राजपा–फोरम एकता : सम्भावना र कठिनाइका ४/४ आधार

विचार

किशोर दहाल आइतबार, चैत १०, २०७५ १८:२३

मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले एकताका लागि सक्रियता बढाएका छन्। दुई दलबीच एकता प्रक्रियाको सम्भावना बढाउने गरि पत्र नै आदानप्रदान भइसकेको छ।

फोरमले गत पुस १९ गते नै एकताको लागि हात बढाउँदै राजपालाई पत्र पठाएको थियो। 'देशले आज श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु बीच एकता खोजिरहेको छ', फोरमले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो।

उसले नेकपा र कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी शक्ति करार गर्दै आफूहरुको एकता आवश्यक रहेको सन्देश राजपालाई दिएको थियो।

पत्र पाएर पनि एक महिनासम्म चुपचाप देखिएको राजपाले गत फागुन ३० गते सो पत्रको जवाफ पठायो। राजपा गठनका बेला नै फोरमको अनुपस्थितिले मधेसी लगायत शोषित, पीडित, उपेक्षित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान अपूर्ण भएको उसको पत्रमा उल्लेख छ। 'यस अपूर्णतालाई पूर्णता प्रदान गर्ने तथ्यप्रति फोरमको पत्रले राजपा पुनः आशावादी हुन पुगेको छ', उसको पत्रमा भनिएको छ।

एकताको लागि राजपाले केही सर्त समेत पठाएको छ। विशेषगरी फोरम सत्तामा रहिराख्दासम्म एकता नहुने संकेत गरेको छ।

राजपाको पत्रमाथि फोरमले चैत ६ गते जवाफ पठाएको छ। त्यहाँ उसले राजपाका सर्तलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। उसले कोही सरकार र कोही प्रतिपक्षमा भएकै कारणले मात्र एकीकरण जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यमा अवरोध हुनु नहुने बताएको छ। 'हामीले एक–अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोपमा समय र शक्ति खर्च गर्नुभन्दा पनि मुलुकको वर्तमान परिस्थिति, आवश्यकता र शोषित, पीडित जनतामाथिको मुक्तिको सवाललाई नै महत्त्व दिई देश र जनताको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर कार्य गर्नु नै उचित हुने जस्तो लाग्दछ', फोरमको पछिल्लो पत्रमा भनिएको छ।

त्यसो त एकताका लागि दुवै दलले वार्ता समिति गठन गरेका छन्। फोरमको गत मंसिर २३ गते नै बसेको बैठकले विभिन्न राजनीतिक दलसँग एकताका लागि वार्ता गर्न सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता कार्यदल गठन गरेको थियो। राजपाले भने अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो संयोजक रहेको वार्ता समिति गठन गरेको हो। समितिका अन्य सदस्यहरु केशव झा, सुनिल रोहित, रमेश यादव तथा वृषेशचन्द्र लाल छन्।

साह्रै सकारात्मक प्रतीत हुने एकीकरणको यो पहलले मूर्त रुप पाउने सम्भावना छ त? छ। त्यसका केही आधारहरु पनि छन्।

पटकपटक सहकार्य गरेका शक्ति
राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको रुपमा समेटिनुअघि फरकफरक दलका रुपमा रहेका यी दुई शक्तिले सहकार्य गरेका छन्। पहिलो संविधानसभा गठन हुनुअघि पनि फोरम, तमलोपा तथा सद्भावनाले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरेका थिए। त्यसबेलादेखि सहकार्य गरेका मधेस केन्द्रित दलहरु पछि विभिन्न टुक्रामा विभाजित भइसक्दा पनि कैयौं आन्दोलनमा सँगै उभिएका छन्। संविधान जारी हुँदाताकाको आन्दोलन पनि सँगै गरे। भारतीय नाकाबन्दीलाई पनि सँगै सघाए।

आन्दोलन मात्रै होइन, गत वर्ष सम्पन्न भएको चुनावमा पनि उनीहरु सँगै उभिए। अहिले पनि प्रदेश २ को सरकारमा सँगै छन्।

पटकपटक सहकार्य गर्नुको अर्थ दुवै दलबीच धेरै समानता र नजिकको सम्बन्ध छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। एकीकरणको लागि यस किसिमको विशेषता अनिवार्य छ।

समान लक्ष्य
राज्यले मधेसलाई विभेद गरेको हुनाले त्यसबाट मुक्ति दिलाउने भाष्य दुवै दलबीच पाइन्छ। त्यसमा यदाकदा दलित, जनजाति लगायत उत्पीडित वर्गको मुक्ति पनि थपिन्छन्। ठूला दललाई बुझ्ने उनीहरुको तर्क फरक छैन। बेलाबेलामा चल्तीको राजनितिबाट फाइदा लिने र बेलाबेलामा विद्रोही बन्ने स्वभाव पनि समान छ। कहिलेकाहीँ को बढी विद्रोही कहलिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्नु बाहेक दुवै दलमा खासै कटुता पाइँदैन। यी दुवै दलको चुनावी घोषणापत्र देखि मतदातासम्ममा खासै अन्तर पनि छैन।

अहिलेका लागि संविधान निर्माण हुँदै गर्दाताकाको आन्दोलनको आधार पुष्टि गर्न पनि अहिलेको संविधानमा संशोधन गराउने प्रयास जारी छ। दुवै दल मिल्ने प्रयास भइरहँदा कुनै सैद्धान्तिक अप्ठ्यारा, रणनीति तथा कार्यनीतिमा जुहारी देखिने छैन। एकताको लागि सहजता नै छ।

मूलधारको पेलान
यी दुवै दलको गठन नै राज्यद्वारा मधेसमा विभेद गरिएको छ भन्ने भाष्यमा सम्भव भएको हो। तर, दुवै दल आफैंमा मूलधारका दलप्रति सन्तुष्ट छैनन्। यो विगतदेखि नै चलिआएको प्रचलन हो। बेलाबखत त्यस्ता असन्तुष्टि कडा रुपमा र परिस्थितजन्य अवस्थामा नरम रुपमा प्रकट हुन्छन्।

'त्यो पार्टीले यथास्थितिवादीसँग सहकार्य गरेर देशमा यथास्थितिवादलाई मतजल गर्ने, मनोमानी गर्न उक्साउने र अग्रगमन एवं परिवर्तनकारी शक्तिलाई धम्क्याउने दुस्साहस गर्नलाई पुग्नेगरी दुई तिहाइको संसदीय गणितलाई ग्यारेन्टी गर्दै मजबुती प्रदान गर्ने काम गरिरहेको छ, जुन अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ', राजपाले फोरमलाई पठाएको फागुन ३० को पत्रमा भनिएको छ।

सिके राउत नेतृत्वको समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजपालाई 'रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोरेको' भन्दिए। साथै, 'सिके राउतलाई देखाएर मधेसमा रोटी सेक्ने' भन्दै मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने अन्य दलहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा तेजोबोध गरेको सन्दर्भसँग राजपाको यो धारणा जोडिन्छ। फोरम अहिले सरकारमै सहभागी भएका कारण उसको भाषा केही नरम हुनसक्ला, तर मुख्य दलप्रतिको बुझाइ पक्कै फरक छैन।

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संकेत गरेका तर सम्भव नभएको संविधान संशोधनको विषयमा पनि दुई दलबीच समानखालको बुझाइ छन्। आफ्ना मागहरु सुनुवाइ नगरेका कारण राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।

फोरमले पनि सरकारमा सहभागी हुने बेला सरकारसँग गरेको सहमति बमोझिम संविधान संशोधनको पहल नभएकोमा असन्तुष्टि राख्दै आएको छ। गत मंसिर २१ मा फोरमका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीसहित नेकपाका केही मुख्य नेताहरुलाई बालुवाटारमै भेटेर ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए।

'संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्याहरुलाई हल गर्न समेतका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी संसदको यसै सत्रमा विधेयक पारित गराउन' फोरमले ध्यानकर्षण पत्रमार्फत आग्रह गर्‍यो।

सिके राउतको मूलधार
मधेसलाई बेग्लै देश बनाउने भन्दै ६ वर्षदेखि अभियान चलाइरहेका सिके राउतले गत फागुन २४ गते सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरे। त्यतिमात्रै होइन, चैत ३ र ४ मा बसेको सो समूहको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक (केन्द्रीय भेला)ले 'जनताको हक र अधिकारको लागि संघर्ष गर्न नेपालको संविधान भित्र रहेर पार्टी स्थापना गरी अगाडि बढ़ने निर्णय' गर्‍यो।

रोचक चाहिँ के छ भने, सिके राउतसँग सहमति पश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राउतको निकै प्रशंसा गरे। प्रधानमन्त्रीले राउतमा असाधारण निर्णय क्षमता देखेको भन्दै नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड तुलना गरे। 'टेक्नोक्रेट मात्र होइन, थिंकर पनि हो सिके राउत', प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।

राउत अहिले राजनीतिका प्रभावशाली खेलाडी होइनन्। तर, खुला राजनीतिमा होमिएका कारण मधेसमा अर्को विकल्पको रुपमा रहन्छन् नै। सरकारसँग सम्झौताअघि उनी जुनखालको अभियानमा विश्वास गर्थे, त्यसको धेरथोर रंग चुनावी राजनीतिमा पनि देखिनु अनौठो हुने छैन। खेल खेल्नेहरुका निम्ति अनेक मैदान तयार हुनसक्छन्। त्यस्ता खेलहरुको असर राजपा र फोरमजस्ता शक्तिले पक्कै भोग्नुपर्ने छ। आफ्नो बलियो उपस्थितिको लागि यी शक्तिले रणनीति बनाउनु अनौठो होइन।

तर, दुई पार्टीबीचमा एकताका लागि जति सम्भावनाका आधारहरु छन्, त्यति नै कठिनाइ पनि छन्।

राजपाको गठन र छुटेको फोरम
६ वटा मधेसकेन्द्रित दलहरु मिलेर ०७४ बैसाख ७ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन गरेका थिए। मधेसलाई केन्द्र बनाएर संघर्ष गर्दै आएका महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक र अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी मिलेर राजपा, नेपाल गठन गरेका थिए।

त्यतिबेला फोरम एकता प्रक्रियामा सहभागी भएन। अन्य दल एकीकरणको लागि प्रयास गरिरहँदा ऊ भने चुनावी तयारी गरिरहेको थियो।

फोरम अध्यक्ष यादवले राजपा गठनलाई सहज रुपमा लिएनन्। उनले राजपालाई शरीर अरुले नै जोडिदिएको तर आत्मा नजोडिएको भन्दै एकताप्रति नै सन्देह व्यक्त गरे। त्यसपछि पनि यादवले पटकपटक राजपाका अध्यक्ष मण्डलको निर्णय शैलीलाई लिएर आलोचना गर्ने गरेका छन्। त्यसमाथि, विगतमा आफ्नै पार्टी पटकपटक चोइटिएको भोगेका र अन्य मधेस केन्द्रित दलको विभाजनको शृंखला देखेका यादवले एकतामा अरुची देखाउने गरेका थिए।

यादवले विगतबाट पाठ सिकेका छैनन् भन्न सकिँदैन।

सरकार पक्ष र विपक्षमा विभाजित
अहिले फोरम सरकारमै सहभागी छ भने राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छ। यही अवस्थामा दुई पार्टीबीच एकता हुन नसक्ने राजपाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। फोरमलाई पठाइएको पत्रमै पनि उसले प्रश्न गरेको छ– 'वर्तमान अवस्थामा केन्द्रीय राजनीतिको दुई ध्रुब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका हामीबीच कसरी एकता गर्ने?'

अर्कोतिर, राजपासँग एकताकै लागि सरकार छाड्ने अवस्थामा फोरम देखिँदैन। बरु उसले एकतापछि सरकारमा रहने वा नरहने विषयमा छलफल गर्न सकिने भनेको छ। राजपालाई पठाएको पत्रमा उसले भनेको छ– 'हाम्रा दुई पार्टीहरुबीच एकीकरण हुनासाथ सरकार वा विपक्षमा कहाँ रहेर के कार्य गर्ने र कस्तो भूमिका खेल्ने हो? एकीकरण पछि बनेको एकीकृत पार्टीले सो सम्बन्धमा निर्णय गरे अनुसार नै हुने गरी पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा आपसी सहमति र समझदारी कै आधारमा यस्ता विषयहरु हल गर्न सकिन्छ।'

अर्थात्, राजपा फोरमले सरकार छाडेपछि मात्रै वार्ता सम्भव हुनसक्छ भन्ने बुझाइमा छ। एकताअघि राजपा सरकारमा जाने र सत्ताधारी शक्ति बनेर एकता हुने सम्भावना तत्काललाई देखिँदैन। सत्ता आरोहणका सम्भावित आधारहरु सकिएर राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। त्यसैले फोरमलाई पनि सरकारबाट फिर्ता ल्याउनसके उसले सरकारमाथि नैतिक दबाब थप्न सक्छ।

तर, फोरम भने एकताकै लागि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने मूल्य तिर्न नचाहेको देखिन्छ।

नेतृत्वमा फरक अभ्यास
फोरम आज जुन स्थानसम्म आइपुगेको छ, त्यसमा उपेन्द्र यादवको मेहनत बढी देखिन्छ। त्यसैले पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा उनी हाबी छन्। कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको प्रभाव उनको निर्णयहरुमा पनि देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा आफूले भनेझैं हुनुपर्ने स्वभावको प्रभाव यो दलमा छ।

अर्कोतिर, पटकपटक आफ्नो पार्टी फुटाएर अध्यक्ष बनेका नेताहरु अहिले राजपाका अध्यक्ष मण्डलमा छन्। राजनीतिक निरन्तरताको हिसाबले उनीहरु अविश्वसनीय शक्ति हुन्। उनीहरुबीच सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि फरक छ। निर्णय लिने प्रक्रिया र क्षमता पनि फरक छ। जसको असर राजपाको राजनीतिक निर्णयहरुमा पनि देखिने गरेको छ। स्वयं उपेन्द्र यादवले राजपामा ६ वटा अध्यक्ष भएका, ६ तिरै फर्किएका भएकाले समान धारणा बन्नु नै असम्भवप्राय भएको बताउने गरेका थिए।

यस्तो दुईथरि राजनीतिक पृषठभूमि र अभ्यास भएका शक्तिहरुको एकता नेताहरुको स्वभावकै कारण पनि कठिन छ।

एकतापछि नेतृत्व कसले गर्ने?
राजपा गठनका बेला नै नेताहरुमा देखिएको पदीय मोहका कारण ६ जना अध्यक्ष रहने अनौठो व्यवस्थाको सुरुवात भयो। दुई वर्षको अभ्यासका कारण सबैले शक्तिको अभ्यास गरेका छन्। पछिल्लो समय सुरु भएको चक्रिय प्रणालीका कारण त्यो अभ्यास झनै सहज भएको छ। त्यहीँ गुट र उपगुट छन्।

पहिले एनजिओ र पछि राजनीतिक दलको रुपमा फोरमको अविच्छिन्न नेतृत्व गरेका उपेन्द्र यादवले पार्टीभित्र कहिल्यै प्रतिस्पर्धी शक्ति भोग्नुपरेन। बेलाबखत टकराएका जेपी गुप्ता तथा विजय गच्छदार पनि धेरै पर पुगिसके। उनै सधैंभरि एकल नेतृत्वकर्ता भएर बसे।

यस्तो अवस्थामा एकीकृत पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने त?

विगतका संघर्षका बेला मधेसी मोर्चाको नेतृत्व गरेका कारण यादव एकीकृत पार्टीका नेतृत्वको दाबेदार हुन्। बिरासतका हिसाबले महन्थ ठाकुर अर्का दाबेदार हुन्। राजपाका अध्यक्ष मण्डलका अन्य नेताहरुको पनि भूमिका स्पष्ट हुनु जरुरी बन्ने छ।

नेपालमा पार्टी एकताको बहस चल्दै गर्दा नेतृत्व कसले गर्ने प्रश्न जबर्जस्त उठ्ने गर्छ। नेतृत्वमै कुरा नमिलेकै कारण एकता भाँडिएका वा बहुअध्यक्षीय प्रणाली अपनाइएका उदाहरण हामीसँग छन्। फोरम र राजपाले कसरी निकास खोज्लान्, त्यसले पनि एकताको सहजता प्रष्ट पार्ने छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।