दोरम्बा र बाँदरमुढे घटना : करिब डेढ दशकदेखि बल्झिरहेको घाउ 

न्यायकै आसमै बिते पीडितका १२ वर्ष
दुर्गा दुलाल | २०७५ माघ २७ आइतबार | Sunday, February 10, 2019 १५:५३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौ.– २०५२ सालदेखि ६२ सम्म नेपालमा चलेको शसस्त्र द्धन्द्धका कैयौं पीडादायी घटनामध्ये राज्य र विद्रोही पक्षको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै आलोचना भएका प्रतिनिधि घटना हुन् रामेछापको दोरम्बा र चितवनको बाँदर मुढे घटना। 

सशस्त्र द्वन्द्वको मैझारोे र शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात अवस्थामा पुग्दा दोरम्बामा शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भएका नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। पार्टीको वैठकका लागि भेला भएका २१ जना नागरिकहरुलाई नेपाली सेनाको कमान्डमा गएको गस्ती टोलीले यातनापूर्वक हत्या गरेको थियो।सर्चका लागि गाउँ पुगेको सेनाको टोलीले पक्राउ गरेर उनीहरुलाई गोली हानेको थियो। 

चितवनको बाँदरमुढेमा पनि विद्रोही पक्षले गुडिरहेको बसमा बम प्रहार गरी सर्वसाधारणको ज्यान लिएको थियो। शशस्त्र द्धन्द्धको नेतृत्व गरेका र हाल नेकपाका अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहालले उक्त घटना गल्ती भएको भन्दै पटक पटक माफी माग्दै आएका छन्। तर यी घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई हालसम्म कारवाही भने भएको छैन। 

यसरी भएको थियो दोरम्बामा हत्या

२०६० साल साउन ३२ गते माओवादीले सञ्चालन गरेको शशस्त्र द्धन्द्ध शान्ति वार्तामार्फत अन्त्य गर्ने विषयमा सरकारसँग वार्ता चलिरहेको थियो। सरकार र बिद्रोही पक्षले युद्ध विरामको घोषणा गरेका थिए। 

विद्रोही माओवादी र सरकारबीच दाङको हापुरेमा वार्ता चलिरहेका थियो।  रामेछापको दोरम्बामा तत्कालीन माओवादी जनसरकार प्रमुख बाबुराम लामासहित २१ जना वैठकमा बसेका थिए। पार्टीको आगामी नीतिबारे छलफल गर्न भन्दै गाउँ भेलामा बसेका उनीहरुलाई एक्कासी रामेछाप ब्यारेकबाट आएको सेनाको टोलीले घेरा हाल्यो। वार्ताको समयमा बिनाहतियार भेला भएर जिल्लास्तरीय नेतासहित सक्रिय कार्यकता छलफल चलिरहेको थियो। 

नेकपा माओवादी रामेछाप जिल्लाको इन्चार्ज हरि दाहाल त्यस दिनको बैठकको प्रमुख अतिथि  थिए। मैनकुमार मोक्तान तत्कालीन जिल्ला पार्टीका सचिव, इलाका सेक्रेटरी अम्बिका दाहाल जनसरकार प्रमुख लामाको घरमा बैठकमा थिए। 

दिउँसो १२ बजेको थियो। चारैतिर कुहिरो र झमझम झरी। उक्त बैठकमा ३३ जना सहभागी थिएं। स्थानीय सुराकीको सहयोगमा मन्थलीबाट सेना बैठकस्थल आइपुग्यो। सेना बैठकस्थल आएको खबर पाउँदा उनीहरुले  कुनै अप्ठ्यारो मानेनन्। 

युद्धविराम पूर्व पार्टी र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसमध्ये सेना पनि आफ्नो ब्यारेकबाट ५ किलोमिटर पर जान नपाउने र माओवादी पनि आफू बसेको ठाउँबाट ५ किलोमिटर भन्दा पर जान नपाउने सहमति थियो।  तर सेनाले त्यसलाई उल्लघन गर्दै गोलीहानी उनीहरुको हत्या ग¥र्यो।हत्यापछि दोरम्बाभन्दा केही पर चौरमा उनीहरुको लास गाडियो।

तर सेनाले भने आफ्नो ब्यारेक आक्रमण गर्न आएको समयमा भिडन्त हुदाँ उनीहरुको ज्यान गएको प्रचार प्रसार गर्‍यो।

अन्त्यहीन अनुसन्धान
पीडित भन्छन्– उजुरी कहाँ पूग्यो थाहै छैन 

निहत्था नागरिकहरुलाई कब्जामा लिई हत्या गरेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमै विरोध भएपछि मानव अधिकार आयोगले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेको थियो। आयोगका अनुसन्धानमा सेनाको दोष देखिएको थियो।

 दोरम्बाबासीले उक्त घटनाबारे रामेछापमै उजुरी गर्न सक्ने अवस्था बनेन। नेपाली सेनाका तत्कालीन नेतृत्वसहित अन्य दोषीहरुलाई कारवाहीको माग गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मुख्य कार्यालय बबरमहलामा १५ पीडित परिवारले समूहिक रूपमा  २०७३ जेठ २७ गते उजुरीसमेत दर्ता गराए।

आयोगले जिल्लाको शान्ति समितिमार्फत् उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरे पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै ठूलो चासो बनेको सो घटनाको सत्यतथ्य र स्वतन्त्र छानविन हुनुपर्ने भन्दै पीडितहरु आयोगको केन्द्रमै उजुरी दिन आएका थिए। 

तर उजुरी दिएको २ वर्षसम्म उक्त घटनाको छानबिन गर्न हालसम्म सत्य निरुपणबाट कुनै पनि टोली पुगेनन्।.

बिना हतियार राजनीतिक छलफलमा रहेका व्यक्तिहरुलाई गोली हानी हत्या गरिएको भन्दै मानव अधिकार आयोगले रामेछाप व्यारेकका तत्कालीन मेजरसहित अन्य उच्च सैनिक अधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर, उनीहरुमाथि हालसम्म कुनै पनि कारवाही भएको छैन।

उजुरीकर्ता तथा पीडितहरु हालसम्म पनि खुलेर बोल्न आँट गर्दैनन्। ‘दोरम्बाबासीले आयोगमा उजुरी गरे तर त्यसपछि उजुरीबारे के भयो , कुनै पनि जानकारी हामीलाई दिइएको छैन,’ एक पीडितले नेपाललाइभसँग नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा  भने, ‘हामीहरु अहिले पनि दुवै पक्षको को दबावमै छौं।’ आफन्त गुमाएकाहरु अहिले पार्टीे र सरकार दुवैको वेवास्ताको सिकार बनिरहेको उनको भोगाइ छ। ‘राज्यसत्ता परिर्वतनको कुरा गरियो तर हामीलाई अहिले कसैले वास्ता गरेका छैनन्,’ उनले भने।  

बाँदरमुढे विष्फोटः यसरी मारिएका थिए ४३ सर्वसाधारण 
दोरम्बाजस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै आलोचित घटना हो बाँदरमुढे घटना। तत्कालीन विद्रोही समूहको नेतृत्व  गरेका र हाल नेकपाका अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहालले पनि पटक पटक उक्त घटना जनयुद्धको गल्ती भएको भन्दै माफी माग्दै आएका छन्।  २०६२ साल जेठ २३ गते चितवनको गोविन्द बस्ती बगई (माडी) बाट भरतपुरका लागि छुटेको यात्रुबाहक बसमा एक्कासी बम विस्फोटन भयो। 

बिहान भिख्नाठोरीबाट छुटेको शालिग्राम ट्राभल्सको बसमा बगई गाउँ पुग्दासम्म करिब १ सय ५० जना यात्रु चढिसकेका थिए। महिला, बच्चा र वृद्ध बस भित्र थिए भने झन्डै ७०–८० जना छतमा खचाखच थिए। २१ वर्षीय विक्रम महतोले  चलाएको बस भत्किएको बाँदरमुढे पुललाई छेउबाट खोलाको सुक्खा तटमा ओर्लिना साथ माओवादीले थापेको विद्युतीय धराप विष्फोटमा परेको थियो।

उक्त विस्फोटनबाट ३९ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने ७२ जना घाइते भए। घाइतेमध्ये चार जनाको अस्पतालमामा उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। उक्त घटनाको जिम्मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले लियो। सेनाका जवान चढेको आशंकामा राखिएको बम पड्दा  ४३ जना सर्वसाधरणले ज्यान गुमाए। गाडीको छतमा तीनजना बर्दीधारी सैनिक बसेका थिए, बाँकी सबै सर्वसाधारण थिए। 

त्यतिबेला माओवादीका चितवन जिल्ला इन्चार्ज अविनाश (घनश्याम दाहाल) र सेक्रेटरी इन्द्रजित (यमबहादुुर परियार) ले गलत आँकलन गरी विस्फोट गराएको माओवादीलेसमेत स्वीकार गर्दै आएको हाे। लगत्तै माओवादीले तत्कालीन केही कार्यकर्तालाई कारवाही गरेको भनि सार्वजनिक माफी माग्यो। उक्त क्षेत्रमा स्मारक बनाउने भनि घोषणासमेत गर्‍र्यो। सोही जिल्लाबाट पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिदै जितसमेत हात पारे। 

दोषी मानिएका नै शान्ति समितिमा, कसरी पाउनु न्याय?
न्याय प्राप्तिका लागि समूहिक पहल गर्न भन्दै पीडितहरुले बाँदरमुढे संघर्ष समिति गठन गरे। ‘युद्धमा सहभागी नभएका सर्वसाधारणलाई किन मारिएको हो, त्यसको सत्य जान्न पाऊँ’ भन्दै २०७३ जेठ ७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। 

सर्वसाधारण चढेको बसमा बम विस्फोट गराई हत्या गर्ने माओवादी कार्यकर्ता र आदेश दिने नेतासमेतलाई कारवाही माग गर्दै बाँदरमुढे पीडित संघर्ष समितिले ५७ वटा उजुरी आयोगमा एकमुष्ट दर्ता गरेको थियो। स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय चितवनमा उजुरी दर्ता गराउँदा असुरक्षा महसुस गर्दै उनीहरुले आयोग केन्द्रीय कार्यालयमै उजुरी दिएका थिए।

बम विस्फोट गराउने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लागेका अनक मगर शान्ति समिति कार्यालय चितवनमा एमाओवादीका तर्फबाट सदस्य रहेको तथा स्थानीय कुनै पनि राजनीतिक दलले पीडितलाई सहयोग नगरेकाले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। घटनाको समय जिल्ला इन्चार्ज रहेका घनश्याम दाहाल शान्ति समिति सदस्य रहेकोमा आरोपित व्यक्तिलाई समितिमा राखिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सदस्य बनेका मगरमाथि त विस्फोट कार्यमै संलग्न भएको आरोप थियो।

पीडितको उजुरीमा एमाओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री भएका शक्ति बस्नेत, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत तत्कालीन नेतृत्व र चितवनका नेतालाई कारबाही माग गरिएको थियो।

पीडित भन्छन्–न्याय माग्नु पर्ने हामी आफैलाई विभाजित बनाइयो  
बाँदरमुढेमा घटनाका पीडितहरु हाल दुई भागमा विभाजित छन्। नेकपा र गैर नेकपा हुदै उनीहरु एक आपसमा लडिरहेका छन्। बाँदरमुढे संर्घष समितिका तत्कालीन पदाधिकारी अहिले दुई खेमामा विभाजित छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदार भएपछि यस्तो विभाजन देखिएको हो। तत्कालीन संर्घष समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी हाल निष्क्रिय छन्। 

दाहालले आफू विजयी भएमा बाँदरमुढे पीडितलाई न्याय दिने सहमति नै गरेका थिए। ‘बाँदरमुढे घटना चुनावी प्रलोभवनको शिकारमा परेको रहस्य अहिले खुल्दैछ ,’ अधिकारीले भने, ‘सवै  शक्तिको पुजारी हुने रहेछन। हिजो बोल्नेहरु आज शक्तिको प्रभावमा मौन बसेपछि यो मुद्दा ओझेलमा परेको छ।’ 

तत्कालीन पदाधिकारीहरु मुक्तीनाथ न्यौपाने, राधेश्याम भण्डारीलगायत अभियान्ताहरु दाहालको पक्षमा लागे। तर अहिले उनीहरुले पनि गल्ती  महशुस गरिरहेको दाबी अधिकारीको छ। ‘मुख्यकुरा हामीबीचमै एकता भाँडियो,’ उनी भन्छन्, ‘न्याय माग्न एकजुट हुनुपर्ने हामीलाई विभाजित गराइयो र पीडकहरुले न्याय नदिने प्रयास गरेका छन्।’  

तत्काल परिपूरण स्वीकार गराएर न्यायको माग निस्तेज गराउने दाउमा सरकार लागिरहेको उनको आरोप छ। ‘अहिले नै परिपूरण लिने की ५० वर्षपछि न्याय लिने भन्ने खालको हल्ला फैलाएर पीडितमाझ त्रास सिर्जना गर्ने काम अहिले भइरहेको  छ,’ उनले भने।