काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको अर्थात् 'नो भोट' को प्रावधान राख्न दिएको आदेशको राजनीतिक दलहरुले यस पटक पनि अवज्ञा गरेका छन्।
सर्वोच्चको आदेश विपरीत स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा 'नो भोट' को व्यवस्था हटाएका दलहरुले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा विधेयकमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
सर्वोच्चले २०७० पुस २१ गते संसदीय तथा स्थानीय निर्वाचनहरुमा नो भोटको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा मतपत्रको ढाँचामा नो भोटको विकल्प समावेश गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिटमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै फैसलामा भनिएको थियो– 'निर्वाचनमा नो भोटको प्रक्रिया व्यवस्था गरी सोही अनुसार मतपत्र ढाँचा समेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्नू।'
निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गर्दै 'नो भोट'को व्यवस्था राखेको थियो। तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीको सहमतिमा विधेयकको दफा ७६ मा रहेको सो प्रावधान हटाइएको थियो।
दलहरुले मतदाता परिपक्व नरहेको र राजनीतिक स्थिरता नभएको भन्दै 'नो भोट'को अभ्यास अहिले नगर्ने सहमति गरेका थिए।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि राजनीतिक स्थायित्व नरहेको मुलकुमा नो भोटको कुनै औचित्य नरहेको बताए।
'राजनीतिक स्थायित्व नभएको मुलुकमा यो व्यवस्था राख्दा शक्ति केन्द्रहरुले मतदातालाई प्रभाव वा प्रलोभनमा पारेर गलत प्रयोग गर्न सक्छन् । यो व्यवस्थाको सान्दर्भिकता देखेका छैनौं', घर्तीले भने ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक रेखा शर्मा मतदाताले उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राम्रै भए पनि नेपालमा तुरुन्तै त्यसको अभ्यास गर्न नसकिने बताउँछिन्।
'नो भोट आफैंमा नराम्रो होइन । मतदाता परिपक्व नभएको र राजनीतिक स्थिरता नभएको मुलुकमा त्यसको कार्यान्वयनमा हतारो गर्नु हुँदैन भन्ने तीन दलको समझदारी अनुसार सो प्रावधान हटाइएको हो', शर्माले भनिन्।
एमालेका सांसद गंगालाल तुलाधारले निर्वाचनमा नयाँ अभ्यास गर्दा मत परिणामपछि झमेला हुने सम्भावना रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने समहति गरेको बताए ।
तीन दलको सहमतिपछि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले 'नो भोट' को प्रावधान हटाएर विधेयक संसदमा पेश गरेका थिए।
तर, संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले अदालतको आदेश पालना गर्दै कानुन बनाउने जिम्मेवारी संसदको भएकाले त्यसको अवज्ञा गर्नु अदालतको अवहेलना हुने बताए।
यस्तै, बारका पूर्व महासचिव पोखरेलले संसदबाटै जनताको अधिकार रोक्ने कार्य लोकतन्त्रका लागि राम्रो नहुने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।