वर्ष २०७५ : ‘गतिहीन’ कांग्रेस 

लिलु डुम्रे | २०७६ बैशाख २ सोमबार | Monday, April 15, 2019 ०८:१५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- वर्ष २०७५, नेपाली कांग्रेसको लागि सुखद सुरुवात थिएन। नयाँ वर्षसँगै कांग्रेसले वर्षभरि नै जनतालाई आशा र उत्साहको प्रत्याभुति दिने गरी काम गर्न सकेन।

आम निर्वाचनमा अप्रत्यासित पराजयले चरम निराशा पैदा गरेको कांग्रेसले वर्ष २०७५ मा आगामी वर्षलाई उर्जा दिने गरी आधार तय गर्नै सकेन। आशासित सफलता प्राप्त गर्न नसेकेपछि कांग्रेसमा २०७५ ले निराशा थपिदिएको छ। २०७५ लाई फर्केर हेर्ने हाे भने वर्षको पहिलो महिना बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक तिक्ततापूर्ण हुँदै अघि बढेको थियो।

निर्वाचनमा पीडा भोगेको कांग्रेसले त्राण भर्ने अपेक्षासहित वर्षको सुरुमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको थियो। तर, यही बैठक कांग्रेसका एक पक्षले अर्को पक्षलाई ‘निषेध’ गर्ने प्रस्थान बिन्दु बन्यो। बैठकमा पराजयलाई स्वभाविक ‘लिनुपर्ने’ सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको अडान रह्यो। अर्कोतर्फ पराजयको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने अडानमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्णप्रसाद सिटौला समूह अडिग रहिरहे।

रोकिँदै/बस्दै गरी १४ दिन बसेको बैठकमा निर्वाचन पराजयको लेखाजोखा गर्न लिखित/अलिखित दर्जर्नौं प्रस्ताव पेस भएका थिए।

कांग्रेस पराजयको मुख्य कारण वाम गठबन्धन हुनु संस्थापन पक्षले निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, वाम गठबन्धन सहायक कारण मात्र भएको संस्थापन इतर समूहको ठम्याइ थियो। निर्वाचन समीक्षाका लागि बहुप्रतीक्षित केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णय बहुमतको आधारमा तय गरियो।

देउवाविरोधी खेमाको अडानविपरीत ‘पार्टीको पराजय सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रकट गर्नुभएका विविध विषयमा विमर्श हुँदै जानेछ’ भन्ने निष्कर्ष बाहिर ल्याइयो। पार्टीमा गतिरोध उत्पन्न हुने तथा आरोप प्रत्यारोपको शृङ्खलाले यसै बिन्दुबाट थप गति लियो।

बैठक सकिनासाथ पौडेलले पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि पोखे। समीक्षा बैठकलाई एक पक्षले ‘उपलब्धिमूलक’ र अर्को पक्षले ‘झारा टार्ने’ काम भएको व्याख्या गरे।

वर्ष २०७५ को प्रारम्भदेखि नै कांग्रेसमा गुटहरुबीच रहेकाे आन्तरिक दूरी घटाउने प्रयासले यसवर्ष पनि सार्थकता पाउन सकेन। केन्द्रीय समितिको बैठक हार्दिकतामा टुंगिएको रेकर्ड यस वर्ष कुनै दिन पनि बनेन।

भए बैठक, भएन ‘उपलब्धि’
आम निर्वाचनमा इतिहासकै ‘लज्जास्पद’ हार बेहोरेको कांग्रेसमा पुनर्जीवनको लागि वर्षका सुरुका समय विशेष महाधिवेशनको माग चर्को रुपमा उठ्यो। नियमित समयमा महाधिवेशन गर्न तत्पर नभएका पार्टी सभापति देउवालाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने कुनै गुन्जायस थिएन। अन्ततः विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेहरु पनि सेलाए।

महाधिवेशनको वर्ष बाहेकका वर्षमा नियमित बोलाउनुपर्ने महासमितिको बैठक देउवा सभापति भइसकेपछि बस्न सकेको थिएन। भदाैमा बोलाउने भनिएको महासमिति बैठक पर धकेल्दै मंसिरको अन्तिममा पुर्‍याइयो। विधान संशोधनका लागि डाकिएको ‘मिनी महाधिवेशन’मा विधानको किचलो उच्चतम बिन्दुमा पुगेको थियो।

पदाधिकारी संख्या थप्नको लागि मतान्तर बढेपछि ३ दिनको लागि बोलाइएको बैठक १० दिनपश्चात् सकिएको थियो। १४ सदस्यीय पदाधिकारीमा सहमतिपछि बैठक टुंगिएकाे थियाे।

वर्षको अन्तिम ४ महिना विधानकै वरिपरि रहेर नेता तथा कार्यकर्ता विभाजित रहे। महासमितिको बैठकमा गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत केन्द्रीय समितिले विधानलाई बहुमतको आधारमा पारित गरेको भन्दै एक पक्ष असन्तुष्ट नै रहे। केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न नहुने र आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले एक पटकभन्दा बढी पटक प्रयोग गर्न नपाउने विषय बहसमा प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठ्याे। तर, विधानमा पुरानै व्यवस्था कायम गरी विधान पारित गरियो। परिणामतः पौडेल/सिटौला समूहका नेताहरूले पारित विधानमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे।

पुनर्जीवनको आशा गरिएको महासमिति बैठकले अपेक्षित स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सकेन। बाझाबाझबीच बनेको विधानमा असन्तुष्टि आजपर्यन्त ज्युँका-त्युँ छ। पारित विधानको कार्यान्वयन नहुँदा संघीय संरचना अनुसारको संगठन बन्न सकेको छैन।

विधानमा व्यवस्था नभएपनि पार्टी केन्द्रले जिल्ला सभापतिको भेला असारको पहिलो साता हेटौंडामा डाक्याे। जिल्ला सभापतिहरूको भेलाका निर्णय पार्टीले मान्नुपर्ने बाध्यकारी नभएकाले सुझावका रूपमा लिने प्रचलन छ। हेटौंडापछि जिल्ला सभापतिहरूको भेला ककनी र ठमेलमा पनि बस्यो।

पार्टीले औपचारिक रूपमा नबोलाएको बैठक आफूखुसी बसेको भन्दै पार्टी सभापति देउवा बेखुसी देखिए। एक पक्षको भेलालाई अर्को पक्षले बहिष्कार गरे। कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेला बोलाइएको प्रति सिटौलाले असन्तुष्टि जाहेर गरे।

घटेन गुट/उपगुटको संख्या

आम कार्यकर्ता तथा नेताहरुले स्वीकार्छन्- गुटले कांग्रेस कमजोर भयाे। कांग्रेसीजनमा आमस्वीकृति रहेर पनि नेताले गुटको अन्त्य गर्ने कुनै पहल नै गरेनन्। गुटलाई बढावा दिन ३ वटै समूहका नेता सक्रिय भएर लागे।

पदाधिकारी चयनमा मनोनित गर्ने अधिकार रहेका सभापतिले अर्को पक्षलाई नसमेटिएको भन्दै पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाए। देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधी, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा डा प्रकाशशरण महतलाई मनोनित गरे। आफ्नो हिस्सा खोजेका पौडेललाई सभापतिले बेवास्ता गरे।

नेता अर्जुननरसिंह केसी स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘सभापतिले मनोनित गर्दा अर्को समूहलाई समेट्ने प्रचलन गिरिजा र सुशील कोइरालाका समयमा पनि थियो।’ नेपाली कांग्रेसमा पार्टी विलय गराएका विजय गच्छदारलाई देउवाले उपसभापतिमा मनोनयन गरेका थिए। गच्छदारलाई उपसभापति बनाउन विधान मिचिएको थियो।

केन्द्रीय सदस्य थप्ने कार्यमा पनि भागबन्डा कायम रह्यो। सभापतिले मनोनित गरेका लमजुङका दिलबहादुर घर्ती वरिष्ठ नेता पौडेल नजिकका केन्द्रीय सदस्य हुन्। गुटकै अर्का नेता सिटौलाको भागमा शिवप्रसाद हुमागाईंलाई चयन गरिएको थियो। निधन भएका नेता खुमबहादुर खड्काको समूहलाई चित्त बुझाउन शीला शर्मा खड्कालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो।

यस वर्ष गुटका भेलाले तीव्रता पाए। देउवा पक्षको बैठकबारे मिडियामा जानकारी नभएपनि अर्को समूहका नेताहरुको भेला/बैठकले मिडियामा स्थान पाइरहे। वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको बैठक उनकै निवास, महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र नेतृ सुजाता कोइरालाको निवासमा पटक-पटक बस्यो।

वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा गठन भएको अनुशासन समितिमा पनि सदस्य चयन भागबन्डामै टुंगाइयो। आफ्नो गुटलाई भाग पुग्यो भने चित्त बुझाउने प्रवृत्ति कांग्रेसमा बढ्दै गएको प्रतीत हुन्छ। कार्यसम्पादन समितिमा भागबन्डा नमिल्दा नेताहरूमा वैमनश्यता बढेको छ। कार्य सम्पादन र विभागहरूको गठनको भागबन्डाकै निर्क्योल नहुँदै वर्ष २०७५ ले कांग्रेसलाई छोडेको छ। अर्थात्, भागबन्डाका विवादहरू यथावत् राखेर कांग्रेसले नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेको छ।

पार्टीमा गुट बढाउन एक समूहले अर्को समूहलाई दोषी देख्छन्। गुटबन्दीको बीजारोपण देउवाले गरेको आरोप पौडेलको छ। अर्कोतर्फ सिटौला पार्टीमा बृहत् एकताको खाँचो रहेको स्वीकार्छन्। बृहत् एकताको सुरुवात नीति, सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने र त्यसको सुरुवात सभापतिले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अन्य समूहले असहयोग गरेकै कारण पार्टीमा एकता हुन नसकेको देउवाको निष्कर्ष छ।

‘निरिह’ कांग्रेस
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा स्वभाविक पद्धति हो- बहुमत प्राप्त पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने। त्यससँगै प्रतिपक्षमा रहेको दलले सरकारलाई खबरदारी गर्ने र संगठन विस्तार गर्ने, जिम्मेवार प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अर्काे पक्षमा आउँछ। तर, कांग्रेस यी दुबै मुद्धामा चुक्यो। 

अंकगणितीय रूपमा संख्या कम भएपनि सरकारलाई गलत बाटोबाट रोक्ने मूल दायित्व कांग्रेसकै हो। कतिपय सन्दर्भमा कांग्रेसले आफ्नो भूमिका बिर्सियो। 

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कांग्रेसले समर्थन जनाएको थियो। संसदीय अभ्यासमा आफ्ना सांसदहरुलाई अभिमुखीकरण गर्न नसकेको कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमलाई मौन स्वीकृति जनाएको थियो।

संविधानतः सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको सांसदलाई बनाउन नमिल्ने प्रावधानलाई सत्तारुढ दलले कुल्चेकोप्रति कांग्रेसले आवश्यक आवाज उठाउन सकेन। साथै, संवैधानिक परिषद्को बैठकले देउवा बिना गरेको निर्णयलाई कांग्रेसले माैन स्वीकृति जनायो।

प्रतिपक्षीय भुमिकामा ‘निरिह’ कांग्रेसले सुरुका ३ महिना सडकमा उत्रन मुद्दा नै प्राप्त गर्न सकेन। चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखी अनसनरत डा गोविन्द केसीको मुद्धाको ‘भर्‍याङ’ बनाई कांग्रेस सडकमा ओर्लिएको थियो। वाइड बडी विमान खरिद, बुढीगण्डकी, सुनकाण्ड, निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणलाई कांग्रेसले विरोध गरेपनि आवाज फितलो रह्यो।

वाइड बडीमा देउवाको नाम जोडिएसँगै उक्त मुद्दा ओझेल पार्न खोजेको भन्दै पार्टीभित्रै देउवाको आलोचना भयो। कांग्रेसले सरकारलाई बढाएको दबाबले पूर्व नेताका नाममा रहेका दुई अस्पताल केन्द्र सरकार मातहत ल्याउने बाहेक अन्य मुद्दामा सफलता प्राप्त गर्न सकेन।

संसद्‍मा शीर्ष तहका नेताको अभिव्यक्तिले कुनै प्रभाव छोड्न सकेन। आम जनतामा सभापति देउवा, उपसभापति विजय गच्छदार, महामन्त्री डा शशांक कोइरालालगायतका उपल्लो तहका नेताले संसदमा आफ्नो उपस्थिति प्रष्ट्याउन सकेनन्।

तेश्रो धारका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले कांग्रेसको संसदीय भूमिका कमजोर भएको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले आफ्नो भूमिका नबढाए, कम्युनिस्ट सरकारको अधिनायकवादी शैली बढ्दै जान्छ।’

असरल्ल संगठन 
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गई कार्यान्वयनको प्रकृयामा छ। संघीय मुलुकको जेठो दलले आफ्नो पार्टी संरचनालाई संघीय रुपमा परिवर्तन गर्न सकेको छैन। 

'बुथ'देखि पार्टी 'हेर्डक्वार्टर'सम्म ८ तहको संगठन कायम हुने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। तर, संगठन निर्माण पहल हुन सकेको छैन। जसका कारण तल्लो तहको संगठन चलायमान हुन सकेनन्।

लामाे समयदेखि महाधिवेशन गर्न नसकेका पार्टीका भातृ संगठनहरुको महाधिवेशन यस वर्ष पनि हुन सकेन। यसवर्ष कार्यकाल सकिएको नेविसंघलाई पार्टीले भंग गराई तदर्थ समिति बनाउन सकेको छैन। बरु माउ पार्टीमा रहेकाे गुटकाे प्रभाव भातृ संगठनमा पनि पर्‍याे। यसकारण नेविसंघका दुई पक्षबीच महाधिवेशनलाई लिएर पार्टी कार्यालय, सानेपाअघि झडप नै हुनपुग्याे। प्रहरीले बल नै प्रयाेग गर्नुपरेकाे थियाे।

तरुण दलले पूर्णता यसवर्ष पनि पाउन सकेन। भागबन्डामा बनाइएको तरुण दलको नेतृत्वमा मात्रै ४ जना छन्। २०७५ मा महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेस निकट पत्रकारको संगठन प्रेस युनियनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सकेन।

किसान संघ, दलित संघ, आदिवासी जनजाति संघ, अपाङ संघलाई महाधिवेशन गर्न नसक्ने पुरानो रोगले यस वर्ष पनि छोडेन। 

गाउँ पसेन कांग्रेस
२०७५ मा कांग्रेस नेताहरु आफ्नो तरिकाले जिल्ला दौडाहामा निस्किए। केन्द्रीय नेताहरूले धेरै जिल्लाको भ्रमण पनि गरे। तर, पार्टी केन्द्रको घोषित नीतिअनुसार संगठन विस्तार तथा ठूला सभा गर्न सहरी वातावरणभन्दा पर जानै सकेन।

सरकार विरुद्धमा साउन २१ मा केन्द्रीय घोषणाअनुरुप विरोध प्रर्दशन गर्नुबाहेक अन्य कुनै सभा र विरोध चर्चामा आउन सकेनन्। गत चैत १६ र गत बुधबार काभ्रेमा कांग्रेसले सभामा कार्यकर्ता तथा जनतालाई उतार्ने प्रयास गरेको थियो। जिल्लाका कार्यक्रममा फरक/फरक समूहका शीर्ष नेताले एउटै मञ्च सेयर गर्न रुचि राखेनन्।

नीति, सिद्धान्त र मुद्दामा भन्दा कांग्रेस आन्तरिक किचलोमै रुमल्लियो वर्षैभरि। सर्वसाधारणलाई जनबोली बोल्ने कांग्रेस भएको भेउ दिन कांग्रेस असफल प्रमाणित भयो। निराशाबाट २०७५ को यात्रा तय गरेको कांग्रेसले निराशामै वर्षको बिट मार्‍यो। संसदीय रुपमा ‘शक्तिहीन’ कांग्रेसबाट उर्जाशील कांग्रेस हुनका लागि आम कार्यकर्तालाई भरोसा दिन कांग्रेस चुक्यो।

स्वर्ण रजत कास्य जम्मा
भारत
६२ ४१ २१ १२४
नेपाल
३६ २७ ३८ १०१
श्रीलंका
१७ ३५ ५५ १०७
पाकिस्तान
१५ २३ २४ ६२
बंगलादेश
११ ४५ ६०
माल्दिभ्स
भुटान