल्टर भएर मात्र कोठाभित्र जान्छ। जसलाई ‘पोजेटिभ प्रेसरको करिडोर’ भनिने उनले जानकारी दिए।
शाक्यका अनुसार औषधि बनाउने स्थानको तापक्रममा पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मापदण्ड अनुसार औषधि बनाउने स्थानमा जहिले पनि २३ डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुनुपर्छ। सामान्यतया यो तापक्रममा दुई डिग्री तलमाथि पनि हुन सक्छ। केही विशेष औषधिको उत्पादनमा भने तापक्रमलाई त्योभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कम पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तै, कारखानामा सापेक्षिक आद्रता ५५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ। यी सबै व्यवस्था भएको कोठालाई औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा ‘हन्ड्रेड क्लास’को कोठा भनेर चिनिन्छ।
‘यो मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके अनुसार नै हो। वातावरणका हिसाबले यति व्यवस्था भएको कोठामा औषधि बनाउन मिल्छ। संसारको जहाँ गए पनि कोठाको व्यवस्था यस्तै हो,’ शाक्यले भने, ‘त्यसकारण विकसित देश होस् वा हाम्रोमा औषधिको गुणस्तरका विषयमा समान व्यवस्था नै हुन्छ।’
कसरी आउँछ कच्चा पदार्थ?
औषधि उत्पादकहरूका अनुसार औषधिको गुणस्तर कायम गर्न अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो कच्चा पदार्थ। औषधि गुणस्तरीय हुन कच्चा पदार्थ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। यसका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी आफैं गुणस्तरीय हुन जरुरी छ। बाहिरबाट ल्याउँदा ढुवानी संयन्त्र पनि गुणस्तरीय हुनुपर्छ। ढुवानी भएर आएका कच्चा पदार्थको रिसिभिङ गर्ने तरिका पनि उपयुक्त र प्रणाली अनुसार हुनुपर्छ।
त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने, क्वालिटी कन्ट्रोललाई टेस्ट गर्न दिने प्रक्रिया हुन्छ। क्वालिटी कन्ट्रोलले उपयुक्त छ भनेर प्रतिवेदन दिएपछि मात्र उत्पादनका लागि पठाइने हुन्छ। यसरी पठाउँदा ब्याच निर्धारण गरिन्छ। कच्चा पदार्थ आइसकेपछि फर्माकोपिया अनुसार उत्पादनका लागि मेसिनमा पठाइन्छ।
औषधि उत्पादन गर्ने मेसिन पनि संक्रमणमुक्त र केमिकलसँग रियाक्सन नगर्ने खालको हुनुपर्छ। मेसिनहरू सकेसम्म अटोमेटिक राखिएका हुन्छन्। त्यसकारण उपकरण तथा मेसिनको छनोट पनि उपयुक्त तवरले पहिला नै गरेको हुनुपर्छ।
औषधि कम्पनीमा ब्याच म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न त्यहाँ एउटा ‘ब्याच म्यानुफ्याक्चरिङ रेकर्ड’ (बिएमआर) तयार हुन्छ। त्यहाँ कसरी उत्पादन गर्ने भनेर चरण अनुसार उल्लेख गरिएको हुन्छ। सोही अनुसार चेक लिस्ट बनाउँदै औषधि उत्पादन हुन्छ। यसमा पनि चरण अनुसार परीक्षण भएपछि तयार भएको औषधिलाई प्याकिङ गरिन्छ। प्याकिङ गर्ने सामग्रीको पनि निश्चित मापदण्ड तोकिएको हुन्छ। तब मात्र गुणस्तरीय औषधि बजारमा पठाउन योग्य हुन्छ।
कागजमै सीमित सरकारी निर्णय
विभिन्न चरण पूरा गर्दै कम्पनीहरूले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरिरहेको भए पनि सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगरेको उत्पादकहरू बताउँछन्। सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्दा नेपाली उत्पादनको बजार लामो समयदेखि स्थिर रहेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारी निकायबाट असहयोग रहेकै कारण नेपाली औषधिको बजार हिस्सा सात–आठ वर्षदेखि ४० देखि ४५ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहनुपरेको व्यावसायीहरूको गुनासो छ।
उत्पादकहरूका अनुसार नेपाल अहिले झन्डै ८० प्रकारका औषधिमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। सरकारले यी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशबाट आयात हुने औषधिको आयात रोक्ने हो भने नेपाली कम्पनीको बजार हिस्सा ७५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल बताउँछन्।
सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास भने नगरेको होइन। पटकपटक निर्णय पनि भएका छन्। तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा समेत ‘आधारभूत औषधिमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने’ उल्लेख छ। तर, आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिन लाग्दासम्म सरकारले यसतर्फ कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।
नेपाली औषधिको प्रोत्साहनमा चालु आर्थिक वर्षको निर्णय मात्र नभई २५ वर्षअघिको नीतिसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। २०५१ सालको राष्ट्रिय औषधि नीतिले नेपाली औषधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राखी १० वर्षभित्रमा ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, लक्ष्य अनुसार सरकारले काम अगाडि नबढाउँदा २०६१ सालभित्र पूरा गर्ने भनेको लक्ष्य २०७५ सालसम्म आइसक्दा पनि अधुरै छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ ले समेत गुणस्तरीय औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति एवं उपयोगलाई सुनिश्चित गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिँदै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने नीति लिएको छ। १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ। तर, यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
औषधिको नियमनसँगै विकास र विस्तारका लागि काम गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभाग छ। तर, विभागले नेपालका औषधि कम्पनीहरूलाई रोक्दै विदेशी कम्पनीहरूको उत्पादनलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको नेपाली उत्पादकहरूको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार विभागले भारतबाट आयात भएका औषधिको गुणस्तरमा पटकपटक समस्या देखिए पनि ती उत्पादनलाई कारबाही नगरी निर्बाध रूपमा नेपालमा व्यापार गर्न अनुमति दिइरहेको छ।
सरकारले आत्मनिर्भर भएका औषधिलाई प्रोत्साहन नगरी त्यस्तै प्रकारका विदेशी उत्पादनलाई सहज रूपमै धमाधम आयात गर्न छुट दिइरहेकाले नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सा बढ्न नसकेको नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का पूर्वअध्यक्ष शंकर घिमिरे बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७१ जेठ २६ गते नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो। औषधि पैठारी सम्बन्धमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा औषधि व्यवस्था विभागलाई दियो। तर, आजसम्म पनि उक्त निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। निर्णय अनुसार आत्मनिर्भर औषधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्न समूह ‘ग’मा रहेका केही औषधिमा अनिवार्य नेपालीमा लेबल लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। विदेशबाट आउने औषधिमा नेपाली लेबल नभए आयात रोक्न सकिने भन्दै गरिएको उक्त व्यवस्था अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
विभागले उक्त व्यवस्थाविपरीत नेपालीमा नलेखिएका उत्पादनलाई पनि धमाधम नेपाल भिÏयाउन अनुमति प्रदान गरिरहेको छ। त्यस्ता औषधिमा टाँसिने लेबलमा औषधिको नाम, प्रयोग गर्ने तरिका, मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन र म्याद सकिने मिति लगायतका विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नेपाली बजारमा भित्रिएका कुनै पनि विदेशी उत्पादनले उक्त नियम पालना गरेका छैनन्। विभागले ती उत्पादनलाई रोक्ने कुनै पहल गरेको छैन।
एपोनका पूर्वअध्यक्ष तथा क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक उमेशलाल श्रेष्ठ नेपालमा अझै पनि ५५ प्रतिशत बजार हिस्सा विदेशी कम्पनीकै हुनुको पछाडि सरकारी नीति नै दोषी रहेको बताउँछन्। उनले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सर्वप्रथम नेपालको आयातमुखी औषधि नीतिलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गुणस्तरका हिसाबमा नेपाली उत्पादन अब्बल हुँदा पनि सरकारले प्रवद्र्धन नगरेको टाइम फर्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष जी नारायण बहादुर क्षेत्री बताउँछन्। सरकारले नीति तथा कानुनी रूपमा राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने नेपाली उत्पादनको हिस्सा पाँच वर्षभित्रमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने उनको अनुमान छ।
‘नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने औषधिको आयातमा कडाइ गर्ने हो भने यहाँका उद्योगले तीव्र रूपमा विकासको फड्को मार्नेछन्,’ उनले भने।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल भने सरकारकै प्रयास र सहयोगका कारण औषधि बजारको विस्तार सम्भव रहेको बताउँछन्। उद्योगीले भने अनुसार एकैपटक आयातित औषधिमा रोक लगाउन नसकिने भन्दै उनले थपे, ‘नेपालमा प्रशस्त उत्पादन भइरहेका औषधिको आयात रोक्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कुन प्रक्रियाबाट बढ्ने भन्ने सरकारको निर्णय पर्खेर बसेका छौं।’
महानिर्देशक ढकालका अनुसार नेपालमा हाल करिब नौ हजार ब्रान्डका स्वदेशी औषधि दर्ता छन् भने सात हजार पाँच सय ब्रान्डका विदेशी औषधि दर्ता छन्।
बिरामीको उपचारका लागि आत्वाश्यक औषधिमध्ये खोपमार्फत दिइने (इनजेक्टेबल) औषधि र स्लाइनको उत्पादनमा पनि नेपाली कम्पनीले विस्तार गर्दै लगेका छन्।
एपोनका पूर्वअध्यक्ष महेश गोर्खालीका अनुसार अहिलेको अवस्थामा करिब २० प्रतिशतजति औषधि मात्र बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। क्यान्सर, एचआइभी, न्यूरो, मिर्गौला लगायतका केही जटिल समस्याका र खोपमार्फत लिनुपर्ने औषधि विदेशबाट आयात गर्नुपर्नेछ। खोपबाट लिनुपर्ने औषधिको उत्पादन नेपाली कम्पनीले नै बढाउँदै लगिरहेका छन्।
‘८० प्रतिशत औषधि त यहीँ बन्छ। खोपमार्फत लिने औषधि पनि धेरै मात्रामा यहाँ उत्पादन हुने अवस्था बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई प्रोत्साहन मात्र गर्ने हो भने लगानी गर्न कोही हिचकिचाउँदैनन्। तर यहाँ त जहिले पनि नेपाली उद्योगको घाँटी थिच्ने र विदेशीलाई पोस्ने मात्र काम भइरहेको छ।’
सरकारले कानुनी रूपमा नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन नगरे पनि व्यवसायीहरूको आफ्नै बलबुताले आन्तरिक बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा बढाइरहेको गोर्खाली बताउँछन्।
नेपाली औषधिको विकास र विस्तारमा सरकार कसरी अनुदार बनिरहेको छ, नेपाल औषधि लिमिटेडको अवस्थाले नै पुष्टि गर्छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको लिमिटेड लामो समय बन्द अवस्थामा रह्यो। दुई वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आए पनि लिमिटेडको अवस्था बेहाल छ।
कुनै समय बजारमा नेपाली औषधिको छुट्टै पहिचान बनाएको लिमिटेडले एक सय २५ भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गथ्र्यो। अहिले थोरै मात्रामा जीवनजल, सिटामोल लगायत औषधि उत्पादन हुन्छ। तर, सरकारको असहयोगका कारण हालै मात्र लिमिटेडका महाप्रबन्धक रोवशकुसम सुवेदीले राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामापछि लिमिटेड सञ्चालनमा थप समस्या आइरहेको कर्मचारी बताउँछन्।
३० औषधिको आयात रोक्ने तयारी
नेपाली औषधिको प्रवर्द्धनका लागि दुई वर्षअघि सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएका औषधिको आयात रोक्ने लगायतका २१ बुँदे सुझाब दिएको थियो। उक्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
उक्त सुझावका आधारमा विभागले ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्दै कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर, उक्त फाइल लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा गएर अड्किएको छ।
उक्त फाइलमा नेपालमा सहजै उपलब्ध हुन अति सामान्य औषधिको आयात रोक्ने र ती औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र नेपालमा आयात गर्न दिने उल्लेख छ। औषधि व्यवस्था विभागले तयार पारेर पठाएको सूची अनुसार जुकाको औषधि अल्बेन्डाजोल, एन्टिबायोटिक्समा एमोक्सिलिन र एजिथ्रोमाइसिन, पखाला लागेको बेलामा खाने एन्टिब्याक्टेरियल मेट्रोनिडाजोल, ग्यास्ट्रिक तथा ढ्याउढ्याउ आउँदा खाइने एन्टासिड, ग्यास्ट्रिककै औषधि ओमेप्राजोल, प्यान्टाप्राजोल, ¥यानिटिडिन रहेको छ।
यस्तै भिटामिनहरू, प्यारासिटामोल, खोकीको औषधि, खाना पचाउने इन्जाइम, जीवनजल जस्ता औषधि, दुखाइ कम गर्ने इबुप्रोफिन, एन्टिएलर्जिक औषधि सिट्रिजिन, दुखाइ नै कम गर्ने इन्डोमेथासिन, डिक्लोफिन्याक, निमेसुलाइड, ट्रामाडोल, एन्टिब्याक्टेरियल टिनिडाजोल पनि आयात रोक्ने सूचीमा छ।
यसका साथै ट्रिमेथ्रोपिम, क्याल्सियम, छालाको समस्यामा लगाउने कालामाइन लोसन, घाउमा लगाउने जेन्टिओन भाइलेट, खाना रुचाउने तथा एन्टी एलर्जिक औषधि साइप्रोहेप्टाडिन पनि सूचीमा छ। सूचीमा पाँच प्रकारका भेटेरिनरी औषधिहरूको समेत आयात रोक्नुपर्ने उल्लेख छ।
४४ अर्बको बजार
नेपाली बजारमा औषधिको बजार हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। स्वदेशी र विदेशी औषधिको कारोबार हरेक वर्ष उकालो लाग्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। तर, औषधि बजारको हिस्सालाई हेर्ने हो भने अझै पनि नेपाली औषधिको हिस्सा भने ४० देखि ४५ प्रतिशतमा नै सीमित छ।
औषधि उत्पादक संघको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपाली बजारमा ४४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको औषधि बिक्रीवितरण भएको छ। जसमा विदेशी औषधिको बजार २५ अर्ब ८१ करोड र नेपाली औषधिको १८ अर्ब २५ करोड थियो।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विदेशी औषधीको बजार २१ अर्ब ९५ करोड थियो भने नेपालीको १६ अर्ब ५८ करोड। विदेशबाट आउने औषधिमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी औषधि भारतबाट नै आउने गरेको छ।
नेपालमा औषधिको बजार हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा विदेशबाट १२ अर्ब ७५ करोडको औषधि भित्रिएको थियो भने नेपाली कम्पनीले ५ अर्ब ४३ करोडको कारोबार गरेका थिए।
थपिँदै २९ नयाँ कम्पनी
नेपाली औषधि बजारमा थप नयाँ २९ औषधि उद्योग थपिँदै छन्। उद्योग स्थापनाका लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिइसकेका यी उद्योगले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा स्वदेशी औषधिको माग बढ्दै गइरहेको छ। गुणस्तरका हिसाबमा स्वदेशी उद्योगले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै उत्पादन थालेपछि स्वदेशी उत्पादनको माग बढिरहेको हो।
विभागबाट अनुमति लिएकामध्ये क्यान्सरविरुद्धको औषधिदेखि सर्पले टोकेका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने एन्टी स्नेक भेनमसम्मको उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन्। नेपालमा हालसम्म यी औषधि उत्पादन हुन सकेको छैन।
विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालका अनुसार नयाँ र नेपालमा उत्पादन नभएका औषधि निर्माण गर्ने भन्दै उद्योगहरूले अनुमति लिएका छन्। ‘नयाँनयाँ औषधि उत्पादन हुनु राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय औषधि यहीँ उत्पादन हुँदै जाने हो भने अरू देशसँग भर पर्नुपर्ने बाध्यता हट्दै जानेछ।’
यी हुन् नेपाली औषधि कम्पनीका चुनौती
१. सरकारी सहुलियत र सहजीकरणमा कमीकमजोरी रहेको।
२. विद्यमान बजारको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था र व्यवहार।
३. स्वदेशी उत्पादनको उच्च उत्पादन लागत रहेको।
४. सहज कर्जाको उपलब्धता नहुनु र उच्च ब्याजदर।
५. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा औषधिको योगदानको आँकलन र भरपर्दो सूचनामा कमी।
६. नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागमा समेत कमीकमजोरी।
७. औषधि उत्पादक, अभ्यास र मान्यतामा रहेका कमीकमजोरी।
८. अनुसन्धान र विकासमा साधन स्रोतमा कमी र विद्यमान साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन नहुनु।
नेपाली बजारका अवसर
१. बजारको उपलब्धता।
२. नयाँनयाँ प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन।
३. जनशक्तिको सहज उपलब्धता।
४. अनुकूल कानुनी व्यवस्था।
५. खुल्ला अर्थतन्त्रको अवलम्बनले बाह्य बजारको समेत उपलब्धता रहेको।
६. नेपाली औषधि उत्पादनप्रति चिकित्सकको विश्वास वृद्धि र उपभोक्तासमेत नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षित।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
