काठमाडौं- विद्युत् मार्गबाट नेपाल र चीन जोड्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रशारणलाइन निर्माणको काम सुस्त देखिएको छ।
सन् २०१७ मे १२ मा 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ-बिआरआई'मा सहकार्यका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर (एमओयु) भएको थियो। गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रशारणलाईन सोही परियोजनाअन्तर्गत रहेको भएपनि रेलमार्ग निर्माणका तुलनामा प्रशारणलाईन निर्माणको काम सुस्त देखिन्छ।
दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि कोशेढुंगा मानिएको उक्त आयोजनामा नीतिगत र प्राविधिक दुवैतर्फको सन्तोषजनक प्रगति भएको देखिँदैन।
आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार प्रशारणलाईन निर्माणका लागि रुट निर्धारण हुन बाँकी छ। ‘हामीले आफ्नोतर्फको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं। प्रशारणलाईन चीनतर्फको कुन बिन्दुमा जोडिन्छ भने टुंगो लगाउन अप्रिल पहिलो साता हामी चीन जाँदैछौं,' आयोजना प्रमुख आत्रेयले भने, 'हामीले मार्चमा जाने तयारी गरेको भएपनि त्यस क्षेत्रमा हिमपात भएका कारण भ्रमण ढिलो भएको छ।’
प्राधिकरणले यसअघि नै उक्त प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। आयोजना निर्माणको मोडालिटीमा अन्तिम रुप दिन प्राधिकरण सर्भेयर टोलीले अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ। अध्ययनले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको बाटो भएर र अर्को फरक रुटबाट जाने गरेर दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ। तर नेपाल र चीनले आ-आफ्नो क्षेत्रमा बनाउने प्रशारणलाई कुन बिन्दुमा जोड्ने भनेर टुंगो नलागेको आत्रेयले जानकारी दिए।
नेपालतर्फको रुट छनौटमा ढिलाइ भइरहेको छ। तर चीनले भने केरुङभन्दा ८० किलोमिटर चीनतर्फ सबस्टेसन बनाईरहेको छ।
लगानी कसले गर्ने?
आयोजनामा लगानीको विषय पनि टुंगिसकेको छैन। १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा लगानीको मोडालिटी कस्तो हुने भनेर टुंगो लागेको छैन।
चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ नाकासम्मको ४ सय किलोमिटर प्रशारणलाइन चीन सरकारले निर्माण गर्ने र गल्छीदेखि केरुङसम्मको ८२ किलोमिटर प्रशारणलाईन नेपाल सरकार आफैंले बनाउने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ।
तर नेपालले भने 'बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ'अन्तर्गत नै प्रशारणलाईनमा चीनले लगानी गर्नुपर्ने 'लबिङ' गरिरहेको छ।
नेपालतर्फको करिब ८० किलोमिटर लामो उक्त अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी र प्राविधिक सहयोगका लागि चीनसँग आग्रह गरिरहेको भएपनि चीनले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
चीनले आफ्नो भुभागभित्र पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन कार्य भने सम्पन्न गरिसकेको छ। तिब्बतको चाउदेखि जिरोङसम्मको ३ सय ३३ किलोमिटर र जिरोङबाट नेपालको सीमानासम्म ८९ किलोमिटर डीसीलाइन निर्माण गर्ने गर्ने तयारी छ।
उक्त प्रशारणलाइनले चीनको विद्युत प्रणालीलाई नेपालसँग मात्र नभई दक्षिण एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्ने भएकाले महत्वका साथ हेरिएको छ।
नेपाल र चीनबीच ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
त्रिशूली–गल्छी प्रशारणलाइनले चीनसँग आबद्धता कायम गरेपछि नेपाल, भारत र चीनबीच प्रसारण ग्रिडसमेत एकआपसमा जोडिनेछ। सो प्रशारणलाइन निर्माण भएमा त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
भारतसँग मात्रै जोडिएको विद्युत् प्रसारण लाइनलाई चीनसँग पनि जोड्ने लक्ष्यका साथ रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। नेपाल र चीनबीच रसुवा–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रबाट अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएपनि ती आयोजना निर्माणका लागि उल्लेख्य पहल भएको देखिदैँन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
